काठमाडौं । सत्ता समीकरणका लागि निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्ने अवस्थामा रहेको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले यतिबेला अवसरमात्र होइन, चुनौती पनि सामना गरिरहेको छ । मधेसवादी नेता–कार्यकर्ताको बाहुल्यता रहेको जसपा नेपालले कुन दलसँगको सहकार्यलाई सहज ठान्छ भन्नेमात्र होइन, उसले उठाउँदै आएका मुद्दा र दृष्टिकोण अनुरूपकै गठबन्धन बनाउँछ वा तत्कालीन लाभका आधारमा निर्णय लिन्छ भन्नेबारे पनि धेरैको चासो छ ।

यद्यपि यस्ता विषयका बारेमा जसपा नेपालभित्रै एकमत देखिएको छैन । जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले जहाँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँगको सहकार्यलाई सहज ठान्दैनन्, त्यहीँ सो पार्टीका नेता महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो लगायतले ओलीसँग कै सहकार्यतर्फ जोड दिन थालेका छन् ।

नेकपा एमालेका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रविरुद्ध चालेको कदम, मधेशी, आदिवासी जनजाति तथा पिछडिएका समुदायप्रति देखाएको व्यवहारले गर्दा पनि ओलीसँग सहकार्य हुन नसक्ने जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको भनाइ छ ।

पार्टीका वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो भने एमालेको विपरीत ध्रुवमा रहेको माओवादी केन्द्रमाथि पनि विश्वास गर्ने आधार नरहेको तर्क गर्दछन् । महतो कुनै पनि राजनीतिक दललाई सहजै विश्वास गर्न नसकिने भन्दै आफ्ना मुद्दाहरु जसले सम्बोधन गर्छ उसैलाई समर्थन गर्नुपर्ने पक्षमा उभिएका छन् ।

महतोले मात्र होइन, पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले पनि आफूहरुको लागि माओवादी केन्द्र, एमाले र काँग्रेस उस्तै रहेको टिप्पणी गर्दै आएका छन् । ठाकुरले मधेशको माग पूरा गर्न कुनै पनि दल सकारात्मक नरहेकाले वर्तमान अवस्थामा कसलाई साथ दिँदा बढीभन्दा बढी फाइदा हुन्छ भन्ने कुरालाई ख्याल गरेर निर्णयमा पुग्नुपर्ने धारणा पार्टीको आन्तरिक बैठकमा राख्ने गरेका छन् ।

विगतको राजनीतिक घटनाक्रम हेर्दा मधेशको मागप्रति एमालेभन्दा माओवादी केन्द्र बढी सकारात्मक देखिन्छ भन्ने तर्क पनि जसपा नेपालभित्र उठिरहेको छ । संविधान संशोधन लगायतका माग पूरा गराउन माओवादी केन्द्र सकारात्मक रहेको समयमा एमालेकै कारण पारित हुन नसकेको, ओलीले सप्तरीको मलेठमा जबर्जस्ती कार्यक्रम गरेर जनतालाई उत्तेजित बनाउँदा पाँचजना मारिएको जस्ता विषयलाई पनि सहजै बिर्सन नहुने जसपा नेपालकै कतिपय नेता बताउँछन् ।

जसपा नेपाल गठनअघि अस्तित्वमा रहेका विभिन्न मधेसवादी दलले संविधान संशोधनलाई मुख्य मुद्दा बनाएका थिए । संविधान संशोधनको माग गर्ने तिनैमध्ये एक दल थियो उपेन्द्र यादव नेतृत्वको समाजवादी पार्टी । प्रधानमन्त्री ओलीसँग सहमति गर्दै सो दल सत्तामा सामेल भएपछि ओली नेतृत्वको सरकारलाई दुई तिहाई बहुमत जुटेको थियो । तर संविधान संशोधन त परै जावस्, संविधान संशोधनका लागि अध्ययन तथा छलफल गर्न समिति गठन गर्ने प्रस्ताव लागेकै कारण प्रधानमन्त्री ओलीले उपेन्द्र यादव र उनको दललाई सरकारबाट हटाएका थिए ।

‘एक पटक यसरी धोका पाइसकेपछि आगामी दिनमा फेरि यस्तै धोका खानु नपरोस् भन्नेतर्फ सचेत हुनुपर्ने चुनौती पनि पार्टीमा छ,’ उपेन्द्र यादव निकट एक केन्द्रीय सदस्यले रातोपाटीसँग भने ।

तर जसपा नेपालका कार्यकारिणी समिति सदस्य मनिष सुमन भने ओली अहिले सत्तामा रहेका कारण उनले तत्काल माग पूरा गर्न सक्ने अवस्था रहेको बताउँछन् । ‘ओलीजी त अहिले सत्तामै हुनुहुन्छ, उहाँ अहिले नै हाम्रा माग पूरा गर्नसक्ने ठाउँमा हुनुहुन्छ,’ उनले भने, ‘अरु दल त सत्तामा पुगेपछि मात्र हाम्रा माग पूरा गर्ने चरणमा प्रवेश गर्छन्, यसअर्थमा भन्ने हो भने अरु दलसँग सहमति गर्नु भनेको उधारो हो, तर ओलीजी सहमति कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमै हुनुहुन्छ ।’

यद्यपि ओलीका विगतका क्रियाकलाप र व्यवहारले मधेशी जनता अहिले पनि ओलीप्रति विश्वास गर्ने पक्षमा नरहेको पनि उनी बताउँछन् । यसअघि कार्यकारिणी समितिको बैठकबाट प्रधानमन्त्री ओलीलाई एउटा ज्ञापनपत्र बुझाउने निर्णय भएको तर प्रधानमन्त्रीले भेट्न समय नै नदिएको पनि सुमनले स्मरण गराए । तिनै प्रधानमन्त्री आजका दिनमा जसपा नेपाललाई सरकारमा सामेल गराउन दैनिकजसो वार्तामा बस्न पनि तयार हुन थालेको भन्दै उनले यी सबै ‘समयको खेल’ भएको बताए ।

मधेशको मामलामा ओलीभन्दा प्रचण्ड लचिलो रहे पनि अडान लिने र गरि हाल्ने क्षमता प्रचण्डमा नरहेको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘जब दुई तिहाईको सरकार थियो, त्यो बेलामा प्रचण्डले कहिल्यै पनि मधेसको माग पूरा गराउन कोशिस गर्नुभएन, तर अहिले सहयोग गर्नुस् सबै माग पुरा गरिदिन्छु भन्दै हुनुहुन्छ, त्यसैले उहाँमा पनि विश्वास गर्ने आधार देखिएको छैन ।’

जसपा नेपालका नेता एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य प्रदीप यादवले मधेशका लागि तीन ठूला दल नै बेइमान रहेको बताए । ‘एउटा दलले मधेसीमाथि गोली चलाउँदा अर्को साक्षी बसेको थियो भने मधेशमा ब्ल्याक आउट गर्दा तीनवटै दलले दीपावली मनाएका थिए,’ उनले भने ।

अब जसपा नेपालले कसैलाई सहयोग होइन, सरकारको नेतृत्व लिने गरी अगाडि बढ्नुपर्ने उनी बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘जसपा नेपाल सरकारको नेतृत्व गर्न तयार छ, यसमा दलहरूको सहयोग चाहिन्छ भनेर आह्वान गर्नुपर्छ ।’

यद्यपि यी कुराहरुको बारेमा चैत ५ गते बस्ने कार्यकारिणी समितिको बैठकमा छलफल गरेर छिनोफानो हुने उनले बताए ।