२०७५ साल जेठ २ गते तत्कालीन श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले मलेसिया रोजगारीका सिन्डिकेट खडा गर्ने ५ वटा संस्थामाथि कारबाही सुरु गरे । मलेसिया जाने नेपाली श्रमिकमाथि सिन्डिकेट खडा गरेर ठगी गरेको भन्दै भीएलएन, ओएससी, आईएससी, बायोमेट्रिक लगायतका संस्थामाथि छानबिन सुरु भयो । ती संस्थामाथि धरपकड सुरु गरेको सरकारले त्यसपछि मलेसिया रोजगारीको नयाँ श्रम स्वीकृति नै बन्द गरिदियो । 
रोजगारीमा जान भिसा लिने प्रयोजनका लागि नै एक कामदारले कम्तीमा १८ हजार रुपैयाँ विभिन्न स्थानमा बुुझाउनुपथ्र्यो । त्यसबाहेक म्यानपावर कम्पनीहरुले १० हजारको बिल काटेर कामदारसँग कम्तीमा पनि ६० हजारदेखि १ लाख ५० हजारसम्म शुल्क लिइरहेका थिए । कामदार ठगिएको ब्यापक गुनासोपछि तत्कालीन श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले यो सिन्डिकेट अन्त्य गर्न र कामदारमाथिको शोषण हटाउन भन्दै मलेसिया रोजगारीमा नयाँ सम्झौताको सुरुवात गराएका थिए । 

जेठबाट रोकिएको मलेसिया रोजगारी २०७५ कात्तिक १२ मा आइपुुगेर बल्ल नयाँ चरणमा प्रवेश गर्यो । तत्कालीन श्रममन्त्री गोकर्ण विष्ट र मलेसियाका मानव संशाधनमन्त्री एम कुलासेगरनबीच शून्य लागतमै नेपालबाट कामदार लैजाने गरी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । समझदारीपत्रमा कामदारको आपूर्ति, रोजगारी र फिर्ता पठाउने सम्बन्धमा महत्त्वपूर्ण सम्झौता भएको थियो, जहाँ नेपाली श्रमिकहरुको सामाजिक सुरक्षाको विषयसमेत समावेश गरिएको थियो । 

कात्तिक १२ मा समझदारी भए पनि तत्कालै नेपाली कामदारहरु मलेसिया जान भने पाएका थिएनन् । त्यसपछि पनि केही प्राविधिक कामहरु सम्पन्न गर्न दुवै देशबीच विज्ञ समूह बनाएर काम थालिएको थियो । २०७६ भदौ २६ मा दुुई देशबीच कामदारको आपूर्ति, रोजगारी र फिर्ताका सम्बन्धमा सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भयो । उक्त हस्ताक्षरसँगै नेपालबाट कामदार लैजाँदा लाग्ने मेडिकल खर्च, भिसा खर्च, म्यानपावरलाई तिर्ने रकम लगायतका सबै खर्च रोजगारदाता कम्पनीले बेहोर्ने र मलेसिया पुुगेपछि पहिलो महिनाको तलबमै थप गरेर दिने सम्झौता भएको थियो । 

तत्कालीन श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले उठाएका अर्को महत्त्वपूर्ण विषय भनेको कामदारको २४सै घण्टा बीमाको सुविधा थियो । तर मलेसियाली कामदारलाई पनि त्यो सुविधा नभएको भन्दै अर्को कुनै सुविधा उपलब्ध गराउनेबारे मलेसिया सकारात्मक बनेको थियो ।

त्यसपछि खुलेको मलेसिया रोजगारीमा नेपाली कामदारलाई पनि मलेसियाली कामदारसरह सुरक्षा दिने गरी सोस्को कार्यक्रममा समावेश गर्ने प्रतिबद्धता मलेसियाले जनाएको थियो । मलेसियाले २०१९ को जनवरीबाटै सुरु गरेको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सोस्को अब भने औपचारिक रूपमै सुरुवात भएको छ । 

केही दिनअघि मलेसिया सरकार र नेपाल सरकारबीच सोस्को कार्यक्रममा सहभागिताबारे हस्ताक्षर भएपछि अब मलेसियामा वैधानिक रूपबाट काम गरिरहेका सबै नेपाली कामदारले यो सुविधा पाउनेछन् । वैदेशकि रोजगार बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राजनप्रसाद श्रेष्ठ र सोस्कोका तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा. मोहम्मद अज्मान विन अजिज मोहमदले हस्ताक्षर गरेपछि अब सोस्कोमा आबद्धताका लागि औपचारिक र बाध्यकारी व्यवस्था भएको छ, जसले नेपाली श्रमिकहरुलाई ठूलो फाइदा पुर्याउनेछ । 

यसको जग चाहिँ तत्कालीन समयमा मन्त्री गोकर्ण विष्टले सुरु गरेका सम्पूर्ण लागत खर्च रोजगारदाताले बेहोर्ने नीतिबाटै बसेको थियो । तत्कालीन समयमा भएको श्रम सम्झौताको जगबाटै सोस्को कार्यक्रम लागू भयो र अब कम्तीमा पनि करिब ३ लाख नेपाली श्रमिक लाभान्वित हुने भएका छन् । 

सोस्कोले यसरी दिनेछ सामाजिक सुरक्षा

मलेसिया सरकारले आप्रवासी कामदारको सुरक्षाका लागि भन्दै सोसिएल प्रोटेक्सन फर फरेन वर्कर अवधारणा ल्याएको थियो । त्यही अवधारणाको एउटा अभिन्न अङ्ग सोस्को हो । सोस्कोमा आबद्ध हुनका लागि अब कामदारले आफ्नो मासिक तलबको १ दशमलब २५ प्रतिशत रकम उक्त कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेछ । उक्त रकम जम्मा गरेबापत नेपाली कामदारहरुले ‘इम्प्लोइमेन्ट इन्जुरी स्किम फर फरेन वर्कर’ नामक सामाजिक सुरक्षा योजना सहभागी बन्न पाउनेछन् । जसबाट श्रमिकले कार्यस्थलमा हुने दुर्घटना वा कार्यस्थलका कारण कुनै रोग लागेमा सोबापत तोकिएको राहत र क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्नेछन् । 

सोस्कोमा आबद्ध भएका नेपाली कामदारले सामान्य बिरामी परेदेखि मृत्युसम्मको अवस्थामा व्यक्ति र परिवारका लागि राहत तथा क्षतिपूर्तिको सुविधा पाउनेछन् । उक्त योजनामा स्वास्थ्य लाभ, अस्थायी तथा स्थायी असक्षमता लाभ, आश्रित लाभ, निरन्तर उपस्थिति लाभ, मृत्युभएमा मृत्युसंस्कार खर्चसमेत पाउनेछन् । 
कुनै कामदार पूर्णरूपमा असक्षम भएमा वा मृत्युभएमा निजको परिवारका आश्रित सदस्यलाई आजीवन भत्तासमेत उपलब्ध हुनेछ । यदि दुर्घटनाका कारण कुनै श्रमिक स्थायी रूपमा आयआर्जन गर्न असक्षम बनेमा निजले आफ्नो दैनिक तलब बराबर रकमको ९० प्रतिशतका दरले स्थायी असक्षमता राहत प्राप्त गर्नेछ । त्यसैगरी अस्थायीरूपमा आयआर्जन गर्न असक्षम भएमा असक्षम रहुन्जेलसम्मको अवधिका लागि तलबको ८० प्रतिशतसम्म राहत पाउनेछन् । 
यदि कुनै कामदारको कार्यस्थल वा कार्यस्थलमा आउने जाने समयमा मृत्यु भएमा निजको श्रीमती वा श्रीमानले कामदारको तलबको ६० प्रतिशत रकम जीवनभर प्राप्त गर्नेछन् । 

त्यसैगरी मृत्यु भएका श्रमिकका सन्तती वा आमाबुवाले पनि सोस्कोबाट राहत पाउनेछन् । यदि कामदारका आमा वा बुवामध्ये एक जीवित छन् भने मासिक तलबको ४० प्रतिशतले हुने रकम २१ वर्ष नपुग्दासम्म प्राप्त गर्नेछन् भने आमा वा बुवाको पनि मृत्युभएको अवस्थामा मासिक तलबको ६० प्रतिशत रकम २१ वर्ष नपुदासम्म प्राप्त गर्नेछन् । 
यदि मृतक अविवहित भएमा वा श्रीमान् वा श्रीमती नभएको अवस्थामा भने निजका आमा बुवा वा नजिकका नातेदारले मासिक तलबको ४० प्रतिशतसम्म रकम प्राप्त गर्नेछन् । 
नेपाल र मलेसिया सरकारबीच नयाँ श्रम सम्झौता भएपछि सोस्कोमा आबद्धता महत्त्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा लिइएको छ । तत्कालीन समयमा करिब १५ महिना मलेसिया रोजगारी रोकिएको भए पनि अहिले त्यसको सकारात्मक परिवर्तन देखा पर्न थालेको छ । मलेसिया रोजगारीमा रहेका भेण्डरहरु खारेज गर्न तत्कालीन मन्त्री गोकर्ण विष्टले पहल गर्दा उनको मन्त्री पद नै खोसिएको थियो । यद्यपि त्यसपछि भएका उपलब्धिहरुले भने अहिले पनि मन्त्री विष्टको त्यो कदमलाई सकारात्मक हस्तक्षेपका रूपमा लिने गरिएको छ ।