केन्द्रीय संस्करण

के छन् मधेस स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सञ्चालनका चुनौती ?

person explore access_timeचैत २, २०७७ chat_bubble_outline0

-इ. सत्यनारायण शाह

सर्वसाधारणका लागि स्वास्थ्य अति महत्त्वपूर्ण आवश्यकता हो । यसलाई नेपालको संविधानले समेत महत्त्व दिँदै नागरिकको मौलिक हक र कर्तव्यको रूपमा लिएर धारा ३५ मा समेटेको छ । यसलाई आधार मानेर प्रदेश २ ले यसलाई प्राथमिकतामा राखी उच्च स्तरीय संस्था स्थापना गर्ने अवधारणाका साथ अगाडि बढेको छ ।

नेपालको संविधानको अनुसूची–६ को ८ नम्बर बुँदा अनुसारको अधिकार प्रयोग गरी मधेस स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना गर्न भनेर प्रदेश २ सरकारले ऐन निर्माण गरेको छ । यसको प्रस्तावनाअनुसार प्रदेशमा स्वास्थ्य विज्ञानको सम्बन्धमा उच्च स्तरीय अध्ययन, अनुसन्धान तथा आवश्यक जनशक्ति तयार गर्न र सर्वसाधारण जनतालाई स्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने भनिएको छ ।
यस ऐनअनुसार प्रतिष्ठानको काम, कर्तव्य र अधिकार निम्नानुसार तोकिएको छ ।

(क) आधुनिक चिकित्साशास्त्र र स्वास्थ्य क्षेत्रमा स्नातक तह, स्नातकोत्तर, विद्यावारिधि  लगायतको स्वास्थ्यसम्बन्धी विभिन्न विषयमा अध्ययन, अध्यापन तथा अनुसन्धान गर्न गराउने ।

(ख)     प्रतिष्ठाद्वारा सञ्चालित कार्यको स्तर अभिवृद्धि गर्न स्वदेशी वा विदेशी विश्वविद्यालय, अस्पताल वा शैक्षिक संस्थासँग समन्वय सहयोग गर्ने ।

(ग)    स्वास्थ्यसम्बन्धी स्वदेशी तथा विदेशी विश्वविद्यालय तथा प्रतिष्ठान र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थासित सम्बन्ध स्थापना, विस्तार र सुदृढ गरी पारस्परिक सहयोग आदान प्रदान गर्ने ।

(घ)     स्वास्थ्य क्षेत्रमा योग्य जनशक्ति तयार गर्न स्वास्थ्यसम्बन्धी शिक्षण प्रशिक्षण तथा अनुसन्धानको व्यवस्था गर्ने ।

(ङ)    प्रतिष्ठानको उद्देश्य पूरा गर्न स्वास्थ्यसम्बन्धी विषयमा गोष्ठी, सम्मेलन आदि आयोजना गर्ने, गराउने तथा स्वास्थ्यसम्बन्धी विभिन्न प्रकाशन गर्ने, गराउने ।

(च)    प्रतिष्ठानको सञ्चालन तथा यसको उद्देश्य अनुरूप स्वास्थ्यसम्बन्धी कार्यका लागि स्वदेशी तथा विदेशी व्यक्ति र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय निकायबाट प्राविधिक तथा वस्तुगत सहयोग प्राप्त गरी परिचालन गर्ने ।

(छ)    स्वास्थ्य सेवाको उपयोगिता र उपादेयता बारे जनमानसमा जागरुकता अभिवृद्धि गर्ने, गराउने ।

(ज)     स्वास्थ्यसम्बन्धी नीति एवं स्वास्थ्य क्षेत्रको विकासमा सम्बन्धित निकायमा राय सुझाव परामर्श दिने ।

(झ)    हालको जनकपुर प्रादेशिक अस्पताललाई यस प्रतिष्ठान मातहत राखी शिक्षण अस्पतालको रूपमा रूपान्तरण गरिनेछ ।

(ञ) प्रतिष्ठानले दिने शिक्षा र तालिमको व्यवस्था गर्ने, परीक्षा लिने र प्रमाणपत्र तथा उपाधि प्रदान गर्ने ।

(ट)    शैक्षिक कार्यक्रमका लागि पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक तयार गर्ने ।

(ठ)    प्रदेशमा रहेका अन्य अस्पतालहरुलाई प्रतिष्ठानले अध्ययन, अध्यापन, अनुसन्धान तथा  स्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने गराउने ।

(ड) छात्रवृत्ति, पदक र पुरस्कारहरू प्रदान गर्ने ।

(ढ) प्रतिष्ठानमा कार्यरत पदाधिकारी शिक्षक एवं कर्मचारीहरुको नियुक्ति, सेवा, शर्त र सुविधा सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्ने ।
(ण) प्रतिष्ठानको  विभिन्न पदमा तोकिए बमोजिम नियुक्ति गर्ने ।
(त)    शैक्षिक र अन्य सेवा शुल्क तोक्ने र प्राप्त गर्ने ।
(थ)    अक्षयकोष खडा गरी तोकिए बमोजिम सञ्चालन गर्ने ।
(द) प्रतिष्ठानको उद्देश्य पूर्ति गर्न अन्य आवश्यक कामहरु गर्ने, गराउने । 

यसरी हेर्दा प्रदेश २ सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रको लागि एउटा उच्च स्तरीय संस्था स्थापना गरी निकै सराहनीय कार्य गरेको देखिन्छ । सम्भवतः प्रदेशमध्ये यस प्रदेशले सबैभन्दा पहिला यस्तो प्रकृतिको संस्था स्थापना गरी उदाहरणीय कार्य गरेको छ । त्यसका लागि धन्यवाद दिनै पर्छ । 

संस्था स्थापना गर्ने एउटा कुरा हो । यसलाई काम गर्ने वातावरण निर्माण गर्न सरकारले केकति स्वायत्तता, स्रोत र साधन जुटाउने कार्यमा कति सहयोग गर्दछ, त्यो निकै महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । सरकारको सहयोगबिना संस्था उभिन र परिपक्व हुन गाह्रो हुन्छ । अहिलेसम्मको गति त्यति सन्तोषजनक छैन । किनभने करिब १ वर्ष लगाएर विधेयकको मस्यौदा तयार गरिएको छ । प्रदेश सरकारभित्रै छलफल र अन्य  गृहकार्यमा अर्को एक वर्ष लागेको देखिन्छ । यी सबै कार्य भई २०७७ कात्तिक ३ गते प्रदेश सभाबाट पारित भयो । २०७७ साल कात्तिक २५ गते मात्र प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणित भएको छ । २०७७ फागुन २५ गते उपकुलपति, रजिस्टार र शिक्षाध्यक्ष गरी तीन जना पदाधिकारीको नियुक्ति गरिएको छ । यो गतिलाई उत्सावर्द्धक मान्न सकिँदैन । अर्थात जुन उद्देश्य पूर्तिका लागि यो संस्था स्थापित गरिएको छ त्यस अनुरूप यसको विकास क्रम अपेक्षित नभएको देखिन्छ । यो संस्थालाई अन्य सरकारी कामकाजका रूपमा लिने हो भने एउटा राजनीतिक एजेन्डाका रूपमा परिणत होला कि भन्ने आशङ्का देखिन थालेको छ तर यस्तो नहोस् । 

एउटा भनाइ छ, योजनाको सुरु र अन्त्य एकदमै कठिन र चुनौतीपूर्ण हुन्छ । यो भनाइको तात्पर्य योजना अथवा कुनै नवीन कार्यको थालनी होस् त्यसमा दृढ निस्चयी, कर्मठ, दूरदृष्टि भएको नेतृत्वको आवश्यक पर्छ । यसका लागि इमानदार, प्रतिबद्धताको आवश्यकता हुन्छ । खासगरी यस्ता संस्थाहरुलाई परिपक्व हुन राजनीतिक प्रतिबद्धता आवश्यक हुन्छ । 

यस संस्थाको आवश्यकतालाई आत्मसात गर्दै कानुन ल्याइएको छ । त्यसै अनुरूप यसलाई चाहिने स्रोत र साधन जुटाइदिने काम उदार हृदयले सरकारले नै गर्नुपर्ने हुन्छ । 
संस्थाको उद्देश्य अनुरूप जुन अपेक्षा गरिएको छ त्यस किसिमको क्रियाकलाप प्रदेश सरकारले गर्दैछ भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ । कानुन निर्माणदेखि अहिलेसम्मको गतिलाई नियाल्दा त्यस्तो उदारता र उत्साह देखिँदैन । तर पनि अझै आशा गर्न सकिने प्रशस्त ठाउँ छन् । 

यस प्रतिष्ठानलाई प्रदेशद्वारा Center of Excellence​ स्थापना गर्ने दृष्टिकोण लिई स्थापना गर्नुपर्ने थियो त्यसो भएको देखिँदैन । कमसेकम नेपालमै सञ्चालित अन्य विश्वविद्यालयको सञ्चालन र त्यसमा आइपर्ने कठिनाइहरूबाट पाठ सिक्दै कानुनको निर्माण गर्नुपथ्र्यो । त्यसो गरेको पनि देखिँदैन । यसको कानुन हेर्दा बिलकुल पारम्परिक तवरले चल्ने संस्थाको जस्तो देखिन्छ । कुनै दृष्टिले त अझ पश्चगामी देखिन्छ । ऐनको दफा ४(१) मा प्रतिष्ठान अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला एक स्वशासित संस्था हुनेछ भनिएको छ । तर ऐनमा भएका केही प्रावधान माथि ध्यानाकर्षण हुनु जरुरी छ, जसले संस्थाको स्वायत्ततामाथि प्रश्न उठाएको छ ।   

१. ऐनको दफा ९(ख) अनुसार सञ्चालक परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकारमा प्रतिष्ठानको आवश्यक विनियम बनाउने भनिएको छ ।

२. ऐनको दफा ४४(२) बमोजिम  विनियम बनाउँदा सरकारसँग सहमति लिनुपर्नेछ ।

३. ऐनको दफा ४२ अनुसार प्रदेश सरकारले प्रतिष्ठानलाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ । 
उपरोक्त कानुनी प्रावधानले कस्तो किसिमको स्वायत्त सरकारले प्रदान गर्न खोजेको हो, त्यो प्रष्टै बुझिन्छ । कतै यो संस्थालाई मन्त्रालयको एउटा शाखा बनाउन त खोजिएको होइन भन्ने शङ्का उत्पन्न भएको छ । यसबाट सरकारको अनुदारता प्रष्टै देखिन्छ । यस अनुदारताको परिणाम संस्थाको स्वायत्ततामाथि प्रश्न खडा गर्छ नै साथै संस्थाको विकासमा पनि निकै ठूलो अवरोध उत्पन्न गराउने छ । 

अर्को विरोधाभासपूर्ण कुरा के छ भने यस ऐन अन्तर्गत विनियम बनाउने गरी प्रावधान राखिएको छ । यो आफैमा नियम हुनुपर्ने कि विनियम भन्ने कुरा बहसको विषय बन्न सक्छ भने अन्यत्र विनियम भने पनि ऐनको दफा ४० मा प्रतिष्ठानले यो ऐन वा यस ऐनअन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम आफूलाई प्राप्त अधिकारमध्ये केही अधिकार परिषद्को कुनै समिति वा सदस्यलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ  भनिएको छ । यस दफामा नियम भन्ने शब्दावलीको प्रयोग भएको छ । यसलाई कहीँ पनि परिभाषित गरिएको छैन । यस्ता विरोधाभास र अव्यावहारिक प्रावधान समयमै सुधार गरिएन भने भविष्यमा सञ्चालन गर्न अझ कष्टकर हुने देखिन्छ । 

अन्त्यमा भारतीय पूर्वप्रधानमन्त्री स्व. अटलबिहारी वाजपेयीको कविताका दुई पङ्क्ति यहाँ प्रासङ्गिक छन् । 

छोटे मन से कोई बडा नही होता,
छोटे मन से कोई खडा नही होता ।


(लेखक नेपाल इन्जिनियरिङ परिषदका पूर्वअध्यक्ष हुन् ।)

रातोपाटीको अंग्रेजी, हिन्दीग्लोबल संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । एप्सबाट सिधै समाचार पढ्न एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । फेसबुकट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ ।

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नुहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.