मलेसियामा रहेका नेपाली कामदारलाई सामाजिक सुरक्षामा आबद्ध गरिने
मलेसियामा रहेका नेपाली कामदारलाई सामाजिक सुरक्षामा आवद्ध गराइने भएको छ । नेपालको वैदेशिक रोजगार बोर्ड तथा मलेसियाको सामाजिक सुरक्षा संस्थाबीच नेपाली कामदारहरूको लागि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम प्रवद्र्धनका लागि सहमति भएको हो । नेपाली राजदूतावास क्वालालम्पुरको सकृयतामा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो ।
विभिन्न चरणको छलफल पश्चात तयार भएको अन्तिम मस्यौदालाई माग २६ गते नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को बैठकले स्वीकृत गरेको थियो । मन्त्रिपरिषदले उक्त समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्न वैदेशिक रोजगार बोर्डका कार्यकारी निर्देशकलाई अख्तियारी प्रदान गरेको थियो ।
गत फागुन ४ मा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राजन प्रसाद श्रेष्ठ र फागुन १४ मा एसोसिएसनका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा। मोहम्मद अज्मान विन दातो अजिज मोहम्मदलेगरेका छन् । काठमाण्डौ र क्वालालम्पुर दुवै स्थानमा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो ।
सामाजिक सुरक्षामा आवद्ध हुन के गर्ने ?
यस संस्थामा आवद्ध हुनका लागि रोजगारदाताले श्रमिकले पाउने मासिक तलबको १.२५ प्रतिशतले हुन आउने रकम मासिक रुपमा बुझाउनु पर्नेहुन्छ । विगतमा विदेशी कामदारको क्षतिपुर्ति सम्बन्धि स्किममा आवद्ध भएका श्रमिकको हकमा ३१ डिसेम्बर २०१९ सम्मका लागी स्किमको म्याद समाप्त भएको अर्को दिन एसओसिएसओमा दर्ता गराउनुपर्ने नियम रहेको थियो । तर १ जनवरी २०२० पछि भने सबै रोजगारदाताले अनिवार्य रुपमा एसओसिएसओमा आवद्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । यसै अनुसार हालसम्म ४ लाख भन्दा बढी रोजगारदाता र ७० लाख भन्दा बढी स्वदेशी तथा विदेशी श्रमिक आवद्ध भइसकेका छन् । मलेसियाभर यस संस्थाका ५४ कार्यालयहरु रहेका छन् ।
के के छन् फाइदा ?
यस योजना अन्तर्गत श्रमिकलाई कार्यस्थलमा हुने दुर्घटना वा कार्यस्थलमा कारण कुनै रोग लाग्न गएमा सो वापत तोकिएको क्षतिपूर्ति प्राप्त हुनेछ । यस योजना बमोजिम प्राप्त हुने लाभहरुलाई स्वास्थ्य लाभ, अस्थायी असक्षमता लाभ, स्थायी असक्षमता लाभ, आश्रित लाभ, निरन्तर उपस्थिति भत्ता,अन्त्येष्टि खर्च र पुनर्स्थापना सुविधागरी वर्गीकरण गरिएको छ । उल्लिखित लाभहरु कतिपय श्रमिक स्वयम्, कतिपय श्रमिकका परिवार तथा श्रमिकको रोजगारदातालाई उपलब्ध हुने प्रकृतिका छन् ।
कार्यस्थलमा हुने दुर्घटनाको लागि रोजगारदाताले पंच कार्डहरू वा उपस्थिति रेकर्डहरू, मेडिकल प्रमाणपत्र र परिचय पत्रको प्रतिलिपिसहित दुर्घटना रिपोर्ट फाराम भरेर एसओसिएसओको कार्यालयमा पेश गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि दुर्घटना काममा आउँदा वा कामबाट फर्कंदाभएको छ भनेयी कागजातहरूका अतिरिक्त पुलिस रिपोर्ट र आवतजावत हुँदा प्रयोग भएको बाटोको नक्शा पनि सामेल गरेको हुनुपर्दछ। कार्यस्थलको दुर्घटना वा कार्यस्थल जाँदा आउँदाको दुर्घटनामा वा कार्यस्थलजन्य रोगबाट पीडित भएका श्रमिकहरुका लागि एसओसिएसओ संग आवद्ध प्यानल क्लिनिक, सरकारी क्लिनिक र सरकारी अस्पतालमा उपचार गराउँदा निःशुल्क उपचारको सुविधा पाइन्छ। पूर्ण रुपमा अक्षमता भएका वा भविष्यमा शतप्रतिशत आय क्षमता गुमाएका वा निरन्तर हेरचाह आवश्यक पर्ने श्रमिकहरु तोकिएको मेडिकल बोर्डको सिफारिसका आधारमा निरन्तर उपस्थिति भत्ताको हकदार हुने व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरी मृत्यु भएका श्रमिकहरुको रोजगारदातालाई मलेसियामै वा श्रमिकको मुलुकमा दाहसंस्कार गर्दा तोकिए बमोजिमको अन्त्येष्टि खर्च उपलब्ध गराइन्छ । अस्थायी असक्षमता लाभ, स्थायी असक्षमता लाभ र आश्रित लाभ भने श्रमिक स्वयम् वा निजको परिवारले पाउने सुविधाहरु हुन् । कुनै पनि श्रमिक दुर्घटनामा परिस्थिति रुपमा आय आर्जन गर्न असक्षम भएमा निजले आफ्नो दैनिक तलबको ९० प्रतिशतका दरले स्थायी असक्षमता लाभ प्राप्त गर्न योग्य हुन्छ । अस्थायी रुपमा काम गर्न असक्षम भएकाहरुले भने आय आर्जन तोकिएका शर्तका अधीनमा रही तलबको ८० प्रतिशतसम्म लाभ प्राप्त गर्न सक्दछन् । आश्रित लाभ अन्तर्गत कुनै श्रमिकको तोकिए बमोजिम कामको सन्दर्भमा मृत्यु भएमा निजको विधवा वा विधुरले आजीवन निजको दैनिक तलबको ६० प्रतिशतका दरले हुन आउने रकम प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ । मृतक श्रमिकका सन्तानले २१ वर्षको उमेरसम्म आमा वा बाबु जीवित भएमा दैनिक तलबको ४० प्रतिशतका दरले वा आमा वा बाबुको पनि मृत्यु भएमा दैनिक तलबको ६० प्रतिशतका दरले हुन आउने रकम नै प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ । यदि श्रीमान वा श्रीमती वा छोराछोरी नभएमा बाबुआमा वा दाजुभाई वा हजुरबा हजुरआमाले दैनिक तलब दरको ३० देखि ४० प्रतिशतका दरले हुन आउने रकम पनि प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
सहकारी ठगी : पूर्वडीआईजी छविलाल जोशीलाई काठमाडौं ल्याएर दिनभर लिइयो बयान, अब पालो रविको
-
पिठो तथा इन्धनको अभावले गाजामा बेकरीसमेत बन्द हुने अवस्थामा : राष्ट्रसङ्घ
-
नेतन्याहू, ग्यालेन्ट र डिफविरुद्ध आइसिसीको पक्राउ पुर्जी जारी
-
चिया बगानको जग्गा ३३ वर्षपछि सरकारको स्वामित्वमा
-
बुद्धिराज गुरुङ र केदार ढकाललाई एआईजीमा बढुवा गर्ने निर्णय
-
विपद् जोखिम न्यूनीकरण प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुख नियुक्तिका लागि सिफारिस समिति गठन