काठमाडौं । तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता घोषणा गरेर बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को यात्रा अधुरै यात्राका रुपमा टुंगिएको छ । पार्टी एकता घोषणा भएको ३३ महिना बित्दा पनि एकताले पूर्णता नपाउँदै एकता यात्रा वियोगान्तमा परिणत हुँदै पूर्णविराम लागेको हो । सर्वोच्च अदालतको एक फैसलाले नेकपाको यात्रा बीच बाटोबाटै विधिवत रुपमा टुंगिन पुगेको हो । 

मुलुकका २ ठुला कम्युनिस्ट पार्टी एमाले र माओवादी केन्द्रबीच चुनावी गठबन्धन हुँदै २०७५ साल जेठ ३ गते राष्ट्रिय सभागृहमा एकता घोषणा गरिएको थियो । दुई पार्टी एकता घोषणा गर्दा नेताहरुले दक्षिण एसियाकै ठुलो कम्युनिस्ट पार्टी बनेको बताएका थिए । नभन्दै दुई पार्टी मिल्दा त्यस्तै भएको पनि थियो । 

टुट फुटबाट गुज्रिएका नेपालका कम्युनिस्ट पार्टी यसरी मिलेर ठुलो पार्टी बन्दा तिनका कार्यकर्ताहरूमा जुन उत्साह र खुशी देखिन्थ्यो, बितेको ३३ महिनामा त्यो उत्साह र खुशी विस्तारै बिलाउँदै जान थालिसकेको थियो ।  कार्यकर्तामा मात्रै होइन, यो खुशी र उत्साह नेतृत्व तहमै विलीन हुँदै गयो । जुन कारण पार्टी एकताले पूर्णता पाउन सकेन । पार्टी एकतापछि नेता कार्यकर्तामा आशाका किरण फैलनुपर्नेमा त्यस विपरित निराशा, कुण्ठा, हेपाहा, प्रवृत्ति मौलाउँदै जान थालेको देखियो । शीर्ष नेताहरुबीच नै मनमुटाव,आरोप–प्रत्यारोप हुँदै तल्लो स्तरका गाली गलोजका श्रृङ्खला चले । 

झण्डै दुई तिहाइ नजिक बहुमत पाएको नेकपाको सरकार र पार्टी बीचको तादम्यता अमिल्दो भयो । सरकार र पार्टी चलाउन नेतृत्व असफल भएको, पार्टीले सरकारलाई सहयोग नगरेको, सरकारले पार्टीको नीति निर्देशन नमानेको, पार्टी विधि र विधान विपरित केही नेताको लहडमा चलेको भन्नेजस्ता आरोप प्रत्यारोप चलिरहेका बेला अचानक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न पुगे । जसले गर्दा नेकपामा थप विभाजनको रेखा कोरिँदै गयो । ओलीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनको विरुद्धमा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सहित माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल लगायतका नेताले मोर्चाबन्दी कसे । उनीहरुले ओली कदमको विरोध गर्दै साढे दुई महिना सडक आन्दोलन नै चलाए । त्यही बीचमा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्चमा परेको मुद्दाको फैसला फागुन ११ मा आयो, जुन फैसलाले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भयो । 

सर्वोच्चको यो फैसलाले प्रतिगमनको हार र अग्रगमनको जीत भएको नेताहरुले विश्लेषण गरे । योसँगै प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भएपछि धेरै समस्या समाधान हुने अपेक्षा नेताहरुले गरेका थिए । तर, स्थिति नेताहरुको सोच अनुरुप अघि बढेन । बरु पुनःस्थापनासँगै थप जटिलताहरू पनि देखिँदै गए । जस्तोकी आफैंले विघटन गरेको प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भएपनि प्रधानमन्त्री ओलीले सहजै राजीनामा दिन चाहेनन् ।

त्यसबेलासम्म नेकपाको आधिकारिकता ओली वा प्रचण्ड–माधव पक्ष कसले पाउने भन्ने निर्वाचन आयोगमा विवाद कायमै थियो । अर्कोतर्फ ओली प्रचण्डले नेतृत्व गरेको नेकपा आफ्नो नामसँग मिलेको भन्दै सर्वोच्च पुगेका कम्युनिस्ट नेता ऋषि कट्टेलको मुद्दा सर्वोच्चबाट रफ्तारमा अघि बढ्यो ।

प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भएको खुसी नसेलाउँदै नेकपा नामको विवादबारे सर्वोच्चले फागुन २३ गते प्रचण्ड ओलीले नेतृत्व गरेको नेकपा खारेज गर्दै पूर्ववत् अवस्थामा फर्काइदियो । अर्थात नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको एकता गरेर बनेको नेकपा खारेज भयो र २०७५ जेठ २ गतेको अवस्थामै पुर्यायो । जब सर्वोच्चको यो फैसला आयो तब नेताहरु झस्याङ्ग हुन पुगे । सर्वोच्चको यो फैसलाले ओली पक्षमा खुसीयाली छायो भने प्रचण्ड–माधव पक्षमा केही निराशा पैदा गर्यो ।

२३ गते पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्नुभन्दा केही बेरअघि मात्रै आएको यो फैसलाले नेताहरुमा तनाव उत्पन्न त हुने नै भयो तैपनि उनीहरुलाई सर्वोच्चको फैसला मान्नै पर्ने बाध्यता थियो ।त्यसको भोलिपल्ट अर्थात फागुन २४ गते पूर्व माओवादी केन्द्रको कार्यालय पेरिसडाँडामा बसेको प्रचण्ड माधव पक्षको स्थायी समिति बैठकले अन्ततः एमाले र माओवादी छुट्टिने निर्णयसहित नेताहरुबीच विदावारी चल्यो । 

संसद बाँच्यो, बाँचेन नेकपा 
सर्वोच्चका कारण पुस ५ गते प्रधानमन्त्रीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन ब्युँतिएपनि ओली प्रचण्डले घोषणा गरेको नेकपा भने बाँचेन । यद्यपि नेकपा बाहेक अर्को नामबाट एकता गर्न चाहेमा त्यो विकल्प भने सर्वोच्चले खुलै राखेको  छ । तर, यो विकल्पमा नेताहरु गइहाल्ने अवस्था हाल देखिँदैन ।

सम्भवतः निर्वाचन आयोगले यसबारे प्रक्रियागत चिठी पत्र दिनेछ । निर्वाचन आयोगले चिठी दिएपछि विधिवत नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र भनेर सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । 

के गर्लान् माधव नेपाल ?

नेकपा एकतादेखि नै केपी ओलीसँगको सम्बन्ध सुमधुर नभएका माधवकुमार नेपाल आफ्नो समूहसहित अब एमालेमै फर्किने निर्णयमा पुगिसकेका छन् । तर यो बीचको उत्तर चढावपछि ओली र नेपालबीचको सम्बन्ध कस्तो रहला ? धेरैको चासोको विषय बनेको छ । एकताले मान्यता नपाएर एमाले र माओवादीको हैसियत पार्टीले पाएपछि सबैभन्दा अप्ठेरोमा परेका नेता नेपाल अब ओलीसँग नयाँ शिराबाट सम्बन्ध विस्तार गर्लान् या अरु कुनै बाटो रोज्लान् त्यो भने भविष्यले नै बताउला ।

त्यति मात्रै होइन अब नेकपा एमालेको विधानअनुसार ओली, झलनाथ खनाल र वामदेव गौतमहरू सक्रिय राजनीतिबाट अवकाश लिन्छन् या के गर्छन् ? किनभने साविक एमालेको विधानमा ७० वर्षे उमेर हद कायम छ । यसका साथै एमालेको महाधिवेशन गर्ने मिति समेत गुज्रिएको छ । गत असारमै एमालेको महाधिवेशन गर्ने मिति गुज्रिसकेको छ । यस्तो बेला एमालेको महाधिवेशन कहिले होला ? यो प्रश्न पनि अब मुखरित हुने देखिएको छ ।