सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रथम पञ्चवर्षीय योजना सार्वजनिक योजना सार्वजनिक गरेको छ ।  ‘समृद्धि र सुखको सिर्जना’ भन्ने नाराका साथ आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ देखि आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ सम्मको प्रथम पञ्चवर्षीय योजना सार्वजनिक गरिएको हो । 

बिहीबार आयोगले एक कार्यक्रम गरेर नै योजना सार्वजनिक गरेको हो  ।  पञ्चवर्षीय योजनामा  हाल रहेका  हरेक सुचकहरुलाई अबको पाँच बर्ष भित्र परिर्वतन गरिने लक्ष्य लिइएको छ ।  

आयोगले तयार पारेको प्रथम पञ्चवर्षीय योजना भित्र प्रतिव्यक्ति आय पाँच वर्षमा ११४७ अमेरिकी डलर पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको छ । कर्णालीमा हाल प्रतिव्यक्ति आय ६०६ अमेरिकी डलर रहेकोमा त्यसलाई पाँच वर्ष भित्र ११४७ रुपैयाँ अमेरिकी डलर पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको हो । 

जो की अबको २५ वर्षभित्र १० हजार अमेरिकी डलर बार्षिक प्रतिव्यक्ति आय पुर्‍याउने लक्ष्य छ । त्यसका लागि आयोगले कर्णालीको जल, जमिन र जडीबुटीको सदुपयोगलाई जोड दिएको आयोगका उपाध्यक्ष डा.सर्वराज खड्काले बताए । ‘अहिले कर्णालीको आर्थिक वृद्धिदर ५.७ प्रतिशत रहेको छ । 

प्रथम पञ्चवर्षीय योजना भित्र १४.९ प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य राखेका छौं । त्यस्तै, कृषि क्षेत्रमा हाल औसत वृद्धिदर ४.४ प्रतिशत रहेको छ । त्यसलाई बढाएर ११.१ प्रतिशत हुनेछ । उद्योगको औसत बृद्धिदर ९.६ प्रतिशत रहेमा ३२.२ प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य राखेका छौं ।’ 

उनले भने,‘सेवा क्षेत्रमा औसत बृद्धिदर हाल ५.४ प्रतिशत रहेको छ । त्यसलाई पाँच वर्षमा १०.७ प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको छौं ।’ कर्णालीको अर्थतन्त्रमा क्षेत्रगत योगदानमा बृद्धि गर्ने लक्ष्य राखिएको उपाध्यक्ष डा.खड्काले जानकारी दिए । ‘कर्णालीको कृषि क्षेत्रमा योगदान ३२.९ प्रतिशतबाट २८.४ प्रतिशत पु¥याउने, उद्योगमा १३.८ योगदानबाट २८ प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको छ,’ उनले भने, ‘सेवा क्षेत्रको योगदानमा पनि हाल ५३.३ रहेको त्यसलाई झारेर ४३.६ प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको छ ।’

त्यस्तै, कर्णाली प्रदेश निरपेक्ष गरिवीको रेखामुनी रहेको २८.९ प्रतिशत रहेको त्यसलाई पाँच भित्र १८ प्रतिशतमा झार्ने र बहुआयामिक गरिबीको रेखामुनी रहेका ५१.२ प्रतिशतबाट घटाएर २५ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य प्रथम पञ्चवर्षीय योजनामा राखिएको छ । 

प्रथम पञ्चवर्षीय योजनामा कर्णाली कुल ग्राहस्थमा वृद्धि गर्ने राखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा ५.७ प्रतिशत रु. ११९.२६ अर्ब रहेको त्यसलाई द्रुत विकासका लागि प्रत्येक वर्ष आर्थिक वृद्धिदर बढाएर पञ्चवर्षीयको अन्तिम आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ मा कुल गार्थस्थ्य उत्पादनमा १८.८ प्रतिशत बृद्धि गरेर रु. २४ १०१ करोड पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको छ । 

कर्णालीको समग्र आर्थिक विकासका लागि लक्ष्यमा पुग्नका लागि प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाको अवधिमा कुल रु. ५ खर्ब २१ अर्ब ४७ करोडस्थिर पूँजी लगानी आवश्यक रहेको र योजना अवधिमा कृषि ९७ अर्ब १५ करोड, उद्योग क्षेत्रमा २ खर्ब ३५ अर्ब ८१ करोड, सेवा क्षेत्रमा १ खर्ब ८८ खर्ब ५१ करोड लगानी आवश्यक रहेको आयोगका सदस्य डा.दीपेन्द्र रोकायाले जानकारी दिए । ‘यसका लागि सार्वजनिक क्षेत्रबाट ५३.६६ प्रतिशत, नीजि क्षेत्रबाट ४२.६५ प्रतिशत, र सहकारी क्षेत्रबाट ३.६९ लगानी हुने अनुमान गरेका छा,ैं’ उनले भने । 
 
कार्यान्वयन गर्न सबैको सहयोग आवश्यक : मुख्यमन्त्री शाही 
 
आयोगले सार्वजनिक गरेको योजनालाई कार्यान्वयन गर्नु मुख्य कुरा भएको मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले बताए ।  आयोगले आगामी ५ वर्षका भौतिक पूर्वाधारका निर्माणका कामहरु प्रभावकारी रुपमा कार्यन्वयन गर्ने, उत्पादनमा वृद्धि गरेर आत्मनिर्भर हुँदै निर्यातमुखी अर्थतन्त्रको विकास गर्ने, शिक्षा, स्वास्थ्यमा गुणस्तरीय सुधार गर्ने, पर्यटन क्षेत्रमा प्रवर्द्धन गर्न संसारको गन्तव्य नेपाल र नेपालको गन्तव्य कर्णाली भन्ने सोच विकास गर्ने, कर्णालीमा उत्पति भएको भाषा, संस्कृति र कलाको सम्वर्द्धन गर्ने सामाजिक सुरक्षा प्रणालीलाई सुदृढ पार्दै समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको निर्माण गर्ने उद्देश्यसहित प्रदेशको पञ्चवर्षीय योजना तर्जुमा गरिएको शाहीले बताए ।  

‘पञ्चवर्षीय योजना निर्माण गर्दा कर्णाली सवल तथा दुर्बल पक्षको सुधार्नु पर्ने पक्ष र चुनौती अवसरहरूको आँकलन गरेर निर्माण गरिएको शाहीको भनाई छ ।  कर्णालीमा काम गर्न निकै चुनौती छ ।  चुनौतीमा बीचबाट पनि केही गर्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो,’ शाहीले भने, 'परिर्वतन भन्ने कुरा एउटाको टाउकोमा हालेर हुँदैन्  । सबैको सहयोग चाहिन्छ नै । त्यसको गरे ‘समृद्ध कर्णाली सुखारी कर्णालीवासी’ को नाराले सार्थकता पाउनेछ ।' 

साथै मुख्यमन्त्री शाहीले प्रदेशमा लगानी गर्ने वातावरण पनि सिर्जना गरिने बताए ।  प्रथम पञ्चवर्षीय योजनामा भौतिक पूर्वाधारतर्फ यातायात, उर्जा बस्ती विकास, सिंचाई खानेपानी, सामाजिक विकासतर्फ शिक्षा, स्वास्थ्य रोजगार र सामाजिक सुरक्षा, हरित अर्थतन्त्रमा आधारित आत्मनिर्भर उत्पादनका क्षेत्रमा कृषि, उद्योग, जडीबुटी, खानी, वन पैदावर, पर्यटन वातावरण, विज्ञान प्रविधि, अनुसन्धान, सूचना संचार तथा डिजिटल कर्णाली र सुशासनमा जोड दिएर कर्णालीको आर्थिक विकास लगायतका समग्र पक्षलाई ध्यान दिएको मुख्यमन्त्री शाहीले बताए ।

सरकारका कानुन मन्त्री नरेश भण्डारीले जनतालाई परिर्वतनको अनुभूति गराउने गरी पञ्चवर्षीय योजना तयार भएकाले यसको कार्यान्वयनको विषय नै प्रमुख भएको बताए ।  'योजना योजनामा मात्रै सीमित नभई कार्यान्वयनको पक्ष प्रमुख कुरा हो,’ उनले भने ।