काठमाडौं । नेकपा प्रचण्ड–माधव पक्षले नयाँ सरकार गठन गर्दा संविधानको पक्षमा संघर्ष गर्ने सबै शक्तिहरूसँग सहकार्य गर्ने भएको छ । सो पक्षले त्यसका लागि ठोस निर्णय गर्ने जिम्मा सचिवालय र स्थायी समितिलाई दिएको छ । संविधान र लोकतन्त्रको पक्षमा संघर्ष गर्ने शक्तिहरु बीचको छलफललाई तीव्रता दिँदै त्यसबाट निस्किएको निष्कर्षका आधारमा आगामी २३ गते बस्ने प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रस्तुत हुने रणनीति बनाएको नेकपा प्रचण्ड माधव पक्षका नेताहरुको भनाइ छ ।

पछिल्लो परिवर्तित राजनीतिक अवस्थाबारे छलफल गर्न बुधबार बसेको प्रचण्ड माधव पक्षको केन्द्रीय समिति बैठकले पार्टीको विधान विपरीत काम कारवाही गर्ने सात नेतालाई कारवाही गर्दै भावी रणनीति बनाउने जिम्मा पार्टीका सचिवालय र स्थायी समितिलाई दिएको हो । 

पेरिस डाँडास्थित पार्टी कार्यालयमा बसेको बहुमत केन्द्रीय समिति बैठकले नयाँ सरकार गठन र सत्ता सहकार्यबारे रणनीति बनाउने जिम्मेवारी सचिवालय र स्थायी समितिलाई दिएको नेता भीम रावलले जानकारी दिए । 
बैठकले राजनीति दल सम्बन्धी विवादबारे निर्णय गर्न निर्वाचन आयोगको पुन ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय पनि गरेको छ । सो पक्षले पार्टीको आधिकारिकताको विषयमा तत्काल निष्पक्ष एवं न्यायसंगत निर्णय गर्न निर्वाचन आयोग समक्ष माग गर्नेछ ।

‘नेकपाको अत्यधिक बहुमत सदस्यहरुको उपस्थितिमा बसेको विधिवत् बैठकबाट निर्णय गरी पार्टीको आधिकारिकताको विषयमा अविलम्ब निर्णय गरिदिन पटक–पटक निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएको, प्रतिनिधिमण्डल गएर कुराकानी गरेको विदितै छ । तर, अहिलेसम्म पनि हाम्रो पक्षमा, बहुमत केन्द्रीय सदस्य हुँदाहुँदै, कानुनबमोजिम, लोकतान्त्रिक मान्यताअनुसार माग गर्दा पनि अहिलेसम्म जानकारी नआएकोमा बैठकले खेद प्रकट गरेको छ,’ स्थायी कमिटी सदस्य रावलले बैठकपछि सञ्चारकर्मी समक्ष भने, ‘ढिलो न्याय दिनु भनेको न्याय नदिनु सरह हो भन्ने कुरालाई समेत ध्यान दिनुपर्छ भन्नेमा बैठकले स्मरण गराएको छ ।’

पुस ५ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि दुई ध्रुवमा विभाजन नेकपाको वैधानिकता कसले पाउने भन्नेमा ओली र प्रचण्ड माधव पक्षबीच विवाद छ । सोही विवादका कारण दुवै पक्षले आ-आफै वैधानिक नेकपा भएको दावी गर्दै आएका छन् ।

निर्वाचन आयोगले कानुनी मान्यता नदिएकाले नयाँ सरकार गठनमा समस्या हुने भएपछि प्रचण्ड माधव पक्षले पार्टी विधान र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनका आधारमा निर्णय गर्न आयोगसँग माग गरेको हो । सर्वोच्च अदालतले फागुन ११ गते सरकारको निर्णय खारेज गर्दै प्रतिनिधि सभा बोलाउन आदेश दिएपछि सरकारको सिफारिसमा राष्टपतिले आगामी फागुन २३ गते ४ बजे प्रतिनिधि सभा बैठक आह्वान गरेकी छन् ।   

बैठक सुरु हुने दिनसम्म प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा नदिए संसदमा अविश्वास प्रस्ताव लैजाने र प्रस्ताव पारित गर्ने प्रचण्ड माधव पक्षको तयारी छ । त्यसका लागि काँग्रेस र जसपाको साथ प्रचण्ड माधव पक्षले खोजिरहेको छ । फागुन २३ को संसद बैठकमा कसरी प्रस्तुत हुने र त्यसपछिको नयाँ सरकार गठन कसको नेतृत्वमा गर्ने भन्ने निर्णयको जिम्मा सचिवालय र स्थायी समितिलाई दिएको हो । 

‘ज–जसले नेपालको संविधान र लोकतन्त्रको पक्षमा संघर्ष गर्नुभयो ति पक्षहरुसँग हाम्रो गम्भीर कुराकानी जारी छ । उहाँहरूसँग कुराकानी गरेर निष्कर्षमा पुग्नासाथ तत्त सम्बन्धमा पाइला चालिनेछ’, नेता रावलको भनाइ छ ।
उनले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर हत्या गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई दण्डित गर्ने दावी समेत गरे । 

नयाँ सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने विषयको छिनोफानो उपयुक्त समयमा गर्ने प्रचण्ड माधव पक्षको भनाइ छ । यसअघि सो पक्षले काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई सरकारको नेतृत्व गर्न आग्रह गरेको थियो ।
यो प्रस्तावप्रति सभापति देउवा सकारात्मक भएपनि पहिला नेकपा विभाजनबारे स्पस्ट हुनुपर्ने सुझाव दिएका थिए । प्रचण्ड–माधव पक्षले देउवालाई अघि सार्ने तयारीलाई बुझेर प्रधानमन्त्री ओली पक्षले पनि देउवालाई विश्वासमा लिने प्रयत्न गरिरहेको छ ।

पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरुको जोड 

‘दलहरु बीचको समीकरण प्रस्ट भएपछि नयाँ सरकार गठन गर्न सहज हुन्छ । त्यसका लागि पनि आयोगले छिटो निकास दिन जरुरी छ’, पुर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. भोजराज पोखरेलको भनाई छ । 
पोखरेल मात्रै होइन आयोगका पाँच पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरुले नेकपा विवादबारे तत्काल निरुपण गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

उनीहरुले बुधबार विज्ञप्ति नै निकालेर आयोगको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । निर्वाचन आयोगले निर्णय क्षमता स्वायत्तताका विषयमा आफ्नो साखमा पर्न सक्ने असरलाई ख्याल गर्न पनि सुझाव पनि दिएका छन् । पुर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरू सूर्यप्रसाद श्रेष्ठ, भोजराज पोखरेल, नीलकण्ठ उप्रेती, डा. अयोधिप्रसाद यादव र दोलखबहादुर गुरुङले बुधबार संयुक्त विज्ञप्ति निकालेर यस्तो आग्रह गरेका हुन् । 

सात नेतामाथि कारवाहीको डण्डा 
प्रचण्ड माधव पक्षले नेता सुवास नेम्बाङलाई स्थायी समिति सदस्यबाट निलम्बन गर्दै दलको उपनेताबाट समेत तत्काल राजीनामा गर्न निर्देशन पनि दिएको छ । त्यस्तै प्रधानमन्त्री ओलीले मुख्य सचेतकको जिम्मेवारी दिएका विशाल भट्टराईलाई केन्द्रीय सदस्यबाट निलम्बन गरेको छ भने महेश बस्नेत, प्रभु साह, प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापा, कर्ण थापा, शान्ता चौधरीलाई निष्कासन गर्ने निर्णय गरेको छ । 

यस्तो छ गणित 

नेकपा दुई पक्षमा विभाजित भएपछि केन्द्रीय समिति र सांसदहरु पनि विभाजित छन् । ४४१ केन्द्रीय सदस्य र १७३ प्रतिनिधि सभा सदस्य रहेको नेकपामा केन्द्रीय समितिका झण्डै ३ सय जना प्रचण्ड माधव पक्षमा छन् भने ओली पक्षमा १ सय ३० को हाराहारीमा रहेका छन् । त्यस्तै प्रतिनिधि सभा सदस्य पनि प्रचण्ड माधव पक्षमै बढि छन् । अहिलेसम्मको समीकरणमा ओली पक्षसँग ८१, प्रचण्ड माधव पक्षसँग ९१ र कतै नखुलेका १ जना छन् ।