काठमाडौं । वन तथा वातावरण मन्त्री प्रेमबहादुर आलेले नीजि वन सम्बन्धी कानुनलाई सरलीकृत गर्दै किसानमैत्री बनाउने बताएका छन् ।  सोमबार पारिवारिक नीजि वन संघ, नेपालको सातौँ स्थापना दिवसको अवसरमा बोल्दै वनमन्त्री आलेले नीजि वन सँग सम्बन्धित कानुनी उल्झनका कारण किसानहरुले दुःख पाएको भन्दै नीजि वन पैदावारको काठ कटान, ओसार पसार, विक्री वितरण र उपयोग सम्बन्धी कानुनलाई सरलीकृत गर्दै किसानमैत्री बनाउने बताएका हुन् । आगामी आर्थिक वर्षमा नीजि वनको प्रबर्धनका लागि विशेष कार्यक्रम ल्याउने पनि उनको भनाई छ । नीजि वन उद्यमीहरुलाई सहुलियतपूर्ण ऋणका लागि पनि आवश्यक कदम चालिने उनले बताए ।

उनले भने– ‘नीजि वन पैदावारको काठ कटान, ओसार पसार, विक्री वितरण तथा उपयोग सम्बन्धीको कानुन व्यवस्थापनलाई थप सरलीकृत गर्दै किसान मैत्री बनाउन म पहलकदमी लिनेछु । आगामी दिनमा नीजि वन हुर्काउँदा कसैले दुःख नपाउने गरी कानुनी प्रक्रियाहरुलाई व्यवहारिक बनाइने छ । र नीजि वनबाट बढी भन्दा बढी मानिसहरु लाभान्वित हुने अवस्था पनि सिर्जना गरिनेछ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रममा सरकारले नीजि वनको प्रवर्धन विशेष कार्यक्रम ल्याउने विश्वास समेत म दिलाउन चाहान्छु । अरु व्यवसायीले जस्तै नीजि वन उद्यमीहरुले पनि सहुलियतपूर्ण ऋण पाउनुपर्छ भन्ने मान्यता राखेको छु । यस कुरालाई साकार बनाउन मैले सरोकारवाला मन्त्रालय तथा निकायसँग आवश्यक अन्तरक्रिया गरिरहेको छु ।’

सिञ्चाईं नहुने जग्गामा माटो परिक्षण गरी जडिबुटी उत्पादनको लागि बजेट व्यवस्थापन गरेको उनको भनाई छ । जडिबुटी राज्यले निशुल्क उपलब्ध गराउने पनि उनले बताए । उनले भने– ‘वन तथा वातावरण मन्त्रालयले हरेक किसानको नीजि जग्गामा रहेको जग्गा जहाँ सिञ्चाईं, खानेपानीको व्यवस्था छैन त्यस्तो क्षेत्रलाई त्यहाँको माटो परीक्षण गरेर कुन प्रजातिको जडिबुटी उत्पादन हुन्छ भन्ने सवालमा अहिले बजेटको व्यवस्थापन हामिले मिलाएका छौँ । र ती ठाउँमा राज्यले निशुल्क जडीबुटी व्यवस्था गर्नेछ भन्ने हामीले गृहकार्य अगाडी बढाएका छौँ ।’ मन्त्री आलेले हाल बन्दै गरेको वन नियमावलीमा पारिवारिक नीजि वनलाई प्राथमिकताका साथ राख्ने प्रतिबद्दता पनि व्यक्त गरे ।