२०७७ फागुन २३ गते राति दैलेख आठबिस नगरपालिका–३, निमाल बस्ने मानसिं बडवालकी श्रीमती सुकी बडवालले आफ्ना चार सन्तान (तीन छोरी एक छोरा)सहित कर्णाली नदीमा हामफालिन्  । भोलिपल्ट फागुन २४ गते अर्थात अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसका दिन चार जनाको लास भेटियो । उनले नदीमा चार सन्तानसहित आफूले किन नदीमा हाम फाल्नुपर्ने अवस्था आयो ?

पतिले दिनहुँ रक्सी सेवन गरी उनलाई मानसिक पीडा दिएका कारण बालबच्चासहित आत्महत्या गर्ने परिस्थिति आयो भन्ने सुनिन्छ । तर त्यसको अर्को मुख्य कारण भने गरिबी नै हो । जहाँ अभाव हुन्छ त्यहाँ झगडा, बैमनस्यता अवश्य हुन्छ । त्यही गरिबी, अभाव र मदिराको उन्मादबाट उत्पन्न झगडा उनको काल बन्न पुग्यो ।

यी महिला त प्रतिनिधि पात्र हुन्, जसले जीवनसँग सङ्घर्ष गर्ने कुनै आधार भेटिनन् । सुकीले त ज्यान फालिन् तर ज्यानै फाल्न नसकेका पीडा दबाएर बाँच्न बाध्य महिला नेपथ्यमा अनगिन्ती छन् । परिवारमा खुसी भए अभावमै पनि जिउन सहज हुन्छ भनिन्छ । बाँच्नका लागि खुसी मात्रै हैन गाँस, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा पनि आवश्यक हुन्छ । आदर्शले मात्रै बाँच्न सकिँदैन । देख्नेले भन्ने मात्र हुन्, हिम्मत हारेर आत्महत्या गरेर समस्या समाधान खोज्नु गलत हो । तर बाँच्ने उपाय खोजी गरिदिँदैनन् ।

गरिबीको चपेटामा परेका महिलाहरु आज पनि नदी किनारमा बालुवा चाल्ने, गिट्टी कुट्ने, बच्चा पिठ्युँमा बोकेर इँटाभट्टामा काम गरिरहेका छन् । दैनिक ज्यालादारी गरेर पेट पाल्ने महिलाहरु उल्लेख्य मात्रामा छन् ।

राजनीति गर्नेहरु श्रम शोषण विरुद्धका भाषण गर्छन् । आजसम्म धेरै सरकार फेरिए । वर्गका कुरा गरे । निकै आशा देखाए । तर खोला किनारमा बालुवा चाल्ने, गिटी कुट्ने महिलाले छुट्कारा पाएनन् । ती मजदुर महिलाको अवस्थामा केही परिवर्तन आएन ।

सरकार, अधिकारकर्मी, राजनीतिक दलहरु केही प्रतिशत शिक्षित, आर्थिक उपार्जनमा लागेका महिलाको तथ्याङ्क देखाएर सशक्तीकरण सफल भएको तथ्याङ्क देखाउँछन् । त्यसलाई देखाएर महिलाहरुको अवस्थामा परिवर्तन आएको, सबैले अधिकार प्राप्त गरे, उनीहरुको जीवनमा बदलाव आयो भन्छन् । श्रमिक महिलाको जीवनमा परिवर्तन आएको भए सुखीले आत्महत्या गर्नु किन पर्याे त ? ती तथ्याङ्कमा नदी किनारमा गिट्टी कुट्ने, कठोर परिश्रम गर्ने महिला समेटिएका छन् ? छन् भने फेरि पनि सुखीले आत्महत्या किन गरिन् ? छैनन् भने त्यो तथ्याङ्कमा ती परिश्रमी महिला थपिने कहिले ? नत्र  नारा किन लगाउनु ? यसतर्फ किन कसैको ध्यान पुगेन ? प्रश्न धेरै छन् । परिश्रम नगरी खान त कसैलाई पुग्दैन । वर्गीय नारा लगाउनेहरुले पनि यता ध्यान दिनुपर्ने हैन र ?

सुखीको घटनाले सरकारका तथ्याङ्कलाई मात खुवाएको छ । ती श्रमिक महिलाहरु आफ्नो श्रम सस्तोमा बेच्न बाध्य छन् । उनीहरुलाई न श्रमको मूल्य गर्ने अधिकार छ न त अधिकार नै प्रयोग गर्ने उचित ठाउँ छ । खोक्रा भाषणमा छाँटिएका र संविधानको धारामा लेखेर राखिएका अधिकार कहिले प्रयोग गर्न पाउने उनीहरुले ? यहाँ न्यायाधीश बन्न जति सजिलो छ नि त्यति नै कठिन उनीहरुको जीवन यापनमा छ । अधिकारका कुरा गर्ने, समृद्धिका कुरा गर्ने विद्वान्हरुले राष्ट्रपतिलाई देखाएर महिलाले अवसर नपाएका होइनन् भन्छन् । राष्ट्रपति त एकजना छिन् तर त्रिशूली किनार र इँटाभट्टामा कति महिला छन् ? ती महिलाको दैनिकी के छ ? भनेर कसैले हेरेको छैन ।

सरकार, प्रतिपक्ष भाषणमा मात्र उन्मुख छन् । चुनाव आएपछि मात्र ती गरिब महिलाका बारेमा सोधखोज गर्न थाल्छन् । उनीहरूका रगत र पसिनाले लतपतिएका हातले ड्याम ड्याम छाप लगाउँछन् । अनि मात्र नेताहरूले कुर्सी समात्न पाउँछन् । चुनावका बेला मिठामिठा भाषणका ललिपप खुवाउँछन् । चुनाव सकिएको भोलिपल्टबाट उनीहरुका बारेमा कहिल्यै सोच्दैनन् ।

ती कर्मठ महिलाले परिवारको बोझ बोकिदिने कोही हुँदैनन । उनीहरुको परिवारको जिम्मा अरु कसले लिन्छ त भनेर उल्टै तीखा वाण हानिन्छ । चुनावी परिणामपछि ती श्रमजीवीलाई हेर्ने दृष्टिकोण नै बदलिन्छ । ती भट्टा, नदी किनारतिर हेरिँदैन । हेरिन्छ त नदीमा छलाङ मार्दै गरेका -याफ्टिङलाई मात्र । तिनै श्रमजीवी महिलाको नेतृत्व गरेको भन्दै उनीहरुको भावनामाथि फुटबल खेल्दै सत्ताको मह चाट्न थाल्छन् । उनीहरुलाई दैनिक जीवनमा व्यहोर्नुपरेका बाधाहरुको मतलब नै हुँदैन ।

महिला उत्थानका निम्ति ल्याइएका नीति कहाँ, कुन दराजमा थन्किरहेका छन्, कसैलाई वास्ता नै छैन ।

महिला उत्थान, अधिकार, समृद्धिका लागि भनेर एक दुई महिलालाई समानुपातिकको कुर्सीमा राखिदिएपछि सबै महिला सशक्त हुन्छन् भन्ने भ्रममा बाँच्नेहरूले पिठ्युमा बच्चा बोकेर नदी किनार र भट्टामा कठोर परिश्रम गर्ने महिलाहरुको सङ्ख्या कति छ भन्ने नै थाहा छैन । एक दुई महिलालाई समानुपातिकको कुर्सीमा बसाएर हैन श्रमजीवी महिललाई आर्थिक उपार्जनका उपाय दिएर मात्र महिलाको उत्थान हुनेछ । गाउँगाउँका सिंहदरबार प्रवेश गरेका महिलाले पनि निम्न वर्गका महिलातिर अलि तिखा आँखाले हेर्न आवश्यक छ । पुरुष शासकहरुको सोच र परिवर्तित महिलाहरुको ध्यान श्रमजीवी महिलातर्फ जानुपर्छ । ३३ प्रतिशतमा परेर मात्रै महिलाको आमूल परिवर्तन हुने होइन । श्रमिक महिला उत्थानका लागि हजार उपाय देखाइएका छन् । तर ती उपलब्धि शून्य जस्तै छन् ।

आज गाउँगाउँका सिंहदरबारले महिला उत्थानका लागि भनेर बजेट छुट्याउँछन् । त्यो बजेटबाट कति उपलब्धि भएको छ, नियमन नै हुँदैन । भत्ता पचाउने काम मात्रै गर्छन् । क्षणिक आम्दानीलाई मात्रै महत्त्व दिइएको छ । दीर्घकालीन उपार्जनका लागि कार्यक्रम चलाइएको छैन । तालिम मात्र दिएर सशक्तीकरण हुँदैन भन्ने चेतना जाग्न आवश्यक छ ।

साँचै नै महिला उत्थान गर्ने हो भने उनीहरुका लागि गरिने कार्यक्रम लक्षित वर्गबाट उपेक्षित, कठोर परिश्रम गर्ने महिला माझ पुर्याउनुपर्छ । उनीहरुलाई दीर्घकालीन आयआर्जन लागि तालिम, अवसर, सहयोग हुनुपर्छ । सीप तथा रोजगारमूलक तालिममा सहभागी गराउनुपर्छ । सरल, सहज र कम लगानीमा प्रशस्त आयआर्जन हुने बाटो कोरिनुपर्छ । प्रशस्त आयआर्जनका कामा उत्साहित गर्नुपर्छ ।

सरल अर्थाेपार्जन गरी आत्मनिर्भर बनाउने भिजन तयार गर्नुपर्छ । महिला आर्थिक रूपमा मजबुत, आत्मनिर्भर हुन सकेमा सुकीले जसरी अमूल्य जीवन कर्णालीमा समाहित गराउनुपर्ने छैन । आर्थिक सशक्तीकरण भएमा हिंसा पनि कम हुनेछ ।

शिक्षा र चेतनाको अभावमा कयौँ परिवार रोगले ग्रस्त छन् । सबल नागरिक भयो भने मात्र घर, समाज अनि राष्ट्र सबल हुने हो । त्यसका लागि साक्षर अभियानले मात्रै कुनै तुक राख्दैन । सहज जीवनका लागि आवश्यक शिक्षा अनिवार्य छ ।

अब पनि अधिकारका कुरा नारा, जुलुसमा मात्रै सीमित राख्ने हो भने ती परिश्रमी  महिला सशक्त बन्न अर्काे शताब्दी लाग्नेछ । ती अधिकारका लागि सडकका नाराले दूरगामी लक्ष्य प्राप्ति हँुदैन । केही थान सबल महिलाका तथ्याङ्कले नेपथ्यका महिलालाई खिसिटिउरी गरेको छ ।

दिवसका दिन ब्यानर बोकेर मात्रै सबलीकरण हुँदैन । अब जुलुस, नारामा भन्दा पनि गाउँगाउँ, बस्तीबस्तीका शोषित पीडित महिलालाई चेतना जगाउने काम होस् ताकि आफ्नो जीवन आफै सपार्न सकून् । रक्सीको उन्मादले मात्तिएको लोग्नेको आशामा बाँच्न नपरोस् ।

आजका महिला आत्मनिर्भर बनुन् । त्यसका लागि दीर्घकालीन योजना बनुन् र लागू होस् ।  म एक्लै बाँच्न सक्छु, बालबच्चाको हेरचाह गर्न सक्छु भनेर कठोर परिश्रम गर्ने महिलाई दया मायाको होइन हौसला र अवसरको खाँचो छ । त्यो हौसला दिने काम सम्बन्धित निकायबाट हुनुपर्छ ।