काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन बदर गरिसकेको अवस्थामा समेत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदबाट निकास सम्भव नरहेको भन्दै निर्वाचनकै पक्षमा अझै आफूलाई उभ्याइरहेका छन् ।

गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका ओलीले संवैधानिक इजलासको फैसलाअनुसार प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना भइसकेको अवस्थामा राजनीतिक गतिरोधको निकासका लागि बाटो खोल्नु साटो गतिरोधलाई बढाउनेतिरै आफ्नो भूमिका केन्द्रित गर्न थालेको देखिन्छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको निर्णयलाई न्यायालयले बदर गरिसकेको र सर्वोच्च अदालतकै अर्को फैसलाअनुसार तत्कालीन सत्तारुढ दल नेकपाले वैधानिकता गुमाइसकेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने वरिष्ठ अधिवक्ता डा. दिनेश त्रिपाठी बताउँछन् ।

तर प्रधानमन्त्री ओली अझै पनि प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अवस्थाकै पर्खाइमा देखिएको मात्र होइन, आफ्नै नेतृत्वको सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न पाउने अवसरको खोजीमा देखिएको उनको भनाइ छ ।

ओलीले नै फेरि प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न पाउँछन् त ?

मंगलबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आयोजना गरेको सर्वदलीय बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभाले कुनै निकास दिन नसकेको भन्दै आफूले प्रतिनिधिसभा विघटनबारे पुस ५ मा गरेकै निर्णयको बचाउ गर्नुका साथै निर्वाचनमै जोड दिएका समाचार प्रकाशमा आएका छन् ।

संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटन बदर हुने गरी गरेको फैसलामा उल्लेखित आधारहरु तथा प्रतिनिधिसभाको अहिलेको अंकगणित हेर्दा प्रतिनिधिसभा विघटन हुने अवस्था अझै निकै टाढा रहेको डा. त्रिपाठीको भनाइ छ ।

मन्त्रिपरिषद गठनबारे संविधानको धारा ७६ ले विभिन्न विकल्पको व्यवस्था गरेको छ । जसअनुसार प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेता सो धाराको उपधारा (१) अन्तर्गत प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने व्यवस्था छ ।

अहिलेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त दल नरहेका कारण प्रधानमन्त्रीको नियुक्तिका लागि उपधारा (२) बाटै विकल्प खोज्नुपर्ने देखिन्छ ।

प्रतिनिधिसभामा कुनै एक दलको प्रस्ट बहुमत नरहेका कारण अहिलेको सन्दर्भमा मन्त्रिपरिषद गठनका लागि संविधानको धारा ७६ को उपधारा (२) मै टेक्नुपर्ने वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठी बताउँछन् ।

सो उपधारा अन्तर्गत दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ ।

ओली पनि रेसमै

डा. त्रिपाठीका अनुसार यो उपधाराका लागि ओली पनि योग्य मानिन्छन् । ‘ओलीजीले होस् या शेरबहादुर देउवा वा प्रचण्ड, उहाँहरु नभए प्रतिनिधिसभा सदस्य रहेको अरु कुनै नेताले बहुमत जुट्ने समीकरणका आधारमा प्रधानमन्त्रीका लागि दावी गर्न सक्छन्,’ उनले भने, ‘त्यो भनेको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (२) अन्तर्गत नै हो ।’

सो उपधाराअन्तर्गत दुई वा दुईभन्दा बढी दल मिलेर सरकार गठनका लागि दावी गर्न सकिन्छ । त्यसैले ओलीको विकल्प खोजिरहेका दलहरुले पनि सोही उपधाराअन्तर्गत नयाँ प्रधानमन्त्रीका लागि दावी गर्न सक्ने त्रिपाठीले बताए ।

यसरी बनेको सरकारले ३० दिनभित्र प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । विश्वासको मत लिन नसकेको अवस्थामा वा धारा ७६ को उपधारा (२) अन्तर्गत सरकार बन्न नसकेको अवस्थामा ओलीले पुनः दोस्रो मौका पाउनेछन् । संविधानको धारा ७६ को उपधारा (३) अनुसार ओलीले प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा बढी सदस्य भएको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ ।

प्रतिनिधिसभामा अहिले नेकपा एमाले नै सबैभन्दा ठुलो दल रहेका कारण फेरि ओलीले नै यो उपधारा अन्तर्गत प्रधानमन्त्रीका लागि दावी गर्ने सुविधा पाउने भएका हुन् । यसरी नियुक्त भएको प्रधानमन्त्रीले पनि ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ ।

उपधारा (३) अन्तर्गत नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन नसकेको अवस्थामा भने संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) अनुसार प्रधानमन्त्री चयन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

धारा ७६ को उपधारा (३) अनुसार नियुक्त भएको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा उपधारा (२) बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आधार प्रस्तुत गरेमा त्यस्तो सदस्यलाई संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) अन्तर्गत राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्नेछ ।

यसका लागि प्रतिनिधिसभामा एक सिटमात्र रहेका राप्रपा, नेपाल मजदुर किसान पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चाले समेत दावी गर्न सक्छन् । तर उनीहरुले आफूलाई बहुमत प्राप्त हुने आधार भने देखाउनुपर्ने छ । अर्थात्, उनीहरुले आफ्ना पक्षमा समर्थन गर्ने दलको प्रतिबद्धतासहित दावी गरेमा सो उपधारा अन्तर्गत प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो खुला रहनेछ । उदाहरणका लागि राप्रपाका राजेन्द्र लिङ्देन, नेपाल मजदुर किसान पार्टीका प्रेम सुवाल वा राष्ट्रिय जनमोर्चाका दुर्गा पौडेलले पनि दलहरूको समर्थन जुटाएर प्रधानमन्त्रीका लागि दावी गर्न सक्नेगरी संविधानले धारा ७६ को उपधारा (५) मा व्यवस्था गरेको छ ।

यो उपधारा अन्तर्गत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली वा अन्य दलका सांसदले समेत बहुमत प्राप्त हुने आधारसहित प्रधानमन्त्रीका लागि दावी गर्न सक्नेछन् ।

राजनीतिक निकासको सहज बाटो

नेकपाबारे सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र साविकको अवस्थामा फर्किसकेका छन् । यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीले सामान्य नैतिकता देखाएर प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने वरिष्ठ अधिवक्ता डा. त्रिपाठीले बताए ।

‘संविधानको धारा १०० को मर्म पनि त्यही हो,’ उनले भने, ‘त्यसैले प्रधानमन्त्रीका सामु अहिलेको सन्दर्भमा विश्वासको मत लिनु संवैधानिक बाध्यता पनि हो ।’

राजनीतिमा नैतिकताको पनि ठुलो महत्त्व हुने उनले बताए । आफ्नो नैतिक दायित्वलाई बुझेर प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने र यस्तै अवस्थालाई परिकल्पना गरेर संविधानको धारा १०० मा विश्वासको मतको व्यवस्था गरिएको उनको भनाइ छ ।

‘नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र साविककै अवस्थामा फर्किसकेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओली स्वतः अल्पमतमा परिसक्नुभयो,’ उनले भने, ‘हिजो पार्टी एक गर्नका लागि एमाले र माओवादीबीच गठबन्धन भएको थियो, त्यसका आधारमा पार्टी एक भयो, तर अहिले त्यो पार्टी नै खारेज भइसकेको छ भने एमाले र माओवादी पुरानो अवस्थामा फर्किसकेका छन्, त्यसैले पनि प्रधानमन्त्री आफैले अहिले विश्वासको मत लिनुपर्ने देखिन्छ ।’

उनका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत हासिल गर्न सकेमा मुलुकले एउटा राजनीतिक कोर्ष लिन्छ, प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन नसकेको अवस्थामा भने प्रतिनिधिसभा नयाँ प्रधानमन्त्री चयन गर्ने कार्यसूचीमा प्रवेश गर्ने उनको भनाइ छ ।