सरकारले प्रतिबन्धित नेत्रविक्रम चन्द समूहसँग ‘शान्तिपूर्ण राजनीति’ मा आउने लिखित प्रतिबद्धता खोजेको छ । बालुवाटारमा बुधबार दुई पटक भएको वार्तामा सरकारी टोलीले चन्द समूहसँग हिंसात्मक गतिविधि त्याग्ने र हातहतियार फिर्ता गर्ने प्रतिबद्धता जनाए प्रतिबन्ध फुकुवा, मुद्दा फिर्ता र थुनामा रहेका नेता–कार्यकर्ता रिहाइको प्रक्रिया अघि बढाइने औपचारिक प्रस्ताव राखेको हो ।

चन्द समूहले मूल रूपमा तीन एजेन्डा राखेको छ । संसदीय व्यवस्था कि वैज्ञानिक समाजवाद भन्नेमा जनमत संग्रह, संयुक्त राष्ट्रिय सरकार गठन र त्यसका लागि सर्वपक्षीय भेलाको प्रस्ताव उसले अघि सारेको छ । आधारभूत सर्तका रूपमा प्रतिबन्ध फुकुवा, हिरासत र कारागारमा रहेका नेता/कार्यकर्ताको निःसर्त रिहाइ र मुद्दा फिर्ता हुनुपर्ने माग चन्द समूहको छ । त्यसको जवाफमा सरकारले प्रतिबन्ध फुकुवा, मुद्दा फिर्ता, थुनामा रहेका नेता–कार्यकर्ता रिहा गर्न सकिने संकेत गर्दै पूर्वसर्तका रूपमा हिंसा त्यागेको लिखित प्रतिबद्धता मागेको स्रोतले बतायो ।

चन्द समूहसँग वार्ताका लागि मंगलबार सरकारले गृहमन्त्री रामबहादुर थापा संयोजक र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका परराष्ट्र सल्लाहकार राजन भट्टराई सम्मिलित दुई सदस्यीय टोली गठन गरेको थियो ।

आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।