पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रदेशलाई दूधमा आत्मनिर्भर बनाउन चिनियाँ गाई ल्याउने महत्त्वाकांक्षी योजना दुई वर्षदेखि कागजमै सीमित रहँदै आएको छ । यसका लागि सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षरसमेत भइसके पनि दुई वर्ष बित्दासमेत कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गर्न नसकेको हो ।

चाइनिज एकेडेमी अफ एग्रिकल्चर मोडर्नाइजेसन साइन्स (सिएएएमएस) कम्पनी र प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयबीच २०७५ फागुन १७ मा प्रदेशमा नमुना गाई फार्म सञ्चालन गर्न एक सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । तर अहिलेसम्म पनि प्रदेश सरकारले परियोजना सञ्चालनका बारेमा आवश्यक योजना बनाउन सकेको छैन । 

चिनियाँ सरकार मातहतको सीएएएमसी कम्पनीको २० अर्ब, स्थानीय जनताको ५ अर्ब, प्रदेश सरकारको २५ करोड र निजी क्षेत्रको २५ करोड रुपैयाँ गरी २५ अर्ब ५० करोडको लगानीमा परियोजना अगाडि बढाउने प्रदेश सरकारको योजना थियो । तर उक्त योजनाको प्रस्ट खाका तयार नहुँदा कार्यान्वयनको चरणमा कुनै प्रक्रिया नै अघि बढ्न नसकेको हो । 

चिनियाँ गाई ल्याएर प्रदेशका विभिन्न ठाउँमा फार्म सञ्चालन गर्न अघिल्लो वर्ष प्रदेश सरकारले सेयर लगानी गर्नेगरी ११ करोड रुपैयाँ र चालु आर्थिक वर्षमा १२ करोड रुपैयाँ छुट्याएको भए पनि कार्यान्वयन तहमा प्रक्रिया नै सुरु हुन नसक्दा अन्योल बढेको छ ।

यतिमात्र होइन, प्रदेश सरकारले प्रदेशको दुग्ध विकास बोर्ड र कम्पनीबीच आयोजना सञ्चालनसम्बन्धी सम्झौतासमेत गराइसकेको छ । विना अध्ययन परियोजना अगाडि बढाएको भन्दै द्विपक्षीय सम्झौता लगत्तै विवाद चुलिएपछि अर्थ मन्त्रालयले रकमसमेत निकासा गरेको छैन ।

सुरुमा जग्गा खरिद गर्ने, चीनबाट उन्नत जातका गाई ल्याउने र दुध तथा दुग्धजन्य पदार्थमा प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले गौरवका आयोजनामा राखेर अगाडि बढाइएको ‘काउ फार्म’ सम्बन्धी योजना पछिल्लो समय विवादित बनेको हो ।

हचुवाको भरमा प्रदेश सरकारले योजना अघि बढाउन थालेको, विगतमा नराम्रो छवि बनाएका व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिइएको र योजनाको खाका नै नबनी नियुक्ति दिन थालिएको भन्दै विरोध भएपछि प्रदेशसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले यसबारे अध्ययन, अनुसन्धान गरेको थियो ।

सार्वजनिक लेखा समितिले समितिका सदस्य गायत्री गुरुङको संयोजकत्वमा उपसमिति बनाएर छानविन गरी प्रतिवेदनसमेत दिइसकेको छ । उपसमितिले गण्डकी काउ फार्मका सञ्चालक, जग्गा खरिद प्रक्रिया लगायतकाबारेमा अध्ययन गरेर तयार पारेको प्रतिवेदनअनुसार प्रदेश सरकारले सञ्चालनमा ल्याउन चाहेको ‘काउ फार्म’ परियोजना राम्रो भए पनि व्यवस्थापकीय प्रक्रियाका बारेमा कमजोरी भएको पाइएको छ ।

काउ फार्मका लागि छानिएका गण्डकी काउ फार्मका सञ्चालक रामकुमार खड्काले दोलखाको कालिन्चोकमा यस्तै प्रकृतिको गाईपालन आयोजना डुबाएकाले पनि उनीसँग साझेदारी गर्न नहुने निष्कर्षमा पनि उपसमिति पुगेको छ । फार्मका सञ्चालकको विगतको छवि राम्रो नदेखिएको भन्दै उनलाई पनि नियन्त्रण गर्नेगरी छुट्टै संयन्त्र बनाउन उपसमितिको सुझाव छ ।

स्थानीयलाई ‘काउ फार्म’को सेयर वितरण गर्ने भनिए पनि कति प्रतिशत सेयर दिने भन्ने नखुलाइएको र भविष्यमा नीतिगत समस्या आउने तर्फ पनि प्रतिवेदनले सरकारलाई सचेत तुल्याएको छ । प्रदेश सरकारले लगानी अनुसार चासो नदेखाएकोले आयोजना अलपत्र पर्न सक्ने लेखा समितिले आशंका छ । 

सरकारले काउ फार्म सञ्चालनका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाएपछि सम्वन्धित कम्पनी, त्यसका विधि र प्रक्रियाका बारेमा उठेका प्रश्नमा केन्द्रित भएर अध्ययन गरी समितिले विभिन्न निर्देशन दिएको लेखा समिति अन्तर्गतको उपसमिति संयोजक गायत्री गुरुङले बताइन् । 

चीन सरकार र प्रदेश सरकारबीच काउ फार्म सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा पर्याप्त तयारी नभएका कारण केही प्रश्न उठेको उनको भनाइ छ । ‘प्रदेशको गौरवको योजनाका बारेमा आवश्यक गृहकार्य नपुगेर केही कमजोरी भएको देखिएको छ,’ उनले भनिन्, ‘समितिले अध्ययनका क्रममा भेटिएका कमजोरी सुधार गरेर विधि, प्रक्रिया सम्मत रुपमा गौरवको योजनालाई अगाडि बढाउन निर्देशन दिएको हो ।’

संयोजक गुरुङले अहिले विकसित राजनीतिक घटनाक्रम र मुलुकमा लामो समयसम्म कायम रहेको बन्दाबन्दी लगायतका कारण योजनाका बारेमा आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउन नसकिएको बताइन् ।

असफल ठहरिएका ब्यक्तिलाइ जिम्मेवारी
प्रदेश सरकार र चिनियाँ सरकार मातहतको सीएएएमसी कम्पनीको सहकार्यमा सुरु गर्न लागिएको परियोजनाका लागि छनौट भएको कम्पनी र त्यसका सञ्चालक रामकुमार खड्का विभिन्न आयोजनामा असफल भएका ब्यक्ति रहेको सरोकारवालाहरु बताउँछन् ।

सार्वजनिक लेखा समितिले नै उनीसँग सचेत रहनुपर्ने औंल्याएपछि गौरवको सो परियोजना सञ्चालन गर्न प्रदेश सरकार पनि अलमलमा परेको हो ।
आयोजनाका लागि खड्काले तनहुँको फिरफिरेमा आफ्नो अध्यक्षतामा गण्डकी काउ फार्म एन्ड रिसर्च सेन्टर नामक कम्पनी दर्ता गरेका छन् । यसका लागि १२ सय रोपनीभन्दा बढी जग्गा कम्पनीको नाममा दर्ता भइसकेको छ ।
आयोजना सञ्चालनका लागि कम्तीमा १३२ हेक्टर जमिन आवश्यक पर्छ । प्रदेश सरकारले बोर्डको अगुवाइमा सार्वजनिक, निजी साझेदारीको मोडलमा गण्डकी काउ फार्ममार्फत आयोजना कार्यान्वयनस्थलको जमिन प्राप्तिसम्बन्धी कार्य पूरा गरी बाटो, बिजुली, पानी लगायतका सुविधाको सुनिश्चितता गर्दै प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो ।
काउ फार्म सञ्चालनको उद्देश्य 

गण्डकी प्रदेश सरकारले २ वर्षमा प्रदेशलाई दूधमा आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले काउ फार्म सञ्चालन गर्न चाहेको थियो । सरकारले पहिलो चरणमा ८ हजार र पछि थप ९ हजार वटा होलिस्टेन जातका गाई पाल्ने महात्त्वाकांक्षी योजना ल्याएको थियो । उक्त जातको एउटा गाईले दिनमा ३० लिटरसम्म दूध दिने र आयोजनामा ६ हजारभन्दा बढीले रोजगारी पाउने दावी गरिएको थियो । यी गाई ८ देखि २४ सय मिटरको उचाइसम्म बाँच्न सक्ने र एउटा गाईले एक बेतमा नौ हजार लिटर दूध दिने क्षमता रहने बताइएको थियो ।

काउ फार्म सञ्चालनको तयारीसँगै सरकारले दुग्ध विकास बोर्ड ऐनसमेत बनाएको थियो । सरकारले बोर्डमा विभिन्न पदाधिकारीसमेत नियुक्त गरेको थियो ।
गण्डकी प्रदेशसहित बागमती र २ नम्बर प्रदेशमा चीनको चाइनिज एकेडेमी अफ एग्रिकल्चर मोडर्नाइजेसन साइन्स (सीएएएमएस) कम्पनीसँग गाई फार्म सञ्चालन गर्ने सहमति भएको थियो ।

गाईपालनसँगै समृद्धिको सपना 
प्रदेश सरकारले काउ फार्म सञ्चालनसँगै प्रदेशलाई समृद्ध बनाउने योजनासमेत बनाएको थियो । फार्म सञ्चालनमा समेत सरकारले किसानलाई सेयरहोल्डर बनाउने गरी कार्ययोजना बनाएको थियो । फार्ममा उत्पादन भई बढी भएका गाई चिनियाँ सरकारले नै लैजाने गरी समझदारी भएको स्मरण गर्दछन् भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री लेखबहादुर थापा । समझदारीमा चीनले दुधको सट्टा दुग्धजन्य पदार्थ नेपालबाट लग्ने सहमतिसमेत भएको थियो ।

उत्पादित दुध खपत नभएर ‘मिल्क होलिडे’ हुने अवस्था आएमा सरकारले त्यसको विकल्पमा पाउडर दुध उद्योग खोल्ने योजना बनाएको थियो । त्यसैगरी खपत नभएका दुधबाट चीज, छुर्पी लगायतका दुग्धजन्य पदार्थ बनाइने योजना प्रदेश सरकारको थियो ।

मोडेल फार्म र उद्योगबाट सुरुमै कम्तीमा एक हजार ५ सय जनाले रोजगारी पाउने सरकारको आँकलन थियो । त्यस्तै उत्पादित बाच्छाबाच्छीहरु कृषकलाई वितरण गर्ने योजनासमेत थियो ।  
प्रस्तावित आयोजना अनुसार सीएएएमएसले अत्याधुनिक प्रविधिसहितको गाई फार्म सञ्चालन गरेर ४ वर्षमा प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने सहमति भएको थियो ।

लेखा समितिमा पाँचवटा उजुरी 
गण्डकी प्रदेश सार्वजनिक लेखा समितिले पछिल्लो समय काममा सुस्तता देखाएको छ । प्रदेश सरकारमार्फत प्रदेशका ११ जिल्लामा विभिन्न मन्त्रालयमार्फत विकास निर्माणका काम भइरहेका छन् ।
तर, प्रदेश सरकारले गर्ने हरेक यस्ता कार्यको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी पाएको सार्वजनिक लेखा समितिले अनुसन्धानको दायरा बढाउन सकेको छैन ।

गण्डकी प्रदेश लेखा समितिले आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा काउ फार्म सम्वन्धी आयोजनाका सम्वन्धमा उपसमिति बनाएर छानविन गरेको छ । त्यसैगरी समितिले प्रदेशका मन्त्री र सांसदहरुले दोहोरो इन्धन सुविधा लिएको सार्वजनिक भएपछि सम्वन्धित मन्त्रालयमा पत्राचार गरी जवाफ माग गरेको छ । त्यसैगरी समितिले गण्डकी प्रदेशका स्थानीय निकायहरुमा लेखा समिति गठन गर्नसमेत निर्देशन दिएको थियो ।

गण्डकी प्रदेश सरकारअन्तर्गत हुँदै आएका विभिन्न भौतिक पूर्वाधार निर्माणका क्रममा आर्थिक अनियमितता भएको भन्दै जम्मा ५ वटा उजुरी परेको गण्डकी प्रदेश सार्वजनिक लेखा समितिका सचिव जितेन्द्रजङ्ग केसीले जानकारी दिए । 

उजुरी परेको योजनाहरुमा स्याङ्जाको साखे चिसापानी मोटरबाटो अन्तर्गतको गाजेपानी भेँडाबारीमा पक्की पुल निर्माणका क्रममा मापदण्डविपरित कमसल सामग्रीको प्रयोग भएको, स्याङ्जाकै हरिनाशमा खेलमैदान नै नबनाई रकम निकासा दिएको र चुलीडाँडा रंगशाला निर्माण सम्पन्न नै नभइ सम्पन्न गरेको भन्दै भुक्तानी दिएको विषयमा उजुरी परेको उनले बताए । 

त्यस्तै स्याङजाकै दाग्दी दोभान मोटरबाटो निर्माणका क्रममा आर्थिक अनियमितता भएको र सल्टेरी अग्रिडाँडा मोटरबाटो प्राविधिकको सल्लाह बिनानै मापदण्ड विपरित खनेर आर्थिक अनियमितता गरेको उजुरी पनि लेखा समितिमा परेको सचिव केसीले बताए । 

उनले निर्माणका क्रममा आर्थिक अनियमितता भएको विषयसँग सम्बन्धित उजुरीबारे समितिले छानविन अगाडि बढाएको र केही योजनामा आरोप पुष्टि नभएको बताए । केही आयोजना स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारको अभिलेखमा नभेटिएका कारण खोजीकार्य जारी रहेको उनले बताए । ‘योजना कुन सरकार मातहतमा सञ्चालन भएको हो भनी खोजी गर्दा कतै पनि भेटिएन,’ उनले भने, ‘यसबारेमा अध्ययन जारी छ ।’