शिव अधिकारी आफ्नो भाइलाई पढ्न भारत पठाउन लागि सहकारीबाट ऋण लिन भन्दै नयाँ बजारमा रहेको जनसागर ऋण तथा बचत सहकारी संस्था पुगे । बाइक धितोमा ऋण लिन खोजेका उनलाई सहकारीले ऋणको ब्याजदर विभागले भनेजस्तै लिन खोजेपनि सेवा शुल्क भने चर्को असुल्न खोजे । साढे २ प्रतिशत सेवा शुल्क लाग्ने सहकारीले बताएपछि अधिकारी महँगो सेवा शुल्क लिएर ऋण नलिने मनसायमा पुगे । उनले बार्गेनिङ गरेपनि २ प्रतिशतसम्म घट्न सक्ने आँकलन गरे तर विभागले भनेजस्तै १ प्रतिशतमा नझर्ने देखेपछि ऋण नै लिएनन् ।

सहकारीले सेवा शुल्कको नाममा कसरी मोटो रकम अझै पनि असुल्छन् भन्ने यो त एउटा प्रत्यक्ष देखिएको उदाहरण मात्र हो  । यस्ता कैयौँ सहकारीले अझैपनि ग्राहकसँग चर्को सेवा शुल्क असुलिरहेका छन्, जुन सर्वाजनिक भएका छैनन् ।  सो शुल्क मात्र होइन कतिपय सहकारीले साढे २२ प्रतिशतसम्म पनि ब्याजदर लिने गरेको गुनासो आउने गरेको छ ।

सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ५(९३) र नियमावलीको दफा ७६ (१) (झ) बमोजिम तथा राष्ट्रिय सहकारी महासंघ, नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ, नेपाल बहुउद्देश्यीय केन्द्रीय सहकारी संघ, नेपाल कृषि सहकारी केन्द्रीय संघ र राष्ट्रिय सहकारी बैङ्कका प्रतिनिधिहरू सम्मिलित बैठकको निर्णय र प्राप्त सुझावका आधारमा विभागले सेवा शुल्क निर्धारण गरेर कार्यान्वयनमा लगेको थियो । तर, सो सहकारीले सेवा शुल्कको व्यवस्था लागू ​भइनसकेको भन्दै ग्राहकबाट मोटो रकम असुल्दै आएको छ ।

सो सहकारीका म्यानेजर नवराज न्यौपानेले विभागले तोकेको ब्याजदर कार्यान्वयन गरेको तर सेवा शुल्क चाहिँ विस्तारित बैठक बसेर टुङ्गो लगाउने बताउँछन् । जबकि सहकारी विभागले नै माघ १ बाट सेवा शुल्क १ प्रतिशतभन्दा बढी लिन नपाइने स्पष्ट पारिसकेको छ । तर सो सहकारीले अझै पनि सेवा शुल्क कार्यान्वयनमा लैजान आनाकानी गरिरहेको छ ।

तर, यता सहकारी विभागले भने त्यस्तो सहकारीलाई नछोड्ने बताएको छ । जानकारीमा आउन साथ सो सहकारीलाई कारबाही गरिने बताउँछ । सहकारी विभागका रजिष्ट्रार लिला प्रसाद शर्मा सहकारीले १ प्रतिशत सेवा शुल्कको प्रावधान कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने  बताउँछन् । यो वा त्यो बहानामा बढी शुल्क असुल्न नहुने उनको तर्क छ ।

सहकारी विभागले पहिलो पटक २०७६ साउनमा १६ प्रतिशत ब्याजदरको सीमा तोकेको थियो । पछि त्यसलाई पुनरावलोकन गर्दै कात्तिक १५ गतेबाट १४.७५ प्रतिशतभन्दा बढी व्याजदर लिन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

पहिलो पटक ब्याजदरमा सिमा तोकेपछि सहकारीले ऋण लगानीको सेवा र नवीकरण शुल्कका नाममा चर्काे रकम असुल्दै आएका थिए ।

सहकारीको ऋणको ब्याजदर घटाएसँगै चर्को सेवा शुल्क असुल्न थालेको गुनासो आउन थालेपछि दोस्रो पटक संशोधन गर्दै  सहकारीहरूले बढीमा १ प्रतिशत मात्र सेवा शुल्क लिन पाउने व्यवस्था भएको थियो । तर, अझै चर्को रकम असुल्ने क्रम रोकिएको छैन ।

भर्खर मात्र रजिस्ट्रारको रुपमा विभाग आएका शर्माले लप्सीफेदीको एक कार्यक्रममै सहकारीहरू सरकारले ल्याएको कार्यक्रम कार्यान्वयनमा अटेरी रहेको अभिव्यक्तिसमेत दिएका थिए ।