काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली माधव नेपाल र झलनाथ खनाल पक्षलाई पेल्दै एकलौटी निर्णय गरेर अघि बढ्न खोजेपछि सो पार्टी पनि फुटको सङ्घारमा पुगेको विश्लेषण हुन थालेको छ । सर्वोच्चले एमाले ब्युँत्याएसँगै अध्यक्ष ओलीले २०७५ जेठ ३ अघिको पार्टी संरचनाअनुसार बैठक बोलाएर छलफल गर्छन् भन्ने माधव–झलनाथ समूहको चाहाना र अपेक्षाविपरित चैत २८ र २९ गते आफ्नो गुटका नेताहरुको बैठक राखेर ओलीले विधान संशोधन गर्दै नेपाल पक्षका नेताहरुको जिम्मेवारी खोसेर नवप्रवेशीहरुलाई जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेपछि एमालेभित्र भाँडभैलो मच्चिएको हो ।

माधव–झलनाथ पक्षले ओलीको यो निर्णय अवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र पार्टी विभाजन गर्ने षडयन्त्रको अर्को रुप भनेको छ । साथै उनीहरुले गुटको बैठक राखेर गरेका निर्णय खारेज नगरे आगामी चैत ७ मा ओलीले बोलाएको बैठकमा सहभागी नहुने बताइसकेका छन् । यस्तो अवस्थामा यो पक्षले के गर्ला ? यसको सहज उत्तर भने पाउन कठिन छ ।

जानकारहरुका अनुसार नेकपा एमालेमा नेकपा गठनअघिदेखि नै ओली र माधव पक्षबीच विचारमा एकरुपता थिएन । नवौँ महाधिवेशनमा अध्यक्ष पदमा ओलीभन्दा केही कम मतले मात्रै पराजित नेता नेपाललाई साइजमा राख्न सर्वोच्चको निर्णयले ओलीलाई थप मद्दत गरेको ओली पक्षीय नेताहरुको बुझाइ छ । यसअघि नेकपा दुई ध्रुवमा विभाजित हुँदा नेता नेपाल प्रचण्ड पक्षमा लागेका थिए । प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि त्यसविरुद्ध सडकदेखि सर्वोच्चसम्म पुगेका नेता नेपाल ओली माथि पर्ने बित्तिकै उनले जे भन्यो त्यो मान्नुपर्ने बाध्यतामा पुगेका छन् । किनभने ओली पार्टी अध्यक्ष हुन् । यही मौकाको फाइदा उठाउँदै नेपाल पक्षलाई थप कमजोर बनाउने योजना अनुसार ओलीले आफ्ना गतिविधिहरु तीव्र बनाएका हुन् । यही योजनाअनुसार ओलीले माधव–झलनाथ पक्षको जिम्मेवारी खोस्दै माओवादी केन्द्रका २३ जना नेताहरुलाई केन्द्रीय समितिमा मनोनयन गरेका हुन् । तर, यो निर्णयलाई चुनौती दिँदै माधव पक्षले पनि सातै प्रदेशमा इन्चार्ज तोक्नुका साथै केही विभागीय प्रमुखहरु समेत तोकेर समानान्तर गतिविधि अघि बढाउने निर्णय गरिसकेको छ । ओली विरुद्धको थप रणनीति तय गर्न माधव–झलनाथ पक्षले चैत ४ र ५ गते कार्यकर्ता भेला नै बोलाइसकेको छ । त्यसपछि पुनः महिलाहरुको भेला बोलाउने सो पक्षको तयारी छ ।

तर ओली आफूपछि हट्ने वा निर्णय सच्चाउने मनस्थितिमा छैनन् । बरु माधव पक्षलाई थप कारवाही गर्ने ओली पक्षको रणनीति छ । ओली आफैले पनि माधव–झलनाथ पक्षलाई भनिसकेका छन्, ‘हामी केन्द्रीय कमिटीको बैठकको बस्यौँ । उहाँहरू आइपुग्नु भएन । पहिलेदेखि उहाँहरू आइराख्नुभएको छैन बैठकमा ।’ ओलीको यो भनाइअनुसार बैठकमा बोलाएपछि माधव पक्षहरू नआएको भन्ने अर्थ राख्छ । तर, ओलीले यस्तो निर्णय गर्दा माधव पक्षका कुनैपनि नेताहरुलाई बोलाएका भने थिएनन् ।

‘अस्ति मैले सुनेँ, अदालतको फैसलापछि पेरिसडाँडाबाट रूवाबासी गर्दै बिदाबारी भएर हिँड्नुभएको थियो रे ! अर्याल होटेलसम्म आइपुग्नुभएको छ । त्यहाँ एक–दुई रात बास बस्नुभएको छ भन्ने सुनियो । उहाँहरुलाई सजिलो होस् भनेर चैत ७ गते बैठक बोलाएको छु । आउनुहोला’, ओलीले सार्वजनिक कार्यक्रममै माधव नेपाल पक्षलाई बैठकमा आउन यसरी निम्तो दिएका छन् । ओलीले त्यो बैठकमा नआए माधव–झलनाथ पक्षलाई कारवाही गर्ने चेतावनी समेत दिएका छन्, ‘नआए विधान अनुसार हुन्छ ।’

के छन् माधव पक्षका विकल्प ?

नेकपा एमालेको केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा माधव–झलनाथ पक्ष अल्पमतमा छ । अल्पमतमा भएपछि कि ओलीले जे–जे भन्छन् र गर्छन् त्यो मान्दै बस्नुपर्यो कि विद्रोह । तर माधव पक्ष त्यसरी मानेर बस्ने मुडमा भने छैन । ओली नसच्चिए विद्रोह गर्ने मनस्थिति बनाएको यो पक्षले ओलीले आफुहरुको जिम्मेवारी विधानविपरीत खोसेको भनेर अदालत जाने सुविधा बाँकी नै छ । तर त्यसभन्दा अघि ओली सच्चिउन् भन्ने नै माधव पक्षको अपेक्षा छ । ओली पनि नसच्चिने र माधव नेपालहरू पनि नझुक्ने अवस्थामा एमाले विभाजनको विकल्प नभएको सरोकारवालाहरुको भनाइ छ ।

तर, सहज छैन पार्टी फुटाउन

माधव पक्षले कुनै चमत्कार नभए नेकपा एमाले सग्लो नरहने संकेत गरिसकेको छ । यो भनेको ओली कुनै हालतमा सच्चिदैनन् भन्ने बुझाइ पनि हो । किनभने ओली आफै पार्टी फुटाउन अग्रसर भएको यो पक्षको बुझाइ छ । तर, अहिलेको अवस्था र अंक गणित हेर्दा पार्टी फुटाउन पनि त्यति सहज छैन । किनभने पार्टी फुटाउन केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा ४० प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि माधव नेपाल पक्षसँग केन्द्रीय समितिमा ४० प्रतिशत पुगेपनि संसदीय दलमा ४० प्रतिशत पुर्याउन केही सांसद आवश्यक पर्छ । एमालेमा १२१ जना सांसद छन् । यसको ४० प्रतिशत भनेको झण्डै ४८ जना हुन आउँछ  । तर अहिले नेपाल पक्षसँग ३८ देखि ४० जनासम्म सांसद मात्रै खुलेका छन् । वाम विश्लेषक डा. खगेन्द्र प्रसाईं एमालेको यो झगडाले ओलीको बाटो के हुने र माधव नेपालको बाटो के हुने भन्दा पनि लाखौँ मानिसहरु जोडिएको एमालेको समग्र भविष्य के हुने भन्ने मूल प्रश्न बनेको बताउँछन् ।

‘सवाल माधव नेपाल वा खड्गप्रसाद ओलीको बाटो के हो भन्ने होइन । सवाल जुट्न वा फुट्न खोजेको पार्टी कसरी व्यवस्थित हुन्छ भन्ने हो’, प्रसाईंले रातोपाटीसँग भने,‘विधि मान्ने कि नमान्ने वा आफु अनुकुल हुँदा मात्रै विधि मान्ने संस्कारमा जाने हो या के हो ?’

एमाले विवाद माधव नेपाल र केपी ओलीसँग मात्रै सम्बन्धित प्रश्न नभएको भन्दै उनले यसमा लाखौँ मानिसको आस्थाको प्रश्न समेत जोडिएको बताए । ‘लाखौँ मानिस यसका सदस्य छन् । यो झगडाले ति लाखौँ मानिसको जीवन प्रभावित हुन्छ,’ प्रसाईंको भनाई छ ।

यस्तो अवस्थामा ओली पक्षले पनि माधव नेपाल पक्षसँग दुस्मनी नै मोलेर आफ्नो राजनीतिक यात्रा सबल बनाउन नसक्ने प्रसाईंको विश्लेषण छ । अझै सहमतिको बाटो पुरै सकिनसकेको भन्दै प्रसाईंले भने, ‘पार्टीभित्रको संस्थापन पक्षले नै म तिमीहरुलाई सिध्याउनु, कारवाही गर्छु भन्ने बाटोमा गए भने माधव पक्षले कि आत्मसमर्पण गर्ने कि विद्रोह नै गर्ने हो । त्यस्तो अवस्थामा पार्टीभित्रै विद्रोहको एउटा अवस्था रहन्छ भने अर्को पार्टी फुट्ने अवस्था रहन्छ ।’ उनले पार्टीमा विद्रोह कायम रहिरहे एमाले कमजोर रहने र वाम आन्दोलन पनि कमजोर हुने भन्दै त्यो अवस्था आउन नहुने बताए ।

अर्का विश्लेषक हरि रोक्का ओलीले एमालेमा पछिल्लो पटक गरेको निर्णय नै अवैधानिक भएको बताउँछन् । ‘पार्टीको विधान हुन्छ त्यो विधान पार्टी महाधिवेशनले पास गरेको हुन्छ । त्यो निर्वाचन आयोगमा पेस गरिएको हुन्छ । सोही विधानको विधि अनुरुप बैठक बोलाउनुपर्ने हुन्छ र निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ । तर केपी ओलीका पछिल्ला निर्णय विधान अनुसार छैन’, रोक्काको भनाइ छ । 

ओलीले विधानविपरीत निर्णय गरेकाले अदालतमा मुद्दा पनि जान सक्ने उनको बुझाइ छ । ‘माधव–झलनाथ खेमाले हामीमाथि पार्टीको विधानविपरीत अध्यक्षले कदम चाल्नुभयो । उहाँको निर्णय सच्याइपाऊ भनेर अदालत जाँदा न्याय पाउन सक्ने अवस्था बन्न सक्छ । तर उहाँहरुले वैधानिक ब्याख्या कसरी गर्छन् भन्ने कुरा हो,’ उनले भने ।

ओलीको निर्णयबारे नेपाल पक्षले गरेको विश्लेषण र विवेचनाका आधारमा भर पर्ने उनको भनाइ छ । शनिबार नेपाल पक्षलाई कानुनविद् टिकाराम भट्टराई र गोविन्द बन्दीले पनि राजनीतिकसँगै न्यायिक लडाइँ लड्न सुझाव दिएका थिए ।

मुद्दा परेपछि कसरी फैसला हुन्छ भन्ने कुरा पनि मुख्य भएको रोक्काको भनाइ छ । उनको बुझाइमा ओलीले माधव–झलनाथ पक्षलाई बाइपास गरेर तिमी जान्छौँ भने जाऊ भन्ने खालको नीति लिएको देखिएको छ  । ‘तर यो समान्य कुरा होइन । निस्केर तिमीहरु जाऊ भन्ने कुरा गर्दा केही निस्केर हिँड्छन् भन्ने कुरा पनि होइन । किनभने नेकपा एमाले बनेको हिजो अस्ति मात्र होइन । केपी ओलीले मात्र बनाएको पनि होइन । लाखौँ मान्छेको योगदान छ, अरबौँको सम्पत्ति छ । वडातहसम्म पार्टी कार्यालय बनाइएको छ । त्यो खालको भौतिक संरचना छ । यो कडा लडाइँ हो,’ विश्लेषक रोक्काले भने, ‘दोस्रो लिगेसीको कुरा पनि हो । नेकपा एमाले बन्दा मार्क्सवादी र माले मिलेर बनेको हो । त्यसपछि धेरै समूह समाहित भएर आएका छन् । त्यसले लिएको राजनीतिक विरासत कसले लिने ? भन्ने कुराको ठूलो अर्थ रहन्छ । चुनाव चिन्हको कुरा छ । बहुदलीय जनताको जनवादको व्याख्याको कुरा छ । यसलाई माधव–झलनाल समुहले कसरी लिनुहुन्छ । कसरी व्याख्या गर्छन् ? अहिले नेपालले आवेगमा आएर अलग्गिने सक्ने सम्भावनाबारे भनिदिनुभयो । तर अलग्गिन पनि त्यति सजिलो छैन ।’