काठमाडौं । नेकपा प्रचण्ड–माधव पक्षले आफ्नो पक्षका केन्द्रीय सदस्य र सांसदहरुलाई अलर्ट बस्न उर्दी जारी गरेको छ । पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमलाई मध्यनजर गर्दै जुनसुकै बेला आवश्यक पर्ने भएकाले केन्द्रीय सदस्य र सांसदहरुलाई अलर्ट बस्न उर्दी जारी गरेको हो । पार्टीका केन्द्रीय सदस्य तथा सांसदहरुलाई केन्द्रीय कार्यालयको तर्फबाट म्यासेज पठाएर र केहीलाई फोनबाट यस्तो उर्दी जारी गरिएको हो ।

कार्यालयबाट गरिएको खबरअनुसार उनीहरुलाई बिहीबार दिउँसो १ बजेभित्र पेरिसडाँडास्थित पार्टी कार्यलयमा जम्मा हुन तथा आसपासमा रहन भनिएको छ । त्यस्तै अत्यावश्यक कामबाहेक तत्काल उपत्यका बाहिर नजान र जानै परे कारणसहित जानकारी दिएर मात्रै जान भनिएको छ ।

‘पार्टीले जुनसुकै बेला खोज्न सक्ने भएकाले अलर्ट बस्न भनिएको छ । अरु विषय खुलाइएको छैन’, एक जना नेताले रातोपाटीसँग भने, ‘कार्यालय पुगेपछि नै थाहा होला ।’

सरकारको प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने निर्णय सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेपछि नेकपा विवाद सडकबाट अब संसद र निर्वाचन आयोगभित्र प्रवेश गर्दैछ । नयाँ सत्ता समीकरण, पार्टीको आधिकारिकता लगायतका विषयमा नेकपाको प्रचण्ड–माधव पक्षले पार्टीभित्र र अन्य पार्टीहरुसँग समेत निरन्तर छलफल र सम्वाद गरिरहेको छ ।

सरकारको निर्णय सर्वोच्चले बदर गरेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा गर्ने अनुमानविपरीत ओलीले राजीनामा नदिएपछि नयाँ सरकार गठनमा अवरोध सिर्जना भएको सो पक्षको आँकलन छ । ओलीले आफ्नो निर्णय सर्वोच्चले खारेज गरेपनि सहजै राजीनामा नदिने बरु प्रक्रियामा प्रवेश गर्ने अभिव्यक्ति दिइसकेका छन् । यस्तो बेला प्रचण्ड माधव पक्षले ओलीलाई सत्ताच्युत गराउन संसदबाटै प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने बाध्यता छ भने अर्कोतिर पार्टीको वैधानिकता पाउन निर्वाचन आयोगलाई झक्झक्याउनु परिरहेको छ ।

बहुमत केन्द्रीय सदस्य र पार्टी विधान अनुसारका निर्णयसहित आयोगमा प्रमाणहरु पेश गरेपनि आयोगले विवाद निरुपण गर्न सकेको छैन ।

त्यसका लागि प्रचण्ड–माधव पक्षले आयोगको पटकपटक ध्यानाकर्षण गराइसकेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्षको दबाबका कारण आयोगले निर्णय गर्न नसकेको आशंका भइरहेका बेला प्रचण्ड–माधव पक्षले आवश्यक परे आयोगमा सशरीर उपस्थित हुनुपर्ने अवस्था आउन सक्ने भएकाले यस्तो उर्दी जारी गरेको अर्का एक नेताको भनाई छ ।

बुधबार बसेको प्रचण्ड–माधव पक्षको केन्द्रीय समिति बैठकले पार्टीको आधिकारिकताको विषयमा तत्काल निष्पक्ष एवम् न्यायसङ्गत निर्णय गर्न निर्वाचन आयोगसँग माग गरेको थियो ।

पुस ५ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि दुई ध्रुवमा विभाजन नेकपाको वैधानिकता कसले पाउने भन्नेमा ओली र प्रचण्ड–माधव पक्षबीच हानथाप छ । सोही विवादका कारण दुवै पक्षले आ-आफै वैधानिक नेकपा भएको दावी गर्दै आएका छन् । निर्वाचन आयोगले कानुनी मान्यता नदिएकाले नयाँ सरकार गठनमा समस्या हुने भएपछि प्रचण्ड–माधव पक्षले पार्टी विधान र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनका आधारमा निर्णय गर्न आयोगको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन् ।

सर्वोच्च अदालतले फागुन ११ गते सरकारको निर्णय खारेज गर्दै प्रतिनिधि सभा बोलाउन आदेश दिएपछि सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले आगामी फागुन २३ गते ४ बजे प्रतिनिधि सभा बैठक आह्वान गरेकी छन् । त्यसअगावै पार्टीको आधिकारिकता टुङ्गो लागे अघि बढ्न सहज हुने प्रचण्ड–माधव पक्षको बुझाइ छ ।