काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको फैसलाअनुसार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) साविककै अवस्थामा फर्किएसँगै सत्ताका लागि अंकगणितको खेल सुरु भएको छ । एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता भएर बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) सर्वोच्चको निर्णयानुसार खारेज भएसँगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिनुपर्ने नैतिक दबाब बढेको छ । माओवादी केन्द्रले सरकारप्रतिको समर्थन फिर्ता लिइ नसकेका कारण प्रधानमन्त्री ओलीले तत्काल विश्वासको मत लिन आवश्यक नभएको हो ।

पछिल्लो समय केपी ओली र पुष्पकमल दाहालबीच राजनीतिक द्वन्द्व उत्कर्षमा पुगेको थियो । सोही द्वन्द्वका कारण प्रधानमन्त्री ओलीले गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए । संवैधानिक इजलासको फागुन ११ गते फैसलाअनुसार प्रतिनिधिसभा विघटन बदर भएपछि नैतिक दबाबमा परेका प्रधानमन्त्री ओलीलाई नेकपा विवादबारे फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि केही राहत भयो ।

यद्यपि नेकपा माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको अवस्थामा भने प्रधानमन्त्री ओली फेरि संकटमा पर्नेछन् र प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिनुपर्ने नैतिक दबाबमा पर्नेछन् ।

ओलीलाई कम्तीमा १५ सांसदको खाँचो

नेकपा एमाले साविककै अवस्थामा फर्किएसँगै प्रतिनिधिसभाको अंक गणितमा सामान्य फेरबदल हुने भएको छ । माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएको अवस्थामा ओली नेतृत्वको सरकारले पूर्ण बहुमतका लागि कम्तीमा १५ सांसद भएको दललाई सत्ता साझेदार बनाउनुपर्ने बाध्यता हुन्छ ।

प्रतिनिधिसभामा नेकपा एमालेसँग १२१ सांसद छन् । रेशम चौधरी, हरिनारायण रौनियार, विजयकुमार गच्छदार र मोहम्मद आफताब आलम संसदीय कारवाहीमा भाग लिन नपाउने भएकाले पूर्ण बहुमतको सरकारका लागि कम्तीमा पनि १३६ सांसद जुट्न आवश्यक हुन्छ ।

१२१ सिट रहेको एमालेका लागि सरकार बचाउन थप १५ सांसदको समर्थन चाहिन्छ ।

राजपातिर नजर

त्यसो त, गत वैशाखमा प्रधानमन्त्री ओलीले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएसँगै तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपाल र समाजवादी पार्टीबीच एकीकरण भयो । दुई दलबीच एकीकरणसँगै जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल गठन भयो ।

वैशाख ११ गते राजपा नेपालका तर्फबाट महन्थ ठाकुर समाजवादी पार्टीका तर्फबाट उपेन्द्र यादवले पार्टी एकतासम्बन्धी पत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । पार्टी एकताका लागि लामो समयदेखि छलफल हुँदै आए पनि ती दल एक हुन नसकिरहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीले दल विभाजनलाई सहज तुल्याउने गरी अध्यादेश ल्याएसँगै रातारात पार्टी एकता भयो ।

पार्टी एकता भएको १० महिना बितिसक्दासमेत जसपा नेपालमा संगठन समायोजनका काम टुङ्गिन सकेको छैन । यहाँसम्म कि, संसदीय दलसमेत समायोजन हुन बाँकी छ । दल एउटै भइसके पनि संसदीय दलको नेता, प्रमुख सचेतक, सचेतक चयन हुन नसक्दा संसदीय दलका सम्बन्धमा प्राविधिक समस्या देखिएको छ । यद्यपि मंगलबार बसेको संसदीय दलको बैठकले वरिष्ठताको आधारमा महन्थ ठाकुरलाई संसदीय दलको बैठकको अध्यक्षता गर्ने जिम्मेवारी दिएको छ । अहिलेसम्म साविककै अवस्थामा अर्थात्, राजपा नेपाल र समाजवादी पार्टीकै संसदीय दलका नेता, साविककै दलका प्रमुख सचेतकमार्फत दलका तर्फबाट संसदीय भूमिका निर्वाह हुँदै आएको छ ।

यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई विश्वासको मत लिन आवश्यक पर्ने कम्तीमा १५ सांसद जुटाउन साविककै राजपा नेपालको साथ खोज्न थालेका छन् । किनकि, प्रतिनिधिसभामा राजपा नेपाल र समाजवादी पार्टीका १७–१७ सांसद रहे पनि प्रधानमन्त्री ओलीसँग पछिल्लो समय साविक समाजवादी खेमाका नेतासँग राम्रो सम्बन्ध छैन । त्यसैले उनले सत्ता साझेदारीका लागि साविककै राजपा नेपालका नेताहरुसँग निकट सम्बन्ध बनाइरहेका छन् । संसदीय दल समायोजन नभएका कारण राजपा नेपालका सांसदलाई जनता समाजवादी पार्टीको तर्फबाट ह्विप लाग्न नसक्ने अवस्था एकातिर छ भने अर्कोतिर गत वैशाखमा मात्र पार्टी एकता भएको र संसदीय दलदेखि केन्द्रीय कमिटीमा समेत समान उपस्थिति रहेका कारण राजपा नेपाल र समाजवादी पार्टी साविककै अवस्थामा फर्कन त्यति ठुलो समस्या देखिँदैन ।

१७ सांसद रहेको राजपा नेपालले साथ दिएको खण्डमा प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकार कायमै रहन्छ । सत्ता साझेदार बनाउने क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले राजपा नेपालका राजनीतिक मुद्दा समाधान गर्ने प्रतिवद्धता जनाउने, सांसद रेशम चौधरीको रिहाइका लागि प्रतिवद्धता जनाउने, राजपा नेपाललाई उपसभामुख दिने, सरकारमा पनि उपप्रधानमन्त्रीसहित कम्तीमा सात मन्त्रालय दिन सक्छन् । उल्लेखनीय छ, वर्तमान मन्त्रिपरिषदमा माओवादी केन्द्रका सात सदस्य मन्त्रीका रुपमा छन् । माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको अवस्थामा उनीहरु सरकारबाट बाहिरिनुपर्ने हुन्छ । हाल माओवादी केन्द्रका नेताहरु मन्त्रिपरिषदबाट बाहिरिएपछि रिक्त हुने सात मन्त्रालयमा राजपा नेपालका नेतालाई प्रधानमन्त्रीले भित्र्याउन सक्ने सम्भावना देखिन्छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेश ल्याएकै कारण गत वैशाखमा पार्टी एकता भएको जसपा नेपालमा अहिले प्रधानमन्त्री ओलीले सत्ताका लागि देखाएको ‘ललिपप’ कै कारण विभाजन आएमा आश्चर्य मानिरहनु नपर्ने विश्लेषकहरू बताउँछन् ।

जसपाभित्र विवाद

प्रतिनिधिसभाको चौथो प्रमुख दल जसपा नेपालमा आन्तरिक कलह कायमै छ । सो दलका तर्फबाट अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले वार्ताका लागि कार्यदल गठन गरेको विषयमा पार्टीभित्र विवाद देखिएको हो ।

ठाकुरले सांसद रेशम चौधरीको रिहाइ तथा सत्ता साझेदारीका लागि विभिन्न दलसँग वार्ताका लागि दुई सदस्यीय कार्यदल गठन गरेपछि पार्टीमा विवाद चर्किएको हो । मंगलबार संसदीय दलको बैठकमा कतिपयले उक्त कार्यदल सरकारसँग वार्ताका लागि बनाइएको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए ।

जसपा नेपालमा महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो लगायतका नेता पछिल्लो समय ओलीसँग निकट सम्बन्धमा छन् भने उपेन्द्र यादव, डा. बाबुराम भट्टराई लगायत साविक समाजवादी पार्टीका नेताहरु प्रधानमन्त्री ओलीलाई कुनै पनि शर्तमा साथ दिन नहुने पक्षमा छन् ।

पार्टीभित्र दुई धारबीच देखिएको यही विवादकै विकसित रुपमा पार्टी विभाजन हुन सक्ने विश्लेषकहरू बताउँछन् । पार्टी विभाजन भएको अवस्थामा साविक राजपा नेपालले ओली नेतृत्वको सरकारलाई साथ दिएर सत्ता साझेदारीको भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने उनीहरुको भनाइ छ ।

जसपा नेपालकै एक कार्यकारिणी सदस्यका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिबाहेक जुनसुकै पद दिएर भए पनि सत्ता साझेदारीका लागि जसपा नेपालका केही नेतालाई प्रस्ताव गरेका छन् । रेशम चौधरीको रिहाइका लागिसमेत प्रधानमन्त्रीले सकारात्मक जवाफ दिएको भन्दै ती सदस्यले जसपा नेपालको एउटा पक्ष प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावबाट उत्साहित भएको बताए ।

ओली इतर पक्षसँग प्रधानमन्त्री पदका लागि बार्गेनिङ

प्रधानमन्त्री ओलीले जसपा नेपालका केही नेतालाई राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री पद बाहेक अन्य पदका लागि आफू तयार रहेको भन्दै सत्ता साझेदारीका लागि प्रस्ताव गरिसकेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीसँग निकट सम्पर्कमा रहेको सो पक्षले ओली इतर पक्षसँग भने प्रधानमन्त्री पदका लागि बार्गेनिङ गर्न थालेको छ ।

जसपा नेपालका प्रतिनिधिसभा सदस्य प्रमोद साहले जसपा नेपाल पनि सरकारको नेतृत्व गर्न तयार रहेको बताए ।

जसपा नेपालले सरकारको नेतृत्व गर्न चाहेको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘तर एमाले, काँग्रेस, माओवादीले जसपालाई सरकारको नेतृत्व गर्न दिन्छन् जस्तो मलाई लाग्दैन ।’

जसपा नेपालका कार्यकारिणी सदस्य योगेन्द्र राय यादव भने जसपा नेपालले प्रधानमन्त्री पद खोजेको बताउँछन् । ‘त्यसका लागि आन्तरिक रुपमा नेताहरुको बीचमा कुराकानी पनि भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘थोरै थोरै सिट भएका राप्रपाका सूर्यबहादुर थापा, लोकेन्द्रबहादुर चन्दहरु प्रधानमन्त्री बन्न सक्छन् भने जसपा नेपालबाट प्रधानमन्त्री किन बन्न सक्दैन ?’

अहिले राजनीतिक संक्रमण रहेको र ठूला दलहरु आन्तरिक समस्यामा रहेका कारण सरकारको नेतृत्व गर्नका लागि जसपा नेपालमात्र उपयुक्त देखिएको उनले तर्क गरे ।

तर जानकारहरुका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीबाट प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति पदबाहेक अन्य विषयमा छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्न सकिने प्रस्ताव आइसकेका कारण नै जसपा नेपालका साविक राजपा नेपाल पक्षधर नेताले नेपाली काँग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रसँगको गठबन्धनका लागि प्रधानमन्त्री पदको ‘बार्गेनिङ कार्ड’ देखाउन थालेका हुन् । प्रधानमन्त्री ओलीले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति पदबाहेकका विषयमा लचिलो रहेको बताइसकेको अवस्थामा जसपा नेपालका केही नेताले अर्को राजनीतिक ध्रुवबाट प्रधानमन्त्री पदका लागि प्रस्ताव आएमात्र विचार गर्न सक्ने अडान लिन थालेका हुन् ।

जसपा नेपालले पार्टीभित्र सत्तारोहणका लागि देखिएको हानथापलाई कसरी व्यवस्थापन गर्छ र पार्टी एकतालाई कसरी जोगाउन सक्छ भन्ने नै अहिले चासोको विषय बनेको छ ।