बागलुङ नगरलाई ६० करोड अनुदान
बागलुङ नगरपालिकाले चार वर्षयता ठूला भौतिक पूर्वाधारमा महत्वाकांक्षी योजना ल्याउँदै आएको छ । नगरपालिकाले आफ्नै बजेट, साझेदारी, समपूरक तथा अनुदानमा आएको बजेटले ठूला पूर्वाधारमा करोडौँ लगानी गरिसकेको छ ।
रपालिकाले चार वर्षमा ल्याएको महत्वाकांक्षी योजनामध्ये विश्वकै लामो दाबी गरिएको झोलुङ्गे पुल निर्माण सम्पन्न गरेको छ भने आधुनिक बागलुङ बसपार्क र बलेवा विमानस्थलको कालोपत्रेको काम अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ ।
नगरपालिकाले लगानी गरेको र लगानीका लागि पहल गर्दै आएको ठूला योजनामा केही सकारात्मक कामसमेत भएको छ । स्थानीयवासीको जीवनस्तर सुधार्नेदेखि खानेपानी, सडक, पर्यटनलगायतका क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माणमा नगरपालिकाले एक दर्जनभन्दा बढी करोडौँका योजना अगाडि सारेको छ ।
नगर लिफ्ट खानेपानीमा करोड लगानी, बागलुङ बजारको ढल व्यवस्थापनका लागि एक अरबको लागत योजनामा साझेदारीदेखि जलकेनि घुम्तीबाट भैरवस्थान पुग्ने छ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्ने योजना, पञ्चकोट नजिकै जियोलोजिकल पार्क बनाउने २४ करोडको योजनामा नगरपालिकाले पहल र लगानी गर्दै आएको छ ।
नगरपालिकाले ल्याएको योजना र डिपिआर (विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन) हेर्दा नगरपालिकाको आफ्नै बजेटले सम्भव देखिन्न । यस्ता ठूला भौतिक पूर्वाधारका योजना कार्यान्वयनमा बजेट समस्या हुने भएकाले नेपाल सरकारलाई विश्व बैंकले दिने ऋणमार्फत आएको रु ६० करोड नगरपालिकाको भौतिक पूर्वाधारमा खर्चिने भएको छ । साना योजना एक्लैले सम्पन्न गर्दै आएको नगरपालिकाले ठूला योजनाका लागि प्रदेश, सङ्घ तथा ऋण अनुदान ल्याउन पहल गर्दै आएकामा अहिले शहरी शासकीय सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत विश्व बैंकमार्फत आएको ऋणमध्ये नेपाल सरकारले बागलुङ नगरको पूर्वाधार निर्माणमा रु ६० करोड रकम अनुदानमा उपलब्ध गराउन सम्झौता भइसकेको नगर प्रमुख जनकाराज पौडेलले जानकारी दिए ।
नगरको विकासका लागि ठूला योजना ल्याए पनि बजेट अभावले केही योजना अगाडि बढ्न सकेका थिएनन् । विश्व बैंकले शहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको शहरी शासकीय क्षमता तथा पूर्वाधार सुधार आयोजनामार्फत झण्डै रु ६० करोड लगानी गर्न सम्झौता गरेपछि नगरपालिकामा पूर्वाधार विकासले छलाङ मार्ने अपेक्षासमेत गरिएको छ ।
“नगरको विकासमा ठूला पूर्वाधारमा हाम्रो पहिलो प्राथमिकता निर्वाचित भएदेखि नै थियो, केही ठूला योजना सम्पन्न भइसके भने केही निर्माणको चरणमा छन्”, नगर प्रमुख पौडेलले भने, “ठूला योजनामा नगरको सबै बजेट खर्च गर्दा साना योजना ओझेलमा पर्ने समस्या थियो, रु ६० करोड अनुदान आउने भएपछि ठूला योजनाले गति लिनेछन्, केही वर्षमै हाम्रो लक्ष्यअनुसार विकासले परिणाम ल्याउनेछ ।”
नगर प्रमुख पौडेलका अनुसार अनुदानमार्फत आएको रकम सडक, भवन, खानेपानी, सिँचाइ तथा पर्यटन पूर्वाधारमा मात्रै खर्च गर्न मिल्नेछ । सम्झौता भएको रकम नगरको पूर्वाधार विकासमा खर्च गर्न लागि परेर लाग्ने पौडेलले बताए ।
पाँच वर्षभित्र सक्ने गरी पूर्वाधारमा ७० प्रतिशत र सुशासनमा ३० प्रतिशत खर्च गर्नु पर्ने शर्त रहेको नगरपालिकाका इञ्जिनीयर मनोज शर्माले जानकारी दिए । उनका अनुसार अब योजनाको डिजाइन र सुपरभिजन प्राथमिकीरणका आधारमा छनोट गरेर विश्व बैंकलाई जानकारी दिएपछि निर्माणको काम शुरु हुनेछ ।
पाँच वर्ष पहिला उक्त अनुदान नगरपालिकालाई नेपालमा पाँच नगपालिकाभित्र राखेर छनोट गरिएको थियो । त्यसबेला कँुडुले, पञ्चकोट कालिमाटी हुँदै नगरको चक्रपथको अवधारणा शुरु भएको थियो । इञ्जिनीयर शर्माका अनुसार पहिलोपटक पूर्वाधारमा झण्डै रु १२ करोड खर्च भएको थियो । पछि उक्त योजनाको सम्झौता भङ्ग भएपछि अधुरै रह्यो । अहिले पुनः रु ६० करोडको योजना स्वीकृत हुनु सुखद विषय भएको शर्माको भनाइ छ ।
अहिले पनि कँुडुले, पञ्चकोट हुँदै कालीमाटी र काभ्रे तितौरेसम्मको सडक स्तरोन्नति पहिलो प्राथमिकतामा पर्ने नगरपालिकाले जनाएको छ । सुशासनमा खर्च हुने बजेट भने महिला, दलित, उपेक्षित वर्गको हित, योजना तर्जुमा, प्रविधिको पुहँच स्थापना गर्नका लागि खर्च गर्नुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ ।
शुरुमा चालेका अधुरा योजना पूरा गर्दै थप पूर्वाधार निर्माणमा अनुदानले ठूलो सहयोग गर्ने स्थानीय समाजसेवी तथा पूर्वऊर्जा राज्यमन्त्री रामजी प्रसाद शर्माले बताए । “पहिला पनि नेपालमै पाँच नगरपालिकाभित्र पर्ने नगरपालिका हो”, शर्माले भने, “बीचमा के भयो, अहिले पुनः शुुरु भएको छ, नगरको विकासमा अनुदानले ठूलो सहयोग पुग्ने स्थानीयवासीले अपेक्षा गरेका छन् ।” नगरपालिकाका अनुसार सम्झौतामा गरिएका शर्त र विश्व बैंकले अनुमति दिएको क्षेत्रमा मात्रै खर्च गर्दा योजना दीर्घकालीन र परिणाममुखी हुने आशा छ ।