काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी नेपालले सत्ता साझेदारीका लागि रेशम चौधरीको रिहाइलाई सर्त बनाए पनि पार्टीभित्रको किचलोका कारण अन्योल बढ्न थालेको छ । टीकापुर घटनाका मुख्य दोषी रेशम चौधरी हाल जेलमा छन् । सत्ता समीकरणमा निर्णयक भूमिका निर्वाह गर्ने अवस्थामा पुगेको जसपा नेपालले चौधरीको रिहाइलाई वार्ताको बटमलाइन नै बनाएको छ । तर बिहीबार पार्टीमा भएको छलफलले अब केहीदिन उनको रिहाइको सम्भावना टरेको बताइन्छ ।

सत्ता साझेदारीका लागि नेकपा एमालेलाई रोज्ने कि नेकपा माओवादी केन्द्र र नेपाली काँग्रेसलाई रोज्ने भन्ने विवादले रेशम चौधरीको रिहाइको मुद्दा ओझेलमा परेको छ । रेशम चौधरीको रिहाइका लागि जसपाले गठन गरेको वार्ता समितिका सदस्यसमेत रहेका पार्टी कार्यकारिणी समितिका सदस्य लक्ष्मणलाल कर्णले विगतको तुलनामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली यसपटक सकारात्मक रहेको र मागहरु पूरा गर्नेमा आफू विश्वस्त रहेको बताए ।

‘रेशम चौधरीको रिहाइका लागि के के कानुनी प्रावधान छ, त्यसको बारेमा अध्ययन भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘मलाई विश्वास छ उहाँलाई छाडिने छ, वार्ता अझै जारी छ, चाँडै नै यो विषय टुङ्गिन्छ ।’ सरकारको तर्फबाट रेशम चौधरीलाई रिहा गर्ने प्रकृया सुरु भइरहेको उनले बताए ।

बिहीबार जसपा नेपालले गरेको निर्णयले रेशम चौधरीको रिहाइमा केही दिन ढिला हुने संकेत गरेको सन्दर्भमा सोधिएको प्रश्नमा केन्द्रित हुँदै उनले भने, ‘त्यस्तो होइन, रेशम चौधरीलाई छाड्ने कुरामा बिहीबारको निर्णयले केही फरक पार्दैन ।’

तर प्रधानमन्त्री ओली जसपाले आफ्नो नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गर्ने विश्वास नदिलाएसम्म रेशम चौधरीलाई छाड्ने पक्षमा नरहेको स्रोतले जनाएको छ । रेशम चौधरीलाई रिहा गरेपछि जसपा नेपालले आफूलाई समर्थन नगर्ने हो कि भन्ने आशंका प्रधानमन्त्री ओलीमा कायम रहेको स्रोत बताउँछ । त्यसैले उनी जसपा नेपालबाट त्यसको ग्यारेन्टी खोजिरहेका छन् ।

यता, जसपा नेपाल पनि प्रधानमन्त्री ओलीले रेशम चौधरीलाई छाडेपछि मात्र अरु प्रकृया अगाडि बढाउने पक्षमा रहेको बुझिएको छ । ‘यदि त्यसो हो भने रेशम चौधरी रिहाइमा समस्या हुन सक्छ,’ जसपा नेपालका एक नेताले भने, ‘डा.बाबुराम भट्टराई, उपेन्द्र यादवलगायतका नेताहरु प्रधानमन्त्री ओलीलाई समर्थन गर्ने पक्षमा हुनुहुन्न । बरु तटस्थ बस्ने तर ओलीलाई समर्थन नगर्ने पक्षमा उहाँहरु रहनु भएको कारण रेशम चौधरीको रिहाइमा ब्रेक लाग्ने सम्भावना बढ्दै गएको हो ।’

जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले प्रधानमन्त्री ओलीसँग सहकार्य गर्नु भनेको लोकतन्त्रलाई धरापमा पार्नु जस्तै हुने बताए । उनले संसद् विघटनको विपक्षमा रहेका शक्तिहरू मिलेर देशलाई निकास दिनुपर्ने पक्षमा आफूहरु रहेको बताए । उनले जसपा नेपालले उठाएको माग पूरा गर्न प्रधानमन्त्री ओली तयार रहेको सुनिएको तर ती माग पूरा गर्न कसले रोकेको छ भन्ने प्रश्नसमेत गरे । उनले भने, ‘सरकारले रेशम चौधरी लगायतलाई रिहाइ गरोस् न, किन र के कारणले रिहाइ हुन सकेको छैन ?’

जसपा नेपालकै एक थरीले रेशम चौधरीको रिहाइलाई सत्ताको भर्‍याङ बनाउन खोजेका छन् । रेशम चौधरीलाई रिहा गराएपछि सरकारमा जान पाइन्छ भनेर सो पक्ष हतारमा देखिएको छ । जसपा नेपालले अहिले सत्ता साझेदारीका लागि रेशम चौधरीको रिहाइलाई प्रमुख सर्त बनाएको छ । जसपा नेपालबाट प्रधानमन्त्री ओलीसँग वार्ता गर्न गएका नेताहरुले रेशम चौधरीको रिहाइपछि मात्र आफूहरुलाई सत्ता गठबन्धनमा सहभागी हुन बाटो खुल्ने तर्क गरेका छन् ।

रेशम चौधरीलाई रिहा गराएपछि मधेशमा पनि माहोल तयार हुन्छ र त्यस्तो बेला सरकारमा गएमा नकारात्मक टिप्पणी हुँदैन भन्ने जसपा नेपालका एकथरी नेताहरुको बुझाइ छ । टीकापुर राजबन्दी रिहाइ अभियानका संयोजक सुरेन्द्र चौधरीले सत्तासँग रेशम चौधरीको मोलमोलाई गर्नु नै गलत भएको बताउँछन् । सत्ता पक्षले अहिले पनि आफूलाई सहयोग गरेमा रेशम चौधरीलाई रिहा गर्ने, सहयोग नगरे रिहा पनि नगर्ने सोच राख्नु नै थारु प्रतिको गलत सोचाइ रहेको उनको भनाइ छ ।