बेलायतको लागि पर्यटन दूतमा महन्त श्रेष्ठ
लन्डन । बेलायतका लागि नेपाल पर्यटन बोर्डको मानार्थ जनसम्पर्क प्रतिनिधि (दूत) मा लन्डनका एक सफल व्यवसायी, समाजसेवी एवम् एनआरएनए यूके संस्थापक अध्यक्ष महन्त श्रेष्ठ नियुक्त भएका छन् । बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइयो) डा. धनञ्जय रेग्मीले श्रेष्ठलाई नियुक्ति र बधाई दिंदै उनको कार्यकालमा नेपालको पर्यटन प्रवर्द्धनमा उल्लेख्य योगदान पुग्ने अपेक्षा व्यक्त गरेका छन् । पर्यटन बोर्डले अध्यक्ष श्रेष्ठलाई आगामी दुई वर्षका लागि अनरेरी पब्लिक रिलेसन्स रिप्रेजेन्टेटिभ (एचपीआरआर) नियुक्त गरेको हो । नियुक्तिसँगै श्रेष्ठले लेटरहेड र भिजिटिङ कार्डमा नेपाल पर्यटन बोर्डको आधिकारिक लोगो प्रयोग गर्न पाउनेछन् । बोर्डले श्रेष्ठलाई नियमित अपडेटसहित प्रेस विज्ञप्ति, समाचार र प्रवर्द्धनात्मक सामग्रीहरु उपलब्ध गराउनेछ ।
आफूलाई दिएको जिम्मेवारीलाई सहर्ष स्वीकार्दै श्रेष्ठले कोभिड १९ का कारण संकटमा परेको पर्यटन प्रवर्द्धनलाई अगाडि बढाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन्। पदमा नरहे पनि निरन्तर नेपाली समुदायको लागि सहयोग पुर्याउँदै आएको थिएँ,सरकारले नै औपचारिक रुपमा जिम्मेवारी दिएपछि थप हौसलाका साथै प्रेरणा मिलेको छ, श्रेष्ठले भने । कोरोना महामारीका कारण हाल लकडाउनमा रहेको बेलायतमा लकडाउन सहज भएपछि पर्यटन प्रबर्द्धनलाई तीव्रताकासाथ अघि बढाउने उनले बताए ।
लन्डनका एक सफल व्यवसायी श्रेष्ठ सन् १९७६ मा वर्क परमिट लिएर लन्डन आएका हुन् । लन्डनको इलिङस्थित मन्टिज रेष्टुरेन्टका सञ्चालक रहेका श्रेष्ठले काठमाडौं ठमेलमा तारे होटल पनि संचालन गर्दै आएका छन् । एनआरएनए यूकेको संस्थापक अध्यक्ष, पासा पुच गुठी यूके ट्रष्टीको अध्यक्ष, लन्डन चेम्बर अफ कमर्सको सदस्य, ब्रिटेन नेपाल चेम्बर अफ कमर्स (बीएनसीसी) को उपाध्यक्ष, साउथहल राम मन्दिरको ट्रष्टी र स्थानीय मेयर च्यारिटीको कमिटीमा रहेर काम गरिसकेका उनी इलिङ चेम्बर अफ कमर्सको पूर्व अध्यक्ष पनि हुन् ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
एनपीएलको उपाधि जित्ने ‘काठमाडौं गोर्खाज’को लक्ष्य
-
ला लिगामा रियालको सहज जित
-
म्यान्चेस्टर युनाइटेडलाई बराबरीले लाग्यो घाटा
-
लिभरपुल विजयी, शीर्ष स्थानमा कब्जा कायमै
-
साढे एक लाख क्यूफिट सालको काठ त्यतिकै सड्दै, छैन सदुपयोग
-
१२ बजे, १२ समाचार : मधेस प्रदेशको सरकार फेर्न कांग्रेस-एमालेले कम्मर कसेकोदेखि सरकारकै कारण अधिकांश ठूला आयोजना निर्माणमा ढिलाइसम्म