काठमाडौं । नेकपा प्रचण्ड–नेपाल पक्षको संसदीय दलको बैठकले प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा पहिलो सर्त बनाएको छ । शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको संसदीय दलको बैठकले पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई संसदीय दलको नेता चयन गर्दै राजनीतिक निकासका लागि संसद बैठक अघि प्रधानमन्त्रीलाई राजीनामा गर्न आग्रह गरेको छ । 

यो पक्षले आइतबार बिहानसम्म प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा कुर्ने र नगरेको खण्डमा बिहान १० बजे नै संसद सचिवालयमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने योजना बनाएको छ । 

संसदीय दलको नेतामा चयन भएपछि अध्यक्ष प्रचण्डले सञ्चारकर्मीसँग भने, ‘आउने दिन सहज बनाउँने हो भने संसद पुर्नस्थापना भइसकेपछि र आज संसदीय दलको बहुमतले झन्डै १ सय १५ जनाको हस्ताक्षरको बहुमतले मलाई दल नेता चयन गरिसकेपछि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अविलम्ब राजीनामा दिनु उहाँको लागि पनि देशको लागि पनि सहज हुन्छ । उहाँले दिनुभएन भने त हामी संविधान, नियम कानुन, पद्धति अनुसार संसदबाटै हल खोल्छौँ । उहाँले अविश्वासको प्रस्तावको बाटोमा जान हामीलाई बाध्य पार्नुभएको छ हामी त्यही बाटो जान्छौँ ।’

संसदीय दलको बैठकमा बहुमत सांसद संख्या उपस्थित भएको प्रचण्ड नेपाल पक्षको दावी छ । नेकपाको पार्टी विभाजन पहिले संसदीय दलमा प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा गरेर २ सय २० जना सांसद थिए । जसमध्ये प्रतिनिधि सभामा सभामुखमा निर्वाचित भएपछि अग्नि सापकोटाको स्थान, सांसद सानु सिवाको निधनका कारण सिट संख्या घटेको छ  । शुक्रबारको संसदीय दलको बैठकमा नेकपाका १ सय ११ जना सांसदले स-शरीर उपस्थित भएर हस्ताक्षर गरेका छन् भने बाँकी ४ जना उपत्यका बाहिर रहेको र हस्ताक्षर गर्न प्रतिबद्ध रहेकोले यो पक्षमा बहुमत संख्या देखिएको हो । आजको बैठकमा सांसदहरु योगेश भट्टराई, चक्रपाणी खनाल बलदेव, विना पोखरेल र कृष्णबहादुर महरा काठमाडौं बाहिर भएका कारण बैठकमा उपस्थित भएका थिएनन् भने यसअघि प्रधानमन्त्री ओली पक्षमा गएकी सांसद माया ज्ञवाली पनि प्रचण्ड नेपाल पक्षमा फर्किएकी छिन् । 

हामी वैधानिक हौँ : प्रचण्ड

संसदीय दलको बैठकपछि बोल्दै अध्यक्ष प्रचण्डले बहुमत सांसदले आफूलाई संसदीय दलको नेता चयन गरेकोले आफ्नो पक्ष नै वैधानिक रहेको उल्लेख गरे । जेष्ठ सदस्यको रुपमा झलनाथ खनालको अध्यक्षतामा बसेको संसदीय दलको बैठकले प्रचण्डलाई दलको नेताको चयन गरेको थियो ।

प्रचण्डले भने, ‘राजनीतिक रुपमा मात्र हैन, वैधानिक रुपमा पनि मैले दलको नेताको जिम्मेवारी पाएको छु । मैले यसलाई अवसर र चुनौतीका रुपमा लिएको छु । जो साथीहरु भ्रमका कारण ओली समूहमा हुनुहुन्छ मैले उहाँहरुलाई अपिल गरेको छु, मूल पार्टी यही नै हो । सबै यसमै केन्द्रीत हौं । संसदीय दल भनेको पनि यही हो, यसमै केन्द्रित हुन अपिल गरेको छु ।’

प्रतिनिधि सभाको बैठक बस्नुभन्दा अगाडि संसदीय दलको बैठक बस्नुपर्ने ब्यवस्था अनुसार शुक्रबार प्रचण्ड नेपाल पक्षको बैठक बसेको हो भने शनिवार प्रधानमन्त्री ओली पक्षले संसदीय दलको बैठक बोलाएको छ । 
प्रधानमन्त्रीबारे संसदीय दलले निर्णय लिएन  । प्रचण्ड–नेपाल पक्ष संसदीय दलको बैठकले भावी प्रधानमन्त्रीको विषयमा भने निर्णय गर्न सकेन ।

बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूलाई प्रतिक्रिया दिएका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ, वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र अध्यक्ष प्रचण्डले त्यसबारे निर्णय भइनसकेको उल्लेख गरे । प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्दा  भावी प्रधानमन्त्रीको नाम पनि समावेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । 
यसबारेमा दलहरुबीच छलफल भइरहेको बताएका छन् । उनले भने–‘यसबारे हामी छलफलकै क्रममा रहेका छौँ । हिजो जसले प्रतिनिधि सभा विघटनलाई अलोकतान्त्रिक, असंवैधानिक, स्वेच्छाचारी भनेर सडकमा गए, सडकका गएका दलहरूसँग मुद्दाका आधारमा हाम्रो सहकार्य हुन्छ, सरकार बनाउने कुरामा पनि सहकार्य हुन्छ । मलाई लाग्छ यसबारे एक दुई दिनमा टुङ्गो लाग्छ ।’

भावी प्रधानमन्त्रीका लागि प्रचण्ड–नेपाल पक्षको एक्लैको बहुमत नपुग्ने भएपछि उसले नेपाली काँग्रेस वा जनता समाजवादी पार्टीको सहयोग लिनुपर्ने हुन्छ । प्रतिनिधि सभामा रहेको कूल संख्या अर्थात २ सय ७५ सांसदको ५१ प्रतिशत बहुमत सांसद भएको दलले प्रधानमन्त्री बनाउन पाउने व्यवस्था रहेको छ ।