काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)नेपालले चैत ५ गतेका लागि बोलाइएको कार्यकारिणी समितिमा प्रस्तुत गर्न वर्तमान परिस्थिति र पार्टीको कार्यदिशासम्बन्धी राजनीतिक प्रस्ताव तयार गरिएको थियो । 

बैठकमा प्रस्तुत गर्न ८ पृष्ठ लामो सो प्रस्ताव जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले तयार पारेका थिए । सो बैठकमा प्रस्तुत हुनुअघि उक्त प्रस्ताव पदाधिकारी बैठकमा पेस गरिएको थियो । प्रस्तावमाथि छलफल हुँदा जसपा नेपालका अर्का अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोले त्यसलाई अस्वीकार गरेका थिए ।

उनीहरुका अनुसार सो प्रस्तावमा माओवादी केन्द्र तथा त्यसका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र नेपाली काँग्रेस तथा त्यसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई चोख्याइएको छ भने एमाले तथा त्यसका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि सम्पूर्ण दोष थुपारिएको छ । 

मधेसको माग पूरा नहुनु र अहिलेको अवस्था सिर्जना हुनुमा प्रधानमन्त्री ओलीमात्र होइन, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड र काँग्रेस सभापति देउवा पनि त्यतिकै दोषी रहेको अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र नेता राजेन्द्र महतोको दावी छ । 

अध्यक्ष यादवले तयार पारेको प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘संसद विघटनका बेला हाम्रो पार्टीले सबैभन्दा अग्रमोर्चामा उभिएर असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र प्रतिगमनको विरुद्ध संघर्ष गरेको थियो भने नेपाली काँग्रेस, नेकपाको दाहाल–नेपाल समूह पनि विस्तारै सडकमा आएका थिए । देशमा प्रतिगमनका खतरा अझै टरिसकेको छैन, त्यसैले अहिलेको राजनीतिक संकटको निकासका लागि पनि यिनै दलहरुबीच सहकार्य हुनु आवश्यक छ ।’

मधेस जनविद्रोह लगायत उत्पीडित समुदायको आन्दोलनमा ती दलहरुले खेलेको भूमिका तथा आफूहरुले संविधान संशोधनका सम्बन्धमा विगतमा व्यवस्थापिका संसदमा गरेको सहकार्यहरू नै त्यसका लागि आधार रहेको सो प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘संविधानको दोस्रो संशोधनको प्रस्तावमा अत्याधिक बहुमत प्राप्त भयो तर दुईतिहाइ नपुग्दा पारित हुन सकेन । त्यतिबेला नेपाल काँग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रसँग सहकार्य भएको थियो, अहिले परिस्थिति फेरिएका छन्, हामीले विगतको समीक्षा र नयाँ आधारहरूको खोजी गर्नु पर्दछ । देशमा प्रतिगमनका खतरा अझै जीवित छ ।’

प्रतिगमनकारी शक्तिलाई परास्त गर्ने र संविधान संशोधन, रेशम चौधरीको रिहाइ लगायतका विषयमा सकारात्मक हुनसक्ने शक्तिहरूसँग नै नयाँ परिस्थितिमा सहकार्य गर्नुपर्ने प्रस्तावमा उल्लेख छ । ‘हाम्रो हात खुट्टा बाँधेर सहमति हुन सक्दैन । त्यसैले पार्टीले वार्ताको ढोका खुला गरेको हो,’ प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘यस्तो अवस्थामा जसपाले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउनका लागि पहलकदमी लिनु पर्दछ ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले जसपा नेपालसँग सहकार्यका लागि प्रस्ताव गरेको भन्दै उक्त प्रस्तावमा आफूहरुले पनि यसलाई रेशम चौधरी लगायत मधेस आन्दोलन र थरूहट आन्दोलनका सम्पूर्ण राजबन्दी रिहाइ तथा झुठा मुद्दा खारेजीका लागि अवसरको रुपमा उपयोग गरेको उल्लेख छ ।
तर विगतमा संविधान संशोधनका लागि लगेको संविधान संशोधनसम्बन्धी प्रस्ताव, त्यसरी नै संघीय समाजवादी फोरमसँग भएको दुई बुँदे सम्झौताको कार्यान्वयनमा विश्वासघात तथा हालसम्म आफूहरुले दर्ता गरेको गैरसरकारी विधेयकलाई छलफलमा ल्याउन समेत अनिच्छुक रहेको परिप्रेक्ष्यमा यसलाई शंकाको लाभको रुपमा हेर्नुपर्ने राजनीतिक प्रस्तावमा भनिएको छ ।

सत्ता समीकरण निर्माणमा काँग्रेस हालसम्म ‘पर्ख र हेर’को नीतिमा रहेको अध्यक्ष यादवले तयार पारेको राजनीतिक प्रस्तावमा उल्लेख छ । जसपाको दावी अनुसार काँग्रेसले वर्तमान सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावको पहल गर्ने सम्भावना छ तर हालसम्म त्यसका लागि उसले गम्भीरतापूर्वक अग्रसरता लिएको छैन । माओवादी केन्द्र अदालतको निर्णयपछि पुनः क्रियाशील हुने क्रममा रहे पनि सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिएको र संसद पुनःस्थापनापछि ओली सरकारको सत्ता संकट टार्ने अस्त्रको रुपमा मात्र वार्तालाई प्रयोग हुने खतराबाट सतर्क रहनुपर्ने सो प्रस्तावमा उल्लेख छ ।

ओली नेतृत्वको सरकारले प्रदेशहरूलाई बाइपास गरी केन्द्रको मातहत स्थानीय तहलाई राखेर प्रदेशलाई पङ्गु बनाउने कसरत गरेको आरोप पनि लगाइएको छ । ‘आदिवासी जनजाति, मधेशी, शिल्पी, दलित, थारु र मुस्लिम समुदाय आदिले पाइरहेको समावेशी कोटा सकेसम्म हटाउने र नसके घटाउन जालसाजी गरे,’ प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘बहुधार्मिक मुलुकमा संघीय शासनको एउटा आधार धर्मनिरपेक्षता हो तर अहिले धर्मनिरपेक्षताको अपव्याख्या मात्र होइन, त्यसलाई खारेज गर्ने षड्यन्त्र समेत गरिरहेको छ ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले विघटन गरेको संसद २०७७ फागुन ११ गते संवैधानिक इजलाशको फैसलापछि प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना भए पनि प्रधानमन्त्री ओलीले आफैले विघटन गरेको संसद पुनर्स्थापना हुँदा पनि राजीनामा नदिएर अझै टिक्न सकिन्छ कि भनेर विभिन्न हतकण्डाहरु अपनाइरहेको आरोप सो राजनीतिक प्रस्तावमा लगाइएको छ ।

स्वेच्छाचारी ढंगले अधिनायकवादी शैलीमा शासन चलाउने, विधिको शासन नमान्ने र नीति नमान्नेहरु कहिल्यै नैतिक नहुने उल्लेख गर्दै प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘चरा नाङ्गै हिँड्छ तर लाज हुँदैन, ओली पनि नाङ्गै भएका छन् तर लाज छैन ।’