फागुन २३ गतेअघि एक खालको राजनीति थियो, फागुन २३ गते सर्वोच्चको फैसलाअनुसार एकीकृत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बाट एमाले र माओवादी केन्द्र अलग भएपछि सत्ताको राजनीति सुरु भएको छ । काँग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी नेपाल त्यसको दौडमा लागेका छन् । तर त्यसको केन्द्रमा जसपा नेपालमा मात्र देखिएको छ । मानौँ, सत्ताको साँचो उसैको हातमा छ । जसपा नेपाललाई अहिले के लिऊँ के नलिऊँ जस्तो भएको छ । प्रधानमन्त्री दिने कुरा पनि चर्चामा आएको छ । माओवादी, काँग्रेसले पनि जसपालाई बोलाइरहेका छन् भने उता एमाले पनि स्वागत गर्न तयार भएर बसेको छ । तर एमाले–एमाले र एमाले–माओवादी केन्द्रबीचको झन्झट टुङ्गिएको छैन । अर्थात् नेपालको राजनीति नराम्ररी गिजोलिएको छ । यही परिस्थितिमा केन्द्रित रहेर मधेस मामिलाका जानकार तुलानारायण साहसँग रातोपाटीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः

तपाईंले केहीदिन पहिले फेसबुकमा ‘अब पालो जसपाको हो कि क्या हो, नेकपा पछि ?’ भनेर लेख्नुभएको थियो, खासमा के सङ्केत गर्नुभएको हो ?

केही महिनादेखि नेकपामा जे–जे कुरा भयो, त्यो जसपामा पनि हुन थालेपछि साङ्केतिक रूपमा त्यो पोस्ट लेखेको हुँ । त्यसले जसपा फुट्न लागेको हो कि भन्ने छनक दिन्छ । नेकपामा पनि सुरुमा नेताहरूबीच विवाद भयो । परस्पर विरोधी धारणा सार्वजनिक हुँदै गए । नेता कार्यकर्ता गुटमा विभाजित हुँदै गए र अन्ततः विभाजनमा गएर टुङ्गियो । त्यसपछि अदालतले पनि अलिक सजिलो बनाइदियो । यद्यपि नेकपाको विभाजन त नेताहरुले नै खोजेका थिए ।

जसपा नेपालमा पनि त्यस्तै सङ्केत देखिन थाल्यो । सत्ता निर्माण गर्न कसलाई सहयोग गर्ने भन्ने विषयमा जसपामा दुई धार स्पष्ट रूपमा देखिन्छ । एउटा धार (तत्कालीन राजपा खेमा) केपी ओलीतिर जानुपर्नेमा जोड दिँदैछ भने अर्को धार (तत्कालीन समाजवादी खेमा) ले केपी ओलीतिर जानै हुँदैन भनेर अडान कसेको छ । पार्टीका बैठक र छलफलहरुमा ध्रुवीकरण बढ्दै जाँदा पार्टी विभाजन पनि हुनसक्छ कि भन्ने मेरो अनुमान हो । फेरि, नेपालमा दलहरुको विभाजन प्रायः सत्ता आरोहणकै क्रममा हुने गरेको इतिहास पनि त छ ।

जसपामा दुई ध्रुव रहेको कुरा गर्नुभयो । यी दुई ध्रुव वैचारिक रूपमा बनेको हो कि अरू कुनै स्वार्थले निर्माण भएको हो ?

–नेताहरुको पोजिसन एउटा र इन्ट्रेस्ट अर्कै हुन्छ । अहिले दुईथरीका स्टेटमेन्ट आएका छन् । एउटा खेमाले रेशम चौधरीको रिहाइ, कार्यकर्तामाथि लगाइएको मुद्दा फिर्तालाई मुख्य माग बनाएको छ । जसले यी माग पूरा गर्छ उसैसँग जानुपर्छ भन्छन् । यो पक्षले व्यक्तिलाई प्रधान नमानेर आफ्नो मुद्दालाई प्रधान मानेको छ । तर त्यसको पनि पेट बोलीमा जाने हो भने केपी ओलीसँग जान अलि बढी लालयित देखिन्छ ।

केपी ओलीलाई चाहिएको छ, जम्मा १८ भोट । त्यति भोट तत्कालीन राजपा र समाजवादीका असन्तुष्ट खेमालाई समेट्दा सजिलै पुग्न सक्छ । त्यसैले उहाँहरु (महन्तजीहरु) ले केपी ओलीको नाम नलिए पनि उहाँहरुको मनमा ओलीसँग जान सजिलो छ भन्ने देखिन्छ ।

अर्को खेमाले केपी ओलीसँग जानै हुँदैन, ओली प्रतिगमनका नायक हुन् भनिरहेको छ । उहाँहरु (उपेन्द्रजीहरु) ले प्रतिगमनको नाम लिएर त्यसको विरोध गरे पनि पेटबोलीमा के देखिन्छ भने ओलीप्रति खास तुष र पूर्वाग्रह राखेका छन् । त्यसैले दुवै खेमा राजनीतिक विचारले भन्दा अन्य कारणले पोजिसन लिएका छन् ।

तत्कालीन नेकपामा विवाद हुँदा एउटा उल्झन देखिन्थ्यो । अहिले विभाजन भइसकेपछि राजनीतिक उल्झन झन् बढेको देखिन्छ, यस्तो किन भयो ?

–अहिले राजनीतिमा जेजति विवाद भएको छ ती सबै नेकपाकै कारणले भएको हो । खासगरी सत्ताको राजनीतिलाई भावनात्मक रूपमा बुझ्नु हुँदैन । यो विशुद्ध रूपमा लेनदेनको एउटा खेल हुँदोरहेछ,  जहाँ सङ्ख्याको धेरै ठूलो महत्त्व हुन्छ । यो कुरा आजको परस्थितिलाई मात्र बुझेर हुँदैन । यसलाई बुझ्न १६ बुँदे सहमतिसम्म पुग्नुपर्छ । १६ बुँदे सहमति अगाडि काँग्रेस, एमाले, माओवादी र मधेस केन्द्रित दल गरी चारवटा शक्ति थिए । यी चार शक्तिका बीचमा दुई खालको फरक फरक खेल हुन्थ्यो । सत्ताको राजनीतिमा जसको नम्बर जहाँ मिल्थ्यो, त्यता जान्थ्यो । तर संविधान निर्माणका क्रममा अलग्गै खालको ध्रुवीकरण भएको थियो । संविधान निर्माणको राजनीतिमा काँग्रेस र एमाले एक खेमामा हुन्थे भने माओवादी र मधेसी मोर्चा अर्को खेमामा । काँग्रेस र एमाले परम्परावादी शक्तिको रूपमा थिए र उनीहरु सकेसम्म राज्यलाई पुनः संरचना नगर्ने, सीमान्तकृतहरुलाई अधिकार नदिने सोचका पार्टी थिए । यी दुईवटा पार्टीले दोस्रो संविधान सभामा सरकार पनि बनाएका थिए । त्यहीबेला उनीहरुलाई माओवादीलाई नल्याएसम्म दुई तिहाइ पुग्दैन भन्ने लाग्यो । दुई तिहाइ नपुगेसम्म संविधान बन्दैन । माओवादीलाई विभिन्न प्रकारले घेराबन्दी गरियो । अन्ततः माआवादीले पनि मधेसी मोर्चालाई छाडेर काँग्रेस र एमालेको साथमा गएर १६ बुँदे सहमति गरेको थियो ।

चार शक्ति चार ठाउँमा हुन्जेल सबैले स्पेस पाइरहेका थिए । जब तीन दल एक ठाउँमा आए, अनि अरूका लागि ढोका बन्द भयो । त्यो राजनीति संविधान जारी हुन्जेल चल्यो । निर्वाचनमा ‘दुई बाम एक ठाम’ भएपछि सत्ता राजनीतिमा काँग्रेसको पनि ढोका बन्द भएको थियो । मधेसी दलहरूका लागि त १६ बुँदेदेखि नै ढोका बन्द थियो । अहिले फेरि नेकपा विभाजन भएपछि सबैका लागि ढोका खुलेको छ र सँगै देशमा अस्थिरताको राजनीति सुरु भएको हो । अझै देशमा धेरै खेल हेर्न बाँकी छ । हेर्दै जाऊँ हामी कहाँसम्म जाने हो ?

यो अस्थिरताको राजनीतिमा जसपाले ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो ? कुन खेमालाई रोज्नुपर्छ ?

–जसपाले जसले हाम्रो माग पूरा गर्छ उसैसँग जाने हो भन्दै आएको छ । तर जसपा नेपालको जुन कोर माग हो, त्यो कसैले पूरा गर्दैन । जसपाले आफ्नो महत्त्व, आफ्नो हैसियतलाई बढाइचढाई गरेर बुझ्नु हुँदैन । तीनवटै (काँग्रेस, माओवादी र एमाले) पार्टी मिलेपछि जसपाको कुनै महत्त्व हुँदैन । जब यी दल विभाजित हुन्छन्, अनि जसपाको महत्त्व बढ्छ । त्यसमा पनि एमाले एक्लै भएको अवस्थामा मात्र महत्त्व हुन्छ । एमालेसँग काँग्रेस मिल्यो भने जसपाको महत्त्व हुँदैन । माओवादी पुनः मिल्यो भने पनि जसपाको महत्त्व रहँदैन । यो त भयो सत्ता राजनीतिको परिदृश्य ।

अब जसपाले के सोच्नुपर्छ भने केको राजनीतिक गर्ने ? उसले गर्ने राजनीतिले आफ्नो क्षेत्रमा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने कुरातिर जाने हो भने जसपाभित्र सबैतिरका मान्छे भए पनि यो सीमान्तकृतको पार्टी हो । यसको आधारक्षेत्र मधेस हो भन्ने बुझ्नुपर्छ । अब मधेसले खोजेको राजनीति कस्तो हो, त्यो कुरा पनि बुझ्नुपर्छ । जसपाका नेताहरुले पोजिसन एजेन्डामा लिने र इन्ट्रेस्ट सत्तामा बार्गेनिङ गरेर टुङ्ग्याउने जस्तो देखिन्छ । विगतमा मधेसी नेताहरुका यस्तै प्रवृत्तिले मधेसी राजनीति कुरूप भएको छ । मधेसी नेताहरु सत्तालोलुप हुन्छन् भन्ने बुझाइ छ । कुनै पनि समाजका लागि यो राम्रो कुरा होइन । यसमा सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

अहिलेको कुरा गर्दा एउटा खेमालाई प्रतिगमनको नायक भनेर अर्को समूहसँग जान खोजिएको छ । प्रतिगमनविरुद्ध आन्दोलन हुँदा काँग्रेस कहाँ थियो ? ओलीले चालेका कदमविरुद्ध आन्दोलनमा थिए कि ओलीको कदमलाई सहयोग पुग्ने गतिविधि चलाइरहेका थिए ? त्यो कुराको पनि ख्याल गर्नुपर्छ ।

प्रतिगमनको सवालमा अहिले काँग्रेस र एमालेबीच धेरै ठूलो भिन्नता छैन । प्रधानमन्त्री ओलीले चालेका कदमलाई काँग्रेसले फरक प्रकारले सहयोग गरेको थियो । संविधान संशोधनको सवालमा त झन् फरक नै छैनन् ।

तसर्थ जसपा जुन आन्दोलनबाट यहाँसम्म पुगेको छ, त्यो एजेन्डाबारे डिल गर्नुपर्छ । केही नेताको रिहाइ र मुद्दा फिर्ताको डिल राजनीतिक होइन बरु प्रशासनिक डिल हुनेछ । मुद्दा भनेको प्रदेशको सीमाङ्कन थियो । समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सवाल थियो, आरक्षणका मुद्दा थिए । यी सबै मुद्दामा डिल गर्ने हो भने संविधान संशोधनबारे बहस हुनुपर्छ । होइन भने आज एउटा नेतालाई छोडिदिन्छ, अर्को महिना फेरि अर्को मुद्दामा फसाइदिन सक्छ । आन्दोलन गर्नेलाई राज्यले मुद्दामा फसाउनु, गिरफ्तार गर्नु नौलो कुरा होइन । त्यसैले प्रशासनिक डिललाई राजनीतिक डिल भन्न मिल्दैन ।

जब सत्ताको कुरा आउँछ अनि मधेसवादी दलको एकखालको चर्चा हुन थाल्छ, मधेसवादी दल सरकारमा नजाऊन् भनेर विरोधका स्वर सुनिन थाल्छ । के जसपा नेपाल सत्तामा जानु भनेको अपराध नै हो त ?

–अहिलेका राजनीतिक शक्ति चार क्लस्टरमा विभाजित भएका छन्– लोकतन्त्रवादी, राष्ट्रवादी, विकासवादी र पहिचानवादी । लोकतान्त्रिक शक्तिको नेतृत्व काँग्रेसले गर्छ । राष्ट्रवादी शक्तिको नेतृत्व ¥याडिकल वापन्थीहरुले गर्छन् । विकासवादी क्लस्टरमा विवेकशील साझाजस्ता नयाँ र साना दलले गर्छन् । पाहिचानवादी क्लस्टरको नेतृत्व जसपाजस्ता दलले गरेका छन् । एमालेको ढुलमुले चरित्र रहेकाले माथिको तीनै क्लस्टरको कुरा उसले गर्छ तर पहिचानको राजनीतिलाई परहेज गर्छ ।

लोकतन्त्रवादी, राष्ट्रवादी र विकासवादीहरुलाई अहिले कुनै आन्दोलन गर्नुपरेको छैन । उनीहरुका लागि यो संविधान ठीक छ । उनीहरुले राज्यको संरचनामा समस्या रहेको कुरा भित्री मनदेखि स्वीकार नै गर्दैनन् । तर पहिचानवादीहरु भर्खर आन्दोलन गरेर आएका छन् । राज्यको संरचनामा ब्यापक सुधार चाहेका छन् । अझै आन्दोलनकै क्रममा छन् । हिजो उनीहरुले गरेको आन्दोलनकै कारण मत पाएका हुन् । मत पाएका छन् संविधान संशोधन गर्न अनि त्यो मतलाई सत्तामा जानलाई सीमित नेताको रिहाइमा टुङ्ग्याइदिने ? सत्ताको राजनीतिमा जान हतारिएकाले उहाँहरुमाथि यस्तो प्रश्न उठ्ने गरेको छ । विगतका गतिविधिले पनि पछ्याइरहेको हो । 

अहिले सत्ताको साँचो जसपा नेपालसँग छ । त्यसैले प्रधानमन्त्रीमा पनि दाबी गर्नुपर्छ भन्ने कुरा आइरहेको छ । त्यसमा तपाईंको के धारणा छ ?

–मधेसी समाज भावनात्मक रूपमा आन्दोलित तर राजनीतिक रूपमा कम सङ्गठित समाज हो । अवसर पायो भने गइहाल्नुपर्छ भन्ने सोचको समाज छ । मलाई लाग्छ, यो त्यति राम्रो विचार होइन । पहिलो कुरा, मधेसीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने अवस्था आयो भने तीनवटा पार्टी मिलेर आफै सरकार बनाइहाल्छन्, मधेसीलाई प्रधानमन्त्री बन्नै दिँदैनन् । सबैभन्दा उच्च तहको पदमा मधेसीलाई स्वीकार गर्ने सामाजिक अवस्था बनिसकेकै छैन । मधेसीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने खालको खेल नै अगाडि बढ्दैन जस्तो लाग्छ मलाई । तर प्रधानमन्त्री बन्ने अवस्था आएको खण्डमा पनि जानु हुँदैनजस्तो लाग्छ । किन जानु हुँदैन भने जसपा चार शक्तिमध्ये सबभन्दा कम सङ्ख्या भएको पार्टी हो । स्थायी राज्य सत्ता तथा संरचना कसैले सहयोग गर्दैन । राजनीतिले सहयोग गर्दैन, समाजले सहयोग गर्दैन । यहाँका इलिटहरुले पचाउँदैनन्, सहयोग गर्दैन । सबै संरचना तिनै ठूला दलहरुले निर्माण गरेका छन् । ती ठाउँमा उनीहरुकै मान्छे छन् । दुई महिनामै असफल भएर फर्किनुभन्दा त अहिले आफ्नो मुद्दामा राम्रो डिल गर्नु नै वेश हुन्छ होला । तर अहिले राजनीतिले बेग्लै मोड लिनखोजेको बुझिन्छ । नेपाल–खनाल खेमाका सांसदहरुले क्रस भोटिङ गर्ने सम्भावना बढ्दै गएको छ । क्रस भोटिङ्ग भयो भने जसपाको भोटको खासै महत्त्व रहनेछैन ।