करिब ३ वर्ष सुनसान जस्तै भएको इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको जडानसम्बन्धी विषय यतिबेला फेरि तातिएको छ । इम्बोस्डको विषय तातिनुको कारण चाहिँ सर्वोच्च अदालतले सरकारले अगाडि बढ्न मिल्ने गरी यसविरुद्ध परेका सबै रिट खारेज गरिदिएकाले हो । इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा प्रयोग हुने भाषा नेपाली हुने कि अङ्ग्रेजी र प्रदेशको नामाकरण नभइ इम्बोस्ड नम्बर प्लेट छपाइ गर्दा पछि फेरि सच्याउनु पर्ने विषय नै विवादको प्रमुख कारण रहेको थियो । तर सर्वोच्च अदालतले अङ्ग्रेजी भाषा छिमेकी देशहरुमा पनि प्रयोग भएको छिमेकी देशमा सहज आवागमन गर्नका लागि पनि अङ्ग्रेजी भाषा उपयुक्त हुने भनेपछि यतिबेला यातायात व्यवस्था विभागले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानका लागि अनलाइन दर्ता गर्दै कामलाई तीब्रता दिन हतारिएको छ ।

यसअघि, इम्बोस्ड नम्बर प्लेट छपाईमा करोडौँ घोटला भएको र अनावश्यक रुपमा देश र जनतालाई आर्थिक भार थोपरिएको भन्दै यसको चौतर्फी बिरोध भएको थियो । तर सर्वोच्च अदालतले सरकारकै पक्षमा हुने गरी इम्बोस्ड बिरुद्धका सबै रिटहरु खारेज गरिदिएपछि करिब २५ लाख थान इम्बोस्ड नम्बर प्लेट छपाईका लागि विभाग तात्न थालेको छ ।

इम्बोस्ड नम्बर छाप्नेसम्बन्धी सम्झौता

सवारीसाधनको सुरक्षा, ट्रयाकिङ र व्यवस्थापनका लागि इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्ने भन्दै यातायात व्यवस्था विभाग र डेकाटुर–टाइगर आइटी (द कोअपरेसन) नामक संस्थाबीच २०७३ साल जेठ १७ गते सम्झौता भएको थियो । सम्झौता अनुसार करिब २५ लाख थान इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्नका लागि छपाई गर्ने, आरएफआइडी स्टिकर जडान गर्ने र आरएफआइडी गेट निर्माण गर्ने कुरा उल्लेख थियो ।

सम्झौता भएको मितिले ५ वर्षभित्र सबै काम सक्ने भनी सम्झौता गरिएको भएपनि सम्झौताको अवधि सकिने मिति अर्थात् २०७८ जेठ १५ सम्ममा २५ लाख थान इम्बोस्ड नम्बर छपाई हुने सम्भावना नै छैन । तैपनि अहिले भने विभागले छिटो काम गर्न भन्दै सम्झौता गरिएको संस्था र सरोकारवालालाई झक्झकाइरेको छ ।

यातायात व्यवस्था विभागले अब क्रमशः इम्बोस्ड नम्बर प्लेटलाई अनिवार्य गर्न लागेको छ । पहिलो चरणमा विभागले सरकारी संयन्त्रका सवारी साधनमा अनिवार्य इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्न निर्देशन दिएको थियो । विभागले फागुन मसान्तसम्मको समय दिएर सरकारी सवारीसाधनलाई इम्बोस्ड नम्बर प्लेट लिन भनेको थियो ।

अवधि थप्ने तयारीमा विभाग

यातायात व्यवस्था विभागले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानका लागि करिब ३ वर्षको अवधि थप गर्ने तयारी गरेको छ । इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानका लागि गरिएको सम्झौता अवधिमा सर्वोच्च अदालतमा रिट परेपछि करिब २ वर्ष ६ महिना काम हुन पाएको थिएन । इम्बोस्ड नम्बर प्लेट तत्काल कार्यान्वयनमा नल्याउन भन्दै २०७४ फागुन ६ र फागुन ८ गते २ वटा रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतमा परेपछि २०७४ फागुन १० गते सर्वोच्च अदालतले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट तत्काल कार्यान्वयनमा नल्याउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

त्यसलगत्तै रोकिएको इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान कार्य २०७७ साउन १ बाट मात्रै पुनः सुरु भएको थियो । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले २०७६ मंसिर २७ गते वादीको रिट खारेज गरेपनि फैसलाको पूर्ण पाठ भने २०७७ असारमा मात्रै आएको थियो । त्यसपछि मात्रै इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान सुचारु भएको हो ।

यसरी अदालतमा परेको रिटको कारण करिब २ वर्ष २९ महिना र कोरोनाको कारण करिब १ वर्ष काम गर्न नपाएको भन्दै अब करिब ३ वर्षको समय थप्ने गरी गृहकार्य भइरहेको विभागले जनाएको छ ।

इम्बोस्ड नम्बर अनिवार्य गर्दै विभाग

यातायात व्यवस्था विभागले अब क्रमशः इम्बोस्ड नम्बर प्लेटलाई अनिवार्य गर्न लागेको छ । पहिलो चरणमा विभागले सरकारी संयन्त्रका सवारी साधनमा अनिवार्य इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्न निर्देशन दिएको थियो । विभागले फागुन मसान्तसम्मको समय दिएर सरकारी सवारीसाधनलाई इम्बोस्ड नम्बर प्लेट लिन भनेको थियो ।

अब चैतदेखि निजी सवारीसाधन र भाडाका सवारीसाधनलाई पनि इम्बोस्ड नम्बर प्लेट लिन बाध्य बनाउने तयारीमा विभाग पुगेको छ । सवारीसाधनको लट अनुसारको समय दिएर बाध्यात्मक व्यवस्था गरेर इम्बोस्ड नम्बर लिनुपर्ने र सो वापत रकम पनि तिर्नुपर्ने गरी तयारी थालिएको छ । विभागका अनुसार इम्बोस्ड नम्बर प्लेट प्रयोगमा आइसकेपछि सवारीसाधनको चोरी, राजश्व छली तथा अन्य आपराधिक क्रियाकलाप रोक्न र सवारीसाधनको वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्न मद्दत पुग्नेछ ।

महङ्गो शुल्क

अहिले सरकारले जडान गर्न लागेको २५ लाख थान इम्बोस्ड नम्बर प्लेटका लागि ३ करोड ८७ लाख ५० हजार अमेरिकी डलर अर्थात् ४ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ ठेकेदार कम्पनीलाई भुक्तानी हुनेछ । र सो रकम सवारीसाधन धनीबाट उठाइएको रकमबाट ठेकेदार कम्पनीलाई भुक्तानी हुनेछ । 

सरकार र ठेकेदार कम्पनीबीच भएको सहमति अनुसार १८ लाख ४० हजार मोटरसाइकलबाट १४ दशमलब ५ अमेरिकी डलर अर्थात् चैत १ गतेको सटही दर अनुसार प्रति इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको १ हजार ६ सय ९३ रुपैयाँ ठेकेदार कम्पनीले पाउनेछ ।

इम्बोस्ड नम्बर प्लेट छपाइका लागि प्लेट निर्माता कम्पनीले कम रकमको बोलकबोल गरेको भएपनि सरकार आफैले जनताबाट कमिसन खाएको देखिन्छ । निर्माता कम्पनीले १ हजार ६ सय ९३ रूपैयाँमै जडान गरिदिने कबोल गरेको मोटरसाइकलको इम्बोस्ड नम्बर प्लेटका लागि सरकारले २ हजार ५ सय शुल्क तोकेको छ ।

त्यसैगरी १० हजार ३ पाङ्ग्रे सवारीसाधनको लागि १७ दशमलब ५ अमेरिकी डलर अर्थात् २ हजार ४३ रुपैयाँका दरले ठेकेदार कम्पनीले पाउनेछ ।

त्यस्तै ३ लाख ५० हजार थान ४ पाङ्ग्रे सवारीसाधनका लागि १७ दशमलब ७ अमेरिकी डलर अर्थात् २ हजार ६६ रुपैयाँ इम्बोस्ड प्लेट निर्माता कम्पनीले पाउनेछ ।

त्यस्तै करिब ३ लाखको हाराहारीमा रहेको ठूला सवारीसाधनका लागि प्रति इम्बोस्ड नम्बर प्लेट १९ डलर अर्थात् २ हजार २ सय १८ रुपैयाँका दरले निर्माता कम्पनीले रकम पाउनेछ ।

सरकार नै खान्छ जनताबाट ‘कमिसन’

इम्बोस्ड नम्बर प्लेट छपाइका लागि प्लेट निर्माता कम्पनीले कम रकमको बोलकबोल गरेको भएपनि सरकार आफैले जनताबाट कमिसन खाएको देखिन्छ । निर्माता कम्पनीले १ हजार ६ सय ९३ रूपैयाँमै जडान गरिदिने कबोल गरेको मोटरसाइकलको इम्बोस्ड नम्बर प्लेटका लागि सरकारले २ हजार ५ सय शुल्क तोकेको छ ।

त्यसैगरी  २ हजार ४३ रूपैयाँमै छपाइ गरिदिने जडान गरिदिने कबोल गरिएको ३ पाङ्ग्रे सवारीको इम्बोस्ड नम्बर प्लेटका लागि सरकारले भने २ हजार ९ सय रुपैयाँ शुल्क उठाइरहेको छ । त्यस्तै निर्माता कम्पनीले २ हजार ६६ रूपैयाँमै जडान गरिदिने भनेको साना तथा मझौला सवारीसाधनको इम्बोस्ड नम्बर प्लेटका लागि सरकारले भने ३ हजार २ सय शुल्क लिइरहेको छ ।

र, २ हजार २ सय १८ रूपैयाँमै छपाइ गरी जडान गरिदिने भनिएको ठूला सवारीसाधनका लागि सरकारले भने ३ हजार ६ सय शुल्क लिइरहेको छ । यसको अर्थ सरकार आफैले सवारीधनी र र नागरिकसँग पनि ‘कमिसन’ खाइरहेको प्रतीत हुन्छ ।

इम्बोस्डपछि यसरी ट्रयाकिङ हुनेछ सवारीसाधन

अहिले नेपालमा जडान गर्न थालिएको इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा आरएफआइडी चिप्स प्रयोग भएको छ । आरएफआइडी चिप्स अर्थात् रेडियो फ्रिक्वेन्सी आइडेन्टीफिकेसन एउटा रेडियो तरङ्ग हो । यो जिपिएस चिप्स होइन र रियलटाइम लोकेसन देखाउन पनि सक्दैन । कुनै स्थानमा राखिएको आरएफआइडी गेटको नजिक पुगेपछि मात्रै उक्त सवारीसाधन आरएफआइडी गेटसँग सम्पर्कमा पुग्छ र उक्त सवारीसाधनको तथ्यांक उक्त गेटमा रहेको रिडरमा सुरक्षित बन्छ ।

तत्कालका लागि इम्बोस्ड नम्बर प्लेट छपाई गर्ने कम्पनीले नै काठमाडौँ उपत्यका छिर्ने नागढुङ्गा, नागार्जुन, जगाती, जोरपाटी र फर्पिङ तथा उपत्यकाबाहिर इटहरी, पथलैया, बुटवल, कोहलपुर र अत्तरियामा आरएफआइडी गेट निर्माण गरिदिने छ ।

सरकारले पनि आवश्यकताअनुसार देशका अन्य भूभागहरुमा आरएफआइडी गेट निर्माण गर्नेछ ।

त्यसैगरी सडकमा रहने ट्राफिक प्रहरी र यातायातका कर्मचारीका लागि पनि १ सय थान हाते आरएफआइडी रिडर इम्बोस्ड नम्बर प्लेट कम्पनीले नै उपलब्ध गराउनेछ ।

एउटै आरएफआइडी गेटको लागत करिब ३० लाख

अहिले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट निर्माता कम्पनीले बनाइदिने १० वटा आरएफआइडी गेट सित्तैमा भएपनि बाँकी स्थानमा आरएफआइडी गेट भने सरकार आफैले बनाउनुपर्नेछ । यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार पछि सरकार आफैले आरएफआइडी गेट बनाउँदा एउटा गेटकै करिब ३० लाख रुपैयाँ लाग्नेछ ।