पछिल्ला आर्थिक वर्षहरुमा पुँजीगत बजेट खर्च जीडीपीको ६ देखि साढे ७ प्रतिशत भइरहेको छ । यसको अर्थ अहिले कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जीडीपी) को आकार ३९ खर्ब ४३ अर्ब रहेको छ । त्यसको ६ देखि साढे ७ प्रतिशत भन्नाले न्यूनतम २ खर्ब ३६ अर्बदेखि अधिकतम २ खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँ हो । यो खर्च प्रवृति आवश्यकताभन्दा न्यून रहेको पूर्वाधार विज्ञ कमल पाण्डेले बताए ।

सरकार र निजी क्षेत्रले गरेका विभिन्न अध्ययनले दीगो विकास लक्ष्य, सरकारले राखेको २५ वर्षे दीर्घकालिन लक्ष्य पूरा गर्न पूँजीगत खर्च जीडीपीको १२ देखि १५ प्रतिशत गर्नुपर्ने देखाएको छ । यो वार्षिक न्यूनतम ४ खर्ब ७३ अर्बदेखि ५ खर्ब ९१ अर्ब रुपैयाँ हो । ‘पुँजीगत खर्चमध्ये ७० प्रतिशत पूर्वाधार (सडक, खानेपानी, ऊर्जा, शहरीकरण र सञ्चार) क्षेत्रमा प्रयोग हुने गरेको छ,’ उनले भने ।

तर, सन २०१/१३ को तुलनामा २०१७/१८ मा सुधार हुँदै गएको तथ्याङ्कले देखाएको छ । पूर्वाधारमा विनियोजित रकममध्ये ७० देखि ८० प्रतिशत मात्र खर्च हुने गरेको छ । पछिल्ला वर्षहरुमा यही प्रवृत्तिमा खर्च भइरहेको पूर्वाधार विज्ञ कमल पाण्डेले जानकारी दिए ।

पूर्वाधार क्षेत्रले अपेक्षित प्राथमिकता नपाएको विज्ञहरुको भनाइ

नेपालमा पूर्वाधारमा उच्च सम्भावना भए पनि न्यून लगानी भइरहेको विज्ञहरुले बताएका छन ।  नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) र पोलिसी आन्ट्रपे्रनर इन्क (पीइआइ) ले संयुक्त रुपमा आयोजना गरेको नीति संवादको पहिलो श्रृखंलामा पूर्व सचिव कृष्ण ज्ञवालीले पूर्वाधार आयोजनाको सुशासनमा सुधार नगरी आयोजना निर्माणमा सुधार नहुने बताए । ‘नेपालमा आयोजनाको सुशासन अत्यन्त दुर्बल रहेको छ,’ उनले भने । त्यस्तै, खरिद प्रक्रिया र खरिद ज्ञानको अभावले पनि आयोजना समस्यामा पर्ने गरेको उनको भनाइ छ ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयकी डिन प्राडा कुशुम शाक्यले नेपालको अर्थतन्त्रको आधार नै पूर्वाधार भएकोमा जोड दिइन् । ‘सरकारले पूर्वाधार आयोजनाको प्राथमिकिकरण र बजेट विनियोजनलाई प्रभावकारी बनाउन नसक्दा समस्या भइरहेको छ,’ उनले भनिन् । विनियोजित बजेट खर्च भयो भएन भन्ने जाँच गर्ने र प्रभावकारी बनाउने काम नभएको उनको भनाइ छ । आयोजनालाई जनसंख्याको घनत्वलाई हेरेर पनि राख्नुपर्नेमा शाक्यको जोड छ ।

तर, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको सहरी विकास समितिका सभापति मीनमान श्रेष्ठले भने अनुगमन गर्ने निकाय धेरै हुँदा काम हुन नसकेको बताए । ‘त्यस्तै, विकास आयोजनाको ठेक्कामा अग्रिम भुक्तानी दिने नियम खारेज गर्नुपर्छ,’ उनले भने । पूर्वाधार आयोजना बुट (निर्माण, स्वामित्व ग्रहण, सञ्चालन र हस्तान्तरण) मोडेलमा निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

नेपाल उद्योग परिसंघका उपाध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले सार्वजनिक निजी साझेदारी नीति आएपनि ऐन र नियमावली नआएको गुनासो गरे । ‘नीतिगत स्पष्टता र नाफा नभएसम्म निजी क्षेत्र पूर्वाधार लगानीमा आउदैन’ उनले भने । अब स्वदेशी क्षमता बृद्धिमा ध्यान दिनुपर्ने बताए ।

सहरी विकास विज्ञ सरिता श्रेष्ठ मास्केले पूर्वाधार निर्माण गर्नुपूर्व सबैले स्वामित्व लिनेगरी योजना बनाउनुपर्नेमा जोड दिइन् । ‘राजनीतिक नेतृत्वको दवाबमा होइन, प्रक्रियामा रहेर काम गर्ने संस्कार विकास गर्नुपर्छ,’ उनले भनिन् ।

अर्थ मन्त्रालयका योजना अनुगमन तथा मूल्यांकन महाशाखा प्रमुख सुमन दाहालले पूर्वाधार आयोजनाको अनुगमनमा न्यून अनुगमन हुँदा पनि समस्या आएको बताए । ‘त्यस्तै, निजी क्षेत्र र सरकारबीच विश्वासको अभावले पनि कतिपय समस्या आएको देखिन्छ’ उनले भने । योजना बैंक बनाएर काम गर्ने प्रक्रिया थालिएको भए पनि अझै प्रभावकारी हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले पूर्वाधार विकास सरकारको प्राथमिकता बाहिर रहेको बताए ।  समयमै सम्पन्न हुने आयोजनामा पनि न्यून बजेट राख्दा वर्षौंसम्म त्यो आयोजना सम्पन्न नहुन नसकेको उनको भनाइ छ । ‘यसबाहेक न्यून बोलपत्र, महँगो निर्माण सामाग्री, निर्माण सामाग्रीको अभाव, समयमा काम गरेपनि बजेट प्राप्त नहुने समस्या रहेको छ,’ उनले भने ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणकी पूर्व उपकार्यकारी निर्देशक शान्तिलक्ष्मी शाक्यले स्वायत्त निकायहरुमा पनि मन्त्रालयहरूको दबाब र प्रभाव पर्ने र काममा अंकुश लगाउँदा पूर्वाधार आयोजना सबैभन्दा बढी प्रभावित भइरहेको बताइन् । त्यस्तै, विद्युत नियमन आयोगकी सदस्य भगीरथी ज्ञवालीले राजनीतिक हस्तक्षेप र सुशासनको अभावले धेरै निकायलाई अघि बढ्न रोकिरहेको बताइन् । ‘कतिपय अवस्थामा नीतिगत परिवर्तन गर्न धम्कीसमेत आउने गरेको छ,’ उनले भनिन् ।