हेटौंडा । बागमती प्रदेशका सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले प्रदेशसभामा कानुन निर्माणको कामले प्राथमिकता पाउन नसकेको गुनासो गरेका छन् । मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आएपछि प्रदेशसभा बैठक बोलाउन आलटाल गरेको आरोप खेपिरहेका सभामुख श्रेष्ठले कानुन निर्माणमा प्रदेशसभा सदस्यहरुले नै चासो नदेखाएको आरोप लगाए ।

मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयको तेस्रो वार्षिकोत्सवका अवसरमा आयोजना गरिएको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै सभामुख श्रेष्ठले प्रदेशसभा सदस्यहरुको बेवास्ताका कारण कानुन निर्माणको काम प्राथमिकतामा नपरेको बताए ।

प्रदेशसभा सदस्यहरु विकासका फाइल बोक्नमा व्यस्त रहेकाले प्रदेशसभाले आवश्यक कानुन निर्माण गर्ने नसकेको उनको भनाइ थियो । उनले भने, ‘प्रदेशसभाको मुख्य काम कानुन बनाउनु हो । सबै विषय कानुनसँग जोडिएका छन् । सांसदहरुले चासो नदिँदा कानुन निर्माणको काम प्रभावित बनेको छ । सांसदहरु विकासको फाइल बोक्नमा व्यस्त रहेका कारण कानुन निर्माणको काममा ध्यान परेको छैन ।’

सभामुख श्रेष्ठका अनुसार प्रदेशसभाले अझै ३२ वटा कानुन निर्माण गर्न बाँकी छ । उनले प्रदेश सरकारविरुद्ध पर्ने मुद्दाको संख्या बढ्दै गएको टिप्पणीसमेत गरे । प्रदेश सरकारविरुद्ध परेका मुद्दाका कारण कतिपय कामसमेत रोकिएकाले सरोकारवाला पक्षले ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

मुख्य न्यायाधिवक्ता ओमप्रसाद थपलियाले प्रदेशसभाले निर्माण गरेको कानुनका बारेमा समीक्षा गर्नुपर्ने बेला भएको बताए । विविध समस्याका कारण प्रदेशसभाले बनाएको कानुन कार्यान्वयन तहमा निष्कृय रहेको भन्दै उनले यसबारेमा समीक्षा गर्न जरुरी देखिएको उनले बताए । सरकारले यस विषयको समीक्षा गर्नका लागि विषय विज्ञको टोली बनाएर आवश्यक अध्ययनसहितको विश्लेषण गर्नुपर्ने उनले बताए ।