पुनःस्थापनापछि गत फागुन २३ गते यताका प्रतिनिधि सभाका ४ वटा बैठकमा विधेयकहरुले प्रवेश पाएका छैनन् । ‘विधेयक अधिवेशन’ भनेर समेत चिनिने प्रतिनिधि सभाको हिउँदे अधिवेशन यतिबेला ‘बेकामे’ ढङ्गले अघि बढेको सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुबैको आरोप छ । 

फागुन २३ यता प्रतिनिधि सभाका ४ वटा बैठक बसे पनि सुरुका २ वटा बैठकअघि कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक नै बस्न सकेन । पहिलो बैठकमै सरकारले जबर्जस्ती अध्यादेश प्रस्तुत गर्न खोजेको भन्दै सत्तापक्ष तथा प्रतिपक्षी दलबाट विरोध र अवरोध सिर्जना भयो ।

सरकारले ल्याएको विधेयकविरुद्ध नेपाली काँग्रेस, माओवादी केन्द्र तथा जनता समाजवादीले सङ्घीय संसद् सचिवालयमा विरोधको सूचनासमेत दर्ता गरिसकेका छन् । यो अधिवेशनको तेस्रो बैठकसम्म शोक प्रस्ताव पारित गर्ने काममा मात्रै अल्झिएको प्रतिनिधि सभा काम नभएर बेकामे अवस्थामा पुगेको भने हैन ।

यतिबेला प्रतिनिधि सभामा विभिन्न प्रक्रियामा पुगेका २८ विधेयक अलपत्र अवस्थामा छन् । यी मध्ये ११ विधेयक दर्ता मात्र भएर थन्किएका छन् भने ८ विधेयक सभामा प्रस्तुत मात्र भएर अघि बढ्न सकेको छैन ।

यस्तै लोक सेवा आयोग विधेयक, २०७५ प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएर राष्ट्रिय सभामा गएको छ भने राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर प्रतिनिधि सभा आएर विचार गर्न बाँकी २ विधेयक छन् । पास हुनका लागि अन्तिम चरणमा आइपुगेका बिरुवा संरक्षण (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७५, बीउ बिजन (दोस्रो संशोधन) विधेयक २०७५ पास गर्नका लागि प्रतिनिधि सभाको एउटै बैठक पर्याप्त हुने संसद् सचिवालयका कर्मचारी बताउँछन् ।

यस्तै १० वटा विधेयक विभिन्न संसदीय समितिमा विचाराधीन अवस्थामा छन् भने ४ वटा विधेयक संसदीय समितिबाट पारित भई त्यसबारेको प्रतिवेदन समेत पेश भइसकेको छ । यी विधेयक सदनको पूर्ण बैठकमा पेश गरेर दफावार छलफलपछि एकै दिनमा पास हुन सक्ने अवस्थामा रहेको संसद् सचिवालयको भनाइ छ ।

सरकारले ‘बिजनेस’ दिएन : काँग्रेस

विधेयक अघि बढाउनेबारे सरकारले अग्रसरता नदेखाएको नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँण बताउँछन् । रातोपाटीसँग कुरा गर्दै प्रमुख सचेतक खाँणले सरकारले प्रतिनिधि सभामा विधेयक अगाडि बढाउन नचाहेको कुरा स्पष्ट रूपमा देखिएको उल्लेख गरे । उनले सरकारले सभालाई बिजनेस पनि नदिने र प्रतिनिधि सभा प्रभावकारी भएन भनेर संसद्लाई असफल पार्न खोजेको आरोप लगाए ।

सरकारले ल्याएको संवैधानिक परिषदसम्बन्धी विधेयक असंवैधानिक भएकाले काँग्रेसले स्वीकार नगर्ने र एसिड आक्रमण, यौनजन्य हिंसाविरुद्धको अध्यादेश पास गर्न भने सकारात्मक भूमिका खेल्ने  कांग्रेस नेता खाँडले उल्लेख गरे । उनले भने, ‘सरकारले जारी अध्यादेशलाई फिर्ता लिने वा परिमार्जन गर्ने कुरामा गम्भीर बन्नुपर्छ ।’

प्रमुख सचेतक खाँणले अगाडि भने, ‘कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको छलफलमा सदनको बैठकमा दलका नेताहरुले बोल्ने प्रस्ताव गर्दा सरकार तयार थिएन, त्यसका लागि धेरै झक्झक्याउनुप-यो । अस्तिको बैठकमा बल्ल बोल्न पायौँ । सदनमा नयाँ विधेयक पनि ल्याउनुपर्ने हुन्छ, विचाराधीन विधेयकलाई पनि अगाडि बढाउनुपर्छ । सरकारले विधेयक अगाडि बढाउने कुरामा ध्यान दिइरहेको छैन । सरकारले यो अधिवेशनलाई विधेयक अधिवेशनकै रूपमा अगाडि बढाउन हाम्रो जोड छ ।’

संसदमा गम्भीर विषयमा छलफल गर्नुपर्नेमा सरकारले उल्टै बहाना निकालेर संसदलाई अगाडि बढाउन उत्सुकता नदेखाएको बताउँदै खाँडले संसदलाई गतिशील र प्रभावकारी बनाउनेतिर सरकार गम्भीर एवं उत्तरदायी नबनेको आरोप लगाए ।

सरकार बिजनेस दिन तयार छ : कानुनमन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठ

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठले सरकारले प्रतिनिधि सभालाई बिजनेस दिन सधैँ तयार रहेको बताएका छन् । प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापनापछि सुरु भएको बैठकमा केही असमझदारी भए पनि आगामी बैठक प्रभावकारी बनाउन सरकार तयार रहेको उनको भनाइ छ ।

रातोपाटीसँग कुरा गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले आफूले सभामुखसँग सदन कसरी अगाडि बढाउने भन्ने बारेमा छलफल गरेको बताउँदै सोमबार पनि अर्को बैठक बसेर छलफल गर्ने बताए । उनले सरकारले संसदलाई सहयोग गर्ने बताउँदै पहिलो बैठकमा एसिड आक्रमण विरुद्धको अध्यादेश, यौनजन्य हिंसा विरुद्धको अध्यादेश अगाडि बढाउनुपर्नेमा संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश सुरुमै पेश गर्न लगाएका कारण असमझदारी उत्पन्न भएको बताए । उनले भने– ‘अरू विधेयक पेश गरेर संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशपछि पेश गर्नुपर्ने थियो, उहाँहरुले पहिले त्यो विधेयक पेस गर्न लगाउँदा बेल घेराउ गर्नेसम्म भयो ।’

मन्त्री श्रेष्ठ अगाडि भन्छन्, ‘विधेयक पेश गर्न र बिजनेस दिन सरकार तयार छ । त्यसका लागि संसदीय समितिका सभापतिसँग छलफल गर्न सभामुखलाई भनेको थिएँ, उहाँले छलफल पनि गर्नुभएको छ । बिजनेस नदिने सरकारको कुनै मनसाय छैन ।’

मन्त्री श्रेष्ठले सरकारले गैरजिम्मेवार काम नगर्ने बताउँदै संसदलाई बिजनेस दिने उल्लेख गरे । उनले आफूले सभामुखलाई पनि प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर सल्लाह गरी अघि बढ्न सुझाव दिएको बताए । उनले भने, ‘हिजोका कुरा जे भयो भयो, अब सौहार्दपूर्ण रूपमा जानुपर्छ भनेर मैले सभामुखज्यूलाई पनि भनेको छु । सरकारले विधेयक अघि नबढाउने भन्ने कुरै हुँदैन । सरकारले पूर्ण सहयोग गर्छ ।’

प्रतिनिधि सभामा विधेयकको अवस्था

प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएर बसेका र अगाडि नबढेका ११ विधेयक छन् । जसमध्ये ४ वटा दर्ता विधेयक हालका लागि औचित्य सकिएको सूचीमा संसद् सचिवालयले राखेको छ । नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक अहिलेको अवस्थामा अघि बढ्ने कुनै सम्भावना नभएकाले औचित्य सकिएको अवस्थामा राखिएको हो ।

दर्ता मात्रै भएर थन्किएका विधेयकहरुमा शान्ति सुरक्षा विधेयक २०७५, राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको द्रुततर निर्माण तथा विकाससम्बन्धी विधेयक २०७५, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् विधेयक, २०७५, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७७, कर्जा सूचना विधेयक, २०७७ र पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७७ छन् ।

यस्तै, सभामा प्रस्तुत भएर मात्रै बसेका विधेयक ८ वटा छन् । यी विधेयकहरुमा सैनिक (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७६, मिडिया काउन्सिल विधेयक, २०७५, निकासी पैठारी (नियमन) विधेयक २०७६, प्रतिस्पर्धा प्रवद्र्धन तथा बजार संरक्षण (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७६, काठमाडौँ उपत्यका सार्वजनिक यातायात (व्यवस्थापन) प्राधिकरण विधेयक २०७६, नीति अनुष्ठान प्रतिष्ठान विधेयक २०७६, सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) विधेयक २०७७ र भन्सार विधेयक २०७७ रहेका छन् ।

यस्तै नेपाल विशेष सेवा विधेयक २०७६ माथि सैद्धान्तिक छलफल मात्र भएको छ । सो विधेयक सांसदहरुलाई अध्ययन तथा संशोधनका लागि वितरणसमेत गरिएको छैन ।

यस्तै सङ्घीय संसदमा १० वटा विधेयक विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ । जसमध्ये २ वटा विधेयक समितिबाट पास भएर प्रतिवेदन समेत बुझाइएको छ । सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक २०७५ र नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद् (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७६ को संसदीय समितिबाट पारित भएर प्रतिवेदनसमेत बुझाइको छ । प्रतिनिधि सभामा पेश गरेको एक दिनभित्रै यी विधेयक पास हुने गरी तयारी अवस्थामा रहेको संसद् सचिवालयले जनाएको छ ।

यस्तै सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधेयक २०७५ को पनि काम सकिएको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन विधेयक, २०७६, बैङ्क तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७६, नेपाल राष्ट्र बैङ्क (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७६, धितोपत्रसम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७६, कारागार विधेयक, २०७६, पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा परिषद् विधेयक, २०७६, नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद् (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७६ विचाराधीन अवस्थामा रहेका छन् ।

समितिबाट पास भएर प्रतिवेदन पेश भइसकेका विधेयक

विभिन्न संसदीय समितिबाट ४ विधेयक पारित भएर प्रतिवेदन पेश भइसके पनि प्रतिनिधि सभामा प्रवेश गराइएको छैन ।

नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७५, ज्येष्ठ नागरिक (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७५, खानेपानी तथा सरसफाइ विधेयक २०७५ र मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय विधेयक २०७६ रहेका छन् । यी विधेयक अन्तिम प्रक्रियामा पुगेकाले प्रतिनिधि सभाको एउटै बैठकबाटै पारित हुने अवस्थामा छन् ।

समितिबाट अघि बढेका विधेयकलाई सभामुखको सक्रियतामा अघि बढाउन सकिने राष्ट्रिय सभा सदस्य रामनारायण बिडारी बताउँछन् ।

हिउँदे अधिवेशनको समय घर्किँदै

आगामी जेठ १५ मा अर्को आर्थिक वर्षका लागि बजेट पेश गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ । त्यसअघि वैशाख मसान्तसम्ममा प्रि–बजेट अधिवेशन सक्नुपर्ने हुन्छ । वैशाखको दोस्रो सातादेखि प्रि–बजेट अधिवेशन अघि बढाउने हो भने त्यसयताको समय झन्डै एक महिनाको रहन्छ । यो बीचमा भटाभट विधेयकहरु अघि बढ्लान् भनेर अहिलेको अवस्थामा आस गर्न सक्ने अवस्था छैन ।

संसदमा विचाराधीन तथा संसदीय समितिबाट पारित भएका विधेयक अघि बढाउन सरकारभन्दा पनि सरकारी दलको बढी भूमिका रहने राष्ट्रिय सभा सदस्य रामनारायण बिडारी बताउँछन् ।

उनले रातोपाटीसँग भने– ‘समितिबाट प्रतिवेदन आएकोलाई सदनमा छलफल गरेर पास गरे भइहाल्यो । जुन हाउसमा छ, त्यसलाई समितिमा पठाउन पनि सकिन्छ । यी सबै काम गर्न सरकार आवश्यक छैन । तर, सरकारी दलको आवश्यक छ । सरकारी दलले यो हँदैन भन्यो भने हुँदैन । किनभने सरकारी दल त बहुमतमा हुन्छ । उसले किन पेश गरेको भन्ने प्रश्न आउँछ र उसले नमान्दा नमान्दै पेश गर्ने कुरा पनि रहेन । त्यसकारण सरकारले भन्दा पनि सरकारी दलमा पनि भर पर्छ । अहिले सरकारी दल नै संसदलाई प्रभावकारी बनाउन लागेको जस्तो मलाई अनुभूति छैन । मैले बाहिरबाट अध्ययन गर्दा त्यस्तो देख्छु ।’

संसदलाई काम गर्न पर्याप्त मात्रामा विधेयक भए पनि सरकार र संसद् सचिवालयको समन्वय नहुँदा दर्ता भएका र प्रक्रियामा रहेका विधेयक यो संसदको कार्यकालमा पारित गर्न कठिन हुने देखिएको छ ।

सांसद भन्छन्– हामीलाई बोल्न दिइयोस्

जननिर्वाचित प्रतिनिधि भएको हैसियतले जनताका पीडा, समस्या सदनमा राख्न नपाउँदा सांसदहरुलाई पनि छटपटी छ ।

नेपाली काँग्रेसकी सांसद डिला सङ्ग्रौला पन्तले भनिन्– ‘यो एक वर्षको अवधिमा जनताले धेरै पीडा, समस्या भोग्नुप-यो, महामारीको सामना गर्नुप¥यो, बाढी पहिरोको समस्या भोग्नुप-यो, हामीले जनताका कुरा सदनमा उठाउन पाएनौँ । जुन रूपमा संसद् प्रभावकारी हुनुपथ्र्यो, त्यसो हुन सकिरहेको छैन । हामीले बोल्न पाएनौँ ।’

यसैबीच, आइतबार प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले विभिन्न विषयगत संसदीय समितिका सभापतिसँग छलफल गरेका छन् । उनीहरुसँग विधेयकको अवस्था, संसदको काम कारवाहीका बारेमा छलफल गरेका हुन् ।