काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन अलमल गर्दा ओली सरकारको आयु लम्बिदै गएको छ । करिब तीन वर्षअघि नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीचको एकतापछि बनेको नेकपाले सर्वोच्च अदालतको गत फागुन २३ को फैसलाअनुसार वैधता गुमाएसँगै नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र साविककै अवस्थामा फर्किएका छन् ।

दुवै दल साविककै अवस्थामा फर्किएपछि माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनेबारे चर्चा र छलफलसमेत भयो । माओवादी केन्द्रले स्थायी समिति र केन्द्रीय समिति बैठक बोलाएर समर्थन फिर्ताबारे छलफल चलायो । बैठकको एजेण्डामै रहेको समर्थन फिर्ताको विषयमा ती दुबै बैठकमा पर्याप्त छलफल भए । तर बैठकका निर्णय भने सार्वजनिक गरिएन ।

ओली स्वतः कामचलाउ

माओवादी केन्द्रले सरकारप्रतिको समर्थन फिर्ताबारे निर्णय लिन ढिलाइ गरेका कारण प्रधानमन्त्री ओलीले अहिले पनि आफूलाई ‘बहुमतको प्रधानमन्त्री’ भन्न पाइरहेका छन् । अंकगणितलाई हेर्दा पनि माओवादीले समर्थन फिर्ता नलिदासम्म ओलीलाई बहुमतको प्रधानमन्त्री भन्न कुनै समस्या देखिदैन ।

तर माओवादी केन्द्र संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ अहिलेको अवस्थामा सरकार स्वतः ‘काम चलाउ’मा पुगिसकेकाले प्रधानमन्त्रीले अझै आफुलाई बहुमतको प्रधानमन्त्री भन्नु हास्यास्पद हुने बताउँछन् ।

यद्यपि गुरुङ माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिन नसकेको वा अलमल गरेको भन्ने अर्थमा नबुझ्न आग्रह गर्छन् । ‘समर्थन फिर्ता लिन नसकेको भन्ने होइन । तर त्यसका लागि विकल्प तयार हुन जरुरी छ’, गुरुङको भनाइ छ ।

उनले समर्थन फिर्ताको विषय महत्त्वपूर्ण नभएको भन्दै राजनीतिमा नैतिकता नै मूल कुरा हुने बताए ।

गुरुङले यसो भने पनि प्रधानमन्त्री ओली आफैले विघटन गरेको संसद पुनर्स्थापना भइसक्दा पनि नैतिकता देखाउने र राजीनामा गर्ने पक्षमा छैनन् ।

प्रधानमन्त्री ओली अझै संसद विघटन सही र आवश्यक रहेको दावी गर्न नछोडेका मात्रै होइनन्, अझै संसद विघटन गरेर चुनावमा जानुपर्ने बताइरहेका छन् । मंगलबारमात्रै राष्ट्रपतिले आयोजना गरेको सर्वदलीय बैठकमा समेत ओलीले सोही आसय व्यक्त गरेको छलफलमा सहभागी नेताहरु बताउँछन् ।

त्यतिमात्रै होइन, ओलीले माओवादी केन्द्रलाई समर्थन फिर्ता लिएर देखाउन चुनौतीसमेत दिएका छन् । तर पनि माओवादी यसबारे प्रस्ट निर्णय गर्न हिच्किचाइरहेको छ ।

माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिनेबित्तिकै ओली सरकार अल्पमतमा परिसक्थ्यो । त्यसपछि सत्तामा बस्न ओलीले ३० दिनभित्र संसदबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने कि राजीनामा दिन बाध्य हुनुपर्ने परिस्थिति निर्माण हुन्थ्यो ।

ओली नेतृत्वको सरकारलाई माओवादी केन्द्रको बाहेक अन्य दलको समर्थन प्राप्त छैन । माओवादीले समर्थन फिर्ता लिनासाथ संसदको अंकगणितअनुसार एमाले आफै र एक्लै सरकार बनाउन वा चलाउन सक्ने हैसियतमा रहँदैन ।

माओवादी केन्द्रका नेता गुरुङ नैतिकताका कुरालाई छाडेर विधिकै कुरा गर्ने हो भने पनि सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनर्वहाली गरे पनि सरकार पुनर्वहाली नगरेको तर्क गर्छन् ।

‘त्यसैले यो सरकार काम चलाउमा गइसक्यो,’ उनले भने, ‘यो अवस्था आइसकेपछि स्वतः राजीनामा दिनुपर्ने हो ।’ गुरुङले नैतिकता र विधि दुवै हिसाबले सरकार कामचलाउ भइसकेकाले ओली आफैले राजीनामा दिनुपर्ने बताउँछन् । उनका अनुसार नयाँ सरकार गठन गर्न ओलीको विकल्प तयार गर्छु भन्ने प्रतिपक्षले पनि त्यस्तो विकल्प चाँडो तयार गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए ।

‘मिल्दो देखिएन’

वाम विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ पहिला ‘प्रतिगमनकारी’ भनेको सरकारलाई दिएको समर्थन यतिञ्जेलसम्म पनि माओवादी केन्द्रले फिर्ता लिन ढिला गर्दा ओली नेतृत्वको सरकारको आयु बढ्दै गएको बताउँछन् ।

‘पहिला प्रतिगमनकारीको सरकार भन्ने तर अहिले समर्थनलाई निरन्तरता राखिरहँदा यो के गरेको भनेर सबैले भनिरहेका छन् । तर समर्थन फिर्ता लिनेबित्तिकै ओली विश्वासको मत लिन काँग्रेस र जसपाको शरणमा पुग्ने र उनीहरुबीच समीकरण बन्न सक्ने देखेर नै ढिला गरेको हुनसक्छ भन्ने मेरो विश्लेषण हो’, श्रेष्ठले रातोपाटीसँग भने ।

उनका अनुसार सर्वोच्चको फैसला आएको भोलिपल्टै माओवादीले समर्थन फिर्ता गर्नुपर्ने हो । ढिलोचाँडो माओवादीले समर्थन फिर्ता लिनुको विकल्प नभएको भन्दै उनले नयाँ सरकार गठनका लागि बाटो खुलाउनुपर्ने बताए ।

‘एकातिर सरकारलाई असंवैधानिक र प्रतिगामी भन्ने, अर्कोतिर समर्थनलाई निरन्तरता दिइरहेको छ,’ उनले भने, ‘यो नैतिक र राजनीतिक दुवै हिसावले मिलिरहेको देखिदैन ।’

निर्णय भयो, सार्वजनिक भएन

माओवादी केन्द्रका एक स्थायी समिति सदस्यका अनुसार पार्टीले ओली सरकारप्रतिको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय औपचारिकरुपमै गरिसकेको छ । तर, उक्त निर्णय सार्वजनिकमात्रै नगरिएको हो ।

‘पार्टीले समर्थन फिर्ता गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । त्यो निर्णय सार्वजनिक नगर्नुमा केही कारण छन्,’ ती सदस्यले रातोपाटीसँग भने, ‘ओली सरकारको विकल्प तयार नहुँदासम्म निर्णय सार्वजनिक गर्नुको अर्थ छैन । यदि त्यो निर्णय सार्वजनिक गर्ने हो भने ओलीले पुनः संसद विघटन गर्न सक्छन् ।’

उनले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनापछि विभिन्न राजनीतिक दलबीच नयाँ सरकार गठनकै बारेमा छलफल भइरहेको बताए । ‘पार्टीहरु बैठक र छलफलमै छन् । हामीले फिर्ता लिने निर्णय त गरिसकेका छौं तर कुन दिन लिने भन्ने प्राविधिक कुरा भयो । चिठी लेखेर पठाउने कुरा पठाउँला’, ती नेताको भनाइ छ ।   

चाबी जसपाको हातमा

माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिनासाथ ओली सरकार ढल्ने निश्चित छ । तर लगत्तै अर्को सरकार बन्नु अनिवार्य हुन्छ । यस्तो अवस्थामा ओलीलाई फेरि सरकारमा जानबाट रोक्ने हो भने एमाले बाहेक तीन दल मिल्नुको विकल्प छैन । यस्तो अवस्थामा प्रतिनिधिसभामा रहेका नेपाली काँग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादीको सहकार्य अनिवार्य हुन्छ । त्यसका लागि माओवादी केन्द्रले काँग्रेस र जसपासँग चरणचरणमा कुरा पनि गरिसकेको छ । काँग्रेस नयाँ सरकारको नेतृत्व लिन तयार रहेको देखिए पनि जनता समाजवादीले प्रस्ट निर्णय गरिसकेको छैन । जसका कारण माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड तत्कालै समर्थन फिर्ताको निर्णय सार्वजनिक गर्ने पक्षमा छैनन् ।

‘चाबी जसपाको हातमा पुगेको छ । उसले निर्णय गर्नेबित्तिकै प्रक्रिया अघि बढ्छ,’ अध्यक्ष प्रचण्ड निकट स्रोतले भन्यो, ‘जसपामा सर्वसम्मत निर्णय गर्नसक्ने अवस्थामा देखिएको छैन । सायद बिहीबारसम्म जसपाले औपचारिक निर्णय गर्छ, त्यसपछि मात्रै स्पष्ट खाका बन्छ ।’

जसपाको निर्णय बिहीबार

नयाँ सरकार गठनको विषयमा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालमा दुई धार छ । महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोसहितका नेताहरु प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारसँगै सहमति गरेर जानुपर्ने पक्षमा छन् । तर, नेताहरु बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादव पक्ष भने ओली नेतृत्वको सरकारको बहिर्गमनको विकल्प नभएको बताइरहेको छ । यस विषयमा छलफल गर्न जसपाले चैत ५ गते कार्यकारिणी समितिको बैठक बोलाएको छ । सोही बैठकले यसबारे प्रस्ट निर्णय गर्ने जसपाका नेताहरुले बताएका छन् ।

बुधबारमात्रै जसपा संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. भट्टराईले प्रधानमन्त्री ओली चक्रवर्ती बादशाह बन्ने सपनाबाट अझै पछि नहटेको बताएका छन् । भट्टराईले प्रधानमन्त्री ओली कुनै न कुनै बहानामा सत्तामा टिकिराख्न खोजेको आरोप बुधबार सामाजिक सञ्जालमार्फत लगाएका छन् ।

‘राज्यका सबै अंग र साधनश्रोत कब्जा गर्ने अनि सद्दाम हुसेन, परवेज मुसर्रफ, हुन सेन स्टाइलको चुनाव गराएर आफू चक्रवर्ती बादशाह बनिरहने सपनाबाट ओली पछि हट्ने कुनै छाँटकाँट नदेख्दा पनि उनलाई छिटो बिदा गर्न र लोकतन्त्र÷संविधानको रक्षा गर्न चुक्यौँ भने हामी कसैलाई इतिहासले माफ गर्ने छैन है !’, पूर्व प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका भट्टराईले भनेका छन् ।