पोखरा । सर्वाेच्च अदालतले नेकपाबारे ऋषि कट्टेलको पक्षमा फैसला गरेसँगै पूर्वएमाले र माओवादी केन्द्र ब्यूँतिने भएका छन् । योसँगै गण्डकी प्रदेश सरकार संकटमा परेको छ ।

पूर्वएमाले र माओवादी केन्द्र ब्यूँतिने भएसँगै गण्डकी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले विश्वासको मत लिनुपर्ने भएको छ । प्रदेशसभाका ६० सांसदमध्ये मुख्यमन्त्री गुरुङको पार्टी एमालेका पक्षमा २६ सांसद छन् । पूर्व माओवादी केन्द्रका १२, काँग्रेसका १५, राष्ट्रिय जनमोर्चाका ३, जनता समाजवादी पार्टीका २ सांसद छन् । यस्तै वामदेव गौतम पक्षका एक सदस्य र पूर्व माओवादी केन्द्रमा लागेको माधव कुमार नेपाल पक्षका एक सांसदको भूमिका के हुने भन्ने खुलिसकेको छैन ।

पार्टी एकतापछि गण्डकी प्रदेशमा तत्कालीन एमाले र माओवादीका गरी ३९ सांसद थिए । पछि स्वतन्त्रमा मनाङ ‘ख’ बाट निर्वाचित दिपक मनाङेले नेकपालाई समर्थन गरेपछि प्रदेश सरकारलाई दुईतिहाइ बहुमत जुटेको थियो । 

मुख्यमन्त्री गुरुङलाई सरकार जोगाउनका लागि कम्तीमा ३० मत आवश्यक पर्छ । त्यसका लागि उनलाई राष्ट्रिय जनमोर्चा र जनता समाजवादी दुवैको मत आवश्यक पर्छ । तर, केन्द्रमा दुवै पार्टी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको संसद विघटनविरुद्धको आन्दोलनमा रहेकाले पृथ्वी सुब्बा गुरुङलाई उनीहरुले समर्थन गर्ने सम्भावना कम रहेको आँकलन गरिएको छ ।

त्यसैगरी, नेपाली काँग्रेसले पूर्वमाओवादी केन्द्र र पूर्वएमालेमध्ये कुनसँग सत्ता समीकरण गर्ने भन्ने टुङ्गो लगाइसकेको छैन । गण्डकी प्रदेशमा नयाँ सत्ता समीकरणकालागि काँग्रेस, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय जनमोर्चा र जनता समाजवादी ४ वटै दलबीच सहकार्य आवश्यक पर्छ । त्यसैगरी मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङसँग समीकरणका लागि पनि काँग्रेस वा जनमोर्चा र समाजवादीबीच सहकार्य आवश्यक देखिन्छ ।

प्रदेशमा संख्या कम भएर पनि तीन सांसद भएको जनमोर्चा र जनता समाजवादी पार्टी निर्णायक भूमिकामा छन् । संसद विघटनलगत्तै जनमोर्चाका सांसदलाई मुख्यमन्त्रीदेखि प्रचण्ड–नेपाल पक्षीय सांसदले निरन्तर सम्पर्क गर्दै आएका थिए । उनीहरुलाई मन्त्रीदेखि उपसभामुखसम्मको पद दिने आश्वासन दिइएको थियो ।

गण्डकी प्रदेशसभामा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित सांसद रामजी बरालले सर्वोच्च अदालतले क्षेत्राधिकार बाहिर गएर राजनैतिक फैसला गरेको आरोप लगाएका छन् । उनले अदालतलाई राजनीतिक नभइ कानूनी निर्णय गर्ने अधिकारमात्र भएको बताए । ‘अदालतलाई राजनैतिक निर्णय गर्ने अधिकार छैन । कसैसँग नाम जुधेको भए, नाम फेर्न वा सच्याउन भनेर फैसला गर्न सक्छ,’ उनले भने, ‘तर, त्यो विषयमा प्रवेश गर्नुको साटो पार्टी नै भंग भएको भनेर सर्वोच्चले फैसला गरेको छ ।’

सांसद बरालले प्रदेशमा सत्ता समीकरणका बारेमा आन्तरिकरुपमा छलफल चलिरहेको बताए । उचित समयमा पार्टीले निर्णय लिने उल्लेख गर्दै उनले प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनका बारेमा पार्टीले केन्द्रमा लिने निर्णयका आधारमा आवश्यक कदम चाल्ने प्रस्ट पारे ।

सांसद बरालले एकपछि अर्को प्रतिगमनका कदमहरूलाई समर्थन गरेर जान सकिने अवस्था नरहेको बताए । उनले प्रतिगमनका समर्थकविरुद्ध उभिने शक्तिहरुको सहकार्यमा प्रदेशमा पनि नयाँ समीकरण बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था आएको बताए ।

‘समीकरणको होमवर्क निरन्तर चलिरहेको छ, यसको गति कहिले अलि कम त, कहिले अलि बढी हुन्छ,’ उनले भने, ‘होमवर्क निरन्तर चलिरहन्छ । यो स्वाभाविक हो । माथि केन्द्रमा भएका समीकरणको प्रभाव प्रदेशमा स्वतः पर्छ ।’

उनले हिजो प्रतिगमनका विरुद्ध लड्ने शक्तिहरु एउटै बिन्दुमा उभिनुपर्ने बताए । ‘प्रतिगमनविरुद्ध लड्ने शक्तिहरु एउटै कित्तामा नआइकन मुलुकले निकास पाउने सम्भावना देखिँदैन,’ उनले भने ।

जनता समाजवादी पार्टीका सांसद हरिशरण आचार्यले सर्वोच्चको फैसलाले नेकपा अलगअलग दुई पार्टी भएपछि गण्डकीमा संयुक्त सरकार बनाउनुपर्ने बताए । उनले गण्डकी प्रदेश सरकारलाई मिलाएर लैजाने कि ढाल्ने भन्नेमा स्वयं मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङकै भूमिका मुख्य रहेको बताए ।

‘संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने साना–ठुला पार्टीलाई मिलाएर लैजाने कुरामा मुख्यमन्त्री गुरुङले कस्तो भूमिका खेल्नुहुन्छ, त्यसमै उहाँलाई समर्थन गर्ने कि नगर्ने भन्ने निर्भर हुन्छ,’ उनले भने, ‘अदालतको फैसलासँगै नेकपा दुई पार्टी भएपछि एउटा पार्टीको मात्र सरकार सम्भव छैन, त्यसैले साना–ठुला पार्टी मिलाएर संयुक्त सरकार बनाए हाम्रो समर्थन रहन्छ ।’

उनले जनता समाजवादी पार्टीले प्रतिगमन विरोधी र अग्रगमनका पक्षधरहरुसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्न चाहेको बताए । ‘हाम्रो पार्टी प्रतिगमनका विरुद्धमा निरन्तर संघर्ष गर्दै आएको छ, सत्ता स्वार्थमा लिप्त प्रतिगमनकारीसँग नभइ अग्रगमन र परिवर्तनका पक्षधरसँग सधैँ सहकार्य गर्न तयार छौं,’ उनले भने ।

सांसद आचार्यले जनता समाजवादी पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्वले प्रदेशमा यो पार्टीसँग मिल्न वा नमिल्न भनेर कुनै दबाब नदिएको जिकिर गरे । प्रदेशमा कसलाई समर्थन गर्ने वा नगर्ने भन्नेबारे पार्टीका सांसद स्वतन्त्र रहेको उनले बताए ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमालेका सांसद कृष्ण थापाले आफ्नो पार्टीका २६ जना सांसदसहित जनमोर्चाको समर्थन भएकाले सरकारसँग बहुमत भएका दावी गरे । उनले जनमोर्चाका तीन र १ स्वतन्त्र निर्वाचित सांसद दिपक मानाङेले प्रदेश सरकार गठनका बेला समर्थन गरेकाले अहिले पनि समर्थन गर्ने बताए ।

‘पहिले पनि उहाँहरुले समर्थन गर्नु भएको हो । सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गर्ने भनेर उहाँहरुले कुनै औपचारिक निर्णय गर्नु भएको छैन,’ उनले भने ।

सांसद थापाले बहुमतका लागि ३० मत आवश्यक पर्ने भए पनि ३१ सांसद आफ्नो समर्थनमा रहेको दाबी गरे ।

प्रतिनिधिसभा विघटन हुँदा राष्ट्रिय जनमोर्चाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदमको विरोध गर्दै समर्थन फिर्ता लिने घोषणा गरेको थियो । तर, गण्डकीमा भने जनमोर्चाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छैन । प्रदेशसभामा अविश्वास प्रस्ताव आएको अवस्थामा के गर्ने भन्नेबारे पार्टीले निर्णय गर्न बाँकी रहेको जनमोर्चाले जनाएको छ ।

काँग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले केन्द्रको निर्णय नआउँदासम्म कसैलाई समर्थन गर्ने–नगर्ने टुंगो नलाग्ने जनाएका छन् । केन्द्रले गर्ने निर्णय अनुसार नै पार्टी अगाडि बढ्ने उनी बताउँछन् ।