काठमाडौं । नयाँ सत्ता समीकरणका लागि अहिले दुई ध्रुवमा गठबन्धनको प्रयास भइरहेको छ । एकातिर नेकपा एमालेले आफ्नै नेतृत्वमा रहेको सरकारलाई निरन्तरता दिनेगरी सत्ता साझेदारको भूमिका निर्वाह गर्ने दलको खोजी गरिरहेको छ भने अर्कोतिर काँग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र जसपा नेपालबीच गठबन्धनको प्रयास जारी छ ।

यी दुवै ध्रुवका लागि जसपा नेपालको भूमिका निर्णायक हुने देखिन्छ । जसपा नेपालले जता समर्थन जनाउँछ, उतै सरकार बन्ने सम्भावना रहेकाले पनि यतिबेला जसपा नेपाल तानातानको अवस्थामा छ । प्रतिनिधिसभाको अंक गणितमा नेकपा एमाले १२१ सिटसहित सबैभन्दा ठुलो दल छ । एमालेलाई सरकार टिकाउन वा नयाँ सरकार गठन गर्नका लागि नेपाली काँग्रेस, जसपा वा नेकपा माओवादी केन्द्रमध्ये कुनै एक दलको समर्थन आवश्यक हुन्छ । 

प्रतिनिधिसभामा जसपा नेपालका ३४ सांसदमध्ये ३२ सांसद संसदीय भूमिका निर्वाहका लागि योग्य छन् । त्यसैले जसपा नेपालले समर्थन जनाएको अवस्थामा एमालेले सरकारको नेतृत्व गर्न सक्छ ।

जसपाका लागि एमाले कति सहज ?
त्यसो त, प्रतिनिधिसभा विघटनपछि जसपा नेपालले प्रधानमन्त्री ओली प्रतिगमनतिर उद्यत रहेको भन्दै सडक संघर्ष नै गरेको थियो । तर अहिले सत्ता साझेदारीका लागि ओलीतिरै जसपा नेपालले खुट्टा लम्काउन थालेको देखिन्छ ।
पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारमा आफूलाई कायम राख्न जेसुकै गर्न सक्छन् भन्ने उदाहरणहरु एकपछि अर्को थपिँदै गएको छ । उनले पार्टी विवाद उत्कर्षमा पुग्दा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नेदेखि लिएर दल विभाजन गराएरै भए पनि आफ्नो नेतृत्वको सरकारको आयु लम्ब्याउने प्रयास गरेकै हुन् ।

अहिले पनि ओलीले सहज रुपमा सत्ता हस्तान्तरण गर्ने वा प्रतिनिधिसभालाई नयाँ सरकार गठनका लागि मार्गप्रशस्त गर्ने विकल्पतिर पटक्कै चासो देखाएका छैनन् । उनी सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आएमा त्यसको सामना गर्ने र विश्वासको मत लिएर देखाउने अडानमा देखिएका छन् । 

आफैले विघटन गरेको प्रतिनिधिसभा सर्वोच्च अदालतको आदेशले पुनर्स्थापना भएको र अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई ‘असंवैधानिक’ करार गरेको अवस्थामा समेत उनले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिने सदासयता देखाउन सकेनन् ।

त्यसैले प्रधानमन्त्री ओली सत्तामा टिकिरहनका लागि अहिले जसपा नेपाललाई खुशी पार्ने अभियानमा देखिन्छन् । यसका लागि उनले जसपा नेपालका केही नेतासँग छलफल गरिसकेका छन् । जसपा नेपाललाई पनि अहिलेको संसदीय समीकरणले संविधान संशोधन हुन सक्दैन भन्ने राम्रो ज्ञात छ । त्यसैले संविधान संशोधनलाई मुख्य राजनीतिक मुद्दा बनाएको सो पार्टीले अहिले उक्त मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखेको छैन । उसले सांसद रेशम चौधरीको रिहाइ र तराई मधेस तथा थारुवान आन्दोलनका क्रममा आफ्ना नेता तथा कार्यकर्तामाथि लगाइएका मुद्दा मुद्दा खारेजी, सोही क्रममा पक्राउ परेका आफ्ना नेता–कार्यकर्ताको रिहाइलाई नै बढी जोड दिएको छ ।

यस अतिरिक्त जसपा नेपालले प्रधानमन्त्री ओलीबाट उपसभामुख पदसमेत प्राप्त गर्ने र सरकारमा पनि कम्तीमा १० वटा मन्त्रालय पाउने अपेक्षा गरेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीलाई पनि जसपा नेपालका यी आकांक्षा पूरा गर्न कठिन छैन । 

ओली इतर गठबन्धनमा राजपालाई घाटा 
त्यसो त, प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सडक संघर्ष गरेका दलहरुकैबीच गठबन्धन बनाएर सरकार बनाउनुपर्ने धारणा पनि प्रकट नभएको होइन । सैद्धान्तिक रुपमा यो तर्क आफैमा जायज पनि हो । तर यस्तो गठबन्धनमा जसपा नेपालले सत्ता साझेदारीमा तेस्रो दलको हैसियतले सीमित भूमिका र भागवण्डा पाउने देखिन्छ । 

किनकि जसपाभन्दा ठुलो हैसियतमा रहेका नेपाली काँग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रले जसपा नेपाललाई सत्ता साझेदार बनाउने अवस्थामा बढीमा आफूसरह भागवण्डामात्र दिन सक्छन् । त्यो भनेको २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषदमा तीन दललाई करिब करिब समान भागवण्डा गर्दा पनि एउटा दलले बढीमा ८ मन्त्रालय पाउने हो ।

अर्कोतिर ओलीलाई समर्थन गर्दा जसपा नेपालले उपसभामुख, उपप्रधानमन्त्रीसहित कम्तीमा १० मन्त्रालय पाउने सम्भावना रहन्छ । जसपा नेपाललाई १० मन्त्री दिएको अवस्थामा पनि एमालेले प्रधानमन्त्रीसहित १५ मन्त्रालय पाउँछ । त्यसैले पनि जसपा नेपालले ओली इतर गठबन्धनको तुलनामा ओलीसँगै गठबन्धन गर्नुमा सहज देखेको जानकारहरु बताउँछन् ।

मधेस मामिलाका जानकार एवं विश्लेषक श्रीमननारायण मिश्रका अनुसार विभिन्न दल मिलेर बनेको ‘जनता समाजवादी पार्टी नेपाल’ एउटै पार्टी भए पनि त्यहाँ जनता, समाजवादी, पार्टी र नेपाल विभिन्न दिशामा अलपत्र देखिन्छ ।
‘त्यो पार्टीमा जनता एकातिर छन्, समाजवाद अर्कोतिर छ, पार्टी अर्कैतिर छ भने देश त कता हो कता छ,’ उनले भने, ‘यस्तो अवस्थामा उनीहरुले सत्ताका लागि जस्तोसुकै गठबन्धन नगर्लान् भन्ने ग्यारेन्टि के छ र ?’

पछिल्लो समयमा नेपाली राजनीतिमा नैतिकता हराउँदै आएको उनले बताए । ‘नैतिकता नै नभएपछि जे गरे पनि हुने रहेछ,’ उनले भने, ‘हिजो प्रतिनिधिसभा विघटन प्रतिगमन हो भनेर सडकमा उत्रिएको पार्टीले कम्तीमा पनि त्यो प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने नेतासँग गठबन्धनका लागि छलफल नै नगर्नुपर्ने हो, तर दुर्भाग्य, यहाँ नैतिकता कहाँ छ र ?’

‘निर्णय गर्न बाँकी नै छ’ 
जनता समाजवादी पार्टीका नेता महेन्द्र राय यादवले मुद्दाका आधारमा गठबन्धन हुने प्रस्ट पार्दै पार्टीले कोसँग गठबन्धन गर्ने भन्ने विषयमा निर्णय गर्न बाँकी नै रहेको बताए ।
रातोपाटीसँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘हामी छलफल गर्दैछौं, छलफल सबै पक्षसँग गर्छौं, पार्टीले आन्तरिक छलफलपछि यसबारे ठोस निर्णय गर्नेछ ।’

सत्ता गठबन्धनबारे निर्णय गर्दा सैद्धान्तिक विषयलाई प्रधानताका साथ राखिने र त्यसमा कोसँग कार्यगत एकता हुन सक्छ भन्नेबारे गम्भीरतापूर्वक छलफल गरेर निष्कर्षमा पुगिने उनले बताए ।