बुटवल । तनावपूर्ण अवस्थाका बीच शुक्रबार प्रस्तावित मोतीपुर औद्योगिक करिडोर निर्माण शिलान्यास भए पनि स्थानीयबासी र सरकारबीचको विवाद साम्य हुन सकेको छैन । स्थानीयवासीका मागलाई सम्बोधन नगरी सरकारले जबरजस्ती करिडोरको काम अगाडि बढाउने तयारी  गरेपछि स्थानीयवासी र सरकारबीचको द्वन्द्व थप चर्कने अवस्थामा पुगेको छ ।

२०७१ सालमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले सबै प्रदेशमा प्रदेशस्तरको औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्ने अवधारणा ल्याएअनुसार रुपन्देहीको मोतीपुरमा बन्न लागेको औद्योगिक क्षेत्रका लागि जग्गा अधिग्रहण गर्ने विषयमा सुरुदेखि नै विवाद देखिएको थियो । उक्त विवाद सल्टाउनुको सट्टा सरकारले जबरजस्ती शिलान्यास गर्ने मुड बनाएपछि स्थानीयवासीमध्ये झन्डै ४ सय घरपरिवारले आन्दोलनको तयारी गरेका छन् ।

उनीहरुले पुस्तौँदेखि बसोबास गर्दै आएको भन्दै आफूहरुका विषयमा सम्बोधन नगरी करिडोरको कामलाई अगाडि बढाउने प्रयत्न गर्दा जस्तोसुकै आन्दोलन गर्न तयार रहेको चेतावनी पटकपटक दिँदै आएका थिए ।

स्थानीयवासीको चेतावनीलाई बेवास्ता गर्दै गत शुक्रबार अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र उद्योग मन्त्री लेखराज भट्टले औद्योगिक करिडोर शिलान्यास गर्न थालेपछि स्थानीयवासीले ढुङ्गामुढा प्रहार गरेर कार्यक्रम बिथोल्ने प्रयास गरेका थिए ।

सो घटनापछि फागुन २२ गते औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका अध्यक्ष नन्दबहादुर बस्नेत र बुटवल उपमहानगरपालिका वार्ड नम्बर १७ का स्थानीय टोल विकास समितिका अध्यक्ष धर्मवीर बुढाथोकीबीच एक प्रकारको सहमति भयो । जसअनुसार रानीगञ्ज क्षेत्रका बासिन्दाका माग सम्बोधन गर्दै औद्योगिक क्षेत्रको ‘बी’ ब्लकमा हुने निर्माणमा अवरोध नगर्ने र भए प्रतिरोध गर्ने उल्लेख छ ।

स्थानीयवासीको चिन्ता

९ सय ९६ बिगाहामा बन्ने भनिएको करिडोरमा ४ सय घर परिवार विस्थापित हुने भएपछि स्थानीयवासीले सुरुदेखि कुनै न कुनै रुपमा विरोध गर्दै आएका छन् । सो क्षेत्रका बासिन्दाहरुसँग जग्गाको लालपुर्जा नभए पनि उनीहरु तीन पुस्तादेखि त्यहीँ बसोबास गर्दै आएका हुन् । लालपुर्जा नभएका कारण कानुनी रुपमा मुआब्जा नपाउने हुनाले ती ४ सय घर परिवार उक्त औद्योगिक करिडोरका कारण विस्थापित हुने त्रासमा छन् ।

२०७२ सालमा भएको सम्झौता कार्यान्वयनका लागि व्यवस्थापन लिमिटेडले पहल नगर्दा समस्या देखिएको त्यो बेलाका सर्वपक्षीय समिति संयोजक तथा बुटवल उद्योग वाणिज्य संघका पूर्व अध्यक्ष नवराज श्रेष्ठले रातोपाटीलाई बताए ।  उनले मोतीपुर क्षेत्रका बारेमा त्यो बेला भएका विभिन्न सहमति कार्यान्वयन गरेमा काम अगाडि बढाउने सकिने बताए ।

विवाद आउनुका मुख्य कारण यस्ता छन्

१. राजनीतिक पूर्वाग्रह

जब अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र उद्योगमन्त्री लेखराज भट्टले फागुन २१ गते मोतीपुर करिडोरको शिलान्यास गर्ने कार्यक्रम प्रकाशमा आयो,  तब रुपन्देहीको राजनीतिमा पनि मोतीपुरको करिडोरको शिलान्यास गर्दै विकासलाई अगाडि बढाउने कि सयौँ नागरिकलाई कुनै सम्बोधनविना घरबारविहीन बनाउने भन्नेबारे औपचारिक तथा अनौपचारिक चर्चा सुरु भयो । शिलान्यास कार्यक्रममा भएको तोडफोडपछि अध्यक्ष नन्दकिशोर बस्नेतले काँग्रेस नेता बालकृष्ण खाँण र प्रचण्ड–माधव पक्षका नेकपा नेता घनश्याम भुसालसँग गरेको संवाद पत्रकारहरुमार्फत सार्वजनिक भयो ।

पूर्वमन्त्री एवं नेकपा नेता घनश्याम भुसाल र औद्योगिक क्षेत्र विकास लिमिटेडका अध्यक्ष नन्दकिशोर बस्नेतबीच भएको फोनवार्तामा भुसालले कार्यक्रम रोक्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । उनले यो राजनीतिक भुमरीमा नपर्न भन्दै कार्यक्रम स्थगित गर्न भनेका थिए ।

यस्तै, नेपाली काँग्रेसका नेता एवं पूर्वमन्त्री बालकृष्ण खाँणले स्थानीय बस्तीको समस्याका विषयमा गम्भीर बन्दै उनीहरुका मागका विषयमा छलफल नगरी शिलान्यास गर्न नहुने धारणा राखेका थिए ।

रुपन्देहीमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको राजनीतिक प्रतिस्पर्धी नै भुसाल र खाँण हुन् । तसर्थ विष्णु पौडेललाई आफ्नै क्षेत्रमा धेरै चुरीफुरी गर्नबाट रोक्नुपर्ने उनीहरु एकाकार भए ।

अर्कोतिर पौडेलमा पनि आफू मन्त्री भएको बेला शिलान्यास गरेर जस लिनको लागि सानातिना विरोधलाई पेलर लैजान सकिन्छ भन्ने सोच बढ्यो । जबरजस्ती शिलान्यास गरेर देखाउने इगो उनमा व्याप्त थियो ।

यसैबीच शिलान्यास कार्यक्रम सुरु गरियो । तर कार्यक्रमस्थलमा स्थानीयवासीले तोडफोड गरेपछि खाँण र भुसालले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै जबरजस्ती काम अगाडि नबढाउन सरकारलाई चेतावनी दिए ।

यस्तै नेकपाका प्रचण्ड–माधव पक्षका जिल्ला अध्यक्ष राजु गुरुङले स्थानीयवासीका माग सम्बोधन गरेरमात्र करिडोर निर्माणको काम अगाडि बढाउनुपर्ने बताए थिए ।

२. पेलेर लैजाने रणनीतिले निम्त्यायो उद्दण्डता

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले फागुन १३ गते नै करिडोर शिलान्यास गर्ने कार्यक्रम तय भएको थियो । त्यतिबेला स्थानीय संघर्ष समितिले पत्रकार सम्मेलन गरेर आफूहरु तीन पुस्तादेखि बसोबास गरेको तर आफूहरुलाई सम्बोधन नगरी सरकारले सडकमा लैजाने काम गर्न थालेको आरोप लगाउँदै शिलान्यास कार्यक्रमलाई अवरोध गर्ने चेतावनी दियो ।

सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई बदर गरिदिएको अवस्थालाई देखाएर त्यतिबेला शिलान्यास कार्यक्रम रोकियो । यस अघिदेखि नै क्षेत्र विभाजन गर्दै संघर्ष समितिले ज्ञापनपत्र बुझाउने काम ग¥यो । स्थानीयको बसोवास कसरी गर्ने, कहाँ राख्ने जस्ता विषयलाई ध्यान नदिए करिडोरको काम अगाडि बढाउन नदिने चेतावनीसमेत संघर्ष समितिले दिएको थियो ।

त्यसलाई बेवास्ता गर्दै फागुन २१ गते अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र उद्योग मन्त्री लेखराज भट्टले सयौँको संख्यामा प्रहरी परिचालन गर्दै करिडोर शिलान्यास गर्न पुगे । त्यसको विरोधमा स्थानीयवासीहरु कालोझन्डासहित नारावाजीमा उत्रिए । यसका बाबजुद अर्थमन्त्री पौडेलले मञ्चबाट सम्बोधन गर्न थालेपछि आक्रोसित स्थानीयवासीले ढुङ्गामुढा प्रहार गर्नुका साथै शिलान्यास गरेको ठाउँ नै तोडफोड गरे ।

त्यसअघि पनि रुपन्देहीको शुद्धोधनका पीडित किसानले आफूहरु तीन पुस्तादेखि बस्दै आएको तर अहिलेसम्म सरकारले लालपुर्जा नदिई उल्टो औद्योगिक क्षेत्रको नाममा जबरजस्ती हटाउन खोजेको भन्दै जबरजस्ती पेलेर जान खोजेमा सामुहिक आत्मदाह गर्ने चेतावनी दिएका थिए । यद्यपि अर्थमन्त्री पौडेलले स्थानीयवासीका समस्या र चेतावनीलाई नजरअन्दाज गरेरै करिडोर शिलान्यास गरेरै छाड्ने दृढता देखाए । उनले विकास विरोधीहरुले जनतालाई भ्रममा पारेर उचालेको आरोपसमेत लगाए ।

३. समस्यालाई बेवास्ता गर्दै जस लिन खोज्ने प्रवृत्ति

२०३७ सालदेखि बसोबास गरेका बुटवल–१७ रानीगञ्जका बासिन्दा लालपुर्जाविना बसेका छन् । यस्तै रुपन्देहीको शुद्धोधन–३, चारपाटामा पनि लालपुर्जाविहीन सयौँ घर छन् ।

तीन पुस्तासम्म लालपुर्जा नपाएका स्थानीय बासिन्दालाई घरबारविहीन बनाएर औद्योगिक करिडोर निर्माण गर्ने हठका कारण द्वन्द्व थप चर्किएको हो । दलहरुले समस्या समाधानका लागि पहल नगर्दा नै यो समस्या निम्तिएको स्थानीयवासी बताउँछन् ।

‘विभिन्न दलका यहाँका नेताहरुले सत्तामा बस्दा होस् या बाहिर, स्थानीयवासीका समस्या कसरी समाधान हुन सक्छ भन्नेबारे पटक्कै पहल गरेनन्,’ मोतीपुरका पीडित बाबुराम घिमिरेले रातोपाटीसँग भने ।

जब शिलान्यासको हल्ला चल्छ या कर्मचारी फिल्डमा जान्छन्, अनि आफ्ना दल र गुटको चासोअनुसार समर्थन वा विरोध सुरु हुने गरेको उनको भनाइ छ ।

शनिबार औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिडेट र नुमना टोल समितिबीच सम्झौता गर्दा सरकार निकट व्यक्तिहरु मात्रै राखेर आपसमा लडाउने खेल सुरु भएको घिमिरेको बुझाइ छ । त्यसैले पनि उक्त सम्झौतालाई नमान्ने भन्दै दुईवटा संघर्ष समितिले प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेका छन् ।

दलहरुले आफ्ना मान्छेहरु टिप्ने अनि समर्थन या विरोधका  काम गर्न लगाउने गर्दा समस्या जस्ताको तस्तै छ । अहिलेसम्म न स्थानीयका माग पूरा भएका छन्, न त करिडोरको काम निरन्तर अगाडि बढ्न सकेको छ ।

४.  हतारमा शिलान्यासको नाटक

एकातिर जनताको निरन्तर विरोध, अर्कोतिर राजनीतिक ईगोका बीच हतारमा शिलान्यास गरेर सरकारले विकास निर्माणको प्रचार गर्न खोज्यो । यति ठुलो करिडोर निर्माण गर्दा ईआईए रिपोर्टविना नै सरकारले शिलान्यासतिर जोड दिनु पनि स्थानीयवासीका लागि अनौठो विषय बनेको छ ।

कुनै पनि आयोजना, अझ उद्योगहरु स्थापना गर्ने क्षेत्रमा ईआईए रिपोर्ट अनिवार्य मानिन्छ । तर, औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले भने रिपोर्ट नआउँदै शिलान्यास गरेको हो ।

लिमिटेडका अध्यक्ष नन्दकिशोर बस्नेतले ईआईए रिपोर्ट तयार हुँदै गरेको बताए । उनका अनुसार अब एक महिनामा रिपोर्ट तयार हुन्छ । ईआईए रिपोर्ट बनाएपछि मात्र काम अगाडि बढाउनुको सट्टा सयौ संख्यामा प्रहरी परिचालन गर्दै शिलान्यास गर्न खोजिएपछि विवाद अझ बढेको हो ।

५. घरबास उठ्ने चिन्ता

रुपन्देही जिल्लाको शुद्धोधन गाउँपालिका–३, चारपाटा बाँसघारीमा बस्दै आएका जुमबहादुर गुरुङ २०२२ सालदेखि त्यहाँ छन् । ६५ वर्षीय उनको ४ कठ्ठा जमिन र सानो घर छ । उनका परिवार त्यहीँ बसोबास गर्दछन् । यद्यपि उनले अझैसम्म लालपुर्जा पाएका छैनन् ।

अहिले करिडोरको नाममा घरजग्गा अतिक्रमण गर्न थालेपछि उनी चिन्तामा छन् । कहाँ जाने ? के गर्ने ? सरकारले एकैपटक घरखेत खोस्दा कसरी जीविकोपार्जन गर्ने भन्नेजस्ता प्रश्नले पछिल्ला दिन उनी तनावमा छन् ।

विना मुआब्जा यसरी नागरिकलाई जबरजस्ती हटाउन खोज्नु राज्यको दादागिरी भएको उनले बताए ।

स्थानीय जितबहादुर रायमाझी पनि २०३४ सालदेखि चारपाटामा बसोवास गर्दै आएका छन् । १० कठ्ठामा खेती किसानी गर्दै जिन्दगी चलाइरहेका रायमाझीलाई मोतीपुर करिडोर स्थापनासँगै सरकारले आफूहरुलाई विना कुनै व्यवस्था हटाउने हो कि भन्ने चिन्ता छ ।

उनले भने, ‘हामी यत्रो वर्ष यहीँ जोतभोग गरी बसेका छौँ । हामीलाई लालपुर्जा दिनुको साटो विना कुनै क्षतिपूर्ति हटाइँदै छ ।’

आफूहरुमाथि ठुलो अन्याय भएको उल्लेख गर्दै उनले आन्दोलनमा उत्रिनुको विकल्प नभएको बताए ।

अर्का स्थानीयवासी हितमान गुरुङ पनि स्याङ्जाबाट आएर बसेका हुन् । उनको ४ बिगाहा जग्गा छ । उनका बुवा २०६२÷०६३ सालको आन्दोलनका घाइते हुन् ।

प्रभावितको मागलाई सरकारले सुनुवाइ नै नगरेकाले आफूहरु विरोधमा उत्रनुपरेको उनले बताए ।

मोतीपुरकै गंगा अधिकारी आफुहरुलाई जबरजस्ती मोतीपुरबाट निकाल्न खोजेको आरोप लगाउँछिन् । उनले भनिन्, ‘घरबास उठिबास लगाउन खोजियो, त्यसैले विरोधमा उत्रेका हौँ ।’

उनले आफ्नो १० कठ्ठा जमिन रहेको र सबै जमिन सरकारले हडपेपछि कहाँ जाने भन्ने समस्या सिर्जना हुने बताइन् ।

औद्योगिक क्षेत्रका नामा आएको लालपुर्जाभित्र स्थानीयको जग्गा परेकाले आफूहरुलाई विस्थापित नगर्न सरकारसँग माग गरेको अर्का स्थानीय बाबुराम घिमिरेले बताए ।

संघर्ष समितिका संयोजक रामप्रसाद पाण्डेले ५० वर्षदेखि बसोबास गरेकालाई लालपुर्जा दिनुको साटो विना जानकारी २०७३ सालमा औद्योगिक क्षेत्रका नाममा स्थानीयवासीको जग्गा लगेको भन्दै आक्रोश पोखे ।

उनले ४ सय घरपरिवारलाई कुनै व्यवस्थाबिना राज्यले सडकमा पु¥याउने काम गर्दा आफूहरु बाध्य भएर आन्दोलनमा उत्रिनुपरेको बताए । सरकारले यसरी नै पेलेर अघि बढ्न खोजे आफूहरु सामुहिक रुपमा आत्मदाह गर्नसमेत पछि नपर्ने उनको चेतावनी छ ।

स्थानीय नेता किरण नेपालले सरकारलाई किसानले तिरो, सम्पत्ति कर तिरिरहेको भए पनि यहाँको वस्तुस्थिति नबुझी औद्योगिक क्षेत्रका नाममा स्थानीय वासिन्दालाई उठिबास लगाउन खोजेको आरोप लगाए ।

ईआईए समेत नगरी जबरजस्ती शिलान्यासको काम अघि बढाएको भन्दै उनले स्थानीय जनताको बसोबासको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने बताए ।

औद्योगिक करिडोर चार भागमा विभाजन

औद्योगिक करिडोरको ८ सय १३ बिगहा जग्गालाई चार क्षेत्रमा विभाजन गरिएको छ । तिलोत्तमा नगरपालिका, बुटवल उपमहानगरपालिका र शुद्धोधन गाउँपालिकाको जग्गालाई एकीकृत गरेर औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गरिएको हो ।

तिलोत्तमा क्षेत्रलाई सेक्टर ‘ए’ मानिएको छ । १ सय ५४ बिगाहा क्षेत्रफल रहेको तिलोत्तमामा १ सय ३० प्लट रहनेछन् ।

मोतीपुर क्षेत्रलाई ‘बी’ सेक्टरमा राखिएको छ । ४ सय ५ बिगाहा क्षेत्रफल रहेको मोतीपुरमा २ सय ६२ प्लट रहनेछन् । मोतीपुर क्षेत्रमा १ सय ४३ बिगाहा जग्गा बस्तीका लागि समायोजन गर्नुपर्ने छ ।

यसैगरी फर्साटिकर क्षेत्रलाई सेक्टर ‘सी’ मा राखिएको छ । फर्साटिकर क्षेत्रमा २ सय २५ बिगाहा क्षेत्रफल छ, जसमा १ सय ५२ प्लट रहनेछन् । यो सेक्टरमा पनि ६० बिघा जग्गा बस्ती विकासका लागि राखिएको छ ।

यसैगरी दक्षिणतर्फको भागलार्ई ‘डी’ सेक्टरको रुपमा राखिएको छ ।

बुटवल उद्योग वाणिज्य संघ यसो भन्छ

बुटवल उद्योग वाणिज्य संघ रुपन्देहीले पहलमा मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्रको प्रकृया अगाडि बढाएको हो । तत्कालीन सर्वपक्षीय समितिका संयोजक तथा बुटवल उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्ष नवराज श्रेष्ठले आफूहरुले साबिक मोतीपुर क्षेत्रमा त्यो समय समस्या समाधानको लागि पहल गरेको र राज्यले तिनको समाधानतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘त्यो बेला भएको सहमतिअनुसार औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले कुनै पहल नगर्दा समस्या आएको हो । सहमति कार्यान्वयन गर्नका लागि कुनै पनि पहल भएन ।’

पीडित स्थानीयवासीलाई मुआब्जा दिने आधार, लालपुर्जा नभएकालाई के गर्नेजस्ता विषयमा चुप लाग्दा समस्या आएको उनको भनाइ छ ।

बुटवल अद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका प्रमुख निमेश अधिकारीले ईआईए अझै नभएको उल्लेख गर्दै ईआईएमा धेरै विषय आउने बताए ।

जनतासँग छलफल गरेर के कति क्षतिपूर्ति प्रदान गर्ने भन्ने विषयमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी या मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय हुने हो भने सहज हुने उनको भनाइ छ ।

मोतीपुरमा ईआईए गर्न गएका कर्मचारीहरुलाई स्थानीयवासीले धम्क्याएपछि एक महिनाअघि कर्मचारी फिर्ता भएका छन् ।

डिपीआरका आधारमा औद्योगिक क्षेत्र ९ सय ४१ बिगाहामा बन्ने उल्लेख छ भने लालपुर्जा ८१३ बिगाहाको प्राप्त भएको छ । जसमा १ सय ४३ बिगाहा बस्ती विकासको नामको छुट्याइएको  छ । औद्योगिक क्षेत्र पूर्वाधार विकासका लागि १२ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।

सरकारी पक्ष यसो भन्छ

औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका अध्यक्ष नन्दकिशोर बस्नेतले बस्तीलाई सेटल गरेर मात्रै निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउनेबारे पटक पटक छलफल भएको बताए । उनले समस्या समाधानका लागि आफुहरुले बारम्बार गरेको दावी गरे ।

‘हामीले काम सुरु गर्दै जाउँ, समस्या समाधान के–कसरी हुन्छ, पहल गर्ने भन्दाभन्दै उहाँहरुले अवरोध गर्न खोज्नुभएको हो,’ उनले भने ।

उनले ईआईए गर्दा बस्तीमा पर्ने प्रभाव लगायत सबै विषयका बारेमा एउटा खाका आउने भन्दै कानुनअनुसार क्षतिपूर्ति दिने वा अन्यत्र कतै बस्ती राख्ने भन्नेबारेमा राज्यले पहल गर्ने प्रस्ट पारे ।

स्थानीयवासीका मागका बारेमा आफूहरु सकारात्मक रहेको तर विकास गर्न नदिने प्रवृत्ति सबैले छाड्नुपर्ने उनले बताए ।

शिलान्यास कार्यक्रममा तोडफोड तथा ढुङ्गामुढा भएपछि मोतीपुरबाट बुटवल पुगेर पत्रकार सम्मेलन गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले औद्योगिक क्षेत्रको शिलान्यासलाई पर्दा पछाडिबाट भड्काउन खोजिएको आरोप लगाए ।

उनले जनतालाई भ्रममा पारेर विकास रोक्न खोजिएको भन्दै पर्दा पछाडि बस्नेहरुलाई खुलेर आउन चुनौतीसमेत दिए ।

‘औद्योगिक क्षेत्रको शिलान्यास सफलतापूर्वक भयो । भूमिहीनको समस्या सम्बोधन हुन्छ, तर अब औद्योगिक क्षेत्र निर्माण रोकिँदैन,’ सोही पत्रकार सम्मेलनमा उद्योगमत्री लेखराज भट्टले भने ।

सरकारले सातवटै प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्र शिलान्यास गरेको बताउँदै उनले बुटवलको घटना विकास विरोधी कदम भएको बताए ।

शिलान्यासका दिन के भएको थियो ?

शुक्रबार दोस्रो पटक  शिलान्यासको मिति तोकिएको दिन थियो । फागुन १३ गते रोकिएको शिलान्यास कार्यक्रम २१ गतेका लागि सारिएको थियो ।

औपचारिक शिलान्यासअघि अर्थमन्त्री पौडेल र उद्योगमन्त्री भट्टले पूजा गर्दै थिए । त्यसलगत्तै आक्रोसित स्थानीयवासीको भिड अनियन्त्रित हुन थाल्यो । स्थानीयले अर्थमन्त्रीलाई लक्षित गरी ढुंगा प्रहार गरे । प्रहरीले विरोधमा उत्रिएका स्थानीयवासीमाथि लाठी प्रहार ग¥यो । यस क्रममा एक प्रहरी र केही स्थानीयवासी घाइते भए ।

औद्योगिक क्षेत्र निर्माण स्थल तनावपूर्ण बन्दै थियो । अर्थमन्त्री पौडेल र उद्योगमन्त्री भट्ट भने त्यसको बेवास्ता गर्दै शिलान्यासका लागि पूजामा व्यस्त भए । करिब २० मिनेटमा पूजा सकेर औद्योगिक क्षेत्रको औपचारिक रुपमा शिलान्यास भयो । भिड पनि अनियन्त्रित र आक्रोशित हुँदै थियो ।

मञ्चमा आसनग्रहण सुरु भयो । औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका महाप्रवन्धक नन्दकिशोर बस्नेतले स्थानीयवासीलाई विरोध नगर्न आग्रह गर्दै विदेशी उद्योगीलाई स्वागत गर्न आतुर रहेको बताए । यतिञ्जेलसम्म स्थानीयवासीको आक्रोश थप चुलिँदै थियो । त्यसै क्रममा जंगल वरपर जम्मा गरिएको खरमा स्थानीयवासीले आगो लगाइदिए । प्रहरीले उनीहरुलाई नियन्त्रणमा लिने क्रममा लाठी प्रहार गर्न थाल्यो । केहीलाई नियन्त्रणमा लियो । संयम नै देखिएको प्रहरीले स्थानीयलाई मञ्च प्रवेशमा रोक्दै थियो । यही बीचमा उद्योगमन्त्री लेखराज भट्ट बोल्न थाले । उनले कालो झन्डा देखाउने नागरिकहरुलाई विकास विरोधीको संज्ञा दिए । उनले सुदूरपश्चिममा यस्ता विकासलाई जनताले फूलमालाले स्वागत गर्ने सुनाए ।

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको बोल्ने पालो आयो । उनी जब मञ्चमा बोल्न थाले, स्थिति तनावपूर्ण बन्यो । मञ्चलाई लक्षित गरी ढुङ्गा प्रहार हुन थाल्यो । अर्थमन्त्री भने संयमित हुन स्थानीयवासीलाई आग्रह गर्दै थिए ।

एकैछिनमा बिजुलीको लाइन काटियो । त्यसपछि अर्थमन्त्रीको सुरक्षामा खटिएका नेकपा ओली समर्थित युवाले पनि कार्यक्रमस्थलबाटै ढुङ्गा हान्न थाले । स्थिति तनावपूर्ण बनेपछि अर्थमन्त्री पौडेल र उद्योगमन्त्री भट्ट बाहिरिए ।

त्यसपछि नन्द किशोर बस्नेतसँग स्थानीयवासीका तर्फबाट एक पक्षले सम्झौता गरेको छ भने अन्य दुईवटा संघर्ष समितिले उक्त सम्झौताको विरोध गरेका छन् । यस प्रकार सरकारले आन्दोलनरत पक्षमा विभाजन ल्याएर उनीहरुको शक्ति घटाउँदै औद्योगिक क्षेत्र निर्माणलाई अघि बढाउने रणनीति बनाएको देखिन्छ ।