काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्ष एमालेभित्र शक्ति संघर्षको मैदानमा आमनेसामने भएका छन् । यसअघि तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) मा ओली र नेपाल यसैगरी आमनेसामने भएर एक अर्काको आलोचना गर्दथे । तर त्यतिबेला पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले नेपाललाई साथ दिने गरेका थिए ।

तर गत फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) खारेज गर्दै नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रलाई साविककै अवस्थामा फर्काएपछि एमालेभित्र ओली र नेपाल आमनेसामने भएर कारवाही तथा समानान्तर कमिटी निर्माणको तहसम्म पुगेका छन् ।

पार्टीको हित विपरित काम गरेको भन्दै अध्यक्ष ओलीले केन्द्रीय समितिको बैठकबाट वरिष्ठ नेता नेपाल, नेताहरु भीम रावल, घनश्याम भुसाल र सुरेन्द्र पाण्डेलाई स्पष्टीकरण सोधेका छन् । यसले पार्टीभित्रको द्वन्द्वलाई झन् बढाएको छ ।

तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) मा जसरी विवादको सुरुवात भएको थियो, त्यस्तै विवाद एमालेमा सुरु भएको हो । तत्कालीन नेकपामा जसरी प्रचण्ड–माधव नेपाल समूह र ओली समूहको छुट्टा छुट्टै बैठक तथा भेला भइरहेका थिए, अहिले एमालेमा पनि त्यही अभ्यास सुरु भएको छ ।

एमाले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओलीले माधव समूहका नेताहरुलाई पदबाट हटाउँदै धमाधम कारवाही गरिरहेका छन् भने माधव नेपाल समूहले पनि लगातार बैठक राखेर समानान्तर कमिटी निर्माण गर्दै अगाडि बढिरहेको छ । चैत ५ गते सम्पन्न माधव समूहको राष्ट्रिय भेलाले प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा नमाग्ने तर पार्टीमा समानान्तर संरचना बनाउँदै अघि बढ्ने निर्णय गरेको थियो ।

नेकपा विवादबारे सर्वोच्च अदालतले फागुन २३ गते फैसला गर्दा तत्कालीन सत्तारुढ दल राजनीतिक रुपमा विभाजित भइसकेको थियो । त्यतिबेला नेकपाको एउटा पक्षलाई ओलीले र अर्को पक्षलाई प्रचण्ड–माधव पक्षले नेतृत्व गरेका थिए । सर्वोच्चको फैसलासँगै एमाले र माओवादी केन्द्र साविककै अवस्थामा फर्किएपछि फागुन २४ गते पेरिसडाँडामा प्रचण्ड र माधव नेपालबीच गम्भीर छलफल भयो । एमालेमै फर्कने निर्णयका साथ छुटिने बेला एमालेका वरिष्ठ नेता नेपालले भनेका थिए, ‘अब सबै तीतामीठा कुराहरु बिर्सेर एमालेमै फर्किन्छु ।’

प्रचण्डसँग रहेका एमालेका नेताहरु एमालेमै फर्किने निर्णय गरे पनि एमालेका ओली समूहले उनीहरुलाई स्वागत गर्ने इच्छा देखाएनन् । बरु माधव नेपाल पक्षका लागि धेरै दिनसम्म एमालेको ढोका बन्द रह्यो ।

एमालेका नेता सुरेन्द्र पाण्डेले भने, ‘नेकपाबाट एमाले र माओवादी छुट्टिएपछि आ–आफ्नो घर फर्किने बेला एमालेको तालाचाबी लिएर बसेकाहरुले त्यसलाई खोल्न मानेनन् । तैपनि हामी प्रतीक्षामा बस्यौँ तर उनीहरुले फागुन २८ गते गरेको निर्णयले हामीलाई झस्कायो । त्यसपछि हामीले पार्टीको राष्ट्रिय भेला आयोजना गरेर वास्तविकता जानकारी गराएका हौं ।’

सर्वोच्च अदालतको फैसला आएकै दिन अर्थात् फागुन २३ गते ओली समूहको संसदीय दलको बैठक बालुवाटारमा बसेको थियो तर त्यो बैठकमा माधव नेपाल समूहका सांसदलाई खबर गरिएन । माधव पक्षले आगामी रणनीतिको बारेमा छलफल गर्न फागुन २६ गते आफू निकट उपलब्ध केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलायो ।

त्यो बैठकमा अधिकांश केन्द्रीय सदस्यले एमाले पार्टीलाई संगठित गरेर अगाडि बढाउनुपर्ने र पार्टी विभाजन गर्न नहुने सुझाव दिएका थिए । संस्थापन पक्षले आफूहरुलाई किनारा लगाउन खोजेको महसुस गरी माधव पक्षले समानान्तर कमिटी गठन गरी संघर्षलाई जारी राख्ने निष्कर्ष निकालेको थियो ।

ओलीले फागुन २८ गते आफू निकट केन्द्रीय सदस्यहरुको भेला बोलाएर माधव समूहका प्रदेश इन्चार्ज तथा विभाग प्रमुखलाई जिम्मेवारीबाट हटाउनका साथै माओवादी केन्द्रबाट आएका २३ जनालाई केन्द्रीय समितिमा मनोनयन गरे ।

माधव नेपाल पक्षले त्यसको प्रत्युत्तरमा फागुन २९ गते आफू निकट केन्द्रीय सदस्यहरुको बैठक बोलाएर प्रदेशका इन्चार्ज तथा विभाग प्रमुखहरु हेरफेर गरिदिए । उनले पनि ओली समूहका नेताहरुलाई हटाएर आफ्ना निकटलाई मनोनयन गरे ।

माधव नेपाल पक्षले प्रधानमन्त्री ओली समूहबाट केन्द्रीय समिति बैठकको नाममा फागुन २८ गते गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न चैत १ गते निर्वाचन आयोगमा निवेदन दर्ता गरायो । त्यही दिन प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्ना निकट केन्द्रीय सदस्यहरुको भेला बालुवाटारमा राखे । माधव नेपाल पक्षबाट निर्वाचन आयोगमा दर्ता गराएको पत्र र २९ गते सो पक्षले गरेको निर्णयलाई नमान्ने निर्णय ओली समूहले ग¥यो ।

यसरी दुई पक्षबीच द्वन्द्व चलिरहँदा प्रधानमन्त्री ओलीले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई छलफलका लागि बालुवाटार बोलाए । तर नेता नेपालले बालुवाटारमा गएर भेट्न अस्वीकार गरेपछि चैत २ गते एमालेको केन्द्रीय कार्यालय धुम्बाराहीमा प्रधानमन्त्री ओली र माधवकुमार नेपालबीच दोस्रो तहका केही नेताको उपस्थितिमा भेटघाट एवं छलफल भयो । दुवै पक्ष आ–आफ्नो अडानमा रहेका कारण उक्त छलफलले कुनै निकास निकाल्न सकेन ।

यसबीच प्रधानमन्त्री ओलीले चैत ३ गते बालुवाटारमा चियापान कार्यक्रम आयोजना गरेका थिए । सो कार्यक्रममा माधव नेपाल समूहलाई बोलाइएन । बरु त्यो बैठकबाट माधवकुमार नेपाललाई राष्ट्रिय भेला स्थगित गर्न आग्रह गरेका थिए । तर माधव पक्षले प्रधानमन्त्री ओलीलाई समेत भेलामा सहभागी हुन र अध्यक्षका हैसियतमा भेलाको नेतृत्व गर्न सुझाव दियो । तर न प्रधानमन्त्री ओली उक्त भेलामा सहभागी हुन गए, न त ओलीको आग्रहअनुसार नै माधव पक्षले सो भेला स्थगित ग¥यो ।

यसबीचमा माधव पक्षले चैत ४ र ५ गते अगुवा कार्यकर्ता भेला आयोजना ग¥यो । राष्ट्रिय भेलामा माधवकुमार नेपालले भनेका थिए, ‘एमाले पार्टी विभाजनका लागि भेला गरिएको होइन, एकताको लागि भेला गरिएको हो तर ओली सुध्रिनुपर्छ । पार्टीमा गरेका गैरवैधानिक निर्णयहरु फिर्ता लिनुपर्छ ।’

५ गते माधव नेपाल समूहको राष्ट्रिय भेला चलिरहेको बेला प्रधानमन्त्री ओलीले बालुवाटारमा संसदीय दलको बैठक बोलाएका थिए । त्यो बैठकमा माधव नेपाल समूहका कोही पनि सांसद गएनन् । राष्ट्रिय भेलामा व्यस्त रहेको कारण संसदीय दलको बैठकमा नगएको माधव नेपाल समूहका नेता योगेश भट्टराईले प्रस्ट पारेका थिए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले चैत ७ गते पनि संसदीय दल तथा केन्द्रीय समितिको बैठक राखे । उनले बालुवाटारमा संसदीय दल र केन्द्रीय समितिको बैठक सञ्चालन गरिरहँदा माधव नेपाल भने आफ्नो समूहका युवा संघ नेपालले आयोजना गरेको राष्ट्रिय भेलामा भाषण गर्दै थिए ।

त्यो भेलामा माधव नेपालले भनेका थिए, ‘हामीले प्रधानमन्त्री अ‍ोलीसँग एकताको हात अगाडि बढाउन चाहन्छौं । ओलीसँग ४८/४९ वर्षको पुरानो सम्बन्ध छ, त्यो सम्बन्ध त्यतिकै कहाँ समाप्त हुन्छ र !’

माधव नेपाल यता ओलीसँग २०७५ जेठ ३ गतेभन्दा पहिलाको अवस्थामा फर्कौं भन्दै पार्टी एकता तथा आपसी सम्बन्ध बढाउने कुरा गर्दै थिए भने उता ओली भने बालुवाटारमा माधवकुमार नेपाल लगायत चारजना नेतामाथि कारवाहीको निर्णय गर्दै थिए । त्यतिमात्र होइन, त्यो दिनको बैठकमा ओलीले संसदीय दलको विधान संशोधन गरी सम्पूर्ण अधिकार आफूमा लिए । यहाँसम्म कि समानुपातिक सांसद हटाउने अधिकार पनि उनले आफूमै सीमित राखे । त्यतिमात्र होइन, केन्द्रीय समितिको बैठकबाट केन्द्रीय समिति भंग गरी महाधिवेशन आयोजक समिति पनि उनले बनाए ।