भावना, राजनीतिक जीवनदृष्टि र कार्यशैलीले पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादी मिलेर नेकपा निर्माण भएको थियो । वामपन्थी पार्टीहरू एकीकरण हुनु सकारात्मक पक्ष पनि हो । तर फेरि वामपन्थी एकता सायद दशकौँको लागि पछाडि धकेल्नु निकै गम्भीर र चिन्ताको विषय हो । संसद् विघटनको केही दिनअघिसम्म पनि काठमाडौँमा भारत र चिनियाँ कूटनीतिज्ञहरू उच्च स्तरीय भ्रमणमा आएका थिए । यसरी हेर्दा नेपालको राजनीतिमा कतै न कतै विदेशी शक्तिको प्रत्यक्ष प्रभाव परेको देखिन्छ । 

विसं २००७ यतापछिका घटनाक्रमले नेपालमा राजनीतिक सङ्कट चुलिएका बेला राष्ट्रिय स्वार्थ जगेर्ना गर्न चुनौती देखापरेको र देशलाई हानि हुने कतिपय सन्धि–सम्झौता भएका दृष्टान्त छन् । निर्वाचित सरकारलाई तोकिएको अवधिसम्म काम गर्न नदिने, समय–समयमा सत्ता परिवर्तनका लागि जुनसुकै हत्कण्डा मच्चाउने सांसदलाई वस्तुभाउ जस्तै किनबेच गर्ने प्रवृत्तिसमेत देखा पर्दैछन् ।  यसरी विस्तारै जनताको आशा, भरोसा र विश्वासमा लात हान्ने काम राजनीतिक दल र नेताहरूबाट भयो ।

अहिले पनि सत्तारूढ दल विभाजित छ । प्रमुख विपक्षी दलमा पनि एकमत छैन । साना दल आफ्नै उद्देश्यमा लागेका छन् । यस्तो समयमा हाम्रो जस्तो देशका लागि जोखिम बढ्छ । संसद् विधटनसम्बन्धी मुद्दा हिजो सर्वाेच्चको  फैसलासँगै नेपाली समाज दुई भागमा विभक्त भएर खुसियाली वा दुखमनाउको चरणमा छन् । त्यति मात्र नभएर अबको बाटो के होला भनेर थुप्रै अड्कल बाजीसमेत आइरहेकै छन् ।

अब राजनीति लिकमा फर्कियो वा अझै बाहिर नै छ भन्ने विषयमा पनि रस्साकस्सी चलिरहेकै छ । एकाथरी प्रतिगमन सच्चिएको वा राजनीतिले छोड्न लागेको लिक सोही स्थानमा फर्किएको जिकिर गर्दैछन् भने अर्काेथरी अब संसद् किनबेचदेखि सरकार निमार्णका फोहोरी खेल र भद्दा मजाकको शृङ्खला चल्ने अड्कलबाजी गर्दैछन् ।

 माओवादी केन्द्रले प्रधानमन्त्री ओलीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको अवस्थामा नयाँ सत्ता गठबन्धन निर्माणको साँचो तराई केन्द्रित दलको हातमा पुग्नेछ । ओलीले सत्तामा रहिरहन जनता समाजवादी पार्टी नेपाल जसपाको मात्र समर्थन प्राप्त गरे पुग्नेछ भने ओली इतरको गठबन्धन निर्माणका लागि नेपाली काँग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपा एक ठाउँमा उभिनुपर्नेछ ।
तर यी विषयमा प्रवेश गर्नुअगाडि हाम्रो राजनीति कुन जाँतोमा पिसिइरहेको छ भन्ने बुझ्न जरुरी छ ।

घटना १. 
२०५१ सालमा भएको बहुमतको सरकार र त्यसका प्रधानमन्त्रीले पेस गरेको नीति तथा कार्यक्रमको के कुरा मन नपरेर आफ्नै पार्टीका सांसदहरुले त्यसविरुद्धमा भोट हाले र बहुमतको सरकारलाई अफ्ठ्यारो बाटोतिर धकेले भन्ने आज पनि अनुत्तरित छ । त्यस खेमाको नेतृत्वकर्ता अबको प्रधानमन्त्रीको लाइनमा हुनुहुन्छ । फगत नेपालमा बहुमतको सरकार वा स्थिर सरकार रहँदा अफ्ठ्यारो पर्ने तत्त्वहरूको गोटीबाहेक केही थिएन । होइन भने आज त्यसको उत्तर आम नागरिकले पाइसकेका हुन्थे । देश झन् बढी अँध्यारो सुरुङमा रुमल्लिएकोमा किञ्चित पश्चातप नहुनु अर्काे बिडम्बना देखिन्छ । यी पृष्ठभूमिले के कुराको सङ्केत गर्छ भने नेपालमा बहुमत प्राप्त कुनै पनि सरकार विदेशीको हित अनुकूल हुँदैनन् । त्यसैले नीति तथा कार्यक्रम फेल गराउँदै मध्यावधि निर्वाचनमा देशलाई धकेलेर त्रिशङ्खु सरकार निर्माणको बाटोमा लगेर संसदीय परिपाटीकै बिरुद्धमा जनमत सिर्जना गरियो ।

घटना नं २.
जनआन्दोलन र तत्कालीन माओवादीसँग भएको राजनीतिक सहमतिपछि भएको संविधान सभाको निर्वाचन र अत्यन्त धेरै समानुपातिक सङ्ख्या भयो । यही कारणले लगभग बहुमत नजिकको पार्टी लगायत अन्य पार्टीहरु बीच संविधान सभाको पहिलो कार्यकालभर चलेको रस्साकस्सी भयो । पटक पटकको सरकार परिवर्तन भए । आफूले चाहेअनुसारको सङ्घीयता र हिन्दु राज्यको निरन्तरता नहुने देखेपछि पात्र तयार गर्ने र ठूलो राजनीतिक शक्तिलाई क्षिण गर्ने योजना तयार हुनथाले । दुनियाँमा बिरलै हुने संविधान सभाको निर्वाचन त्यसमा पनि २ तिहाइको सहमति बेगर संविधान बनाउन नै नसकिने जान्दाजान्दै हँुदाखाँदाको संविधान सभा विघटन र दोस्रो पटक निर्वाचनको घोषणा यो कुनै पनि हिसाबले सही सावित गर्नै सकिँदैन । त्यसमा पनि गैर राजनीतिक व्यक्तिको नेतृत्वमा सरकार गठनसम्म पुग्यो । यो हाम्रा नेताहरुको रहर र सुझबुझ थिएन । ठूला दलको क्षयीकरण गर्ने र आफू अनुकूल संविधान निर्माण गराउन विदेशीको चलखेल मात्र थियो ।

घटना ३. 
नेपालमा स्थायित्व र कम्युनिस्टहरुको ध्रुवीकरणका लागि कसरत भएकै हो । लगभग दुई तिहाइ नजिकको सरकारलाई राजनीतिको छिद्रा औँलो हालेर च्यात्ने प्रवृत्ति भएका कतिपयलाई मनपर्ने कुरै भएन । त्यसमा पनि नक्सा प्रकरण लगायत तमाम कुरामा पूर्व नेकपाभित्र देखिएको एकमत र संसदमा रहेको सम्पूर्ण राजनीतिक पार्टीहरुको एकताको अर्काे टाउको दुखाइको विषय नबन्ने कुरै भएन ।

यस्तो सङ्गीन अवस्थामा आफ्नो चाहनाअनुसारको उपयुक्त पात्र तयार गर्न अवश्य कठिन थियो । तर राजनीतिक वृत्तमा शक्तिको केन्द्रमा रहेका र राजनीतिक नैतिकताबाट च्युत भएका पात्रको आवश्यकता थियो । त्यही परिकल्पना रअ प्रमुखको आगमन र गोप्य मन्त्रणापछि भारतीय सेना प्रमुख उपस्थिति भए । यी सबै घटनाको परिणाम स्वरूप प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिससम्म आइपुग्दा आफूले चाहेको अभिष्ट पूरा हुने आकलन गरिएको थियो तर बौद्धिक समुदायको निरन्तर खबरदारी र सबैले बुझ्ने गरी संविधानमा लेखिएको कारणले त्यस ठाउँमा पात्र र प्रवृत्ति तयार गर्ने वातावरण बनेन । त्यसैको परिणाम स्वरूप संसद् पुनस्र्थापना भयो । तर एक कदम अगाडि बढेर कार्यपालिकालाई रुलिङ नै गर्ने गरी समय सीमा तोकेर संसद्को बैठक गर्न आदेश दियो । यो विषयमा न्यायपालिकाले विधि र पद्धति बाहिर गएर आदेश दियो । तर धेरैले मुख खोलेनन् । 

संसद् पुनस्र्थापनापछि राजनीति लिकमा फर्कियो । तर राजनीतिक खेल हुने ठाउँको निर्माण भयो र फेरि पनि नेकपा पार्टी लगभग आधा आधा हिस्सा हुनेगरी नफुट्ने परिवेश बनिसकेको थियो । तर न्यायपालिकामार्फत फेरि कानुनी र राजनीतिक निर्णय गरिदियो जसबारे टिकाटिप्पणी भइरहेकै छन् । अन्ततः नेकपा र शक्तिशाली पार्टी फुटाउने दृश्य–अदृश्य शक्तिको अभिष्ट फेरि एक पटक पूरा भएको छ । यसले नेपाललाई कति धेरै राजनीतिक अस्थिरतातिर लैजान्छ भन्ने कुरा केही समयपछि खुल्दै जानेछ ।

नेपालमा जबजब राजनीतिक पार्टीहरु बहुमत वा बहुमत नजिक पुग्छन् तिनको क्षयीकरण पहिलो सर्तका रूपमा आएको देखिन्छ । बहुदल पछाडिको काँग्रेसको बहुमतको सरकार गिराउन नीति तथा कार्यक्रम फेल गराउने, २०५१ सालको निर्वाचन पछाडि बनेको पहिलो पार्टी नेकपा एमाले विभाजन, २०६४ पछाडि बनेको सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा माओवादी केन्द्रको विभाजनसम्म आइपुग्दा राजनीतिक नेतृत्वलाई नै प्रयोग गरेको देखिन्छ ।

तर पहिलो संविधान सभाको समय थपसम्बन्धी   संविधान सभाको कार्यविधिमा भएका कुरालाई सहमति नभएको बहाना बनाई पहिलो पार्टीको आग्रहलाई लत्याए । संविधान सभाका अध्यक्षमार्फत समय थपको कार्यविधि संविधान सभामा पेस नगरेर पहिलो संविधान सभा विघटन गराउने कार्य भयो । त्यसका पात्र व्यवस्थापिकामार्फत तयार गरिएको थियो । त्यसैको जगमा पहिलो ठूलो पार्टीको क्षयीकरण गरिएको थियो । ३ वर्षको मौनतापछि अहिले फेरि दलसम्बन्धी मुद्दामा राजनीति दाउपेच पेचिलो बनेको बेलामा मागदाबी नै नभएको विषयमा प्रवेश गर्दै न्यायपालिकाले बहुमत प्राप्त पार्टीलाई विभाजन र त्रिशङ्कु शक्ति निर्माण गदिन सफल भएको छ । यसका मतियारका रुपमा को को र कसरी परिचालन भइरहेका छन् भन्ने कुरा अवश्य पनि निकट भविष्यमा खुल्नेछ । 

घटनाको सर्वाेच्चबाट भएको पछिल्लो निर्णयलाई कसले केकति फाइदा वा घाटा र कसकसले सबक सिक्नेछन् भन्ने कोणबाट मात्रै हेरियो भने यो अति सतही हुनेछ । संवैधानिक निकायमा हुने राजनीतिक नियुक्ति र त्यसको अकर्मण्यता र न्यायालयको ढिलासुस्तीले पारेको दुष्प्रभावको बारेमा खुलेर छलफल हुनुपर्छ । 

अन्त्यमा,
अहिले नेपाली राजनीतिमा मौजुदा सरकारमा हेरफेरसहित सरकारको निरन्तरता वा अन्य दलको नेतृत्वको सरकार बन्ने भन्ने कुरामा बहस र छिनाछप्टी चलिरहेकै छ । प्रधानमन्त्रीको निरन्तरतामा एकथरी विजय जुलुससहित अरूको हुर्मत लिन तल्लीन हुनेछन् । जसरी हिजो एकताको भावनाविपरीतको निर्णय आउँदै गर्दा दीपावलीमा तल्लीन थिए । अरू कसैको नेतृत्वमा सरकार बनेको खन्डमा फेरि पनि राष्ट्रवादी पाइजामासहित जयजयकार गर्न र स्यालहुइँया गर्न तत्परै छन् । 

नेपालमा राजनीतिक परिवर्तनसहित जनतामा सार्वभौमसत्ता निहित रहनेछ भन्ने प्रस्तावना सहित संविधान जारी गर्ने अहिलेकै नेतृत्व हो । सुध्रिनुपर्ने नेतृत्व यही नै हो । जसरी हिजो २०५१ देखि २०५६ सालतिर चलेको नेपालको राजनीतिमा अत्यन्त विवादित र आफ्नैलाई सिध्याउन जुनसुकै हर्कत प्रयोग गरेका नेता गिरिजाप्रसाद कोइराला २०६२–२०६३ सम्म आइपुग्दा अत्यन्त सम्मानित र लगभग राष्ट्रपिताको छाप दिँदै सबाले सम्झना योग्य भएर बिदा भए । त्यसैले मौजुदा नेतृत्व सुध्रिएको खण्डमा समृद्ध नेपाल देख्ने हाम्रो सपना टाढा छैन । तर पहिलो सर्त भनेकै पदका लागि अरुको गोटी हुनबाट आफूले आफैसँग विद्रोह गर्दै बाहिर निस्कन सक्नुपर्छ । पद लोलुपता र अहङ्कार त्याग्दै राजनीति पेसा नभएर सेवा भन्ने भावनाबाट प्रेरित हुनुपर्छ ।