हेटौंडा । सर्वोच्च अदालतको नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र ब्यूँताउने फैसलापछि बागमती प्रदेशको राजनीतिक समीकरण परिवर्तन भए पनि यसअघि नै मुख्यमन्त्रीविरुद्ध दर्ता भएको अविश्वास प्रस्ताव भने अन्योलमै छ ।
सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)लाई खारेज गर्दै ऋषि कट्टेलको पक्षमा फैसला गरेपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) साविककै अवस्थामा फर्किएका छन् ।

तर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) राजनीतिक रुपमा विभाजित भएको अवस्थामा बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलविरुद्ध नेकपाको प्रचण्ड–माधव पक्षले ल्याएको अविश्वासको प्रस्ताव अब के होला भन्नेबारे धेरैको चासो छ । अदालतको फैसलासँगै नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र साविककै अवस्थामा फर्किएका र माधव नेपाल समूह एमालेमै फर्किएपछि बागमती प्रदेश सरकार बलियो देखिएको छ । 

बागमती प्रदेशमा नेकपा एमालेको स्पष्ट बहुमत छ । कुल ११० जना प्रदेशसभा सदस्य रहेको बागमती प्रदेशमा नेकपा एमालेमा ५७ जना सदस्य छन् । यो स्पष्ट बहुमत हो । बागमती प्रदेशमा सरकार गठनका लागि ५६ जना प्रदेशसभा सदस्य आवश्यक हुन्छ । 

प्रदेशसभामा माओवादी केन्द्रका २३ जना सदस्य छन् भने काँग्रेसको २२, राप्रपाको २, नेपाल मजदुर किसान पार्टीको २, साझा विवेकशीलको ३ र स्वतन्त्र एक सांसद् छन् ।
खारेज भएको नेकपाको विवाद चलिरहँदा माधव नेपाल पक्षकी नेतृ अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई मुख्यमन्त्रीको प्रस्ताव गर्दै उपसभामुख राधिका तामाङबाहेक माधव नेपाल पक्षका २३ जना र माओवादी केन्द्रका २२ जना गरि कुल ४५ जना सदस्यको हस्ताक्षरसहित बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलविरुद्ध प्रदेशसभा सचिवालयमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको थियो ।

अविश्वासको प्रस्ताव माघ ९ गते प्रदेशसभामा टेबल भयो तर छलफल हुन सकेन । अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएलगत्तै अल्पमतमा परेको प्रदेश सरकारले विभिन्न कारण देखाउँदै प्रदेशसभा बैठक टार्दै आएको थियो ।

ह्वीप लगाएरै सरकार टिकाउँछौंः पाण्डे  
खारेज भएको नेकपाका बागमती प्रदेशका प्रमुख सचेतक केशवराज पाण्डेले ह्वीप जारी गरेरै भए पनि मुख्यमन्त्री पौडेल नेतृत्वको सरकार टिकाउने बताए । नेकपा एमालेका प्रदेशसभा सदस्य रहेका उनले भने, ‘बागमती प्रदेशमा नेकपा एमालेको स्पष्ट बहुमत छ । हामी ह्वीप जारी गरेरै भए पनि सरकार टिकाउँछौ ।’ 

प्रदेशसभा बैठकमा प्रक्रिया अघि बढाएरै मुख्यमन्त्री पौडेल नेतृत्वको सरकार टिकाउने तयारीमा आफूहरु रहेको उनले बताए । उनले भने, ‘सर्वोच्चको फैसलाले पार्टी अलग भएको छ, अविश्वासको प्रस्तावमाथि प्रदेशसभा बैठकमा छलफलपछि मतदानमा जान्छ ।’

मतदानका क्रममा संसदीय दलको नेतासँगको छलफलपछि प्रमुख सचेतकले ह्वीप जारी गर्ने संसदीय अभ्यास रहेको उल्लेख गर्दै पाण्डेले पार्टीका सबै सदस्य ह्वीप मान्नुपर्ने बताए । सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले चाँडै नै दलहरुको छलफलपछि प्रदेशसभा बैठक बोलाउने र सो बैठकमा मुख्यमन्त्री मुख्यमन्त्री विरुद्धको अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफल चल्ने बताए ।

नेकपा एमाले एक भएको अवस्थामा बागमती प्रदेशमा मुख्यमन्त्री पौडेल नेतृत्वको सरकारको विकल्प देखिँदैन । बागमतीमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेस र माओवादी केन्द्रसहित अन्य स–साना दल मिल्दा पनि सरकार गठनका हुन सक्दैन ।

काँग्रेस, माओवादीसहित अन्य स–साना दलसँगको सहकार्यमा सरकार गठन पहल गर्ने हो भने पनि उनीहरुलाई ३ जना सांसद अपुग देखिन्छ ।