काठमाडौं । समकालीन राजनीतिमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सबैजसो दल र नेताका लागि राजनीतिक मुद्दा उठाइदिने काम गर्दै आएका छन् । नेकपा एमालेका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नै पार्टीका विपक्षी समुहका लागि समेत अन्तरसंघर्षका मुद्दा सिर्जना गरिदिनेमात्र होइन, विपक्षी दलहरूका लागि पनि राजनीतिक एजेण्डा बन्ने विषयहरु खोतलेर सतहमा ल्याइदिने गरेका छन् ।

पछिल्लो समय ओलीमाथि निरंकुश, संघीयता विरोधी, संविधान विरोधी, अधिनायकवादका पक्षपाती, विधि–विधान अस्वीकार गर्नेलगायतका विभिन्न आरोप लाग्दै आएको छ । यीमध्ये कतिपय आरोप उनकै दलभित्रका असन्तुष्ट समूहले र कतिपय आरोप विपक्षी दलहरुले लगाउने गरेका छन् ।

यसका बाबजुद ओलीका कदमलाई विपक्षी दलहरुले रोक्न वा ओली नेतृत्वको सरकारको विकल्प खोज्ने सन्दर्भमा सफलता पाउन सकेका छैनन् ।

सबै एकातिर, ओली अर्कोतिर

गत पुस ५ गते प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा एकाएक विघटन गरिदिए । प्रतिनिधिसभा विघटनलाई सबैजसो राजनीतिक दलले विरोध गरे । त्यतिबेला ओलीकै दल ‘नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)’भित्र पनि प्रतिनिधिसभा विघटनबारे चर्को विरोध भयो ।

प्रतिनिधिसभा विघटनपछि नै उक्त दल दुई ध्रुवमा विभाजित भयो । नेकपाको एउटा धारलाई ओलीले नेतृत्व गरे भने अर्को धारलाई पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र माधवकुमार नेपालले संयुक्त रुपमा नेतृत्व गरे ।

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध नेपाली काँग्रेस, नेकपाकै प्रचण्ड–माधव नेतृत्वको धार र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले चर्को विरोध गरे । उनीहरुले छुट्टाछुट्टै रुपमा सडक संघर्षका कार्यक्रमसमेत गरे ।

तर फागुन ११ संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटन बदर गरेपछि नेपालको राजनीतिक कोर्सले अर्को मोड लियो । प्रधानमन्त्री ओलीमाथि राजीनामाका लागि नैतिक दबाब सिर्जना भयो । यद्यपि ओलीले त्यस्ता दबाबलाई बेवास्ता गरिरहे । बरु उल्टै, उनले आफूलाई संसदबाटै हटाउन चुनौतीसमेत दिए ।

प्रधानमन्त्री ओलीमा आफू सत्तामा कायम रहिरहने विश्वास देखिन्थ्यो, त्यो विश्वास उनमा अहिले पनि कायम छ । अहिले पनि नेपाली काँग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी मिलेको खण्डमा ओली नेतृत्वको सरकार ढल्ने अवस्था नभएको होइन तर विपक्षी तीन दलबीच गठबन्धन निर्माणमा ढिलाइ भइरहेका कारण ओलीको विकल्प अझै देखिएको छैन ।

जतिबेला प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन र निर्वाचन घोषणालाई लोकतान्त्रिक अभ्यास भनेर व्याख्या गर्दै आइरहेका थिए, काँग्रेस, तत्कालीन नेकपाकै अर्को पक्ष र जनता समाजवादी पार्टीले ओलीको कदमलाई ‘असंवैधानिक’, ‘लोकतन्त्रविरोधी’ र ‘अधिनायकवादी’ भन्ने गरेका थिए । उल्लेखनीय छ, आफ्नाविरुद्ध लगाइने यी तमाम आरोपहरू ओलीकै कार्यशैलीले सिर्जना गरिदिएको मात्र होइन, तिनमै टेकेर विभिन्न दलले संघर्षका कार्यक्रम पनि ल्याए ।

सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन बदर गरेपछि दलहरुबीच सत्ता स्वार्थका आ–आफ्ना प्राथमिकता उजागर हुन थाले, जसले गर्दा सत्ता समीकरणको खेलमा ओलीले पनि आफूलाई कायम राख्न सफल भए । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध एकस्वरले संघर्ष गरेका दलहरु प्रतिनिधिसभा विघटन बदर भएपछिको अवस्थामा सत्ता स्वार्थका लागि विभाजित मनस्थितिमा पुगेसँगै ओली पुनः खेलमा फर्किएकाहरुमा होइन, उनले तरल राजनीतिक अवस्थाको फाइदा उठाउँदै आफ्नो नेतृत्वको सरकारलाई नै निरन्तरता दिने खेल सुरु गरिसकेका छन् ।

जहिल्यै एक कदम अघि

वाकपटुताका धनी प्रधानमन्त्री ओली भाषणमा मात्र होइन, राजनीतिक खेलमा पनि अरुको तुलनामा जहिल्यै एक कदम अघि देखिने गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गर्दा धेरैका लागि उनको त्यो ‘स्टेप’ कल्पनाभन्दा पनि बाहिरको कुरा थियो । किनकि, सबैजसो दल संविधानमा प्रतिनिधिसभा विघटनको व्यवस्था नरहेकोमा ढुक्क थिए ।

सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध रिटहरु दायर भए । सुनुवाइ चल्यो । प्रतिनिधिसभा विघटनको पक्ष र विपक्षमा बहसहरू भए । त्यतिबेला विपक्षी दलहरु र ओलीकै दलभित्रका विरोधी खेमा सर्वोच्च अदालतले गर्ने फैसलाको प्रतीक्षामा बसे ।

तर, ओली भने सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गरेमा आफूले चाल्ने सम्भावित कदमको लेखाजोखा गर्नमा व्यस्त थिए । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमा संवैधानिक इजलासले फैसला गर्दा एक प्रकारले उनी विभिन्न विकल्पहरु खोजी गरिसकेर ढुक्कसँग बसेका थिए । जतिबेला संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटन बदर हुने फैसला सुनाइरहेको थियो, ओली आफ्नो जन्मदिन मनाउँदै बालुवाटारमा रमझम गरिरहेका थिए ।

सर्वोच्च अदालतले नेकपा विवादबारे गरेको फैसलापछि भने ओलीले झन् ठुलो राहत महसुस गरे । झण्डै तीन वर्षअघि तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच एकता भएर बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले अदालतको फैसलाअनुसार मान्यता नपाउने भएपछि नेकपाकै अर्को पक्षलाई नराम्रो झट्का लाग्यो तर ओली भने आफ्नो लागि अझ सहज राजनीतिक धरातल निर्माण भएकोमा खुशी देखिए ।

सर्वोच्च अदालतको फैसला लगत्तै उनका समर्थकले विभिन्न जिल्लामा नेकपा एमालेको साइनबोर्ड राख्दै पार्टी कार्यालय सजाउन थाले । त्यतिबेला नेकपाकै अर्को पक्ष भने अब कसरी अघि बढ्ने भन्नेबारे छलफलमा व्यस्त थियो ।

तत्कालीन नेकपामा रहेर ओलीलाई चुनौती दिँदै आएका प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाल जतिबेला आगामी रणनीतिबारे पेरिसडाँडामा बसेर छलफल गरिरहेका थिए, ओलीले भने नेकपा एमालेको राजनीतिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउने योजना बनाइरहेका थिए ।

माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनालसहितका पूर्वएमालेका नेताहरु सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि एमालेमै फर्कने निर्णयमा पुग्दा नपुग्दै ओलीले उनीहरुको बाटो थुनछेक गर्न भ्याइसकेका थिए । ओलीले एमालेको प्रदेश कमिटी, केन्द्रीय विभागहरुमा मनोनयनको निर्णय गर्दा माधव पक्ष भने एमालेको सम्पर्कमा पुगिसकेकै थिएन । अर्थात्, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल लगायत असन्तुष्ट पक्षको अनुपस्थितिमै ओलीले पार्टीमा जिम्मेवारी बाँडफाँट लगायतका आवश्यक संगठनात्मक निर्णय गरिसकेका थिए ।

विपक्षी दलहरुमाथि पनि ओली नै भारी

ओली आफ्नो दलभित्रको शक्ति संघर्षमा मात्र नभई विपक्षी दलहरूलाई पनि सत्ताको रेसमा आउन नदिन उत्तिकै सशक्त भूमिकामा देखिएका छन् ।

सर्वोच्च अदालतको फैसलाअनुसार नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी साविककै अवस्थामा फर्किएसँगै सत्ता समीकरणमा जनता समाजवादी पार्टीको भूमिका निर्णायक हुने देखिएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सडक संघर्ष भइरहँदा विपक्षी दलहरुले यस प्रकारको अवस्थाको परिकल्पना गर्न सकेकै थिएनन् । अझ भनौं, एमाले र माओवादी केन्द्र साविककै अवस्थामा फर्किएर क्रियाशील हुन सक्छन् भन्नेमा धेरैलाई विश्वास नै थिएन ।

सर्वोच्च अदालतले एमाले र माओवादी केन्द्रलाई साविककै अवस्थामा फर्काइदिएपछि अन्य दलहरु अब कसरी अघि बढ्ने भन्नेबारे आन्तरिक छलफलमा जुटिरहेको समयमा ओली भने जसपा नेपालको महत्त्वलाई बुझेर उसका नेताहरुसँग सम्पर्क गर्न व्यस्त थिए ।

ओलीको त्यही चातुर्यका कारण जसपा नेपाल अहिले सत्ताको हानथापमा हात बाँधेर बसेको छ । जसपा नेपालले ओलीबाट जति भागवण्डा पाउन सक्छ, अर्को गठबन्धनमा सामेल हुँदा त्यति भागवण्डा नपाउने अवस्था स्वाभाविक रुपमा देखिन्छ । किनकि, ओलीले नेतृत्व गर्ने गठबन्धनमा दुई दललाई सत्ताको भागवण्डा गर्दा हुन्छ भने अर्को गठबन्धनमा तीन दलबीच भागवण्डा गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ । यस्तो अवस्थामा स्वाभाविक रुपमा जसपाले ओलीसँगको साथबाट केही बढी मन्त्रालय पाउन सक्छ ।

हिजो प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सैद्धान्तिक रुपमा एकै ठाउँ रहेको दललाई समेत काँग्रेस र माओवादी केन्द्रले सत्ता सहकार्यका लागि जोगाउन पहल गरेनन् । अर्कोतिर ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन ‘असंवैधानिक’ भन्दै कुनै बेला आफ्नाविरुद्ध सडकमा उत्रिएको राजनीतिक शक्तिलाई समेत यति चाँडै हातमा लिन सफल हुँदै गएको देखिन्छ । यसले गर्दा प्रतिनिधिसभाबाट ओलीको विकल्प खोज्ने काँग्रेस, माओवादी केन्द्रको अभियानमा समेत नराम्रो धक्का लाग्नसक्ने अनुमान गरिँदैछ । गत वैशाखमा ओलीले ल्याएको एक अध्यादेशकै कारण सशंकित भएर हतारहतार पार्टी एकता गरेका तत्कालीन समाजवादी पार्टी र राजपा नेपाल (हाल जसपा नेपाल) फेरि ओलीकै कारण विभाजन भएमासमेत आश्चर्य मानिरहनु नपर्ने जानकारहरु बताउँछन् ।