ओलीले काँग्रेसको तुलनामा जसपालाई किन ठान्छन् ‘कम्फरटेबल’ ?
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेकपाभित्र आन्तरिक द्वन्द्व चलिरहेको बेला सत्ता सहकार्यका लागि काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई जति महत्व दिन्थे, अहिले त्यति महत्व दिएका छैनन् । बरु उनले जनता समाजवादी पार्टी नेपालसँग पटक पटक औपचारिक तथा अनौपचारिक वार्ता गरेका छन् । सत्ता सहकार्यका लागि जसपासँग गरिने छलफलका लागि उनले वार्ता समिति नै गठन गरेका छन् तर काँग्रेसलाई भने महत्व दिन छाडेका छन् ।
नेकपा एमालेका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीलाई अहिले आफ्नो नेतृत्वको सरकार टिकाउन सहयोगी दलको खाँचो परेको छ । काँग्रेसले वर्तमान सरकारलाई सघाउन भन्दा पनि आफ्नै नेतृत्वमा सरकारको नेतृत्वका लागि दावी गर्ने भएकाले नै ओलीले काँग्रेसलाई त्यति महत्व नदिएको जानकारहरु बताउँछन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले तत्काल सरकार छाड्ने मानसिकता नै बनाएका छैनन् । एमालेका एकजना स्थायी कमिटी सदस्यका अनुसार प्रधानमन्त्री पदकै लागि यत्रो लफडा भइसकेको छ भने अहिले आएर त्यही पद किस्तीमा राखेर काँग्रेसलाई सुम्पिने पक्षमा ओली हुनुहुन्न । त्यही भएर सरकारलाई आवश्यक साथका लागि ओलीले जसपासँग पटक पटक छलफल गरेको उनको भनाइ छ । जसपा नेपालका नेताहरूसँगको छलफलमा ओलीले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबाहेक अन्य पदका लागि छलफल गर्न र सरकारमा सम्मानजनक स्थान दिन आफू तयार रहेको प्रस्ट पारिसकेको उनले बताए ।
नेपाली काँग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डा. मिनेन्द्र रिजाल भने सरकार बनाउने दौडमा नेपाली काँग्रेस नरहेको बताउँछन् । त्यसैले पनि प्रधानमन्त्री ओलीसँग सत्ता सहकार्यबारे छलफल गर्न आफूहरुले आवश्यकता नठानेको उनको भनाइ छ । सत्ताका लागि गठबन्धन निर्माण हुने तीन वटा दुईवटा अवस्था छन् । एउटा गठबन्धन नेकपा एमाले र जसपा नेपालबीच बन्न सक्छ । यो गठबन्धन बन्न नसक्ने अवस्थामा नेपाली काँग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र जसपा नेपालबीच गठबन्धन हुन सक्ने देखिन्छ । त्यस्तै ओलीले सरकारको नेतृत्व छाडेर काँग्रेसलाई नेतृत्व दिएको अवस्थामा काँग्रेस र एमाले मिलेर पनि सरकार गठन गर्न सक्ने अवस्था देखिन्छ । तर ओलीले सरकारको नेतृत्व छाड्न नचाहेकै कारण यो गठबन्धन बन्ने सम्भावना न्यून देखिन्छ ।
काँग्रेसकै अर्का नेता डा.प्रकाशशरण महतले काँग्रेस अर्काले नेतृत्व गरेको सरकारमा सहभागी नहुने बताए । काँग्रेसले आफ्नै नेतृत्वको सरकार बनाउन चाहेको प्रस्ट पार्दै उनले अनौपचारिक छलफल विभिन्न ढंगले भए पनि ठोस रुपमा कसैसँग कुरा नमिलेको बताए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले गत वैशाखदेखि पुस ३ गतेसम्म काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग पटक पटक छलफल गरेका छन् । नेकपामा विवाद हुँदा प्रचण्ड–माधव पक्षलाई बाहिर राखेर काँग्रेसको सहयोगमा सरकार बनाउने उद्देश्यका साथ ओलीले देउवासँग छलफल गरेको स्रोत बताउँछ । तर अहिले ओलीले जसपा नेपालबाहेक अरु दललाई सत्ता गठबन्धनका लागि वास्ता गरेका छैनन् ।
त्यसको मुख्य कारण प्रधानमन्त्री पद छाड्न ओली तयार नहुनु नै रहेको काँग्रेसकै एक केन्द्रीय सदस्यले बताए । उनका अनुसार जसपा नेपालले प्रधानमन्त्री पदका लागि दावी गरेको छैन । उसका राजनीतिक मुद्दा र केही माग सम्बोधन भएको अवस्थामा सत्ता साझेदार हुन तयार रहेको संकेत गरेकै कारण प्रधानमन्त्री ओलीलाई काँग्रेसको तुलनामा जसपा नेपाल ‘कम्फरटेबल’ भएको उनी बताउँछन् ।
नेपाली काँग्रेस प्रतिनिधिसभाको दोस्रो ठुलो दल हो । उसको देशभर संगठन छ । सरकारमा सहभागी भएपछि हरेक कुरामा उसले बराबरीको हिस्सा खोज्नु स्वाभाविक हो । तर जसपा नेपालमा त्यो समस्या छैन । जसपा नेपाललाई दुई चारवटा मन्त्रालय दिए अरु कुरामा खासै चासो राख्दैन भन्ने बुझाइ ओलीको छ । त्यही भएर काँग्रेसको तुलनामा जसपा तिर ओलीको ध्यान बढी गएको सहजै बुझ्न सकिन्छ ।
तर जसपा नेपालबाट ओलीले विश्वासिलो प्रतिवद्धता पाइसकेका छैनन् । जसपा नेपालले आफूहरुको माग पुरा गरेपछि मात्र सरकारमा जाने नजाने भन्नेबारेमा छलफल गर्ने जवाफ दिएको छ । विगतको जस्तो कागजमा सम्झौता गरेर जसपा नेपाल सरकारमा जाने पक्षमा नरहेको जसपाका कार्यकारिणी समितिका सदस्य लक्ष्मणलाल कर्णले बताए ।
‘छलफल चलिरहेको छ, तर माग पूरा भएपछि मात्र सरकारको बारेमा छलफल हुन्छ,’ रातोपाटीसँगको कुराकानीमा उनले भने, ‘हामीले उठाएको माग पूरा गर्ने कुरा प्रधानमन्त्रीले भनिरहनु भएको छ तर भनेर मात्र हुँदैन, पहिला त्यो पूरा हुनु प¥यो ।’ प्रधानमन्त्री ओलीलाई पनि जसपा नेपालमाथि आशंका छ । उनीहरुको माग पूरा गरिसकेपछि पनि आफूलाई सहयोग नगर्ने हो कि भन्नेमा प्रधानमन्त्री ओली आशंका गरिरहेका छन् ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
आईएलटीएस टेस्टको शुल्क अब आइएमई पेबाट तिर्न सकिने
-
सौराहामा डेढ अर्ब लगानीमा बन्यो पाँच तारे ‘रोयल टुलिप’ होटल
-
‘आइएमई पे’ एपमा बैंक खाता लिङ्क गरी स्मार्टफोन जित्ने मौका
-
स्थानीय तह उपनिर्वाचन : यस्तो छ कीर्तिपुरको नमुना मतपत्र
-
श्रवण शक्ति कम भएकाहरुको हक अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकार गम्भीर छ : मुख्यमन्त्री आचार्य
-
राष्ट्रपति पौडेलसमक्ष तीन देशका राजदूतले पेस गरे ओहोदाको प्रमाणपत्र