हेटौँडा । तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच एकता भई निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)लाई सर्वोच्च अदालतले आइतबार साविककै अवस्थामा फर्काइदिएपछि नेपालको राजनीतिमा एक प्रकारको अन्योल सिर्जना भएको छ ।

सर्वोच्च अदालतको फैसलाले दुई पार्टीबीच एकता भई बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को दर्ता खारेज हुनेमात्र नभई, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र साविककै अवस्थामा फर्किएका छन् ।

सर्वोच्च अदालतले ऋषि कट्टेल अध्यक्ष रहेको नेकपालाई मान्यता दिँदै प्रधानमन्त्री केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ संयुक्त रुपमा अध्यक्ष रहेको र निर्वाचन आयोगमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को नाममा दर्ता रहेको पार्टीको दर्ता खारेज गरिदिएको हो ।

पार्टी एकीकरणसँगै संघीय सरकार र सातमध्ये ६ वटा प्रदेशमा सरकारको नेतृत्व गरेको दलका सम्बन्धमा अदालतले गरेको यो फैसलाले अब संघीय सरकार र प्रदेश सरकारहरुको भविष्यमा के असर पर्ला भन्नेबारे लेखाजोखा हुन थालेको छ ।

बागमती प्रदेशमा साबिकका दुई दल नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीचको एकतापछि बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को सरकार छ । तर सर्वोच्चको आइतबारको फैसलाले बागमती प्रदेशको राजनीति, प्रदेश सरकारको भविष्य र प्रदेशसभाको समीकरणमा स्वाभाविक रुपमा प्रभाव पर्ने देखिन्छ ।

सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि साविक नेकपा एमालेका, त्यसमा पनि विशेषगरी माधव नेपाल र झलनाथ खनाल पक्षधर सांसदहरु अन्योलमा परेका छन् । पूर्व माओवादी पक्षधरका सांसदहरु भने पार्टी एकताको पक्षमा रहेको दावी गरिरहेका छन् ।

टिक्ला त डोरमणि नेतृत्वको सरकार ?

बागमती प्रदेश सरकारमा सत्तारुढ तत्कालीन नेकपाको ८० जना प्रदेशसभा सदस्य छन् । नेकपाका प्रमुख सचेतक केशवराज पाण्डेका अनुसार ८० मध्ये पूर्वएमालेको ५७ र माओवादीको २३ सदस्य छन् ।

पूर्व एमालेका ५७ मध्ये २३ जना प्रदेशसभा सदस्य प्रचण्ड–माधव पक्षमा छन् । उपसभामुख बाहेक ४५ जना प्रचण्ड–माधव समूहका सांसद्ले मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलविरुद्ध दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।

प्रदेशसभामा काँग्रेसको २२, राप्रपाको २, नेपाल मजदुर किसान पार्टीको २, साझा विवेकशीलको ३ र स्वतन्त्र एकजना सांसद् छन् ।

हाल पूर्व एमालेको पक्षमा ५७ जना देखिए पनि २३ जना प्रचण्ड–माधव पक्षमा रहेका कारण डोरमणि पौडेल नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा छ ।

प्रमुख सचेतक पाण्डेले बागमती प्रदेशसभामा पूर्व एमालेको बहुमत रहेको दावी गरे पनि पूर्वएमालेका माधव समूहले केपी ओली समूहलाई साथ दिएमात्रै बागमतीमा डोरमणि पौडेल नेतृत्वको सरकारले निरन्तरता पाउन सक्छ ।

अन्यथा ओली पक्षले नेपाली काँग्रेससँग सहकार्य गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल काँग्रेस र ओली समूह मिल्दा दुवैको मिलिजुली सरकार बन्छ ।

सरकार गठनमा पूर्वमाओवादीको भूमिका भने निकै कमजोर हुने देखिन्छ । माधव पक्षको सहयोग बिना पूर्वमाओवादी केन्द्रले प्रमुख प्रतिपक्षी दल काँग्रेससहित अन्य स–साना दल मिलाउँदा पनि सरकार बन्ने अवस्था रहन्न ।

सर्वोच्चको फैसलाले पूर्वएमाले र माओवादी केन्द्रलाई साविककै अवस्थामा फर्काइदिएका कारण पूर्वएमालेका माधव नेपाल र झलनाथ खनाल पक्षमा रहेका सांसदको अवस्था के हुन्छ भन्नेबारे प्रस्ट नभई प्रदेशसभाको समीकरणको सटिक विश्लेषण गर्न सम्भव छैन ।

अदालतको फैसला मान्नैपर्छ : प्रमुख सचेतक पाण्डे

सर्वोच्चको फैसलाका आधारमा दर्ता खारेज भएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाको बागमती प्रदेशका प्रमुख सचेतक केशवराज पाण्डेले सर्वोच्च अदालतको फैसला नै अन्तिम भएकाले सबैले मान्नैपर्ने बताए ।

उनले फैसला स्वागतयोग्य रहेको प्रतिक्रियासमेत दिए । प्रदेशमा तत्कालीन एमालेका सांसदको बाहुल्यता रहेको भन्दै उनले सरकार निर्माणमा कुनै पनि समस्या नरहेको प्रतिक्रिया दिए ।

उल्लेखनीय छ, केही साताअघि पूर्व एमालेकै सदस्यहरुले मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । तर सर्वोच्च अदालतको आइतबारको फैसलाले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) खारेज भइ एकीकरण अघिकै अवस्थामा एमाले र माओवादी केन्द्र स्थापित भएपछि उक्त अविश्वासको प्रस्तावको औचित्य पनि सकिएको उनले बताए ।

अब नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रका रुपमा दुई पार्टी फरक अस्तित्वमा आएको भन्दै उनले प्रदेशसभा सञ्चालन गरी मतदान प्रक्रियामा दलका नेताहरुको सल्लाहका आधारमा आफुले ह्वीप जारी गर्ने र एमालेका सबै सदस्यले सो ह्वीप मान्नुपर्ने प्रस्ट पारे ।

सो प्रक्रियापछि मुख्यमन्त्री पौडेल नेतृत्वको सरकार नै कायम रहने उनको दावी छ । उनले मुख्यमन्त्री पौडेलविरुद्ध दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्ताव नै अवैधानिक भएको बताए ।

अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउँदा प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा दर्ता गराउने संसदीय अभ्यास रहेको र प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता भएको प्रस्तावमा उल्लेख भएको विषयवस्तु अविश्वासको प्रस्ताव पुष्टि हुने खालका नभएको उनको भनाइ छ ।

शाक्यको नेतृत्वमा जाने भए ओलीलाई साथ दिन्छौँ : मुनु सिग्देल

बागमती प्रदेशसभाकी सदस्य एवम् प्रचण्ड–माधव समूहकी नेतृ मुनु सिग्देलले अष्टलक्ष्मी शाक्यको नेतृत्वमा प्रदेश सरकार गठन गर्ने अवस्था भएमा केपी ओली समूहलाई साथ दिने बताएकी छिन् ।

वर्तमान सरकारको मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलको कार्यशैलीको कारण आफुहरुले उनीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएको बताउँदै उनले मुख्यमन्त्रीबाट पौडेललाई हटाएर अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई मुख्यमन्त्री बनाउने भएमा आफुहरुले केपी ओली पक्षलाई साथ दिने बताइन् ।

आफुहरु पार्टी र सरकारको नेतृत्वमा परिवर्तन भएमा पूर्ववत रुपमा पार्टी र सरकारको जिम्मेवारी रहन तयार रहेको उनको भनाइ छ ।

तत्कालीन एमालेको समयमा पनि आफु मकवानपुरको अध्यक्ष भएको र नेकपाको पनि मकवानपुर अध्यक्ष भएको भन्दै उनले अदालतले दिएको फैसला अनुसार आफु नै पूर्व एमालेको अध्यक्ष भएको दावी गरिन् ।

अदालतको काम पार्टी फुटाउने र जुटाउने नभए पनि अदालतको फैसला मान्नैपर्ने उनको भनाइ छ । तर फैसलाको संवैधानिक व्याख्या आवश्यक रहेको उनले बताइन् ।

पार्टीको नामाकरणको विषयमा छलफल गर्नुपर्छ : पुलामी

बागमती प्रदेशसभा सदस्य एवम् प्रचण्ड–माधव पक्षका नेता प्रेमबहादुर पुलामीले नेकपाको नेतृत्वको विषयमा अदालतले दिएको फैसलाको संवैधानिक व्याख्या आवश्यक रहेको बताए । उनले अदालतको फैसलाअनुसार निर्वाचन आयोगमा दर्ता गर्दा प्रयोग भएको नाम खारेज भएको तर अर्को नाम राखेर जान समस्या नभएको बताए ।

पार्टीको एकता जोगाउने विषयमा शीर्ष नेताहरुले छलफल गर्नुपर्ने र नयाँ ढङ्गले जानुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘पार्टी एकता जोगाउन नामाकरणका विषयमा छलफल गरी अर्को नाम राख्न सकिन्छ भन्ने लाग्छ,’ उनले भने, ‘तर पार्टी फुटाउने तर्फ नेतृत्व जान हुँदैन ।’

अविश्वासको प्रस्ताव खेपिरहेका बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसलाले थप संकटमा परेको पुलामीले दावी गरे ।

मुख्यमन्त्री पौडेल नेतृत्वको अल्पमतको सरकारले प्रदेशसभा बैठक विभिन्न बहानामा टार्दै पदीय आयु बढाउने मात्र काम गरिरहेको उनको भनाइ छ । उनले मुख्यमन्त्री पौडेललाई प्रदेशसभा सञ्चालन गरी विश्वासको मत लिएर सरकारको नेतृत्व लिन चुनौती दिए ।

सभामुखको निर्देशन कुरिरहेका छौँ : प्रदेशसभा सचिव खड्का

बागमती प्रदेशसभाको बैठक लामो समयदेखि अनिश्चित बनेको छ । मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव आएदेखि नै प्रदेशसभा बैठक अनिश्चित भएको हो ।

प्रदेशसभाका सचिव कृष्णहरि खड्काले प्रदेशसभा सञ्चालनको लागि आफुहरु तयार रहेको बताए । यद्यपि आफूहरुले सभामुखको निर्देशन कुरिरहेको उनको भनाइ छ ।

‘हामी प्रदेशसभा सञ्चालनको लागि तयारी अवस्थामा छौँ । सभामुखज्यूको निर्देशन नआएकोले अहिलेसम्म प्रदेशसभाको बैठक तत्काल बस्छ वा बस्दैन भन्ने सन्दर्भमा मैले बोल्न मिल्ने अवस्था छैन,’ उनले भने ।

राजनीतिक दलहरुसँगको छलफलपछि सभामुखले बैठक बोलाउने उनको भनाइ छ । ‘हाम्रो काम प्रशासनिकमात्रै हो,’ उनले भने, ‘निर्देशन आएपछि प्रदेशसभा बैठक सञ्चालन हुन्छ । प्रशासनिक रुपमा कुनै बाधा छैन ।’