सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशलाई ०७५ माघ ४ गते धुमधामका साथ ‘बेसहारा, अशक्त, असहाय, अभिभावकविहीन सहयोगापेक्षी सडक मानवमुक्त प्रदेश’ घोषणा गरियो । प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरस्थित जिल्ला समन्वय समितिको सभाहलमा प्रदेशका मुख्यमन्त्री, सामाजिक विकास मन्त्री, कृषि मन्त्री, वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका मेयर–उपमेयर लगायत सामाजिक संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरुको सहभागितामा सडक मानवमुक्त प्रदेश घोषणा गरिएको हो ।

घोषणाको दुई वर्ष बित्दासमेत राजधानीका विभिन्न स्थलमा सहयोगापेक्षी अझै सडकमै देखिएन्छन् । सडकमै बसेर उनीहरुले सहयोग माग्न छाडेका छैनन् ।  कुनै पनि अभियानको घोषणा गर्न अग्रसर हुने प्रदेश सरकार घोषणा कार्यान्वयनमा भने फितलो देखिएको छ ।

प्रदेशका १० वटै जिल्लामा अर्काको भरमा मागेर जीवन बिताउन बाध्य मानिसहरुका लागि उचित व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले प्रदेश सरकार, सामाजिक विकास मन्त्रालयको नेतृत्वमा सडक मानवमुक्त प्रदेश घोषणा गरिएको थियो । वीरेन्द्रनगरको देउतीबज्यै मन्दिर, मंगलगढीचौक, वीरेन्द्रचौक, सिम्तालीचोक लगायतका स्थानमा भिखारीहरु अझै हात थाप्न छोडेका छैनन् ।

प्रशिद्ध देउतीबज्यै मन्दिरमा दैनिक पूजाआजा गर्ने भक्तजनहरुको भीड हुने गर्दछ । मन्दिरको मुल गेटमा हात थाप्दै सहयोग माग्नेहरुको दृश्य पनि दैनिक देखिन्छ । 
‘सहयोगापेक्षीमुक्त प्रदेश घोषणा गरेको सरकारले प्रदेशकै प्रशिद्ध मन्दिरको मुल गेटमै सहयोगका लागि हात थाप्नेहरुको यो दृश्य नदेखेको होला र ?’ मन्दिरमा पूजाका लागि आएका दैलेखका दुर्ज शाहीले भने । 

प्रदेश राजधानीका विभिन्न स्थानमा गीत गाउँदै सहयोग माग्नेहरुको संख्या पयिन उस्तै छ । स–साना बालबालिका मूलबाटो मै पैदल यात्रीहरुसँग ५÷१० रुपैयाँ माग्दै हिँड्ने गरेको दृश्य पनि नौलो होइन ।

प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयका सामाजिक सुरक्षा तथा महिला विकास शाखाका अधिकृत अनिता ज्ञवाली भने दिउँसोको समयमा सडकमा सहयोग माग्नेहरु बास्तविक सहयोगापेक्षी नभएको दावी गर्छिन् । 

‘माग्न नमिल्ने कानुनमा व्यवस्था छ, त्यो सडकमा हेर्ने, व्यवस्थापनको कुरामा प्रहरी पनि अग्रहर बनिदिनुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘तर, प्रहरीले सक्रियता देखाउँदैन । हामीले आफ्नो गर्ने काम गरेका छौँ ।’ 

सडकमा बाध्यतावस सहयोगापेक्षी नआएको उनको भनाइ थियो । ‘उहाँहरुको कोही नभएको भए हामीले उद्धार गर्न सक्थ्यौं, तर उहाँहरु रक्सी खानको लागि भए पनि सडकमा माग्न आउने गर्नुभएको छ,’ ज्ञवालीले भनिन्, ‘यदि वास्तवमै सहयोगापेक्षी हो भने प्रहरी प्रशासनले उद्धार गर्नुपर्छ ।’

रहरले सडकमा आएकाहरुलाई व्यवस्थापन गर्न नसकिने उनले बताइन् । ‘बाध्यताले सडकमा हुनेहरुलाई पो व्यवस्थापन गर्नुप¥यो, रहरले हिँडेकालाई त उद्धार गरेर केही हुनेवाला छैन,’ उनको भनाइ छ ।

सडक तथा विभिन्न धार्मिकस्थलमा रहेका मानसिक रोगबाट पीडित, असहाय, बेसहाराहरूलाई आश्रममा राखिएको सुर्खेत वीरेन्द्रनगरस्थित मानव सेवा आश्रमकी संयोजक सिर्जना वली  बताउँछिन् । यद्यपि, सडकमा हिजोआज देखिनेहरु बास्तविक बेसहारा, पीडित वा असहाय नभएको उनी पनि स्वीकार्छिन् । ‘वास्तविक पीडितहरु त राति सडकमा देखिनुहुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘अहिले दिउँसोमात्र सडकमा सहयोगापेक्षी देखिने गरेको छ, उहाँहरु राति सडकमा भेटिनुहुन्न ।’ आफूहरुले रातको समयमा सडकमा गएरै अनुगमन गर्ने गरेका उनले बताइन् ।

सरोकारवाला निकायले सडकमा देखिएका भिखारीहरु बास्तविक सहयोगापेक्षी नभएको दावी गरिरहँदा सडकमा सहयोग माग्नेहरुको कारण सडक मानवमुक्त प्रदेश घोषणा कागजमै सीमित बनेको तर्क गर्नेहरु पनि प्रशस्त छन् ।

बनेन संरचना 
सडक मानवमुक्त प्रदेश घोषणा गरिएकै दिनमा मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले ‘सडक मानवमुक्त’ प्रदेश बनाउन आवाश्यक भौतिक संरचना निर्माण तथा व्यवस्थापन गरिने बताएका थिए । त्यसका लागि सामाजिक विकास मन्त्रालयले मानव सेवा आश्रमलाई एक करोड रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको थियो । तर, हालसम्म पनि भौतिक संरचना निर्माणको कुनै सुरसार छैन ।

सामाजिक सुरक्षा तथा महिला विकास शाखाका अधिकृत अनिता ज्ञवाली गत आवमा पनि बजेट विनियोजन गरेको तर, सदुपयोग हुन नभएको बताउँछिन् । ‘यद्यपि, यो बर्ष बजेट के कस्तो छ भन्नेबारे मलाई जानकारी छैन,’ उनले भनिन्, ‘भौतिक संरचना निर्माण हुन नसक्नुको मुख्य कारण जग्गा उपलब्ध नहुनु हो ।’

ज्ञवालीका अनुसार जग्गा भएको खण्डमा भवन निर्माणमा समस्या हुँदैन । आश्रमकी संयोजक वली मुख्यमन्त्रीलाई भेटेरै भवन निर्माणबारे जानकारी गराएको तर, हालसम्म पनि जग्गा उपलब्ध गराउनेबारे जानकारी नआएको बताउँछिन् ।