काठमाडौं । नेकपा एमालेभित्रको विवाद चर्कंदै गएका बेला अध्यक्ष तथा संसदीय दलको नेता समेत रहेका केपी शर्मा ओलीले बिहीबार एकपक्षीय ढंगले एमाले संसदीय बोर्ड गठन गर्नुका साथै दलको विधान संशोधन गर्न तीन सदस्यीय कार्यदल समेत गठन गरे ।

विधानको संशोधित मस्यौदा तयार पार्न गठन गरेको कार्यदलमा प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराई, पूर्व कानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङ र राष्ट्रियसभा सदस्य विमला राई पौडेल छन् । कार्यदलले शनिबार बस्ने संसदीय दलको बैठकमा संशोधित विधानको मस्यौदा पेश गर्ने जनाइएको छ ।

सामान्यतया, संसदीय दलको विधान तयार पारेपछि सोही विधानअनुसार संसदीय दलका अन्य काम कारवाही अघि बढाइनुपर्ने हो । तर एमाले अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले विधान संशोधनका लागि कार्यदल गठन गर्नु र संशोधन एवं परिमार्जन गर्न आवश्यक रहेको विधानमै टेकेर बोर्ड गठनका लागि किन चटारो गरे भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रुपमा उठेको छ ।

किनकि, तीन दिनमात्र कुरेको भए ओलीसँग संसदीय दलको नयाँ विधान नै हुन्थ्यो र सोही विधानअनुसार उनले बोर्ड गठन गर्न सक्थे । विधान संशोधन नै नगरी वा विधान संशोधनका लागि लाग्ने तीन दिनको समयसमेत कुर्न नसकी ओलीले बोर्ड गठनमा चटारो गर्नुलाई कतिपयले एमालेकै माधव–खनाल पक्षमाथि कारवाही गर्ने चटारोका रुपमा पनि व्याख्या गरेका छन् ।

सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकता घोषणा भएको झण्डै तीन वर्षपछि २०७७ साल फागुन २३ गते एकीकृत दललाई मान्यता दिएन । दुवै पार्टी २०७५ जेठ ३ अघिको अवस्थामा फर्किएसँगै एमालेलाई संसदीय दलको विधान आवश्यक परेको हो । मुलुक संघीय संरचनामा गइसकेको अवस्थामा एमालेले संघीय संरचना अघिकै विधानमा टेकेर बोर्ड गठनको निर्णय गरेको हो । यद्यपि, बोर्ड गठनसम्बन्धी प्रावधानमा खासै फेरबदलको सम्भावना छैन ।

एमाले संसदीय दलको विधान नै नभएको अवस्थामा पुरानो विधानमा टेकेर संसदीय दलको बोर्ड गठन गरिएको भन्दै माधव–झलनाथ पक्षका नेताहरुले आश्चर्य व्यक्त गरेका छन् । 

त्यसो त ओलीले संसदीय बोर्डमा माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल समेतलाई समेटेका छन् । तर बोर्डमा उनीहरुको उपस्थिति ‘देखावटी’का लागिमात्र राखिएको हो भन्नेबारे धेरैले राम्ररी बुझिसकेका छन् । किनकि, संसदीय अभ्यासमा संसदीय दलको नेता, त्यसमाथि पनि पार्टीकै अध्यक्षले आफूखुशी गठन गरेको बोर्डले नेतृत्वकै हितको रक्षा गर्नेमा दुईमत छैन ।

यस्तो अवस्थामा ओलीले एकलौटी संसदीय बोर्ड गठन गरेर फरक मत राख्नेहरुमाथि ‘एक्सन’ लिने तयारी गरेको भन्दै माधव–झलनाथ पक्ष सशंकित बनेको छ । 

‘पार्टीमै विवाद छ । त्यो विवाद नमिल्दासम्म सहज ढंगले पार्टी अघि बढ्ने सम्भावना छैन । यस्तो बेला दलका नेतासमेत रहेका प्रधानमन्त्रीले एकलौटी बोर्ड गठन गर्नु, त्यो पनि विधान नबन्दै । यो भनेको फरक विचार राख्नेहरुलाई म ठेगान लाउँछु है भन्ने संकेत हो’, माधव नेपाल पक्षका सांसद विरोध खतिवडाको भनाइ छ । 

ओलीले आफ्नो अनुकुल हुनेगरी सम्पूर्ण कुराको निर्णय गर्दै गएको जिकिर गर्दै उनले सबैकुरा भताभुङ्ग पारेको आरोप पनि लगाए । ‘बहस, छलफल केही नगरी प्रधानमन्त्रीले धेरै कुराको निर्णय गर्दै आउनुभएको छ । बोर्ड गठन त उदाहरणमात्रै हो,’ उनले भने, ‘आफ्नो सुविधाअनुसार निर्णय गर्नकै लागि बोर्ड गठन गरिएको हुन सक्छ । आवश्यक पर्दा अर्को पक्षलाई कारवाही गर्ने तयारी अनुसार यी सबै काम गरिएको हो ।’

ओली पक्षका नेता तथा विधान संशोधन कार्यदलका सदस्य शेरबहादुर तामाङले एमालेको २०७२ सालको संसदीय दलको विधानको आधारमा नयाँ विधान तयार गर्न लागिएको बताए । 

‘पछिल्लो चुनावपछि पार्टी एकता भएकाले एमालेलाई संसदीय दलको विधान आवश्यक थिएन । अहिले सर्वोच्चको फैसलाले एमाले ब्युँतिएसँगै संसदीय दलको विधान आवश्यक प¥यो,’ उनले भने, ‘त्यही कारण विधान संशोधन गर्न लागिएको हो ।’

उनले शनिबार बस्ने संसदीय दलको बैठकमा विधान मस्यौदा पेश गर्ने रातोपाटीलाई बताए । माधव नेपाल–झलनाथ खनाल पक्षका सांसद कृष्णभक्त पोखरेल विधान तयार भएपछि मात्रै संसदीय बोर्ड गठन गर्नुपर्ने भए पनि त्यसो नगरिएको बताउँछन् ।

‘सामान्यतया विधान बनेपछि बोर्ड गठन हुनुपर्ने हो । तर एमालेको हालको संसदीय दल आइसकेपछि दलको विधान बनेको जस्तो मलाई लाग्दैन,’ पोखरेलले भने । बिहीबार बसेको दलको बैठकले गठन गरेको २४ सदस्यीय बोर्डमा अधिकांश सदस्य ओली पक्षका छन् । 

२४ सदस्यमध्ये बोर्डमा बरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र माधव नेपालबाहेक २२ जना सदस्य ओली पक्षकै छन् । यस्तो अवस्थामा ओलीले बोर्डबाट निर्णय गराएर जुनसुकै सांसदलाई कारवाहीको डण्डा बर्साउन सक्नेछन् । कुनै पनि सांसदले पार्टी अनुशासन उल्लंघन गरेर कारवाही अगाडि बढाउनु परेमा बोर्डले निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ ।

एमाले विवाद भइरहेका बेला नेता तथा सांसदहरु विभाजित बनेपछि एकले अर्को पक्षको चर्को विरोध गर्दै गुटगत भेला र कार्यक्रमलाई तीव्र तुल्याएका छन् ।