लामोसयमदेखि सदनमा विचाराधीन नागरिकता विधेयक प्रतिनिधिसभाको सातौँ अधिवेशनबाट पारित गर्न माग गरिएको छ ।  
 
    संविधान जारी भएको एक वर्षभित्रै पारित गरिने भनिएको सो विधेयक हालसम्म संसद्बाट पारित नहुँदा ठूलो सङ्ख्यामा नागरिक राज्यविहीन भएको जनाउँदै  पीडितले यथाशीघ्र विधेयक अघि बढाउन माग गरेका हुन् । नेपालको नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको सो विधेयक  सदनमा विचाराधीन छ ।  नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ मा संविधानअनुरुप आवश्यक संशोधन गर्न लागिएको हो । 

    महिला, कानून र विकास मञ्चले आज आयोजना गरेको सञ्चारकर्मीसँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा अधिवक्ता सुषमा गौतमले संविधानले नागरिक चिने पनि कानून र कार्यविधिले नागरिक नचिनेको गुनासो गरिन् ।