बुटवल । सर्वोच्च अदालतले नेकपाको आधिकारिकताबारे गरेको फैसलाले अन्यत्रजस्तै लुम्बिनी प्रदेशको राजनीतिमा पनि भूकम्प ल्याइदिएको छ । एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँतिएपछि प्रदेशसभाको समीकरण फेरबदल हुने सम्भावना बढेर गएको छ ।

यसअघि केन्द्रमा सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) दुई खेमामा विभाजन भएको बेला सो पार्टीका सांसदहरुले कित्ता फेरवदल गरेका थिए । अदालतको पछिल्लो फैसलासँगै फेरि एमाले र माओवादी केन्द्रमा विभाजित रहेर नयाँ समीकरणमा जोडघटाउ गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको हो ।

लुम्बिनी प्रदेशमा एमालेका मात्र सांसदको समर्थनले मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकार टिक्न सक्ने अवस्था छैन । त्यसैले सरकार टिकाउन नयाँ समीकरण बनाउनुपर्ने भएको छ । यद्यपि पूर्व माओवदीका सांसदले सरकारलाई समर्थन गरिरहने कि बाहिरिने भन्नेबारे निर्णय गरिसकेका छैनन् ।

सरकारले विश्वासको मत हासिल गर्नुपर्ने अवस्थामा जसपा नेपालको साथ लिन सक्छ ।

लुम्बिनी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार मन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता बैजनाथ चौधरीले जसपालाई सरकारमा ल्याउने सम्भावना बढेको रातोपाटीलाई बताए । उनले भने, ‘सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि पनि मुख्यमन्त्रीले सरकारलाई कसरी जोगाउने भन्ने पक्षमा छलफल गर्नुभएको छ । मुख्यमन्त्रीज्युले यो विषयलाई सहजै सल्टाउनुहुन्छ ।’

मन्त्री चौधरीले जसपालाई सरकारमा ल्याउँदा सहज हुने भएकाले पनि जसपासँग  छलफल चलिरहेको बताए । जसपालाई सरकारमा ल्याउँदा बहुमत जुट्ने देखिन्छ । जसपा आउन नचाहेको अवस्थामा भने काँग्रेस र अन्य पार्टीसँग सहकार्य हुन सक्ने मन्त्री चौधरी बताउँछन् ।

प्रदेश सरकार गठनका लागि ४४ सिट आवश्यक पर्नेमा लुम्बिनी प्रदेशसभामा साविक एमालेका ४१ सांसद छन् । लुम्बिनी प्रदेशमा जसपाको ६ सिट छ ।

प्रदेशसभामा दलहरुको अवस्था

मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले ८७ सदस्यीय प्रदेशसभामा दुईतिहाई बहुमतसहित सरकारको नेतृत्व गर्दै आएका छन् । प्रदेशसभामा नेकपाका ६१ सांसद छन् । तत्कालीन एमालेबाट ४१ र माओवादी केन्द्रबाट २० सांसद प्रदेशसभामा आएका थिए ।

प्रदेशसभामा काँग्रेसका १९, जनता समाजवादी पार्टीका ६ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका एकजना सांसद छन् । यसर्थ मुख्यमन्त्री पोखरेलले सरकार जोगाउनका लागि काँग्रेस वा जसपा नेपालको समर्थन लिनुपर्ने हुन्छ ।

अर्कोतिर माओवादी केन्द्रले सरकार गठनका लागि दावी पेश गर्न काँग्रेस र जसपा नेपालको समर्थन लिन आवश्यक देखिन्छ । माओवादीका २०, काँग्रेसका १९ र जसपाका ६ सांसद मिलेरमात्र बहुमतको सरकार बन्ने अवस्था छ ।

लुम्बिनी प्रदेशमा काँग्रेसको रणनीति

प्रदेशमा अहिलेको सत्ता समीकरणको विषयमा काँग्रेसले ‘पर्ख र हेर’को रणनीति अख्तियार गर्दैछ । नेपाली काँग्रेस लुम्बिनी प्रदेशसभाका प्रमुख सचेतक फखरुद्दिन खानले केन्द्रमा पार्टी गर्ने निणर्यसँगै आफु अनुकल प्रदेशमा सत्ता समीकरणबारे औपचारिक बैठक बसेर निधो गरिने रातोपाटीलाई बताए । उनले प्रदेश संसदीय दलको बैठक बसेर छिटै औपचारिक निर्णय गर्ने जानकारी दिए ।

लुम्बिनी प्रदेशमा प्रतिनिधिसभा विघटनपछि ओली नेतृत्वको नेकपा वा प्रचण्ड–माधव नेतृत्वको नेकपालाई समर्थन गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भएको थियो । त्यो बेला ओली पक्षले प्रतिगमन निम्त्याएकाले उक्त सरकारलाई समर्थन नगर्ने पार्टीको नीति थियो । तर आईतबार आएको अदालतको अर्को निर्णयले आफूहरुलाई समीकरण गर्नका लागि नयाँ बाटो खोलिदिएको उनले बताए । नेपाली काँग्रेसलाई विगतमा भन्दा अहिले सत्ता गठबन्धन गर्न सहज भएको उनको भनाइ छ ।

जनता समाजवादी पार्टी तानातानमा

नेकपा एमालेले सरकारको नेतृत्व गर्ने अवस्थामा होस् वा माओवादी केन्द्रले सरकारको नेतृत्व गर्ने अवस्थामा, जनता समाजवादी पार्टीको भूमिका निर्णायक हुने देखिएको छ । त्यसैले दुवै पक्षले सो पार्टीलाई निकै महत्व दिनुपर्ने बाध्यता छ ।

लुम्बिनी प्रदेशसभामा अंकगणितको खेल सुरु हुनसाथ जनता समाजवादी पार्टी तानातानमा पर्ने अवस्था छ । खासगरी मुख्यमन्त्री पोखरेल नेतृत्वको सरकार जोगाउने सन्दर्भमा जसपा नेपालले आफ्नो भूमिका निर्णायक बनाउन सक्छ ।

संघीय समाजवादी पार्टीका संसदीय दलका नेता सहसराम यादवले प्रदेशमा सरकारमा जाने या नजाने विषयमा औपचारिक छलफल कसैसँग नभएको रातोपाटीलाई बताए । उनले भने, ‘जब संख्याको खेल हुन्छ, तब हामीलाई तानातान हुन्छ । किनकी एमालेको मात्रै पनि संख्या पुग्दैन, हामी जाँदा एमालेले बहुमत पाउँछ ।’

पूर्वमाओवादी र नेपाली काँग्रेसमात्रै मिलेर पनि बहुमत नपुग्ने हुनाले त्यो पक्षमा पनि आफूहरु नै निर्णायक भूमिकामा रहने उनले बताए । ‘तसर्थ हाम्रो आवश्यकता जता पनि हुन्छ,’ उनले भने, ‘हामीले अहिले कुनै निर्णय गरेका छैनौँ ।’

प्रदेश सरकार ढुक्क

लुम्बिनी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता बैजनाथ चौधरीले अदालतको निर्णयसँगै सरकारलाई थप सहज भएको प्रतिकृया दिए । उनले पूर्व माओवादीहरुले सरकारलाई विश्वासको मत नदिए जसपा वा अन्य दलबाट समर्थन लिने तयारी रहेको बताए ।

‘विश्वाशको मत दिए ठिकै छ, नदिए अर्को पार्टीलाई सरकारमा ल्याइन्छ,’ उनले भने, ‘अन्य दलहरु पनि सत्ता आउन सक्ने भएकाले पूर्व माओवादीहरु बाहिर जाँदा सरकारलाई खासै असर पर्ने देखिँदैन ।’

पूर्व माओवादीको रणनीति

लुम्बिनी प्रदेशमा हाल पूर्वमाओवादी पनि सरकारमा छ । दुईवटा मन्त्री पूर्वमाओवादीकै छन् । यदि सरकारलाई विश्वास मत नदिए ती मन्त्री स्वाभाविक रुपमा हट्ने छन् ।

पूर्वमाओवादीका कोटाबाट मन्त्री बनेका सामाजिक विकास मन्त्री सुदर्शन बरालले  केन्द्रको नीति हेरेर अगाडि बढ्ने बताए । उनले भने, ‘केन्द्रबाट कानुनी, राजनीतिक र संगठनात्मक अवस्थाबारे आउने निर्णय कुरेर बसेका छौँ । त्यो नआउँदासम्म यथावत् रुपमा काम हुन्छ ।’

उनले आफुहरु पनि अन्य पार्टीसँग सहकार्य गरेर सरकारको नेतृत्व गर्न तयार रहेको बताए ।

माओवादीका सांसद तुलाराम घर्ती मगरले केन्द्रको नीतिअनुसार नै आफूहरुले भूमिका निर्वाह गर्ने बताए । ‘यदि केन्द्रले वाम गठबन्धनसँग सहकार्य गरेर जाने नीति लियो भने यहाँको सरकारलाई पनि हाम्रो साथ हुन्छ,’ उनले भने, ‘अन्यथा हाम्रो नेतृत्वमा सरकार बनाउने तयारीमा लाग्ने छौँ ।’

दुई सांसद यता न उता

तत्कालीन एमालेका सांसद विष्णु पन्थी पछिल्लो समय प्रचण्ड–माधव पक्षको नेकपामा सक्रिय थिए । यस्तै पूर्वमाओवादी सांसद दधिराम न्यौपानेले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा रहेको नेकपालाई साथ दिएका थिए ।

एमाले र माओवादी साविककै अवस्थामा फर्कने भए पनि न्यौपानेले आफू अब माओवादी केन्द्रमा नफर्कने बताएका छन् । उनले दल त्याग गरेमा सांसद पद गुमाउने छन् । उनले भने, ‘बरु सांसद पद गुमोस् तर अब ओलीको नेतृत्व छाडेर माओवादीमा फर्कन्न ।’

पूर्वएमालेका सांसद विष्णु पन्थीचाहिँ पछिल्लो समय प्रचण्ड–माधव पक्षमा सक्रिय रहेकोमा अब साविककै एमाले र माओवादी केन्द्र अस्तित्वमा आउने भएपछि उनी कता लाग्छन् भन्नेबारे प्रस्ट हुन सकेको छैन । रातोपाटीले उनीसँग पटक पटक फोन सम्पर्क गर्दा पनि सम्पर्क हुन सकेन ।