काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भएको एक महिना हुन लाग्दा पनि मुलुकले राजनीतिक निकासको बाटो पहिल्याउन सकेको छैन । सत्ता जोगाउने प्रधानमन्त्री केपी ओलीको कसरत र नयाँ सरकार निर्माण गर्ने प्रमुख प्रतिपक्षी काँग्रेसको रणनीतिले मुर्तरुप पाउँदा यस्तो आएका आएको देखिन्छ ।

यसका पछाडि काँग्रेस दृढताका साथ नयाँ सरकार गठनका लागि नलागेको नसकेको गुनासो सुनिन्छ । यतिबेला काँग्रेसभित्रै सभापति शेरबहादुर देउवाको उदासीनताप्रति रोष प्रकट हुन थालेको छ । यता माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)को एउटा पक्षलाई देउवाको उदासीनता निको लागेको छैन । तर सत्ता राजनीतिको निर्णायक केन्द्रमा रहेको विपक्षी जसपा सर्तसहित दुबै पक्षसँग डिल गरिरहेको छ ।

जसपामा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव वर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीको विकल्प खोज्नुपर्नेमा दृढ देखिएका छन् भने अर्को अध्यक्ष महन्थ ठाकुर आफ्ना माग सम्बोधन गरिए ओलीलाई पनि साथ दिन राजी देखिन्छन् ।

जसपा एक मतका साथ प्रस्तुत नहुन्जेल ओली सरकारको निरन्तरता र नयाँ सरकार गठनको चित्र बन्न सकेको छैन । जसकारण सत्ता समर्थक नेकपा माओवादी केन्द्रलाई समर्थन फिर्ता लिन र काँग्रेसलाई अविश्वासको प्रस्ताव अगाडि बढाउन हच्काएको छ । 

जसपामा देखाइदिएको दुई धारका कारण ओली इतर गठबन्धनको सरकार बनाउन तीव्र रुपमा संवाद अगाडि बढाएका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले समर्थन फिर्ता लिने निर्णय उठाउन नसकेको बुझिएको छ ।

प्रचण्डले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनापछि जसपा नेताहरुसँग दुई चरण छलफल गरेपनि परिणाम आउन सकेको छैन । औपचारिक समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता हुन्छ । ओली इतरको गठबन्धनमा बहुमत ग्यारेन्टी गरेर मात्र माओवादी समर्थन फिर्ता लिने तयारीमा छ ।

यता काँग्रेसमा आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउने कुरामा पार्टीभित्र एक मत भएपनि जसपाको पूर्ण साथ पाउने कुरामा सभापति शेरबहादुर देउवा विश्वस्त हुन सकेको पाइँदैन । किन भने वैकल्पिक गठबन्धनका लागि ३२ सांसद (दुई निलम्बित बाहेक) रहेका जसपाको सग्लो समर्थन आवश्यक हुन्छ ।

तर १ सय २० (एक निधनबाहेक) सांसद रहेका ओलीका लागि सरकार टिकाउन १८ सांसद मात्रै भए पनि पुग्छ । त्यसका लागि सके सग्लो जसपाको समर्थन लिने, नसकेमा फुटाएर भए पनि वैकल्पिक गठबन्धन बनाउन नदिने ओलीको रणनीति देखिन्छ । सोही अनुसार जसपाको महन्थ पक्षसँग ओलीले संवाद अगाडि बढाइरहेका छन् ।

सोही रणनीति अनुसार ओली तीन प्रस्ताव राखेको रातोपाटीसँगको कुराकानीमा ठाकुरले खुलासा गरेका थिए । ओलीले 'पहिलो, सरकारमा आउनुहोस्, मिलेर जाउँला । दोस्रो, सरकारमा आउन चाहनुहुन्न भने बाहिरैबाट हामीलाई समर्थन गर्नुहोस् । त्यो पनि भएन भने तपाईं अरूसँग पनि नजानुहोस् । तटस्थ बस्नुहोस् चुनावमा जाउला' भनेर प्रस्ताव राखेको ठाकुरको भनाइ थियो ।

यो पनि...

‘मलाई ओलीजीले तीनवटा प्रस्ताव गर्नुभएको छ’

 

---

 

 पार्टीमा ओली सरकारलाई साथ दिँदा विभाजन आउने अवस्था आए तटस्थ​  बसेर निर्वाचनमा जान आफूहरु तयार हुनपर्ने ठाकुरको मत छ । यता मंगलबार आयोजना गरेको पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू सहितको सर्वदलीय बैठकमा ओलीले फेरि पनि प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर मुलुकलाई निर्वाचनतिर लैजाने संकेत गरेका थिए ।

अन्य राजनीतिक दलका नेताले प्रतिवाद गरेपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्रीको भनाइको बचाउ गरेकी थिइन् । काँग्रेसका, माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय जनमोर्चाले ठाडै प्रतिवाद गरेका थिए   । तर जसपाका नेताहरू मौन रहे । जसलाई अर्थपूर्ण रुपमा लिइएको छ ।

त्यसैले प्रतिनिधिसभामा ६३ सांसद (२ जना  निलम्बित) रहेको काँग्रेसले जसपाको संस्थागत निर्णयको प्रतिक्षा गरिरहेको छ । अर्कातिर काँग्रेस एक्लैले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने अवस्था छैन । जसपाले साथ दिए आफू तयार रहेको काँग्रेसको भनाइ छ ।

नेपाली काँग्रेसका सांसद मिनेन्द्र रिजालले केपी ओलीको विकल्पको लागि नेपाली काँग्रेसभित्र एकमत रहेको बताए । सत्ता समीकरणका लागि जनता समाजवादी पार्टीको भूमिका महत्वपूर्ण हुने भएकाले जसपा काँग्रेस नेतृत्वमा सरकार बनाउन तयार भए काँग्रेस तयार रहेको रिजालको भनाइ छ ।

उनले भने, ‘जसपाको निर्णय महत्वपूर्ण छ । उहाँहरु जुन बेला काँग्रेस नेतृत्वको सरकार बनाउन तयार हुनुहुन्छ हामी तयार छौँ । अबको परिस्थितिलाई व्यवस्थापन गरेर मुलुकलाई अगाडि लिएर जाने काम नेपाली काँग्रेसको नेतृत्वमा मात्रै सम्भव छ ।’

तर जनता समाजवादी पार्टीका सांसद लक्ष्मणलाल कर्णले जसपाका बन्दीहरु रिहाइ, मुद्दा फिर्ता र संविधान संशोधनको माग पुरा गर्नेलाई समर्थन गर्ने बताए । उनले भने, ‘जसले हाम्रो मागलाई सम्बोधन गर्छ । जसले हाम्रो बन्दी रिहाइ गर्छ । मुद्दा फिर्ता गर्छ । संविधान संशोधन गर्छ हामी त्यसलाई समर्थन गर्छौँ त्यो बाहेक हाम्रो कुनै एजेण्डा छैन ।’

मुद्दा सम्बोधन भए ओलीलाई पनि साथ दिन सकिने उनको भनाइ थियो । उनले भने, 'नेपाली काँग्रेस, एमाले, माओवादी यी जति सरकार चलाउने पार्टीले हामीमाथि गोली चलाउने हुन् । त्यसैले जसले हाम्रो मागलाई सम्बोधन गर्छ हामी त्यसैलाई समर्थन गर्छौं । हामी हाम्रो एजेन्डासँग प्रेम गर्छौं । ओली, देउवा र प्रचण्ड कसैसँग पनि हाम्रो नराम्रो छैन ।'

काँग्रेस र माओवादी केन्द्रसँग आफूहरुले कहिले पनि गठबन्धन नगरेको उनको भनाइ छ । उनले भने, 'हाम्रो मुद्दा केपी ओलीले सम्बोधन गरे उहाँलाई किन समर्थन गर्ने ? हाम्रो मुद्दालाई समर्थन र सम्बोधन गरिदिनुहुन्छ भने केपी ओलीका विरुद्धमा हामी जाँदैनौं ।'

ओलीसँग मिल्न नैतिकता छैन भन्ने प्रश्नमा उनले भने, 'ओलीको नैतिकता नहेर्ने हाम्रो हेर्ने ? नेपाली काँग्रेसले राजाको विरुद्धमा यत्रो ठूलो आन्दोलन गर्यो । पछि राजासहितको शासन लाएन ? कसैको नैतिकता सोध्नु हुन्न हाम्रो मात्र सोध्नुहुन्छ । हाम्रो नैतिकता हाम्रा मागमा बाँधिएको छ अन्यमा छैन । अहिलेसम्म माओवादीले समर्थन फिर्ता  लिएको छैन । नैतिकताको प्रश्न उठाउने ? ओलीको नैतिकता भएन भन्ने माओवादीले ओलीको सरकारबाट समर्थन फिर्ता नलिने त्यो नैतिकता हो ?' 

तर नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद राम कार्कीले जसपाले देशलाई प्रतिगमनतिर लान खोज्ने प्रधानमन्त्री ओलीलाई समर्थन नगर्ने विश्वास व्यक्त गरे । उनले भने, ‘हिजो संविधान संशोधनको प्रस्ताव ल्याउँदा त्यसको विरोध कसले ग¥यो, त्यसको विपक्षमा को उभियो, यो कुरो यति चाडै बिर्सिने जसपाका नेताहरुले ? जसपाका नेताहरुले त्यो बिर्सेको बहाना गर्नुहुन्छ भने दीर्घकालिन राजनीतिमा त्यसको हिसाबकिताब स्वभाविक रुपमा राम्रो हुँदैन । हामीलाई के विश्वास छ भने जसपा यदि परिवर्तनको पक्षमा छ भने जसपाले प्रतिगमनतिर देशलाई लैजान खोज्ने प्रधानमन्त्रीलाई समर्थन गरेर आफ्नो बाँकी राजनीतिको हत्या आफैँ गर्ने छैन ।’

सांसद कार्कीले जसपाले प्रधानमन्त्री ओलीलाई समर्थन गरे जसपाको राजनीतिक भविष्य राम्रो नहुने पनि बताए । यता सत्तासीन नेकपा (एमाले) संसदीय दलका उप–नेता सुवासचन्द्र नेम्वाङले सरकार संविधानको मुल्य र मान्यता बमोजिम अगाडि बढ्ने बताए ।

नेम्वाङले सरकार संविधानले स्थापित गरेका मूल्य र मान्यता बमोजिम अगाडि बढ्नका लागि दृढ रहेको जिकिर गरे । हालसम्म नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिएकोले विश्वासको मत फिर्ता लिएपछि पनि सरकार संविधान बमोजिम नै अगाडि बढ्ने उनको भनाइ छ ।

उनले भने, ‘अहिले सरकार जुन आधारमा उभिएको छ । त्यो आधार अहिले विभाजित भएको छ तर विभाजन पश्चातको जुन दल छ त्यो दलले आफ्नो विश्वासको मत फिर्ता गरिसकेको अवस्था छैन । त्यसैले जबसम्म विश्वासको मत फिर्ता हुँदैन तबसम्म सरकारलाई विश्वास प्राप्त भएको मानिन्छ, र सरकार रहन्छ ।’

विश्वासको मत फिर्ता लिएपछि सरकार संविधान बमोजिम अगाडि बढ्ने उनले बताए । नेम्वाङले भने, 'अहिलेको सरकार प्रधानमन्त्री केपी ओली संविधान बमोजिम स्थापित मुल्य र मान्यता बमोजिम अगाडी बढ्नका लागि दृढ हुनुहुन्छ ।’