काठमाडौं । सत्तासीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को द्वन्द्वबाट पैदा भएको परिस्थितिको निकास दिने अभिभारा यतिबेला नेपाली काँग्रेससामु खडा भएको छ । पार्टीभित्रको द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्न नसकेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लिएको प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएपछि यतिबेला काँग्रेसको निर्णय निर्णायक बन्न पुगेको हो ।

गत निर्वाचनबाट सुविधाजनक बहुमतमा प्राप्त गरेको नेकपा केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’–माधव नेपाल समूहमा विभाजित हुँदा संसदीय अंकगणितमा काँग्रेस निर्णायक पोजिसनमा छ ।  नेकपा विभाजनले औपचारिकता पाए नयाँ सरकार निर्माण र मध्यावधि चुनावको चाबी काँग्रेसको हातमा हुनेछ ।

काँग्रेसभित्र यही विषयमा बहस प्रारम्भ भइसकेको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनपछि काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवामा चुनावी झुकाव अत्याधिक देखिएको थियो । सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभा फर्काइदिएपछि सरकारको नेतृत्व गर्ने कि मुलुकलाई ‘अर्ली इलेक्सन’ (समयअगावै चुनाव) मा डोर्याउने भन्नेमा काँग्रेसवृत्तमा मन्थन जारी छ ।

काँग्रेसको तटस्थताले निर्वाचनतिरै मुलुकलाई धकेल्ने सङ्केत दिइरहेको छ । हिजो संसद पुनःस्थापनामा जोडबल गरिरहेका नेताहरु पनि ‘अर्ली इलेक्सन’ का पक्षमा उभिएको अवस्था छ । काँग्रेस सभापति देउवाले आन्तरिक छलफलमा ओली वा प्रचण्ड–नेपाल समूहको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बने पनि अर्ली इलेक्सनमा जाने विषयमा जोड दिएको पाइन्छ । देउवाले यसबारेमा पार्टीभित्र अनौपचारिक संवाद पनि चलाइरहेका छन् ।

देउवाको पहिलो विकल्प आफैं सरकारको नेतृत्व गरेर निर्वाचन गराउनेतिर मुडमा देखिन्छन् । त्यो सम्भव नभए तटस्थ बसेर मुलुकलाई निर्वाचनतिर लैजाने देउवाको विचार छ ।

समयअगावै निर्वाचनमा काँग्रेसभित्र एकमत

संसद् पुनःस्थापना कि निर्वाचन मान्नेमा दुई धारमा देखिएको काँग्रेसमा संसद् पुनःस्थापनापछि ‘अर्ली इलेक्सन’ बारे एक मत नै देखिन्छ । यतिबेला वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र कृष्णप्रसाद सिटौला समूह देउवा भन्दा एक कदम अगाडि सरेर निर्वाचनकै पक्षमा उभिन पुगेको छ ।

‘प्रचण्ड–माधव नेपाल, काँग्रेस, वा जनता समाजवादी पार्टीकै प्रधानमन्त्री बनोस् । सबैले भर गर्न सक्ने स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचन गर्ने सक्ने सरकार बनाऔँ,’ महामन्त्री शशांक कोइरालाका विश्वासपात्र सामेल रहेका रिजालले भने, ‘०७८ मंसिरदेखि ०७९ वैशाखभित्र निर्वाचन गर्नेगरी अगाडि बढौँ भन्ने मेरो मान्यता रहन्छ ।’

विहीबारको बैठकमा पौडेल र सिटौलाले सरकारमा जानुभन्दा संविधानतः निर्वाचनका पक्षमा पार्टीलाई उभ्याउनु उपयुक्त हुने राय राखेका थिए । महामन्त्री शशांक कोइरालासँग नजिक रहेका नेताहरु पनि निर्वाचनमै जोड दिइरहेका छन् ।

काँग्रेस केन्द्रीय सदस्य मिनेन्द्र रिजालले भने, ‘यो संसदले उपादेयता गुम्यो । आउने मंसिरदेखि वैशाखभित्र निर्वाचन गर्नेगरी एउटा सहमति निर्माण गरौँ भन्ने मलाई लागेको छ । मेरो प्रयत्न त्यतातिर हुन्छ ।’ प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाका पक्षधर मध्ये जसको नेतृत्वमा सरकार बने पनि स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचन गर्ने सक्ने सरकार बनाउनुपर्ने रिजालको भनाइ छ ।

‘प्रचण्ड–माधव नेपाल, काँग्रेस, वा जनता समाजवादी पार्टीकै प्रधानमन्त्री बनोस् । सबैले भर गर्न सक्ने स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचन गर्ने सक्ने सरकार बनाऔँ,’ महामन्त्री शशांक कोइरालाका विश्वासपात्र सामेल रहेका रिजालले भने, ‘०७८ मंसिरदेखि ०७९ वैशाखभित्र निर्वाचन गर्नेगरी अगाडि बढौँ भन्ने मेरो मान्यता रहन्छ ।’

प्रतिनिधिसभा विघटनपछि सभापति देउवासँग बाक्लो संवादमा रहेका काँग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डा. नारायण खड्काले पनि काँग्रेस निर्वाचनको पक्षमा उभिन सक्ने सम्भावना औँल्याए । ‘नेकपाको औपचारिक विभाजन भइ सरकार बनाउने खेलहरु चल्दै जाँदा काँग्रेसले देशलाई निकास दिन चुनाव रोज्नुपर्ने हुन सक्छ । ताजा जनादेशका लागि मंसिरपछि काँग्रेस चुनावमा जान सक्छ ।’

खड्का अनुसार काँग्रेस तत्काल भने चुनावको पक्षमा उभिने सम्भावना छैन । ‘भदौमा पार्टीको महाधिवेशन गर्छौं र मंसिरमा चुनाव हुने अवस्था हुन सक्छ । यसको सम्भावना बलियो देख्छु । यसका लागि पार्टीका सबै नेता पनि तयार हुन्न होला,’ खड्काले भने ।

यस्तै केन्द्रीय सदस्य गगन थापाले देशलाई चाँडो निर्वाचनमा लिएर जाने बाटोतर्फ पार्टीले सोच्नुपर्ने बताए । ‘गत निर्वाचनबाट नेकपाले पाएको जनादेश खण्डित भइसक्यो । त्यसैले संविधानसम्मत चाँडो निर्वाचनमा लिएर जाने बाटोतर्फ पनि सोच्नुपर्छ । नेकपा दुईटा पार्टीमा परिणत भएको अवस्थामा हाम्रो समर्थनबिना सरकार बन्न कठिन हुन्छ,’ थापाले भने, ‘सरकार नै नबन्ने सम्भावना रह्यो । कसैले कसैलाई समर्थन नगर्दै गर्दा सरकार नबन्ने बाटोमा जान्छ । त्यो बाटो पनि संविधानले कल्पना गरेको छ । यो विकल्पमा गयो भने देश निर्वाचनकै बाटोमा जान्छ ।’

उनका अनुसार निर्वाचन संवैधानिक बाटोबाट राजनीतिक निकासका लागि हुन्छ भने निर्वाचनमा जाने अवस्था बन्न पनि सक्छ । ‘किनकी काँग्रेसको निम्ती यतिखेरको प्राथमिकता भनेको निकास दिने हो । निकास दिनका लागि परिस्थिति के आउँछ त्यो हेर्ने हो। संविधानसम्मत हामीले बनायौँ र हामीले अड्किएको विषयलाई निकास दिनका निम्ती निर्वाचनलाई रोज्यौँ भने त्यो बेलामा निर्वाचनको कुरा ग्राह्य र वाञ्छनीय हुनसक्छ,’ थापाको भनाइ छ । संविधानका प्रक्रिया अनुसार निर्वाचनमा जान काँग्रेसका लागि कुनै गाह्रो कुरा नभएको उनले बताए ।

यस्तै नेता शेखर कोइरालाले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भएसँगै अब राजनीतिक स्थिरताका लागि मुलुक ‘अर्ली इलेक्सन’मा जाने बताए । उनले भने, ‘अब संसद्मा संख्याको खेल सुरु हुन्छ । प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भएको छ । अब राजनीतिक स्थिरताका लागि मुलुक अर्ली इलेक्सन जानुपर्छ । काँग्रेस यसका लागि तयार हुनुपर्छ ।’

नेकपाको औपचारिक विभाजनपछि संविधानको धारा १०० बमोजिम कुनै पनि दललाई बहुमत प्राप्त गर्न कठिन रहेकाले एक वा डेढ वर्षभित्र मुलुक निर्वाचनमा जाने कोइरालाको भनाइ छ ।

काँग्रेसलाई सत्ता सहकार्यमा ओलीसँग नैतिकताको प्रश्न, प्रचण्डसँग डर !

काँग्रेस अवसर पाए सरकारको नेतृत्व गर्नपछि नहट्ने देखिएको छ । यस विषयमा पनि काँग्रेसमा एक मत जस्तै देखिन्छ । मुलुकको परिस्थितिले काँग्रेसको नेतृत्व खोजे म्यान्डेट छैन भन्दै नबस्ने नेताहरु भनाइ छ ।

काँग्रेस नेता प्रकाशमान सिंहले सत्ता चलाउने म्यान्डेट पाएको पार्टीले चलाउन नसकेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्ष काँग्रेसले ‘टेकओभर’ गर्नुपर्ने बताए ।

‘संसदभित्रको अभ्यासले केपी ओली सरकारको विकल्पमा काँग्रेसको नेतृत्व खोज्छ भने काँग्रेस पछि हट्दैन । तर यो काँग्रेसको चाहना भन्दा पनि संविधान र संसदको कुरा हो,’ सिंहले भने ।

‘नेकपाले जनताले दिएको पाँच वर्षको म्यान्डेटलाई अवमूल्यन गर्यो । आफ्नो पार्टीको विवाद देखाएर जनताको म्यान्डेट लत्याउने काम नेकपाबाट भयो । पाँच वर्ष काँग्रेस प्रतिपक्षमै बस्न चाहेको थियो,’ सिंहले भने, ‘हामीलाई जनताले प्रतिपक्षमै बस्ने म्यान्डेट दिएको हो । तर अब सत्ता चलाउने म्यान्डेट पाएको पार्टीले चलाउन सकेन भने प्रमुख प्रतिपक्षले ‘टेकओभर’ त गर्नुपर्छ नि ! किन भने संसदीय व्यवस्थामा प्रमुख प्रतिपक्ष भनेको सधैं ‘गभर्मेन्ट इन वेटिङ’ पनि हो ।’

वर्तमान सरकारको विकल्प दिनुपर्ने भएछ भने काँग्रेस तयार रहने उनको भनाइ छ । ‘संसदभित्रको अभ्यासले केपी ओली सरकारको विकल्पमा काँग्रेसको नेतृत्व खोज्छ भने काँग्रेस पछि हट्दैन । तर यो काँग्रेसको चाहना भन्दा पनि संविधान र संसदको कुरा हो,’ सिंहले भने ।

तर ओलीको निरन्तरतामा काँग्रेसको साथ समर्थन नरहने उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री ओलीको कदम असंवैधानिक हो भनेर काँग्रेसले भनेको छ । ओलीको निरन्तरतामा काँग्रेसको साथ समर्थन रहने छैन ।’

सिंहले नेकपाको प्रचण्ड–नेपाल पक्षसँग सहकार्य गर्नेबारे संकेत देखाए । ‘नेकपामा पनि एउटा पक्षले ओलीको कदमको विरोध गरेको छ । यसरी हेर्दा नेकपाभित्रको एउटा हिस्सासँग संसद विघटनलाई विरोध गर्ने विषयमा काँग्रेसको मत मिलेको छ,’ सिंहले भने, ‘अब यसलाई संसदीय प्रक्रियामा प्रवेश गराउनुपर्छ । हेरौँ संसदमा कसरी विषयहरु आउँछन् । त्यही अनुसार काँग्रेसले आफ्नो भूमिका तय गर्छ ।’

ओली सरकार विकल्पमा खडा हुने काँग्रेसमा एक मत भएपनि ओली र प्रचण्ड–नेपाल पक्षसँगको सत्ता सहकार्यबारे भने मत भिन्नता देखिन्छ । नेता खड्काले भने, ‘जोसँग सहज महशुस गर्छौं । उहीसँग सहकार्य गर्छौं । त्योचाहिँ डिलमा भर पर्छ । यद्यपि, प्रचण्डजीसँग अलि बिच्केका छौँ । उहाँसँग चुनाव अगाडिको सहकार्यमा हामीले साथ पाएका थिएनौँ ।’

‘यतिबेला पनि उहाँसँग सहकार्य गर्दा फेरि अर्को झमेला प्रचण्डजीले गर्छन् कि भन्ने डर चाहिँ छ । त्यसैले, भोलिका दिनमा पनि अप्ठ्यारो हुन्छ कि ? प्रचण्डजीको अलि अस्थिरखालको राजनीतिक व्यवहारले गर्दा त्यसको झल्को हामीमाथि पनि पर्ने हो कि भन्ने पनि कुराहरु छन् ,’ खड्काले भने ।

त्योबेला सरकारमा पनि बस्ने, राजीनामा नगर्ने, सरकारलाई असहयोग गर्ने र एमालेसँग गठबन्धन गर्ने काम प्रचण्डबाट भएको उनको भनाइ छ ।

‘यतिबेला पनि उहाँसँग सहकार्य गर्दा फेरि अर्को झमेला प्रचण्डजीले गर्छन् कि भन्ने डर चाहिँ छ । त्यसैले, भोलिका दिनमा पनि अप्ठ्यारो हुन्छ कि ? प्रचण्डजीको अलि अस्थिरखालको राजनीतिक व्यवहारले गर्दा त्यसको झल्को हामीमाथि पनि पर्ने हो कि भन्ने पनि कुराहरु छन् ,’ खड्काले भने ।

प्रचण्ड र माधव नेपालले सत्ता सहकार्यको अफर गरेपनि देउवाको झुकाव ओलीतिर रहेको देखिन्छ । आफू पक्षीय नेताहरूसँगको छलफलमा देउवाले नेकपाको दुबै पक्षबाट आएका सत्ता सहकार्यको प्रस्तावबारे ब्रिफिङमा ओलीसँग सहकार्य गर्दा सहज हुने सुनाएका थिए ।

तर ओलीलाई प्रधानमन्त्री स्वीकार गर्नु सर्वोच्च अदालतको अपमान हुने उनको बुझाइ छ । ‘ओली समूहको समर्थनमा काँग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्न पनि सक्छ । या ओली समूहको अरु कोही मान्छे पनि प्रधानमन्त्री त बन्न सक्छन् । अब ओलीलाई चाहिँ हामी प्रधानमन्त्रीमा कदापि मान्दैनौँ,’ खड्काले भने, ‘संसदमा पनि ओलीलाई विश्वासको मत दिदैनौँ । तर, त्यहाँभित्र अरु कोही आउँछ भने त ओलीको छायाँको रुपमा बुझ्दैनौँ । त्यसैले ओली बाहेकका व्यक्तिलाई त स्वीकार्न गाह्रो मान्न हुन्न ।’

प्रचण्ड र माधव नेपालले सत्ता सहकार्यको अफर गरेपनि देउवाको झुकाव ओलीतिर रहेको देखिन्छ । आफू पक्षीय नेताहरूसँगको छलफलमा देउवाले नेकपाको दुबै पक्षबाट आएका सत्ता सहकार्यको प्रस्तावबारे ब्रिफिङमा ओलीसँग सहकार्य गर्दा सहज हुने सुनाएका थिए ।

ओलीको सरकार जोगाउन दिने पक्षमा नरहेका देउवा ओलीको समर्थनमा सरकारमा जान भने राजी रहेको बुझिएको छ । सत्ता सहकार्यबारे कित्ता क्लियर गर्न काँग्रेस नेकपा विभाजनको औपचारिकता पर्खिरहेको छ ।

‘सबैभन्दा पहिले आधिकारिक नेकपा को हो ? सांसद संख्या कति हुन्छ ? हामीले आधिकारिक डिल कोसँग गर्छौँ, प्रधानमन्त्रीको दुई वर्षको कार्यकाल छ, त्यसलाई हामी कसरी लान्छौं, यी सबै कुराहरूको हिसाब–किताब गर्दाखेरि हाम्रो पार्टीलाई जोसँग बढी फाइदा हुन्छ, त्यतातिर हामी जानुपर्छ भन्ने कुरा छ,’ खड्काले भने । दुई वर्षसम्म झगडा नगरी चुनावसम्म पुग्ने सहकार्य खोजिने उनको भनाइ छ ।

तर नेता रिजालले भने काँग्रेसले ओलीजीसँग सहकार्य गर्न नमिल्ने बताए । ‘काँग्रेसले ओलीजीसँग सहकार्य गर्न मिल्दैन र गर्दैन पनि । किन भने संविधान भत्काउने शक्तिसँग बसेर यही संविधान अन्तरगत बसेर सरकार बनाउन सकिँदैन,’ उनको भनाइ छ ।

थापाको मत पनि रिजालकै जस्तो छ । ‘संसद पुनःस्थापनापछि केपी ओलीसँग सहकार्य नैतिक रुपले पनि मिल्दैन । प्रधानमन्त्री ओली अधिनायकवादी र निरंकुश हो भन्ने निर्णय नेपाली काँग्रेसले गरिसकेको छ । संसद् पुनःस्थापना भइसकेकाले अब केपी ओलीलाई साथ दिने र लिने कुरातिर काँग्रेस लाग्नुहुँदैन,’ थापाले भने ।

काँग्रेसलाई प्रचण्डसँगको सहकार्य गर्दा धोकाको डर र ओलीसँगको सहकार्यमा नैतिकताको प्रश्न जोडिएको छ । प्रचण्डले देउवालाई विश्वास दिलाउन सक्लान् वा देउवाले नैतिकता बन्धकी राख्छन् हेर्न बाँकी छ । तर काँग्रेस नेताहरु भने काँग्रेससामु खडा भएका यही दुई विषयले अर्ली इलेक्सनको माग गर्ने बताउँछन् ।