आईपीओमा १० कित्ता सेयरमा आवेदन दिन पाउने प्रावधान हटाउन गृहकार्य शुरु भएको छ । सेयर बजार सहभागितामूलक बनाउन नियामक नेपाल धितोपत्र बोर्डले लागू गरेको १० कित्ता सेयरमा आवेदन दिन पाउने प्रावधान पुनरावलोकन हुने बोर्डका अधिकारीहरुले बताएका छन् । 

१० कित्ताको प्रावधान दीर्घकालका लागि नभएको तत्कालिन समयमै उल्लेख गरिएको थियो । सोही अनुरुप अहिले पुनर्विचारको समय आएको बोर्डले भनेको छ । २०७५ चैत २७ गतेदेखि लागू गरिएको न्यूनतम १० कित्ताका लागि आवेदन दिन पाउने व्यवस्था हटाउन बोर्डमा छलफल चलिरहेको नेपाल धितोपत्र बोर्डमा प्रवक्ता निरज गिरीले बताए ।

उनी भन्छन्, ‘१० कित्ताको प्रावधान लागू गर्दाकै बखत आवश्यकता अनुसार पुनरावलोकन गरिने स्पष्ट पारिएको र सोही अनुसार अहिले पुनरावलोकनको समय आएको छ । कति कित्ता बनाउने भन्ने छलफल भइरहेको छ ।’

बुक विल्डिङबाट ५० कित्ताको प्रावधान रहने व्यवस्था बोर्डले गरिसकेको छ । सो कार्यान्वयनमा जाँदा ५० कित्ताको प्रावधान लागु हुने बताउँदै उनले भने, ‘बुक बिल्डङमा कम्पनी कहिले आउँछ सोही अनुसार कार्यान्वयनमा जानेछ, सर्वोत्तम सिमेन्टले बुक बिल्डिङ प्रक्रियाबाट आईपीओ निष्काशन गर्छु भनेर आएको छ । सम्भवतः उसले कार्यान्वयनमा लैजाला ।’

बजार विस्तारमा १० कित्ताको प्रावधानले ठूलो मदत गरेको बोर्डले पनि स्वीकारेको विषय हो । तथापि त्यही १० कित्ता पाउन पनि अहिले भाग्यकै भर पर्ने अवस्था छ । यसले सो प्रावधान राखिराख्नुको औचित्य नरहेको बोर्डको बुझाइ छ  । पछि

१० कित्ताको प्रावधान आएपछि लगानीकर्ताको सङ्ख्यामा उल्लेख्य बृद्धि भएको थियो । मार्केटको भोल्यूम बढ्ने कारण मध्येको एउटा कारण १० कित्ताको प्रावधान पनि  हो । अहिले २५ लाख भन्दा बढी डिम्याट खाता रहेको सिडिएसीले जनाएको छ ।

१० कित्ते प्रावधान लागु गर्दा यसो भनिएको थियो

१० कित्ताको प्रावधान लागू गर्दा भनिएको थियो, ‘सार्वजनिक निष्कासनमा हालको कम्तिमा ५० कित्ताका लागि आवेदन गर्ने व्यवस्थामा परिवर्तन गरी विद्यार्थी, गृहिणी तथा स–साना पुँजी भएका वर्गको पुँजीबजारमा पहँुच बढाउने र यसलाई समावेशी बनाई यो वर्षको एक नेपाली एक डिम्याट खाता अभियानलाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले बोर्डले सार्वजनिक निष्कासनमा न्यूनतम १० कित्तामा पनि आवेदन गर्न पाउने व्यवस्था गरेकोे छ ।’

लगानीकर्ताको आलोचना

लगानीकर्ताले बोर्डले १० कित्ताको प्रावधान हटाउन लागेको भन्दै आलोचना गर्न थालेका छन् । ठुला लगानीकर्तालाई मात्र बोर्डले ध्यान दिएको लगानीकर्ताको आरोप छ । पूँजीबजार लगानीकर्ता संघकी अध्यक्ष राधा पोखरेल सरकार सानो भन्दा सानो लगानीकर्ता भित्र्याउन चाहन्छ भने १० कित्ताको प्रावधान अनिवार्य राख्नुपर्ने बताउँछिन् । पोखरेल भन्छिन्, ‘ठूला लगानीकर्तालाई मात्र हेर्ने हो भने जे ल्याए पनि भयो । १० कित्ताको प्रावधान हटाइन्छ भने त्यो सरासर गलत हो ।’

अब गरिबले १० कित्ता आईपीओ पनि नपाउने भए, गरिखान नदिने भयो भन्दै समाजिक सञ्जालका भित्तामा पनि लगानीकर्ताको असन्तुष्टिका शब्दहरू पोखिन थालेको छ ।

प्रमोद पौडेल लेख्छन्, ‘अब गरिबले १० कित्ता आईपीओ पनि नपाउने भयो । गरिखान नदिने भयो ।’

उनी मात्र होइन अन्य लगानीकर्ता पनि १० कित्ताको प्रावधान हटाउन नहुने भन्दै आलोचना गर्न थालेका छन् ।

पछिल्लो समय पुँजी बजारप्रति आम मानिसको चासो बढ्दै गएको छ । विशेष गरी प्राथमिक सेयर निष्काशन (आईपीओ) मा लगानीकर्ताहरु आकर्षित छन् । एक हजार रुपैयाँ मात्रको आवेदन दिन पाउने भएपछि सानो पुँजी भएकाहरुलाई पनि लगानी जुटाउन समस्या छैन । आफ्नो रकम अनुसारको आवेदन दिन पाउने व्यवस्था छ तर पुगेसम्म १० कित्ता दिने नपुगे गोलाप्रथा विधिबाट सेयर बाँडफाँड  हुँदै आएको छ ।