सुर्खेत । यतिबेला कर्णाली प्रदेश सरकार ढाल्ने र बचाउने सम्बन्धमा चलखेल भइरहेको छ । मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही नेतृत्वको सरकारलाई ढाल्ने र आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउने योजनामा नेकपा एमालेको एउटा पक्ष क्रियाशील देखिन्छ भने एमालेकै अर्को पक्षले वर्तमान सरकारलाई जोगाइरहने दिशामा भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ ।

४० सदस्यीय प्रदेशसभामा एमालेका २०, माओवादी केन्द्रका १३, नेपाली काँग्रेसका ६ र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका एक सांसद छन् । एमालेका २० मध्ये पनि आधाजसो सांसद माधवकुमार नेपाल पक्षका छन् । माओवादी केन्द्र नेतृत्वको सरकारलाई ओली पक्षले समर्थन फिर्ता लिएको घोषणा गरेलगत्तै माधव पक्षले समर्थन कायम रहेको घोषणा गरेको छ ।

केपी पक्षधर नेता यामलाल कँडेलले प्रदेश सरकारलाई बिदा गर्ने रणनीति निकै अघिदेखि बनाएका भए पनि उनी सफल हुन सकिरहेका छैनन् । सरकार ढाल्ने यो उनको दोस्रो प्रयास हो । तर, यो पटक पनि कँडेललाई धक्का लाग्न सक्ने देखिन्छ । 

कँडेलले बुधबार एमालेका १० जना सांसदहरुलाई सहभागी गराएर संसदीय दलको बैठकबाट सरकारप्रतिको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरे । तर, एमालेभित्रै माधव नेपाल पक्षले भने कँडेललाई साथ दिएन । कँडेल पक्षधरले निर्णय गरेको केही बेरमै माधव पक्षले कँडेल पक्षले गरेको निर्णयको प्रतिवाद गर्नुका साथै सरकारलाई आफ्नो समर्थन कायम रहेको दावी ग¥यो । 

एमालेभित्र द्वन्द्व चर्किएको समयमा मुख्यमन्त्री शाहीले आफुसँग स्पष्ट बहुमत रहेको दावीसहित राजीनामा नदिने प्रस्ट पारिसकेका छन् । ‘मसँग २२ जना सांसद हुनुहुन्छ । मैले किन राजीनामा दिने ?’ मुख्यमन्त्री शाहीको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो । 

अहिले एमालेको माधव नेपाल समूहका ९ जना र माओवादी केन्द्रका १३ जना (एक जना एमालेमा गएका) सांसदको समेत आफूलाई समर्थन रहेको मुख्यमन्त्रीको भनाइ छ । एमालेको एक समूहले समर्थन फिर्ता लिने बुधबारको कदमलाई ‘गुटको निर्णय’ भनेर एमालेकै अर्को समूहले प्रतिवाद गरिरहेको अवस्थामा प्रदेश सरकारको भविष्य के होला भन्नेबारे यसै भन्न सकिने अवस्था छैन ।

मुख्यमन्त्री शाहीले आवश्यक परको खण्डमा उचित समयमा संसदबाट विश्वासको मत लिन सक्ने संकेत पनि गरेका छन् । यद्यपि एमाले भित्रकै किचलो किनारा नलाग्दा सरकार ढल्ने सम्भावना टर्ने आँकलन गरिएको छ ।

एमाले सांसदलाई कारवाहीको धम्की दिँदै ओली पक्ष

ओली पक्षका सांसद गुलाबजङ्ग शाह संसदीय संरचनामा बहुमतको सरकार निर्माण गर्नका लागि २१ जना सांसदको समर्थन चाहिनेमा एमालेसँगै २० सांसद रहेको उल्लेख गर्दै १३ जना सांसद रहेको दलले सरकारको नेतृत्व गर्ने विषय आफैमा अशोभनीय भएको बताउँछन् ।

‘सरकार बन्नका लागि न्युनतम २१ जना सांसद चाहिन्छ भनेपछि सरकार बन्ने र ढल्केबारे तपाईहरु आफै विश्लेषण गर्नुस् न,’ उनले भने । तर एमालेकै करिब ५० प्रतिशत सांसदले सरकारलाई समर्थन गरिरहेको तथ्यलाई भने उनले उपेक्षा गरे । उनले भने, ‘एमाले संसदीय दलले गरेको निर्णयलाई औपचारिक रुपमा प्रदेश प्रमुख र सभामुख समक्ष जानकारी गराई सकेपछि त्यो सरकार बहुमतको भयो कि अल्पमतको ?’

उनले आफ्नै पार्टीका बागी सांसदहरुलाई धम्की दिँदै भने, ‘संसदीय दलको निर्णय नमान्ने सदस्यहरुले के भोग्नु पर्छ, त्यो हामीलाई थाहा छ ।’  शाहले चैत ५ गतेदेखि प्रदेश सरकारले गरेका कुनै पनि काम मान्य नहुने बताए । उनले भने, ‘सरकार अल्पमतमा परिसक्यो, ३० दिनभित्र संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार राजीनामा दिनुपर्छ कि मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ ।’

माधव पक्षबाट ओली पक्षमा लागेकी सांसद पद्मा खड्का भने सरकार प्रक्रियागत ढंगले फेरबदल हुने बताउँछिन् । ‘पार्टीको आधिकारिक संसदीय दलले आफ्नो प्रक्रिया अघि बढाउँछ,’ उनले भनिन्, ‘तर, मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुभयो भने सरकार सुरक्षित हुन्छ, लिन सक्नुभएन भने सरकार ढल्छ ।’

माधव नेपाल पक्ष भन्छ– सरकार ढल्दैन

ओली पक्षले सरकार ढाल्ने कदम चालिरहेको बेला माधव नेपाल पक्षले भने सरकार नढल्ने दावी गरेको छ । माधव पक्षधर नेता तथा सांसद अमरबहादुर थापाले ओली पक्षले गरेको निर्णय कानुनी रुपमा मान्य नहुने बताउँछन् । ‘वैधानिक ढंगले निर्णय त हुनुपर्‍यो नि । पार्टीको निर्णय हुनुपर्‍यो, संसदीय दलको बैठकमा एउटा पक्ष नै अनुपस्थित छ, कसरी सरकार ढल्छ ?’ उनले भने । 

उनले आफूहरुमाथि कारवाही हुने भन्ने धम्की हाँस्यास्पद रहेको बताए । ‘कारवाही गर्ने अधिकार उहाँहरुमा छ कि छैन, बैठकमा गणपूरक संख्या पुगेको छ कि छैन भन्ने पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘गणपूरक संख्याका लागि ११ जना पुग्नुपर्ने होइन ? कँडेल पक्षले गरेको निर्णय विधि र कानूनसम्मत छैन ।’

थापाका अनुसार तत्काल मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था छैन । उनले प्रश्न गरे, ‘३३ जना सांसदको समर्थनसहित निर्वाचित भएको मुख्यमन्त्री १० जनाले हाम्रो समर्थन छैन भन्दैमा कसरी अल्पमतमा पर्छ ?’  एमाले सांसद कुर्मराज शाहीले पनि प्रदेश सरकार तत्काल नढल्ने दावी गरे ।

‘तपाईको संसदीय दलले त समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गर्‍यो नि ?’ भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘केको संसदीय दल ? एमाले संसदीय दलको विधान, नियमावली बन्नुपरेन ? विधान र नियमावली विना नै कसरी आधिकारिक र वैधानिक हुन्छ ?’ उनले संसदीय दलको बैठकले सुरुमा विधि, विधान बनाउनुपर्ने, त्यसपछि सो विधि र विधानमा टेकेर आवश्यक निर्णय गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

सरकार पक्ष के भन्छ ?

प्रदेशसभामा माओवादी केन्द्र संसदीय दलकी प्रमुख सचेतक सीता नेपालीले एमालेभित्र नै एकमत नभएको बताइन् । ‘एउटा पक्षले सरकारलाई समर्थन गरेको छ, एउटा पक्षले फिर्ता लिएको छ,’ उनले भनिन्, ‘उहाँहरु (एमाले) एक भएको अवस्थामा सरकार संकटमा पर्ने देखिए पनि एमालेभित्रै एकमत नभएको अवस्थामा अहिले सरकारमाथि कुनै प्रकारको संकट हामी देखिरहेका छैनौं ।’

उनले सरकारलाई स्थायित्व दिनका लागि विभिन्न उपायहरु रहेको पनि प्रस्ट पारिन् । ‘संसदीय प्रक्रियाअनुसार हामीसँग विभिन्न स्टेप छन्,’ उनले भनिन्, ‘हामी त्यो अनुसार अघि बढ्न सक्ने अवस्था आउन पनि सक्छ ।’