काठमाडौं । संविधान र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नमान्ने घोषणा गरेको नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र केपी ओली नेतृत्वको सरकारबीच ३ बुँदे सहमतिपछि विप्लव समूहमाथि सरकारले लगाएको प्रतिवन्ध फुकुवा भएको छ । 

२ बर्ष अघि अर्थात् २०७५ फागुन २८ गते सरकारले विप्लव समूहलाई अपराधिक संगठन भन्दै प्रतिवन्ध लगाएको थियो । त्यसको झण्डै २ बर्ष पुग्न लाग्दा अर्थात् २०७७ फागुन फागुन २० गते प्रतिवन्ध फुकुवा भएको हो । 
विप्लव समुह अर्धभूमिगत रहेको अवस्थामा २०७५ फागुन १० गते नख्खु स्थित एनसेल मुख्यालय परिसरमा वम विष्फोट गराएपछि त्यसको १८ दिनपछि विप्लव समूहसँग सरकार आक्रमक बन्दै उसका गतिविधिमाथि प्रतिवन्ध लगाएको थियो ।

सरकारले त्यसबेला विप्लवमाथि एनसेल लगायतमा विष्फोट र चन्दा आतंक मच्चाएको तथा वार्तामा बोलाउँदा समेत नआएको भन्दै अपराधिक संगठनका रुपमा चित्रण गरेको थियो ।  यसबीचमा सो समुहले दर्जनौ विष्फोट गराइसकेको छ । विष्फोट, कारवाही लगायतका घटनामा सरकार र विप्लव समूहतर्फ झण्डै एक दर्जन मानिसको ज्यान समेत गएको छ । नख्खु विष्फोटको घटनामा लमजुङका सिंह प्रताव गुरुङको ज्यान गएको थियो भने अन्य ३ जना घाइते भएका थिए । त्यसपछि विप्लव समुहले पनि आफ्नो कारवाही तीव्र बनाएको थियो । पछिल्लो पटक सो विप्लव समुहका कार्यकर्ताले मोरङमा एक शिक्षकको हत्या गरेका थिए । 

गत मंसिर अन्तिम साता मोरङको मिक्लाजुङ स्थित सरस्वती आधारभूत विद्यालयका प्रधानाध्यापक राजेन्द्र श्रेष्ठको अपहरणपछि गोली हानेर हत्या गरेको थियो । ठुलो संख्यामा विप्लव समुहका नेता कार्यकर्ता पक्राउ परेपछि कमजोर बनेको सो समुह सरकारको आक्रमक रणनीतिपछि कमजोर भएको सरकार पक्षको दावी रहँदै आएको थियो । पछिल्लो पटक भएको सरकार र विप्लव समूहबीचको सहमतिले हिंसात्मक राजनीतिको अन्त्य हुने अपेक्षा राजनीतिक वृत्तमा बढ्दै गएको छ ।