काठमाडौँ । ‘जसको जोत उसकै पोत’ भनेजस्तै विर्ता जग्गा उन्मूलन ऐन २०१६ को दफा ७ ‘क’ ले जग्गा कमाउनेकै नाममा विर्ता जग्गा दर्ता हुने व्यस्था गरेको छ । सोही ऐनको दफा १२ ‘क’मा विर्ता जग्गा दता गर्ने विशेष व्यवस्था गरी २०४९ सम्म विर्ता जग्गाधनीले रैकरमा परिणत गर्नुपर्ने, त्यसो हुन नसके जग्गा कमाउने व्यक्ति (मोही) ले नै भोगचलनका आधारमा नामसारी पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यसो त सोही ऐनलाई थप बल पुग्ने गरी २०२१÷२२ को नापीले उक्त व्यवस्थामा नै विर्ता जग्गा र मोही जग्गाको नाम दर्ता रहनेबारे सम्बन्धित मोही महलमा स्पष्ट पारिदिएको छ । तर कानुन बनेको आधा शताब्दी वितिसक्दासमेत अझै विर्ता जग्गा र मोही जग्गाको विवाद भने कायम रहिरहेको पाइएको छ । त्यो पनि मालपोतकै कारण ।

काठमाडौँ जिल्ला, कीर्तिपुर नगरपालिका–४ साबिक मच्छेगाउँ वडा नं ५ स्थित मोहीहरुले विगत २०२१/२२ सालदेखि आफूहरुले भोगचलन गर्दै आएको मोही जग्गाको अहिलेसम्म पनि नामसारी पाउन सकेका छैनन् । झण्डै ५ सय रोपनी बराबरको मोही जग्गा मालपोत कार्यालय कलङ्कीकै कारण हालसम्म पाउन नसकेको पीडित कृषकहरुले बताएका छन् ।

स्थानीय बुद्धिबहादुर तामाङ, हरिप्रसाद रिजाल, श्यामकृष्ण रिजाल, महेशकृष्ण रिजाल, कल्याण रिजाल, हरिकृष्ण थापामगर, सन्तबहादुर तामाङ लगायत दर्जनौँ मोहीहरुले लामो समयसम्म आफूले भोग चलन गर्दै आएको मोही जग्गाको अहिलेसम्म पूर्जा पाउन सकेका छैनन् ।

सोही क्षेत्रको क्षेत्राधिकारमा पर्ने मालोपत कार्याल कलङ्कीकै उल्झनका कारण अहिलेसम्म पीडित मोहीहरुले जग्गाको नामसारी पाउन नसकेको पीडित मोही किसान सङ्घर्ष समितिका संयोजक सम्मोद महतले रातोपाटीसँग बताए ।

‘सबै कानुनी प्रक्रिया, नीति नियम पूरा गरी सर्वोच्च अदालतले समेत सम्बन्धित मोहीको नाममा जग्गा नामसारी गरिदिनु भनी पत्र पठाइसकेको छ । २०७४ सालमै मोही किसानहरुको पक्षमा फैसला गर्दै सर्वोच्च अदालतले मालपोत कार्यालयलाई पत्र पठाए पनि हालसम्म मालपोत कार्यालयले सम्बन्धित कृषकको नामा जग्गा नामसारी गरिदिएको छैन । मालपोतले हुन्छ पनि भन्दैन हुँदैन पनि भन्दैन’ संयोजक महतले भने, ‘यसको मतलब मालपोत कार्यालकै बदनियतका कारण मोही किसानले अनावश्यक दुःख पाइरहेका छन् ।’

त्यसो त विर्ता जग्गा उन्मूलन ऐन २०१६ र त्यसको कार्यान्वयन २०४९ आएसँगै २०५७/५८ सालसम्ममा अधिक मोही कृषकहरुले मोहियानी जग्गा आफ्नो नाममा पाएका थिए । सोही समयमा विवादित कीर्तिपुरका मोही कृषकहरुले समेत करिब ६ सय रोपनी जग्गा आफ्नो नाममा गराएका थिए ।

तर बाँकी रहेको करिब ४ सय ७७ रोपनी मोही जग्गा भने अहिलेसम्म पनि कृषकहरुले आफ्नो नाममा ल्याउन सकेका छैनन् । संयोजक महतका अनुसार पीडित किसानले २०–२५ वर्षसम्म मुद्दा लडेर जिते पनि मालपोत कार्यालयका कारण अहिलेसम्म सो जग्गाको पुर्जा बन्न सकेको छैन ।

सर्वोच्चको फैसलामा मालपोत कार्यालयको उल्झन !

पीडित मोहीहरुले भोगचलन गर्दै आएका करिब १ हजार ७७ रोपनी जग्गा तत्कालीन समयका जग्गाधनी नीर शमशेर जबराको रहेको देखिन्छ । भूमिसुधार कार्यालय काठमाडौँले विर्ता जग्गा उन्मूलन २०१६ बमोजिम जबराको सो जग्गा हदबन्दीभन्दा माथि रहेको भनी २०२३ वैशाख २० गते हदबन्दी रोक्का राखी जमिनमा जोतकमोत गर्ने मोहीहरुका लागि खुला गरेको थियो । सो निर्णयपछि विभिन्न समयमा गरी झण्डै ६ सय रोपनी मोहियानी जग्गा मोहीहरुले पाएका थिए । जतिबेला मोहियानी हकका रूपमा वितरण गरिएको मोही जग्गा ५ वर्षसम्म बिक्रीवितरण गर्न नपाइने गरी वितरण गरिएको थियो । तर बाँकी रहेको ४ सय ७७ रोपनी जग्गा भने अहिलेसम्म पनि मोहीहरुले पाउन सकेका छैनन् ।

विर्ता जग्गा उन्मूलन ऐन २०१६ बमोजिम विर्ता जग्गा दर्ता गर्ने प्रयोजनार्थ पछिल्लो समय नेपाल सरकारबाट २०६६ मङ्सिर ८ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै २०६६ चैत मसान्तसम्म मोहियानी हक दाबी गर्दै उजुरी गर्न अपिल गरेको थियो । सो समयमा पीडित मोही कृषकहरुले पनि हक दाबी गरेको देखिन्छ ।

तर सो दाबी उपर मालपोत कार्यालय कलङ्कीले २०६७ साल चैत ९ गते दाबी गरिएको मोही जग्गा विर्ता जग्गा हो कि रैकर हो स्पष्ट नभएको भन्दै अदालतबाट टुङ्ग्याएर आउन कृषकहरुलाई भन्छ । तर कृषकहरुले काठमाडौँ जिल्ला अदाल, पाटन उच्च अदालत हुँदै सर्वोच्च अदालबाट समेत सफाइ पाउँदा यता, मालपोत कार्यालयले भने अझै जग्गा प्रमाणपत्र (पुर्जा) दिन आनाकानी गरिरहेको छ ।

पीडित मोही किसानमध्येका एक हुन् बुद्धिबहादुर तामाङ । तामाङले २०५८ साल पुस ३ गते नै आफूसँग रहेको कित्ता नं ९६ रहेको ७ रोपनी १० आना जग्गाको मोहीयानी प्रमाणपत्र पाएका थिए । तर सो प्रमाणलाई मालपोतले प्रमाणीकरण गरिदिएन । अर्थात् तामाङले सो जग्गाको पुर्जा पाएनन् ।

मालपोत कार्यालय कलङ्कीको २०६७ चैत ९ गतेको सुझावअनुसार नै पीडित मोही बुद्धिबहादुर तामाङले आफूले भोगचलन गर्दै आएको मोही जग्गा विर्ता हो कि रैकर हो, छुट्याइदिन जिल्ला अदालत काठमाडौँमा मुद्दा दायर गरे । जग्गाधनी नीर शमशेर जबरालाई प्रतिवादी बनाई तामाङले दायर गरेको मुद्दाको २०६९ असार २४ गते फैसला गर्दै जिल्ला अदालत काठमाडौँले सो जग्गा आधा विर्ता र आधा रैकर अर्थात् मोहीका रूपमा रहेको भनी फैसला गरिदियो ।

तर सो फैसला चित्त नबुझेपछि तामाङ पुनः मुद्दा लिएर उच्च अदालत पाटन गएका थिए । सो मुद्दाउपर उच्च अदालत पाटनले २०७४ माघ २२ गते सदर गरिदिएपछि तामाङले भोगचलन गर्दै आएको जग्गा रैकर अर्थात् मोहीमै रहेको उल्लेख गरिएको छ । तर पछि सो मुद्दा पुनः उल्टिन पुग्यो ।

यद्यपि पछि तामाङले सर्वोच्च अदालबाट सफाइ पाए । सर्वोच्चले उच्च अदालकै निर्णयलाई सदर गर्दै तामाङको जग्गा रैकर रहेको र भोगचलनका आधारमा सो जग्गा तामाङले नै पाउनुपर्ने भन्दै सर्वोच्चले फैला गरिदियो ।

यति मात्र होइन, फैसलासँगै सर्वोच्च अदालतले जिल्ला अदालतको नाममा पत्र काट्दै सम्बन्धित जग्गा तामाङको नाममा नामसारी गरिदिन सम्बन्धित मालपोत कार्यालायलाई पत्रसमेत पठाउन भन्यो । जिल्ला अदालतले मालपोत कार्यालय कलङ्कीलाई पत्र समेत पठायो ।

तर मालपोतले नामसारी गर्न चाहेन । तामाङको मात्र होइन, अन्य यसै समस्यामा परेका पीडित मोही किसानहरु कसैको पनि जग्गाको नामसारी गरिदिएन । आजको दिनसम्म पनि मालपोत कार्यालले नामसारी गरिदिएको छैन । तर २०७४ सालमै नामसारी गरिदिनु भनेर सर्वोच्चबाट फैसला भएको थियो ।

किन आनाकानी गर्दैछ मालपोत ?

सङ्घर्षरत मोही किसानहरुले मालपोतकै कारण आफूहरुले जग्गाधनीको पुर्जा नपाएको बताइरहेका छन् भने मालपोत कार्याल कलङ्कीले भने विवादित जग्गा हदबन्दीकै कारण समस्या आएको बताएको छ ।

अहिलेको विर्ता, रैकर जग्गा विवाद हदबन्दी रोकावटकै कारण केही गर्न नसकेको मालपोत कार्याल कलङ्कीका प्रमुख टेकराज अर्यालले रातोपाटीसँग बताए ।

‘विवादित राणाको जग्गा अहिले पनि हदबन्दी रोकावटमा रहेको छ, जसले गर्दा मालपोतले केही गर्न सकेको छैन । पहिला जग्गाको हदबन्दी फुकुवा हुनुप¥यो अनि रैकरमा वा मोहीमा गएपछि मात्र उक्त जग्गा सरकारी वा मोहीको नाममा हुने निर्क्योल गर्ने हो । अहिले यो प्रक्रियाकै चरणमा रहेको छ । सो मुद्दाको फाइल अहिले विभाग हुँदै मन्त्रालय पठाएका छौँ । उताबाट जे निर्णय आउँछ, सोहीबमोजिम हामीले काम कारबाही अघि बढाउने हो । अहिले योभन्दा बढी हामी अरू केही गर्न र भन्न सक्दैनौँ,’ अर्यालले भने ।