काठमाडौं । झण्डै ३ वर्षअघि नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच भएको पार्टी एकताबाट बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले मान्यता नपाएपछि मुलुकको राजनीतिक समीकरण तरल बनेको छ ।

फागुन २३ गते ऋषिराम कट्टेल नेतृत्वको नेकपालाई सर्वोच्च अदालतले मान्यता दिएसँगै नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र २०७५ जेठ ३ अघिको अवस्थामा फर्केका छन् । योसँगै नेकपा एमालेले केन्द्रीय समिति बैठक बोलाउने तयारी गरेको छ भने माओवादी केन्द्रको स्थायी समिति बैठक बसिसकेको छ ।

माओवादी केन्द्रको मंगलबार र बुधबार बसेको स्थायी समिति बैठकले आगामी चैत १ गते केन्द्रीय समिति बैठक बोलाउने र २ गते कार्यकर्ता भेला तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम राखेको छ । त्यस्तै संगठनका काम गर्न चार सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ । उक्त कार्यदलको प्रतिवेदनका आधारमा उसले अब माओवादीको संगठनलाई विस्तार गर्ने जनाएको छ ।

२०७४ साल असोज तेस्रो साता एमाले र माओवादी केन्द्रबीच गठबन्धन गर्दै संयुक्त घोषणापत्रमार्फत चुनावमा जाने निर्णय भएको थियो । मुलुकका दुई ठुला कम्युनिस्ट पार्टी बीचको गठबन्धन र पार्टी एकतासम्म गर्ने त्यसबेलाको निर्णयले कार्यकर्ता र जनतामा समेत उत्साह आएको थियो । सोही अनुरुप २०७४ मंसिर १० र २१ मा भएको आम निर्वाचनमा गठबन्धनका उम्मेदवारहरू झण्डै दुई तिहाइको हाराहारीमा विजयी भएका थिए । त्यसपछि सत्ता साझेदारी गर्दै २०७५ फागुन ३ मा दुवै पार्टीबीच एकता घोषणा गरेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बनाइएको थियो । तर, नेकपा घोषणा भएको ३३ महिनापछि सर्वोच्चको फैसलाबाट एमाले र माओवादी पूर्ववत् अवस्थामै फर्कन बाध्य भए । सोही अनुसार अहिले देशभर एमाले र माओवादीका कार्यालय राख्नेदेखि सांगठनिक संरचनाहरूलाई क्रियाशील बनाउन दुवै पार्टी लागिरहेका छन् । 

माओवादीलाई धक्का

एकता अघि संगठनको हिसाबले माओवादीभन्दा एमाले नै ठुलो थियो । एकता गर्दा पनि सोही अनुसार ६०÷४० को अनुपातमा नेकपाको एकीकृत संगठन केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म बनाइएको थियो । केन्द्रमा कार्यकारी अध्यक्षको भूमिका पाएका माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पनि योबीचमा कार्यकारीको भूमिका प्रभावकारी रुपमा निर्वाह गर्न पाएनन् भने अर्कोतर्फ सरकारमा सामेल माओवादी मन्त्रीहरुको कार्यशैली खासै लोकप्रिय बन्न सकेन ।

गठबन्धन गरेर भएको निर्वाचनपछि २७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा एमालेले १२१ सिट जित्दा माओवादी केन्द्रले ५३ सिट जितेको थियो । पछि पार्टी एकतापछि एकीकृत पार्टीकै नामबाट गतिविधि र संगठनसमेत चलेकाले यो बीचमा एमाले वा माओवादीले छुट्टै संगठन बनाउने कुरा पनि भएन । एकता कायम हुँदा दुवैतर्फका नेता–कार्यकर्ताले सबैभन्दा ठुलो पार्टीको नेता–कार्यकर्ताका रुपमा आफुलाई चिनाउन पाएका थिए ।

यो बीचमा पनि एमालेको ओली पक्षले भने कुनै न कुनै रुपमा एमालेको संगठन भित्रभित्रै विस्तार गरिरहेको थियो । एमाले पक्षले मदन भण्डारी फाउन्डेसनका नाममा देशव्यापी संगठन विस्तारको क्रमलाई रोकेको थिएन ।

एमाले पक्षको त्यो गतिविधिबारे नेकपाको केन्द्रीय र स्थायी समिति बैठकमै विरोध भएको थियो । अहिले पार्टी एकता भङ्ग भएपछि एमाले पहिलो ठुलो पार्टीकै हैसियतमा छ भने माओवादी केन्द्र तेस्रो पार्टीको हैसियतमा खुम्चन बाध्य छ । यो हिसाबले हेर्दा नेकपा भङ्ग भएपछि एमालेलाई भन्दा पनि माओवादी केन्द्रलाई बढी धक्का लागेको देखिएको छ ।

किनभने एमाले पक्ष ठुलो पार्टी पनि रहिरह्यो भने संगठनका हिसावले पनि उसका संरचना प्रायः सबै यथावत नै छन् । तर, माओवादी केन्द्रको अवस्था त्यस्तो रहेन । एमाले पक्षले मदन भण्डारी फाउन्डेसनका नाममा देशव्यापी संगठन विस्तार गर्दै जनतासँग कुनै न कुनै रुपमा जोडिँदै आएको थियो भने नेकपा माओवादी केन्द्रका नेताहरु पार्टी एकतासँगै नेकपाकै राजनीतिक सेरोफेरोमा मात्र सीमित रहे । जसले गर्दा अहिले नेकपा माओवादी केन्द्रले संगठन विस्तारमै पनि चुनौती सामना गर्नु परिरहेको अवस्था छ ।

३३ महिनाको घाटा २ महिनामा फिर्ता 

माओवादी स्थायी समिति सदस्य देवेन्द्र पौडेल एकता भङ्ग हुन नहुने नेता कार्यकर्ताको चाहना हुँदाहुँदै पनि सर्वोच्चको फैसला मान्नुपर्ने बाध्यकारी अवस्था रहेको बताउँछन् । ‘एकता भत्कियो, यो हाम्रो चाहनाको कुरा थिएन । तर पनि पूर्ववत् अवस्थामा फर्किएपछि अब माओवादी केन्द्रले आफ्ना सांगठनिक गतिविधि तीव्र पार्छ । संगठनलाई मजबुत बनाउँदै अघि बढ्छ । खासै ठुलो घाटा छैन’, पौडेलको भनाइ छ ।

तर अर्का स्थायी समिति सदस्य तथा नेता गणेश साह एकताको झण्डै तीन वर्षमा माओवादीलाई अपुरणीय क्षति भएको बताउँछन् । ‘पहिलो पार्टीबाट तेस्रो पार्टीमा झर्नुप¥यो, त्यो घाटा नै हो । तर माओवादीलाई बितेको ३३ महिनामा लागेको घाटा विगत २ महिनामा केही पूर्ति भएको छ’, साहको भनाइ छ ।

उनले प्रतिनिधि सभा विघटन बदर भएसँगै त्यो घाटा केही पूर्ति भएको बताए । ‘ओलीको प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने कदमको विरोधमा जसरी हामी सडकमा आयौं र प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना भयो, यसले धेरै ठुलो क्षतिको आंशिक पूर्ति २ महिने आन्दोलनबाट भयो,’ साहले भने, ‘किनभने संगठनात्मक कुनै गतिविधिहरु भएनन्, सरकार र पार्टीमा दुवैतिर हामी कमजोर नै भयौं, योसँगै हामीसँग अवसर पनि छ ।’

सरकारसँग पनि त्यही किसिमको सहकार्य र जनतासँगको सम्बन्धलाई पनि टुट्न नदिनुपर्नेमा त्यसो हुन नसक्दा समस्या पैदा भएको साहको भनाइ छ ।

माओवादी नेतृत्वको अबको चुनौती के ?

नेता साहका अनुसार अब नेकपा माओवादीसामु अवसरसँगै चुनौती पनि थपिएका छन् । हिजो संघर्षमा साथ दिनेहरु र नयाँ समाजले देखाएको बाटो अनुसार पार्टी जनतासँग हरदम जोडिन सक्नुपर्ने चुनौती रहेको उनको भनाइ छ ।

‘अबको पार्टी जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएको हुनुपर्छ । सत्ताको घेराले मात्रै पार्टी बलियो हुँदैन भन्ने पुष्टि भैसकेको छ । पार्टीको विधानअनुसार नियमित बैठकदेखि छलफल चलाइरहनुपर्छ । मुख्य कुरा, जे कुराका लागि संघर्ष गरेको हो, त्यो लागु गरेन भने फेरि अझै क्षति बेहोर्नुपर्ने हुन्छ’, साहको विश्लेषण छ ।

पार्टी एकतापछि माओवादी नेतृत्व जनतासँग जोडिनेभन्दा पनि ओलीबाट ‘झर्ला र खाउँला’ भन्ने ध्याउन्नमा लाग्नुले पनि अहिले माओवादी कमजोर बन्न पुगेको साहको ठहर छ । ‘यो शब्द नमिठो हुनसक्छ तर यो बीचमा नेतृत्व ओलीबाट झर्ला र खाउँला भनेर बस्यो’, साहले रातोपाटीसँग भने, ‘अब पार्टीलाई कस्तो बनाउने भन्ने मुख्य जिम्मेवारी पनि अध्यक्ष प्रचण्डलाई नै छ ।’

‘पार्टीको जिल्ला समिति, प्रदेश समिति र स्थानीय तहसम्मै संगठन बनाउनुपर्छ । जननिर्वाचित संस्थाहरु संघीय संसद, प्रदेश संसद र पालिकाहरुमा निर्वाचित प्रतिनिधिहरुले जनताको आवाजलाई मुखरित गर्दै जनताका काम पनि गर्नुपर्छ । साथै घोषणापत्र अनुसार सरकारमा रहेकाहरुले बजेट लगायतमा सोही अनुसार काम गर्नुपर्छ,’ साहको सुझाव छ ।

जनतामाझ आफुलाई अझ प्रभावकारी बनाउन राष्ट्रिय मुद्दामा अध्यक्ष प्रचण्डले विभिन्न राजनीतिक दलहरुबीच वार्ता, छलफल र सम्वादलाई जोड दिन आवश्यक रहेको पनि उनले बताए ।

तर बाम विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ नेकपाको एकता र अहिले छुट्टिनुपर्दा नाफा–घाटाको विषयलाई आ–आफ्नै ढंगले विश्लेषण गर्ने गरिएको भन्दै आफ्नो विश्लेषण फरक रहेको बताउँछन् । ‘नाफा, घाटा भन्ने कुरा नै विवादास्पद कुरा हो । यसमा सहमति पनि राख्न सकिएला, असहमति पनि राख्न सकिएला । तर मेरो बुझाइमा अहिले सबै बिलखबन्दमा परेका छन्’, श्रेष्ठको विश्लेषण छ ।

माओवादीका नेता एमालेमा

‘चोक्टा खान गएकी बुढी, झोलमा डुबेर मरी !’ एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई गिज्याउँदै प्रयोग गरेको उखान हो । ओलीले गिज्याएजस्तै एमाले र माओवादी ब्युँतिदा सापेक्षिकरुपमा माओवादीलाई घाटा भएको देखिन्छ । एमाले एक ढिक्का रहँदा माओवादी छिन्नभिन्न भएको देखिन्छ ।

पछिल्लो घटनाक्रमपछि एक पार्टीबाट अर्को पार्टीमा नेता कार्यकर्ता यताउता गरिरहेका छन् । यो क्रममा केही एमालेका कार्यकर्ता माओवादी र माओवादीका कार्यकर्ता एमालेमा छन् । तर माओवादीका केही चिनिएका नेता र सांसदहरु समेत माओवादी छोडेर एमालेतिर लागेको विषय भने धेरैका लागि अनौठो देखिएको छ । जस्तो कि रामबहादुर थापा ‘बादल’देखि लेखराज भट्ट, टोपबहादुर रायमाझी, प्रभु साह लगायतका नेताहरु हालसम्म पनि एमाले छोड्न तयार भइसकेको छैनन् । ओली नेतृत्वको सरकारमा हाल मन्त्रीसमेत रहेका यी नेताहरु बरु सांसद पद छोड्ने तर ओलीको साथ नछोड्ने अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् । उनीहरुलाई आफैसँग राख्न ओली पनि आकर्षक लेनदेन गर्नसमेत पछि नपर्ने मनस्थितिमा पुगेका छन् । यदि ती नेताहरु ओलीसँगै रहेमा यो पनि माओवादीका लागि अर्को धक्काका रुपमा बझ्नुपर्ने जानकारहरुको भनाइ छ ।

यसअघि प्रचण्डसँग सहकार्य गर्दै आएका तथा नेकपाभित्रको विवाद उत्कर्षमा पुगेका बेला ओली इतर खेमामा गोलबद्ध भएका पूर्व एमाले नेताहरु माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, भीम रावल, घनश्याम भुसाल, योगेश भट्टराई लगायतका नेताहरु सर्वोच्चको फैसलापछि एमालेतिरै फर्किसकेका छन् । तर नेकपा विवादको समयमा ओली खेमालाई साथ दिएका पूर्वमाओवादी नेताहरुले अहिले पनि ओलीको साथ नछोड्ने अडान लिनु भनेको माओवादी केन्द्रका लागि धक्का कै विषय भएको उनीहरु बताउँछन् ।