बालुवाटारभित्र रहेको ललितानिवास जग्गा घोटाला प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७६ माघ २२ गते १ सय ७५ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गर्यो । जग्गाको किनबेचमा प्रत्यक्ष संलग्न भूमाफियादेखि कानुन व्यवसायी र किनबेच गर्ने १ सय ७५ जनालाई अभियुक्त बनाइरहँदा दुई जना व्यक्तिले भने अभियोगबाट उन्मुक्ति पाए । ती दुुई जना भाग्यमानी थिए– नेकपाका महासचिव विष्णुु पौडेलका छोरा नवीन पौडेल र सर्वोच्चका न्यायाधीश कुमार रेग्मी ।

१ सय ७५ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर हुँदा सफाइ पाउने यी दुुई पात्रलाई भने जग्गा फिर्ता गर्न मञ्जुर भएको भन्दै जग्गा जफत गर्ने प्रयोजनमा पनि प्रतिवादी बनाइएन ।

सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा बनाइ करिब २० अर्ब भ्रष्टाचार भएको दाबी गरिएको ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा संलग्न रहेका भनिएका नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेल छोरा नवीन पौडेल र सर्वोच्चका न्यायाधीश कुमार रेग्मीलाई प्रतिवादी नबनाइनुका कारण भनेको जग्गा फिर्ता गर्ने प्रतिबद्धतामात्रै हो ।

तत्कालीन समयमा शक्तिकेन्द्रको निकै नजिक रहेका विष्णु पौडेल र काँग्रेसको तर्फबाट सर्वोच्चको न्यायाधीशमा सिफारिश भएका कुमार रेग्मीका विषयमा व्यापक टीकाटिप्पणी उठे पनि सादगी नेताका रुपमा चिनिने चन्द्रदेव जोशीमाथि भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर हुँदा शक्तिकै आडमा यी दुुई पत्रमाथि भने क्लिनचिट दिइनुको चित्तबुझ्दो कारण थिएन । यद्यपि नेपाली काँग्रेस तथा सत्तारुढ नेकपाको साथमा नवीन पौडेल र न्यायाधीश कुमार रेग्मीले सफाई पाएका थिए ।

न्यायाधीश रेग्मीले यसरी पाएका थिए ललितानिवासको जग्गा

हाल सर्वोच्चमा न्यायाधीश रहेका कुमार रेग्मी तत्कालीन समयमा अर्थात् २०६१ सालमा एक कानुन व्यवसायीमात्रै थिए । तत्कालीन समयमा उनी भाटभटेनी सुपरमार्केटको कानुनी सल्लाहकार थिए । यद्यपि उनले भाटभटेनीका मीनबहादुर गुरुङको अन्य पेशा व्यवसायको पनि कानुनी सेवा प्रदान गर्ने गरेका थिए ।

यसैको आवरणमा सर्वोच्चका हालका न्यायाधीश कुमार रेग्मीले ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिको नाममा नामसारी गर्ने प्रयोजनमा पनि सहयोग गरेका थिए । सोही सहयोग गरेका कारण मीनबहादुर गुरुङको नामबाट कुमार रेग्मीले इक्वीटी सेयर (सित्तैको सेयर)का रुपमा ललितानिवासको ३ कित्तामा रहेको १२ आना जग्गा आफ्नो नाममा पाएका थिए ।

जग्गा पाए पनि कुनै समय लफडा हुने विषयमा जानकार रेग्मीले उक्त जग्गाहरु विभिन्न समयमा विक्री वितरण गरी अत्यन्तै थोरै जग्गामात्रै आफ्नो नाममा राखेका थिए, त्यो पनि नबिकेको कारण ।

तत्कालीन समयमा नेपाली काँग्रेसको राजनीति पनि गर्ने कुमार रेग्मीलाई काँग्रेस कोटाबाट सर्वोच्चको न्यायाधीशमा सिफारिस गरियो । र, २०७६ वैशाख ६ गते रेग्मीले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशका रुपमा सपथ लिए ।

साविकको गैरादह ३ झापाका रेग्मी अहिले सर्वोच्च अदालतमा १६ औँ नम्बरका न्यायाधीश हुन् । पछिल्लो समय सत्तारुढ नेकपासँग पनि नजिक रहेको र नेपाली काँग्रेससँग पनि नजिक रहेको दाबी गरिने न्यायाधीश कुमार रेग्मीको पेशीमा एउटा महत्वपूर्ण मुद्दा छ, त्यो हो ऋषि कट्टेल नेतृत्वको नेकपा र तत्कालीन एमाले र माओवादी एक भएर बनेको नेकपामध्ये कुन चाहिँ आधिकारिक भन्ने विषय । न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासमा परेको यो मुद्दामा फागुन १३ गते अन्तिम सुनुवाई भएको थियो । र, उक्त दिन नै एक सातापछि निर्णय सुनाउने अर्थात् निसुमा राखिएको थियो । तर गएको बिहीबार अदालत बिदा भएको कारण सम्भवतः आज आइतबार नै यस मुद्दामा अदालतले आफ्नो फैसला सुनाउनेछ ।

अहिले नेकपाको सत्तारुढ पक्ष अर्थात् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्षले नेकपाको आधिकारिकता विवादमा कुमार रेग्मीले सहयोग गर्ने भएकाले अब हाम्रो पार्टी नेकपा एमाले नै हुने भन्दै नेता तथा कार्यकर्तालाई प्रशिक्षण दिइरहेको छ । त्यो भनेको नेकपा नामको पार्टीको आधिकारिकता ऋषि कट्टेल अध्यक्ष रहेको नेकपाले पाउने ।

यस्तो अवस्थामा एमाले र माओवादी मिलेर बनेको नेकपासामु दुई विकल्प रहन्छ । पहिलो त, एकता अघिकै अवस्थामा फर्कने । दोस्रो, नयाँ नाम चयन गर्ने । एमाले र माओवादी मिलेर बनेको नेकपा अहिले राजनीतिक रुपमा विभाजित छ । यस्तो अवस्थामा रहेको पार्टीले नयाँ नाम चयन गरेर पार्टी एकीकरणलाई बचाउन कठिन छ । किनकि पार्टी एकीकरण प्रक्रियाको एउटा पक्ष अर्थात् तत्कालीन नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले त्यो प्रक्रियाका लागि चासो नदेखाउन सक्छन् । त्यसैले पनि साबिकका यी दल पुरानै अवस्थामा फर्कनुपर्ने परिस्थिति सिर्जना हुन सक्छ ।

२०७५ साल जेठ ३ गते भएको तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको एकतापछि बनेको पार्टी नेकपा पूर्ववत् अवस्था अर्थात् तत्कालीन नेकपा एमाले र तत्कालीन माओवादी केन्द्र आ–आफ्नै पार्टीमा पुुगेको खण्डमा नयाँ कोर्सको सुरुवात हुनेछ ।

हाल नेकपाभित्र विवाद र भाँडभैलो भइरहेको अवस्थामा यदि ऋषि कट्टेल नेतृत्वको नेकपाले आधिकारिकता पाएको अवस्थामा सत्तारुढ नेकपा अर्थात् केपी ओली पक्षलाई फाइदा पुग्नेछ । कारण पुरानो पार्टी अर्थात् नेकपा एमाले ब्यूँतने छ र त्यसको अध्यक्ष तथा संसदीय दलको नेता पनि प्रधानमन्त्री ओलीले नै पाउन सक्नेछन् । अनि माओवादी केन्द्र पूर्ववत् माओवादी केन्द्र नै हुनेछ ।

अहिले प्रधानमन्त्री ओली पक्षका नेताहरुले न्यायाधीश कुमार रेग्मीले ललिता निवासको ‘ऋण’ तिर्छन् भन्दै प्रशिक्षण गर्नुको अर्थ नेकपाको आधिकारिकता विवादमा ऋषि कट्टेललाई जिताएर अहिलेको नेकपालाई हराइदिन्छन् भन्नुनै हो । यो अवस्थामा हालको नेकपाभित्रको विवाद नयाँ स्वरुपमा जान सक्नेछ । ओलीपक्षीय नेकपा पनि संसद बैठक बस्नुभन्दा पहिले नै सर्वोच्चले यस मुद्दामा फैसला गरिदियोस् भन्नेमा छन् र प्रतीक्षा सर्वोच्चको फैसलाकै छ ।

न्यायाधीश वमकुमार श्रेष्ठ सरकारी सेवाबाटै सर्वोच्चको न्यायाधीशसम्म बनेका व्यक्ति हुन् । २०३९ साल जेठ ५ गते शाखा अधिकृतबाट न्याय सेवामा प्रवेश गरेका श्रेष्ठ विभिन्न जिल्ला अदालतमा न्यायाधीश तथा उच्च अदालतको मुुख्य न्यायाधीश भइ २०७४ साल असोज २४ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश बनेका थिए । कानुन सेवाबाट न्यायाधीश बनेका कारण उनको राजनीतिक आबद्धता भने कहीँ पनि देखिएको छैन । यद्यपि उनी प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणासँग नजिक छन् र कतिपय निर्णय वा फैसलामा प्रधानन्यायाधीश राणाकै राय लिने गरेका छन् । नेकपाको आधिकारिकता विवादमा बाहिर आशंका गरिएजस्तै वा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीपक्षका नेताले प्रशिक्षण दिएजस्तै ललितानिवासको ऋण तिर्ने गरी फैसला आउँछ वा नयाँ ढङ्गको निर्णय आउँछ, त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ ।