काठमाडौं । ‘पञ्चायत सुरु हुनुअघि नेपालमा भूमिसुधार ऐन आयो । त्यो ऐन आउँदा देशका ५० हजार नागरिकलाई धेरै पीडा भयो । त्यो समूहमा मेरो परिवार पनि थियो । त्यतिबेला हामीसँग सयौँ होइन, हजारौं बिगाहा जमिन थियो । त्यो गुमाउनुपर्दा हामीलाई धेरै गाह्रो भएको थियो,’ नेपालका चर्चित बैङ्कर अनिलकेशरी शाहले भने, ‘अहिले म फेरि त्योभन्दा सानो २५ हजारको समूहमा छु । अहिले यो समूहलाई यस्तै पीडा भइरहेको छ । हामीले हुँदैन भनिरहेका छौँ । तर, एउटा विभाग, मन्त्रालय वा सरकारले मात्रै होइन, सिङ्गो संसदले नै हामीलाई बाध्य बनाइरहेको छ ।’

सामाजिक सुरक्षा कोष सञ्चालन कार्यविधिको तेस्रो संशोधनपछि कोषमा वित्तीय क्षेत्रको सहभागिताको सम्बन्धमा नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघ (फियन) र नबिल बैङ्क कर्मचारी संघले गरेको अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा शाहले दिएको मन्तव्य हो यो । उनले सामाजिक सुरक्षा ऐनलाई २०२१ मा राजा महेन्द्रले ल्याएको भूमिसुधारसम्बन्धी कठोर ऐनको प्रसङ्ग जोडेर चर्चा गरे ।

अन्तक्र्रियामा सहभागी भएका नेपाल बैङ्कर्स संघका उपाध्यक्ष अनिलकुमार उपाध्याय बाहेक अरु सबैले यस्तै धारणा राखेका थिए । नबिल बैङ्ककै उपमहाप्रबन्धक मनोज ज्ञवाली, माछापुच्छ्रे बैङ्कका प्रमुख जोखिम अधिकृत (सीआरओ) टीका कोइराला तथा विभिन्न बैङ्कका कर्मचारी युनियनका पदाधिकारीहरुले कोष अझै पनि प्रभावकारी नभएको र सुविधाहरु अपर्याप्त र विभेदकारी यही अवस्थामा कोषमा सहभागी हुन नहुने बताएका थिए ।

बैङ्कर शाहले कर्मचारी संगठनलाई अन्तक्र्रियामा समय खेर नफालेर समय छँदै निर्णायक रुपमा अघि बढ्न सुझाए । ‘यही विषयमा मैले यस्तै कार्यक्रममा बोलेको धेरैपटक भइसक्यो । अब यो बहस र छलफल गर्न बन्द गर्नुस् । अब कसरी जाने भन्ने निर्णय गर्नुस्’ शाहले भने, ‘कसरी हुन्छ चाँडै निष्कर्षमा पुग्ने बाटो खोज्नुस् । भोलि सरकारले योगदान नगर्ने बैङ्कसँग कारोबार गर्दैनौँ भन्यो भने त्यो सिग्नेचरको मसी सुक्न नपाउँदै हामी दौडेर जान बाध्य हुन्छौँ । त्यो दिन तपाईंहरुले केही भन्न पाउनुहुन्न ।’

+++

२ वर्षअघि सरकारले नयाँ युगको सुरुवात भन्दै सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको घोषणा गर्यो । यो कार्यक्रम सञ्चालनको जिम्मा सामाजिक सुरक्षा कोषलाई दिइयो । ‘जागिर हुँदा पारिश्रमिक र अवकाश हुँदा सामाजिक सुरक्षा’ भन्ने अवधारणासहित आएको कार्यक्रमले सुरुमा सबैलाई आकर्षित गर्यो ।

तर, अन्तरवस्तु बुझ्दै जाँदा यो उत्साह निराशामा परिणत भयो । अब कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्नेहरु नै योजनामा सहभागी नहुन जोड दिन थाले । आधारभूत तलबको ३१ प्रतिशत रकम खर्च गर्दा यो कार्यक्रमबाट ढुक्क हुनसक्ने अवस्था देखिएन । बरु अहिले सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति पाएकाहरुको खाइपाई आएको सुविधासमेत कटौती हुने अवस्था देखियो ।

सुरुमा आएको कार्यक्रममा धेरै नै कमजोरी देखेपछि कोषले २ वर्षको बीचमा आफ्नो कार्यविधिलाई ३ पटक परिमार्जन गरिसकेको छ । प्रत्येक परिमार्जनबाट सुविधा थप समेत भएको छ । तर, अझै पनि श्रमिकहरु मारमै पर्ने अवस्था भएको कर्मचारीहरु बताउँदै आएका छन् । वित्तीय क्षेत्रमा कर्मचारीमा देखिएको असन्तुष्टि त्यसकै परिणाम हो ।

के के थपिए सुविधा ?

३ पटकको संशोधनबाट कोषमा योगदानकर्ताले पाउने सुविधामा धेरै परिमार्जन भइसकेका छन् । तर, सुविधासम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा पनि कर्मचारीका करिब १ दर्जन प्रश्नहरु छन् । यो प्रश्न सुविधाको मागसँग मात्रै नभएर कोष सञ्चालनको पृष्ठभूमि र अवधारणासँगै छन् ।

संशोधनमार्फत् कोषले थप गरेका सुविधासँगै कोषको सञ्चालनको बारेमा केही चर्चा गरौँ ।

यो कार्यक्रम अन्तर्गत प्रत्येक महिना आधारभूत पारिश्रमिकको ३१ प्रतिशत रकम अनिवार्य रुपमा कोषमा जम्मा गर्नुपर्छ । श्रमिकको तर्फबाट ११ प्रतिशत र रोजगारदाताको तर्फबाट २० प्रतिशत योगदान गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । अहिलेको न्यूनतम आधारभूत पारिश्रमिक ८ हजार ३ सय ६५ रुपैयाँ हो । यो पारिश्रमिक अनुसार एउटा श्रमिकको तर्फबाट मासिक २ हजार ५ सय ९३ रुपैयाँ १५ पैसा अनिवार्य रुपमा योगदान गर्नुपर्छ । त्योभन्दा धेरै तलब हुनेले सोही अनुसार धेरै योगदान गर्दै जानुपर्छ । श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिक कुल पारिश्रमिकको ६० प्रतिशत भन्दा कम हुन नहुने व्यवस्था गरिएको छ । उदाहरणको लागि मासिक ५० हजार रुपैयाँ कमाइ गर्नेको आधारभूत तलब कम्तीमा ३० हजार रुपैयाँ हुनैपर्छ । यसअनुसार मासिक ९ हजार ३ सय रुपैयाँ योगदान गर्नैपर्छ ।

यसरी हुने योगदान रकमलाई कोषले ४ योजनामा विभाजन गरेको छ । वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजनामा २८.३३ प्रतिशत रकम छुट्याइएको छ । दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षामा १.४० प्रतिशत, औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षामा १ प्रतिशत र आश्रित परिवार सुरक्षा योजनामा ०.२७ प्रतिशत रकम छुट्याइएको छ ।

वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजनामा छुट्याइएको २८.३३ प्रतिशतमध्ये अहिले २० प्रतिशत पेन्सनको लागि र ८.३३ प्रतिशत उपदान खर्च हुन्छ । पेन्सनबापतको रकम ६० वर्ष पूरा भएपछि पाइन्छ । कुल जम्मा भएको रकम र त्यसमा कोषले तोकेको ब्याज जोडेर आएको रकमलाई १६० भाग गरेर पेन्सन रकम निकालिन्छ । बाँकी ८.३३ प्रतिशत रकम र त्यसमा आउने ब्याज भने कुनै संस्थामा जागिर छोडेकै समयमा फिर्ता पाइन्छ ।

तर, न्यूनतम आधारभूत पारिश्रमिकको ३ गुणा अर्थात् मासिक २५ हजार ३ सय ६५ रुपैयाँभन्दा बढी योगदान गर्नेका हकमा बढी हुन आउने रकम उपदान कोषमै जाने व्यवस्था छ । आधारभूत तलब कम्तिमा ८२ हजार भएकाले मात्रै यो सुविधा उपयोग गर्न सक्छन् ।

त्यस्तै, अन्य अवकाश कोषहरु आउने सबै रकम उपदान कोषमै जम्मा गर्ने व्यवस्था समेत गरिएको छ । २०७८ असार मसान्तसम्म सूचीकृत हुने श्रमिकले भने २८.३३ प्रतिशत नै उपदान कोषमा राख्न पाउनेछन् । यो रकम पनि जागिर छोडेकै समयमा फिर्ता पाइन्छ ।  यो कोषमा जम्मा भएको रकमको धितोमा ८० प्रतिशतसम्म सापटी दिइन्छ ।

दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजनामा जाने १.४० प्रतिशत रकमबाट दुई प्रकारको सुविधा दिइन्छ । दुर्घटना बापतको सुविधा र अशक्तता बापतको सुविधा । यो सुविधा अन्तर्गत कार्यक्षेत्रमा दुर्घटनामा उपचारमा खर्च भएजति सबै रकम र कार्यक्षेत्र बाहिर दुर्घटना भएमा ७ लाख रुपैयाँसम्मको उपचार खर्च व्यहोर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यसरी अशक्त भएसम्म आधारभूत पारिश्रमिकको ६० प्रतिशत रकम दिने व्यवस्था समेत गरिएको छ भने स्थायी अशक्तताको अवस्थामा सोही बराबर रकम जीवनभर पेन्सनको रुपमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । यद्यपि यस्तो रकम न्यूनतम तलबको ६० प्रतिशत भन्दा कम र न्यूनतम आधारभूत तलबको ३ गुणा भन्दा बढी नहुने व्यवस्था गरिएको छ । आजको दिनमा कोही यस्तो अशक्त हुन्छ भने सो व्यक्तिले कम्तीमा ८ हजार ७० रुपैयाँ र बढीमा २५ हजार ३ सय ६५ रुपैयाँसम्म रकम पाउँछ । यो सुरुकै व्यवस्था हो । पछिल्लो संशोधनले यसमा कुनै विषय छोएको छैन ।

औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजना अन्तर्गत योगदान हुने १ प्रतिशत योगदानबाट योगदानकर्ता बिरामी हुँदा वार्षिक १ लाख रुपैयाँसम्मको उपचार खर्चमा ८० प्रतिशत खर्च व्यहोर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसअन्तर्गत वार्षिक ८० हजार रुपैयाँसम्म खर्च व्यहोर्छ । यस्तो खर्च योगदानकर्ता (महिला भए) वा उसकी श्रीमती (पुरुष भए) सुत्केरी हुँदा ६ हप्तासम्म उपचारको लागि खर्च भए समेत व्यहोर्ने व्यवस्था छ । सुत्केरी हुँदा एक महिनाको न्यूनतम पारिश्रमिक (हाल १३ हजार ४ सय ५० रुपैयाँ) दिइनेछ ।

यो योजना अन्तर्गत यसअघि वर्षमा कतिपटक उपचार खर्च व्यहोर्ने भन्ने कुनै व्यवस्था थिएन । सुत्केरी हुँदा कति समयसम्म लाग्ने खर्च व्यहोर्ने भन्ने व्यवस्था पनि थिएन । पछिल्लो संशोधनले योगदानकर्ताले बार्षिक १ लाख नबढ्ने गरी जतिपटक पनि दाबी गर्न पाउने र ६ हप्तासम्मको सुत्केरी उपचार खर्चमा दाबी गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

सबैभन्दा कम योगदान भएको आश्रित परिवार सुरक्षा योजनामा ०.२७ प्रतिशतबाट योगदानकर्ताको मृत्यु भएमा पति÷पत्नी वा बुबाआमाले निवृत्तिभरण पाउने र छोराछोरीले शैक्षिक वृत्ति पाउने व्यवस्था गरिएको छ । यसअन्तर्गत योगदानकर्ताको पति÷पत्नी भएमा उसले र नभएमा आमाबुबाले अन्तिम आधारभूत पारिश्रमिकको ६० प्रतिशत रकम निवृत्तिभरण पाउने व्यवस्था छ ।

त्यस्तै, २१ वर्ष नपुगेका छोराछोरीलाई पढाई पूरा नभएसम्म अन्तिम आधारभूत पारिश्रमिकको ४० प्रतिशत रकम शैक्षिक वृत्ति दिने व्यवस्था छ । त्यस्तै, योगदानकर्ताको अन्तिम संस्कार खर्चबापत २५ हजार रुपैयाँ दिइन्छ । यो योजना पनि सुरुमै आएको योजना हो । यसमा कुनै संशोधन गरिएको छैन ।

अझै एक दर्जन सवाल अनुत्तरित

सामाजिक सुरक्षा कोष सञ्चालन कार्यविधिमा भएको तेस्रो संशोधनको मुख्य उपलब्धि भनेको ८.३३ प्रतिशत रकम उपदान बापत छुट्याउने व्यवस्था गरिनु हो । उपदानसम्बन्धी सबै व्यवस्था कार्यविधिको तेस्रो संशोधनमा थप भएको हो । संशोधन हुनुअघि २८.३३ प्रतिशत रकम नै पेन्सन कोषमा जान्थ्यो । जागिर छोडेको समयमा कुनै पनि सुविधा पाइदैनथ्यो । अहलिे प्राप्त भइसकेको सुविधा समेत गुम्ने अवस्था आएपछि यसअघि वित्तीय कर्मचारीहरुले धमाधम जागिर छाड्न थालेका थिए । पछिल्लो संशोधनपछि यो अवस्था अन्त्य भएको छ । त्यसबाहेक त्यसबाहेक पेन्सन रकममा १८० को भाजक घटाएर १६० मा झार्नु पनि अर्को उपलब्धि हो । त्यस्तै, संशोधनले उपचार तथा मातृत्व सुरक्षासम्बन्धी व्यवस्थालाई थप प्रष्ट बनाएको छ ।

तर, अझै पनि यो कार्यक्रमले दर्जनौं सवालको उत्तर दिन सकेको छैन । फियनको अन्तक्र्रियामा प्रस्तुत भएका असन्तुष्टिहरु यीनै सवालसँग केन्द्रित छन् ।

१. जिम्मेवारी ५ जनाको, सुरक्षा एक जनाको 

अहिले नेपालमा ६० लाख घरधुरीमा ३ करोड परिवार बस्ने अनुमान गरिएको छ । यसो हुँदा एउटा परिवारमा औसत ५ जना सदस्य हुन्छन् । यही अनुमानको वरपर श्रम सर्वेक्षणको रिपोर्ट पनि आएको छ । २०७४÷७५ मा गरिएको श्रम सर्भेक्षणले नेपालमा २ करोड ९० लाख जनसंख्या रहेको र त्यसमध्ये ८० लाख जनसंख्या श्रम गर्ने उमेर समूहमा रहेको देखाएको थियो । त्यसमध्ये करिब ७१ लाख रोजगारीमा रहेको र बाँकी करिब ९ लाख बेरोजगार रहेको सर्वेक्षणले देखाएको थियो ।

तर, योजनाले योगदानकर्ता स्वयम्को उपचार खर्चको मात्रै प्रत्याभूति गर्छ, त्यो पनि एक लाखसम्मको मात्रै । सुत्केरी हुँदाको बखत बाहेक श्रीमतीको उपचार खर्च पनि कोषले व्यहोर्दैन । ्छोराछोरी, बाबुआमा लगायत परिवारका आश्रित सदस्यको उपचार गर्न योगदानकर्ताले छुट्टै व्यवस्था गर्नुपर्छ । आफ्नै पनि १ लाखभन्दा बढी खर्च हुँदा उपचारको रकम आफै व्यहोर्नुपर्छ । १ लाखको दायरामा हुने खर्चमा पनि २० प्रतिशत आफैंले व्यहोर्नुपर्छ । घातक रोगहरु लाग्यो भने एकैपटक दशौँलाख खर्च हुन्छ । यस्तो अवस्थामा यो सीमाभित्र बसेर ढुक्क हुन सकिँदैन ।

आफ्नो र परिवारको सुरक्षाका लागि अर्को जोहो गर्नैपर्छ भने कोषमा योगदान किन गर्ने भन्ने प्रश्न कर्मचारीहरुको छ । माछापुच्छ्रे बैङ्कको सीआरओ भट्टराई स्वास्थ्य बीमा बोर्डले २५ सय रुपैयाँ तिर्दा ५ जना परिवारको ५० हजारसम्मको स्वास्थ्य बीमाको प्रत्याभूति गर्ने गरेको उदाहरण दिँदै.यो कार्यक्रमले हजारौं शुल्क उठाएर पनि सुविधाको दायरालाई निकै संकुचित पारेको बताउँछन् ।

आश्रित परिवार योजनामा पनि अवस्था उस्तै छ । यदि योगदानकर्ताको मृत्यु भएमा एकजना आश्रित व्यक्तिलाई मात्रै कोषले सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्छ । विवाहित भए श्रीमती र अविवाहित भए बाबुआमालाई यस्तो सुविधा दिइन्छ । तर, विवाहित व्यक्तिकै आश्रयमा श्रीमती, छोराछोरीदेखि बाबुआमासम्म हुन्छन् भन्ने विषयलाई नजरअन्दाज गरिएको छ ।

सरोकारवालाहरु यो कार्यक्रम विदेशीहरुको असफल नक्कल मात्रै भएको बताउँछन् । विदेशमा विवाहितहरु बाबुआमासँग बस्दैनन् । त्यसैलाई हेरेर यो योजना ल्याइएको भन्दै नेपालजस्तो छुट्टै मौलिकता भएको देशमा यो हुन नसक्ने उनीहरुको भनाई छ । यी सम्बन्ध बाहेक योगदानकर्ताको आश्रयमा अरु पनि हुनसक्छन् भन्ने विषयलाई नजरअन्दाज गरिएको छ ।

२. आवश्यक पर्दा झनै परपर

कुनै व्यक्तिको आफ्नै कमाई हुँदा खर्च गर्ने क्षमता पनि हुन्छ । तर, आम्दानी नहुँदा अरुप्रति निर्भर हुनुपर्छ । सामाजिक सुरक्षाको आवश्यकता त्यी अवस्थाको लागि हो । तर, यस योजना त्यसको ठीक विपरित छ ।

यो योजनाले योगदान गरेको अवधिसम्म मात्रै सुविधाहरु उपलब्ध गराउँछ । तर, कसैको रोजगारी गुम्यो वा योगदान गर्न सकेन भने यो कार्यक्रमले सुरक्षाको प्रत्याभूति दिँदैन । योगदान नगरेको ३ महिनापछि कोष त्यस्तो दायित्वबाट स्वतः मुक्त हुने व्यवस्था छ । जबकी जागिर नभएर योगदान गर्न नसक्ने अवस्थामा सबैभन्दा बढी सहयोगको आवश्यकता हुन्छ ।

कोषमा १५ निरन्तर योगदान गरेपछि फेरि योगदान गरिराख्नु पर्दैन । तर, योगदान अवधि पूरा र्भपछि योगदान गर्न छोड्दा समेत कोषले उपचार वा अन्य सुरक्षाको प्रत्याभूति दिँदैन । एकैपटक ६० वर्ष पूरा भएपछि पेन्सन पाइन्छ । तर, बीचमा रोग लाग्यो भने कुनै उपचार खर्च पाइँदैन ।

यो योजनालाई सरोकारवालाहरु उँटसँग तुलना गर्छन् । ‘भगवानले श्रृष्टिकै सबैभन्दा राम्रो सिर्जना गर्छु भन्दा उँट बनेको थियो रे ! यो योजना त्यस्तै भयो,’ कार्यक्रमका एक सहभागी भन्छन्, ‘योजनाको दायरा सानो हुनसक्छ तर त्यो पूर्ण हुनुपर्छ । तर यसले धेरै कुरा समेट्न खोज्यो कतै पनि सफल भएन ।’

३. पेन्सनको सावाँ अझै गायब

अहिलेको कार्यक्रम अनुसार पेन्सन रकम गणना गर्दा योगदान रकम र त्यसमा पाइने ब्याजलाई १६० ले भाग गरेर निकालिन्छ । उदाहरणका लागि पेन्सन पाउने समयमा त्यस्तो रकम १६ लाख भयो भने योगदानकर्ताले ६० वर्षपछि मासिक १० हजारका दरले पेन्सन पाउँछ । यो वार्षिक १ लाख २० हजार हुन्छ । तर, त्यही १६ लाख रुपैयाँ बैङ्कको मुद्दती खातामा राख्ने हो भने ७.५ प्रतिशतका दरले ब्याज आउँदा १ लाख २० हजार रुपैयाँ प्राप्त हुन्छ ।

विकासशील देशमा निक्षेपको औसत ब्याज ७.५ प्रतिशत बढी नै हुन्छ । अहिले राष्ट्र बैङ्कले जारी गर्ने नागरिक बचतपत्रमा समेत ९ प्रतिशत ब्याज दिँदै आएको छ । यदि ७.५ प्रतिशत मात्रै ब्याज पाइन्छ भने पनि कोषले दिएको पेन्सन त ब्याज मात्रै हुन आउँछ । तर, साबाँ रकम कहाँ जान्छ ? यसबारे कार्यविधिले केही बोलेको छैन ।

कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिलमणि ज्ञवाली कोषको रकम योगदानकर्तामै लगानी हुने र अन्यत्र कहीँ खर्च नहुने व्यवस्था ऐनले नै गरेको हुँदा यसमा शंका गर्न आवश्यक नभएको बताउँछन् । तर, योजनाले भने यो रकमलाई अहिले पनि गायब नै पारिराखेको छ ।

४. निजी र सरकारीमा विभेद

अहिले सरकारी कर्मचारीको सामाजिक सुरक्षा र पेन्सनको लागि छुट्टै व्यवस्था छ । यो जिम्मा कर्मचारी सञ्चय कोषले हेर्दै आएको छ । सरकारी कर्मचारीको तर्फबाट कोषमा यसअघि २० प्रतिशत रकम जम्मा हुन्थ्यो । त्यसमा १० प्रतिशत कर्मचारीको र १० प्रतिशत सरकारको तर्फबाट जम्मा हुन्थ्यो ।

अहिले योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण योजना आएपछि कर्मचारीको तर्फबाट ६ प्रतिशत र सरकारको तर्फबाट ६ प्रतिशत गरेर थप १२ प्रतिशत योगदान थप गरिएको हुन्छ । यसो गर्दा कुल योगदान रकम ३२ प्रतिशत हुन जान्छ । सरकारी कर्मचारीका हकमा पेन्सनका लागि १२ प्रतिशत र उपदानका लागि २० प्रतिशत रकम छुट्याइएको हुन्छ । बीमा लगायत अन्य सुविधाहरु सञ्चय कोषले निःशुल्क दिन्छ ।

सामाजिक सुरक्षा कोषमा बीमा। उपचार खर्च लगायतका सुविधाको लागि २.६७ प्रतिशत योगदान गर्नुपर्छ । पेन्सनमा लागि २० प्रतिशत र उपदानमा ८.३३ प्रतिशत छुट्याइएको छ । उपदानको हिस्सा बढाउनुपर्ने माग समेत सरोकारवालाहरुको छ ।

पेन्सन रकममा पनि निकै विभेद रहेको सरोकारवालाहरु बताउँछन् । उतिकै योगदान गर्ने सरकारी कर्मचारीले ४० हजार पेन्सन पाउँदा निजी क्षेत्रका योगदानकर्ताले भने १२ हजार रुपैयाँ मात्रै पेन्सन पाउने अवस्था रहेको भट्टराई बताउँछन् । उनका अनुसार यो रकम पनि पछिल्लो पटक भाजक १६० मा झरेपछिको हो ।

त्यसो त, सरकारी कर्मचारीलाई अवकाश पाएको भोलिपल्टैदेखि पेन्सन दिन सुरु गरिन्छ । सरकारी कर्मचारीको तलब बढेको आधारमा पेन्सन रकम समेत बढ्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर, निजी क्षेत्रका कर्मचारीलाई भने पेन्सन पाउन ६० वर्ष कुर्नुपर्छ । त्यसमा मूल्यवृद्धिलाई समय समयमा समायोजन गर्नसक्ने व्यवस्था मात्रै गरिएको छ ।

५. विदेशी नागरिक बन्न प्रोत्साहन

सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत कुनै योगदानकर्ताले विदेशी नागरिकता लिन्छ उसलाई कोषमा सो व्यक्तिको नाममा जम्मा भएको सबै पैसा ब्याजसहित दिएर पठाउने व्यवस्था छ । तर, नेपालमै बस्छु भन्नेलाई चाहिँ आफैंले गरेको योगदान रकम लिन पाइँदैन । यस्तो व्यवस्थाले नेपालमै बस्नेलाई विभेद गरेको र नागरिकलाई विदेशी नागरिकता लिन प्रोत्साहित गरेको आरोप समेत लाग्ने गरेको छ ।

६. पहिला औपचारिक क्षेत्र कि अनौपचारिक ?

श्रम सर्भेक्षणले उल्लेख गरेअनुसार रोजगारीको उमेर समूहमा रहेका ७१ लाख जनसंख्या योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको दायरामा पर्छन् । त्यो क्षेत्रमध्ये करिब ४५ लाख अनौपचारिक क्षेत्रमा छन् । बाँकी २६ लाख औपचारिक क्षेत्रमा छन् ।

औपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरु तुलनात्मक रुपमा आफ्नो भविष्यप्रति जागरुक छन् । कतिपयलाई रोजगारदाताले सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गरिदिएको छ । कतिपयले भने आफैं बीमा वा आफ्नै सञ्चयबाट त्यस्तो प्रत्याभूति पाउँदै आएका छन् । तर,अनौपचारिक क्षेत्रका ४५ लाख श्रमिकहरु भने यसबाट वञ्चित छन् । उनीहरुलाई रोजगारदाताले सुरक्षा दिएको पनि छैन, आफैं पनि जागरुक छैनन् ।

यस्तो अवस्थामा यो कार्यक्रम पहिले कसलाई भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ । कर्मचारी सञ्चय कोषका विभागीय प्रमुख जीवनकुमार कटवाल भन्छन्, ‘जहाँ धेरै आवश्यकता छ, त्यो क्षेत्रलाई सामाजिक सुरक्षामा पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्ने मान्यता राखिन्छ । तर, अहिले जुन सजिलो हुन्छ, त्यतातिर लागेको हो कि भन्ने जस्तो देखिन्छ ।’

७. अवकाश ५८ वर्षमा, पेन्सन ६० वर्षदेखि

अहिले सरकारले ५८ वर्षको उमेरलाई अवकाशको उमेर मानेको छ । त्यो उमेर पूरा भएपछि कर्मचारीहरुले अनिवार्य अवकाश लिनुपर्छ । अवकाश भएपछि आम्दानी हुँदैन । तर, यो योजना अन्तर्गत ६० वर्ष नभई पेन्सन पाइँदैन । बीचको २ वर्ष के गर्ने भन्ने अन्यौल पनि सम्बोधन हुन पनि सकेको छैन । कार्यक्रममा सहभागीहरु भन्छन्, ‘बीचको २ वर्ष के खाएर बाँच्ने ?’

८. खाइपाई आएको सुविधा घट्ने अवस्था

यो कार्यक्रम अन्तर्गत दिइने सुविधा र कोषको प्रभावकारिता हेर्दा अन्य अवकाश कोषबाट सामाजिक सुरक्षा कोषका आउने व्यक्तिले खाइपाई आएको सुविधा समेत गुमाउनुपर्ने अवस्था रहेको बताइन्छ । यसै कारण वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारीहरु सामाजिक सुरक्षा कोषमा आउन हिच्किचाइरहेका छन् ।

बैङ्कर शाह संविधानले नै श्रमिकले यसरी खाइपाई आएको सुविधा घट्नेगरी कानून बनाउन नसक्ने व्यवस्था गरेको अवस्थामा सुविधा घटेर कोषमा जान बाध्य पारिए अदालत जानसक्ने विकल्प सुझाउँछन् ।

त्यसो त सामाजिक सुरक्षा कोषसँग कोष सञ्चालनको प्रभावकारिता समेत नभएको आरोप समेत बैङ्कका कर्मचारीहरुको छ । योभन्दा धेरै सुविधा अरु अवकाश कोषमा पाइने र कोषमा गरेको योगदान बराबर बीमा गर्दा त्योभन्दा कयौं गुणा बढीको प्रत्याभूति पाइने भन्दै उनीहरुले यस्तो अवस्थामा कोषमा किन आउने भन्ने प्रश्न समेत गरेका छन् ।

९. बेरोजगार बस्न प्रोत्साहन

सामाजिक सुरक्षा कोषको योजना अन्तर्गत कुनै योगदानकर्ताको मृत्यु भएमा श्रीमती वा श्रीमानलाई अन्तिम आधारभूत तलबको ६० प्रतिशत पेन्सन दिइन्छ । तर, सुविधा पाउने व्यक्ति आयआर्जनमा संलग्न छ भने यो सुविधा पाइँदैन । यस्तो व्यवस्थाले काम गर्ने उमेर समूहका व्यक्तिलाई काम नगर्न प्रोत्साहित गर्छ ।

त्यस्तै, पारिवार सुरक्षा योजना अन्तर्गत पाउने सुविधा पनि परिवारका अर्को सदस्य योगदानकर्ता भएको अवस्थामा दोहोरो पाइँदैन । यसले पनि काम गर्न बेरोजगार बस्न प्रोत्साहन गर्ने सहभागीहरुको भनाई छ ।

१०. असार मसान्तपछि आउनेलाई कारबाही !

कोषले संशोधन गरेको कार्यविधि अनुसार आगामी असार मसान्तसम्म कोषमा योगदान थाल्ने योगदानकर्तालाई २८.३३ प्रतिशत रकम नै उपदान कोषमा जम्मा गर्नसक्ने अफर दिइएको छ । सामाजिक सुरक्षा कोष आफैं यो अफरलाई सदुपयोग गर्न भनिरहेको छ ।

अहिले सूचीकृत हुनेले विशेष सुविधा पाउनु भनेको असारभन्दा पछि सहभागी हुनेलाई कारबाही गर्नुसरह भएको समेत कर्मचारीहरु बताउँछन् । अन्तरक्रियामा सहभागी एकजना कर्मचारी भन्छन्, ‘अहिले आउने भए आऊ, होइन भने तिमीलाई नै घाटा हुन्छ भन्नुको अर्थ के हो ? कोष आफैंले पेन्सन योजनामा जाँदा घाटा छ भन्ने महशुस गरेको छ ।’

११. अन्यत्र बीमा गरे कोषको सुविधा नपाइने

अहिले कोषले उपचार खर्चको लागि १ लाखको सीमा तोकेको छ । त्योभन्दा बढीको लागि बीमा गर्नैपर्छ । तर, अरु ठाउँमा बीमा गर्यो भने कोषले दिने १ लाख रुपैयाँ पनि पाइँदैन । १ लाख रुपैयाँको हदसम्म अरु बीमा कम्पनीबाट पाएको सुविधा कटाएर मात्रै यस्तो सुविधा भुक्तानी गर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा गरिएको छ ।

१२. योगदान अनुसार सुविधा भएन

यो कार्यक्रमलाई योगदानमा आधारित कार्यक्रम भनिएको छ । यसको अर्थ बढी योगदान गर्नेले बढी सुविधा प्राप्त गर्छ भन्ने हो । तर, उपचार खर्च, बीमा, मातृत्व सुरक्षा सुविधा लगायतमा पाइने सुविधाहरु योगदानमा आधारित छैनन् । जतिसुकै धेरै योगदान गरे पनि वार्षिक १ लाख भन्दा बढी उपचार खर्च पाइँदैन । मृत्यु हुँदा २ लाख भन्दा बढीको क्षतिपूर्ति पाइँदैन । कार्यक्षेत्र बाहिरको दुर्घटनामा जति सुकै खर्च लाग्दा पनि कोषले ७ लाख रुपैयाँ भन्दा बढी व्यहोर्दैन ।