काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले विघटित प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना र नेकपा खारेज गरेसँगै भावी सत्ता समीकरणका लागि राजनीतिक दलहरुबीच जोड घटाउ सुरु भएको छ ।  त्यसका लागि प्रमुख राजनीतिक दलहरु नेकपा एमाले, नेपाली काँग्रेस माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादीबीच छलफल सुरु भएको हो ।

सत्ता सहकार्यका लागि नेकपा एमालेले जनता समाजवादी पार्टी र नेकपा माओवादीले नेपाली काँग्रेससँग आन्तरिक छलफल सुरु गरिसकेका छन् । मंगलबार बसेको नेकपा माओवादी केन्द्रको स्थायी समिति बैठकले प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीसँग छलफल अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो । 

माओवादी बैठकले त्यस्तो निर्णय गरेलगत्तै अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेटेर यसबारे कुराकानी गरेका छन् । यस्तै जनता समाजवादीले दुई सदस्यीय कार्यदल बनाएर दलहरूसँग वार्ता गर्ने औपचारिक घोषणा नै गरिसकेको छ । मंगलबार बसेको सो पार्टीको संसदीय दलको बैठकपछि नेता राजेन्द्र महत्तोेले सबै दुई सदस्यीय वार्ता समितिलाई विस्तार गर्दै सबै दलसँगको वार्ता अघि बढाउने निर्णय भएको जानाकरी दिए । एमालेले पनि उपमहासचिव विष्णु पौडेलको नेतृत्वमा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ रहेको वार्ता समिति गठन गरेको छ । तर, नेम्वाङले वार्ता समिति नै गठन गरेको भन्ने अस्वीकार गरेपनि जसपा लगायतका दलहरूसँग सत्ता सहकार्यबारे छलफल भएको स्वीकार गरे । 

‘वार्ता समिति नै गठन भएको चाही थाहा छैन तर कुराकानी भने भइरहेको छ’, नेम्वाङले रातोपाटीसँग भने ।   सर्वोच्चले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ऋषि कट्टेलको फैसला गरेपछि नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँतिएसँगै नयाँ सत्ता समीकरणका लागि दलहरुबीच गृहकार्य तीव्र बनेको हो । 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई दिएको समर्थन माओवादीले फिर्ता लिएमा सरकार टिकाइराख्न अर्को दलको साथ अनिवार्य छ । यस्तो अवस्थामा ओलीले जसपा र काँग्रेसको समर्थनका लागि साथ दिन आग्रह गर्दै आएका छन् भने माओवादी केन्द्रले पनि काँग्रेस र जसपाको साथ लिएर ओली सरकारलाई विस्थापन गर्ने रणनीति बनाएको छ । 

सोही रणनीति अनुसार प्रधानमन्त्रीबाट ओलीलाई हटाएर नयाँ गठबन्धनका प्रचण्ड र देउवालाई भेट्न बुढानिलकण्ठ पुगेको श्रोतको दावी छ ।  २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा मुख्य चार दल एमाले १२१, काँग्रेस ६३, माओवादी केन्द्र ५३ र जसपाका ३४ सांसद छन् । नयाँ सरकार बनाउन १३८ सांसद आवश्यक पर्छ । जुन अहिलेको अवस्थामा कुनै पार्टीसँग पनि छैन । 

एमाले र माओवादी केन्द्रबीच फेरि होला त एकता ?

यता निर्वाचन आयोगले नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रलाई यदि पार्टी एकीकरण गर्ने भए १५ दिनभित्र निवेदन दिन विज्ञप्तिमार्फत जानकारी गराएको छ ।  मंगलबार बसेको आयोगको बैठकले यसअघि एकता भई बनेको पार्टी बदर भएकाले अब एकीकरण गर्ने भए नयाँ नाम र चिन्ह प्रस्ताव गरी १५ दिनभित्रै निवेदन दिन एमाले र माओवादी केन्द्रलाई जानकारी गराएको हो ।

यसअघि निर्वाचन आयोगले नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच एकता गरी बनेको नयाँ पार्टीलाई गत २०७५ जेठ २३ गते नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (ने क पा) नाममा दर्ता गरेको थियो । तर, सर्वोच्च अदालतले यहि फागुन २३ गते ने क पाको नाम निर्वाचन आयोगमा पहिले नै दर्ता भएको पार्टीसँग मिलेको भन्दै खारेज गर्ने फैसला सुनाएको थियो ।

सर्वोच्चको फैसलापछि नामबारे छलफल गर्न मंगलबार बसेको आयोगको बैठकले ती दुई पार्टीलाई पुन एकीकरण गर्ने भए राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ र राजनीतिक दल सम्बन्धी नियमावली, २०७४ विपरित नहुने गरी आ–आफ्नो केन्द्रीय समितिबाट दल एकीकरण गर्ने निर्णय गरी सो निर्णयसहित नयाँ दलको नाम र चिह्नसमेत प्रस्ताव गरी १५ (पन्ध्र) दिनभित्र आयोगमा निवेदनसहित उपस्थित हुनुपर्ने जानकारी दिने निर्णय गरेको छ ।

आयोगले नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र अलग अलग दलको रुपमा कायम रहेको सूचना पनि ती दललाई दिने निर्णय गरेको आयोग प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिएका छन् ।  साथै आयोगले नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र कायमै रहेको सूचना संघीय संसद सचिवालय र सवै प्रदेश सभालाई दिने निर्णय पनि गरेको छ ।